त्रिविको जग्गामा ‘भित्री घेराबन्दी’

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अतिक्रमणमा परेका आफ्ना सयौं रोपनी जग्गा फिर्ता लिने र दोषीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने ऐतिहासिक निर्णय गरेको एक साता बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन शून्य छ। कारण सरकार वा बाह्य शक्ति होइन, स्वयं त्रिविकै प्राध्यापक र कर्मचारी सङ्घहरूबाट भइरहेको ‘भित्री घेराबन्दी’ नै मुख्य अवरोधको रूपमा देखिएको छ। यो घटनाक्रमले निजामती प्रशासनभित्रको उदासीनता र स्वार्थ समूहको प्रभावलाई पुन: सतहमा ल्याइदिएको छ।

निर्णयको फाइलमै सीमित कार्यान्वयन

उपकुलपति दीपक अर्यालको अध्यक्षतामा २३ चैतमा बसेको कार्यकारी परिषद् बैठकले सरकारी खोजबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार अतिक्रमणमा परेको करिब २५ सय रोपनी जग्गा फिर्ता लिने, ३५ दिने सूचना जारी गर्ने र दोषीमाथि अख्तियार तथा सीआईबीमार्फत कारबाही गर्ने ८ बुँदे निर्णय गर्यो। तर, प्रवक्ता नवीन्द्र भण्डारीले निर्णय २४ चैतमै सामान्य प्रशासन महाशाखामा पठाइएको दाबी गरे पनि महाशाखा प्रमुख राजबहादुर राई आफू एक सातादेखि बिदामा रहेको र कुनै पत्राचार नभएको बताउँछन्। यसले निर्णय कार्यान्वयनप्रति कर्मचारीतन्त्रको उदासीनता र जिम्मेवारीबोधको अभावलाई उदाङ्गो पारेको छ।

राज्यविरुद्ध प्रयोग भइरहेका अङ्गहरू

त्रिवि प्रकरणले देखाएको छ कि राज्यका अङ्गहरू कमजोर नभए पनि तिनलाई नियतवश निष्क्रिय बनाइन्छ। सरकारले गठन गरेको खोजबिन समितिले स्पष्ट रूपमा २ हजार ५ सय ३९ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको औंल्याएको छ, जसमा कीर्तिपुरकै करिब १ हजार ८ सय ४३ रोपनी हिनामिना भएको छ। तर ती जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै बाह्य शक्ति होइन, स्वयं त्रिविका प्राध्यापक सङ्घ, कर्मचारी सङ्घ र नेपाल प्राध्यापक सङ्घले ‘भोगचलनको सर्तमा कारबाही नगर्ने’ शर्त राखेर अवरोध सिर्जना गरेका छन्। यसले आन्तरिक स्वार्थ समूहहरू नै सुधारका मुख्य बाधक रहेको देखाउँछ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुको रहस्य

पूर्वसहसचिव महेन्द्रकुमार थापा संयोजकत्वको समितिले २ पुस ०८१ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारले सार्वजनिक नगरेको उक्त प्रतिवेदन अन्तरिम सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले बल्ल सार्वजनिक गरे। त्रिविले आफ्नो ८ बुँदे निर्णयमा प्रतिवेदन वेबसाइटमा राख्ने भने पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। प्रतिवेदन लुकाउने र निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक सुधारको मार्गमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

२१ संस्थाको अतिक्रमण र भित्री सेटिङ

खोजबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुरमा मात्र २१ संस्था र समूहले ८४३ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेका छन्। यीमध्ये लेबोरोटरी स्कुल, राधास्वामी सत्संग, नेपाल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रहरी वृत्त, खानेपानी बोर्ड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्ता शक्तिशाली निकाय छन्। यी निकायहरूविरुद्ध कारबाही गर्न त्रिवि प्रशासन हच्किनु स्वाभाविकै भए पनि आफ्नै प्राध्यापक र कर्मचारी सङ्घले अवरोध गर्नुले संस्थागत स्वार्थ र नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

भक्तपुर मोडेल र त्रिविको विडम्बना

भक्तपुर नगरपालिकाले दशकौंदेखि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र जनताको श्रमदानबाट सम्पदा जोगाएको छ। तर त्रिविमा भने जग्गा जोगाउने होइन, जग्गा हत्याउने प्रवृत्ति हावी छ। कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष छत्र कार्की ‘जग्गा फिर्ता दिन तयार छौं, तर कारबाही भोग्दैनौं’ भन्ने अडान राख्छन्। यो अडानले स्वार्थ समूहहरूले राज्यको सम्पत्तिमाथि बन्धक राखेको स्पष्ट सन्देश दिन्छ।

निष्कर्ष: आन्तरिक घेराबन्दी तोड्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन

यदि त्रिविले आफ्नै घरभित्रको अवरोध हटाएर जग्गा फिर्ता लिन सक्दैन भने, देशका ठूला सुशासन र सुधारका मुद्दाहरू कसरी समाधान होलान्? त्रिविको यो प्रकरणले देखाएको छ कि कर्मचारीतन्त्र र स्वार्थ समूहहरूको सक्रियताले राज्यका निर्णयहरू कसरी निष्प्रभावी बनाइन्छ। अब सरकार र त्रिवि प्रशासनले यो ‘भित्री घेराबन्दी’ तोडेर जग्गा फिर्ताको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। अन्यथा, राज्यको सम्पत्ति जोगाउन नसक्ने संस्थागत कमजोरीले देशको विकास र सुशासनको यात्रा लम्बिने निश्चित छ।