नेपालमा अमेरिकी प्रभाव विस्तार र चीनको रणनीतिक प्रतिकारको सम्भावित परिदृश्य

# प्रेम सागर पाैडेल

विश्व राजनीतिको ध्रुवीकरण बढ्दै जाँदा हिमालपारिको मुलुक नेपाल पुनः एकपटक दुई ठूला शक्तिहरू अमेरिका र चीन बीचको भूराजनीतिक भिडन्तको सम्भावित केन्द्रविन्दु बन्दै गएको छ। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनपछि देखिएका केही संकेतहरू, प्रारम्भिक मत परिणामहरू र नयाँ सरकार गठनको चरणले नेपालको विदेश नीति, सुरक्षा अवधारणा र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

नेपालको संघीय संसदको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। प्रारम्भिक मत परिणामहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना देखाएको छ, जसलाई धेरै विश्लेषकहरूले ‘राजनीतिक भूकम्प’ को संज्ञा दिएका छन्। रास्वपाका नेता बालेन्द्र साह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठन हुने चर्चा छ। तर, सबैभन्दा बढी चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ, अमेरिकी सरकारले नयाँ सरकारसँग रक्षा र सुरक्षा क्षेत्रमा साझेदारी गर्न तयार रहेको आधिकारिक घोषणा।

चीन सरकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको यो सम्भावित राजनीतिक परिवर्तन मात्र होइन, यो एउटा गम्भीर खतराको रूपमा देखिएको छ। यसले चीनको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि प्रत्यक्ष चुनौती दिएको छ। चीनको दृष्टिकोणमा तिब्बत उसको अभिन्न अंग हो। दलाई लामालाई चीनले पृथकतावादी नेताको रूपमा हेर्छ। यदि नेपालको नयाँ सरकारले दलाई लामाको निर्वासित सरकारलाई नेपालमा सक्रिय हुन दियो भने, चीनले यसलाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको रूपमा लिनेछ। तिब्बतको सुरक्षा चीनको लागि प्राथमिकता हो। नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि अस्थिरता वा चीन–विरोधी गतिविधिलाई चीनले कहिल्यै सहन गर्दैन। यसले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा गम्भीर फाटो ल्याउन सक्छ।

त्यस्तै, चिनियाँ परियोजना रोकिने आशंकाले चीनको आर्थिक र रणनीतिक चिन्ता बढाएको छ। चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत नेपालमा ठूलो लगानी गरेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सीमापार प्रसारण लाइन, कोशी करिडोर, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता परियोजनाहरू चीनको शानदार छिमेकी नीतिका अंग हुन्। यदि नेपालमा अमेरिका–समर्थक सरकार बन्यो र चिनियाँ परियोजना रोकियो भने, चीनले यसलाई रणनीतिक घेराबन्दीको रूपमा व्याख्या गर्नेछ। चीनको दक्षिण–पश्चिमी सीमा नेपालसँग जोडिएको छ। यदि नेपाल अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (IPS) को हिस्सा बन्यो भने चीनलाई आफ्नो पश्चिमी सीमामा ठूलो असुरक्षाको महसुस हुनेछ।

सूचनामा उल्लेखित शासकीय स्वरुप अमेरिकी नीति अनुरूप परिवर्तन गर्ने विषय चीनको लागि अर्को गम्भीर चिन्ता हो। चीनले सधैं नेपालको संविधान र यहाँको स्वतन्त्र विदेश नीतिको समर्थन गर्दै आएको छ। यदि नेपालले आफ्नो विदेश नीति परिवर्तन गरेर अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (IPS) वा एसपीपी (स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम) मा सहभागी हुने निर्णय गर्यो भने, चीनले यसलाई हिमालयन रिंग अफ फायरको रूपमा व्याख्या गर्नेछ। यसले चीनको दक्षिण एसियाली रणनीतिलाई कमजोर पार्न सक्छ।

राष्ट्रपति परिवर्तन र आन्तरिक हस्तक्षेपको आशंकाले पनि चीनलाई चिन्तित बनाएको छ। चीनले सार्वभौम राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिए पनि, नेपालमा यसरी राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने कार्यलाई चीनले रुचाउने छैन। चीनले सधैं स्थिर र शान्तिपूर्ण छिमेक चाहन्छ। यदि नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन र संस्थागत अस्थिरता भयो भने त्यसले चीनको दीर्घकालीन लगानी र रणनीतिमा असर पार्न सक्छ।

यदि यी घटनाक्रमहरू वास्तविकतामा परिणत भए भने, चीनले निम्न तीन चरणको रणनीति अवलम्बन गर्न सक्छ। पहिलो, कूटनीतिक दबाब र चेतावनीः चीनले नेपाल सरकारलाई तिब्बत मामिलामा सचेत गराउँदै चीन–विरोधी गतिविधि तत्काल रोक्न दबाब दिनेछ। राजदूत स्तरबाट हुने भेटवार्ता, उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता र संयुक्त राष्ट्र संघमा आफ्नो अडान राख्ने चीनको पहिलो कदम हुनेछ। दोस्रो, आर्थिक प्रतिबन्ध र परियोजना पुनरावलोकनः यदि कूटनीतिक प्रयास असफल भए, चीनले बीआरआई परियोजना रोक्ने, अनुदान सहायता घटाउने र नाकाबन्दी जस्तो अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। चीनले प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक नाकाबन्दी नगरे पनि सीमापार व्यापारमा कडाइ, भन्सार जाँचमा ढिलाइ र निर्माण सामग्री आपूर्तिमा अवरोध ल्याउन सक्छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुर्याउन सक्छ। तेस्रो, रणनीतिक परिवर्तनः कडा नीति अपनाउने। यदि नेपालले अमेरिकासँगको सुरक्षा साझेदारीलाई मूर्त रूप दियो र चिनियाँ परियोजना पूर्ण रूपमा रोकियो भने, चीनले नेपाललाई बफर जोनको रूपमा हेर्न छोडेर कडा नीति अपनाउन सक्छ। चीनले भारत र अमेरिकासँगको प्रतिस्पर्धामा नेपाललाई बेवास्ता गर्नसक्छ, जसले गर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा एक्लिन सक्छ।

नेपालको यो सम्भावित परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको व्यापक परिदृश्यसँग जोडिएको छ। अमेरिका र चीनबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। अमेरिकाले आफ्नो इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई चीनविरुद्धको मोर्चामा उभ्याइरहेको छ। यसै क्रममा नेपाल पनि अमेरिकाको रडारमा परेको देखिन्छ। यदि नेपालले एसपीपी (स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम) मा हस्ताक्षर गर्यो भने यसले नेपाली सेनालाई अमेरिकी प्रशिक्षण र उपकरणमा निर्भर बनाउन सक्छ। चीनको लागि यो आफ्नो पश्चिमी द्वारमा शत्रुको प्रवेश सरह हुनेछ। प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीकाे समयमा नेपाली सेनाले गरेको एसपीपी सम्झौता स्थगित गरिएको थियो। उक्त सम्झौताले निरन्तरता पाउन सक्ने आशंका बलियो भएको छ।

नेपालले सधैं तटस्थ विदेश नीति र सबै मित्र र कसैसँग पनि शत्रुता नभएको नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। तर, हाल देखिएको संकेतले नेपालको यो तटस्थताको परीक्षा ब्यवहारमा हुने देखिन्छ। यदि नेपाल अमेरिकी रणनीतिक परियोजनामा सहभागी भयो भने, चीनले यसलाई तिब्बतको सुरक्षा र आफ्नो पश्चिमी सीमासँग जोडेर हेर्नेछ र त्यसको परिणामस्वरूप नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ।

चीनले नेपाललाई सधैं भरपर्दो मित्रको रूपमा हेरेको छ। तर, यदि नेपालमा अमेरिका समर्थक सरकार बन्यो र चीन विरोधी गतिविधि बढ्यो भने, चीन–नेपाल सम्बन्ध शीतयुद्धकालीन अवस्थामा फर्किन सक्छ। त्यसो हुँदा नेपालले चीनबाट पाउँदै आएको आर्थिक सहायता, पूर्वाधार विकासमा सहयोग, रणनीतिक साझेदारी र सीमापार सम्बन्ध सबै गुमाउन सक्छ। यो अवस्था नेपालको लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एसियाली स्थायित्वको लागि पनि हानिकारक हुनेछ। नेपालको नयाँ सरकारले आफ्नो नीति निर्धारण गर्दा दुई ठूला शक्तिहरूबीच सन्तुलन मिलाउनु आजको आवश्यकता हो। ‘घण्टी, सूर्य, रूख’ को यो निर्वाचनले नेपालको भविष्य मात्र होइन, हिमालय पारिको सम्बन्धको दिशा पनि निर्धारण गर्नेछ। आगामी १५ दिन नेपालको लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रको लागि निर्णायक हुनेछ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।