लम्साल आयोगदेखि भण्डारी आयोगसम्म : के यसपटक लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता हुन्छ ?

काठमाडौं — नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाका लागि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले हालै पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय विशेष आयोग गठन गरेको छ। विदेशी अनुभवहरूले यस्ता आयोग सफल हुनका लागि बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनी स्वायत्तता, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता र स्पष्ट कार्यविधि अनिवार्य रहेको देखाउँछन्।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग गरेको थियो। उक्त आन्दोलनमा कम्तीमा ७६ जनाले ज्यान गुमाएपछि भ्रष्टाचार गरी लुकाइएको सम्पत्तिको छानबिनको माग अझ प्रखर भएको थियो। फागुन २१ को निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता आफ्ना घोषणापत्रमा समावेश गरे। करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तामा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०८२ चैत १३ गते वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयको कार्यान्वयनस्वरूप वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त आयोग गठन गरेको हो। आयोगले पहिलो चरणमा वि.सं. २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म र दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ।

यसअघि सन् १९८६ मा फिलिपिन्समा तानाशाह फर्डिनान्ड मार्कोसको पतनपछि गठित ‘प्रेसिडेन्सियल कमिसन अन गुड गभर्मेन्ट’ ले झन्डै डेढ दशक लगाएर स्विट्जरल्यान्डलगायत देशका बैंकबाट अर्बौंको सम्पत्ति स्वदेश फर्काउन सफल भएको थियो। त्यस्तै, सन् १९९० को दशकमा इटालीको ‘क्लिन ह्यान्ड्स’ अभियानले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला उद्योगपतिसम्मलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएको थियो। सन् २००३ मा ‘रोज रिभोलुसन’ पछि जर्जियाले प्रहरी र निजामती प्रशासनमा आमूल सुधार गर्दै हजारौं कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको र सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसक्नेको सम्पत्ति जफत गर्ने कानुन नै ल्याएको थियो। यी देशका अनुभवले के देखाउँछन् भने यस्ता आयोग सफल हुन बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति, पक्राउ गर्ने र बैंक खाता रोक्का गर्नेजस्तो कानुनी स्वायत्तता, विभिन्न विषयका विज्ञहरूको सहभागिता र अवैध सम्पत्ति जफतको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा भने २०५८ सालमा न्यायाधीश भैरव लम्सालको नेतृत्वमा गठित सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगले ३० हजार ५ सयभन्दा बढीको सम्पत्ति छानबिन गरी ८० जनासँग अकुत सम्पत्ति र ६०१ जनासँग शङ्कास्पद सम्पत्ति फेला पारेको थियो। तर, न त उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, न त पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नै हुन सक्यो। यस पटक सरकारले गठन गरेको आयोगलाई सफल बनाउन प्रमाणको भार सम्बन्धित व्यक्तिमाथि राख्ने व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन, क्रिप्टोकरेन्सी र डिजिटल कारोबारको अनुसन्धानका लागि सूचना प्रविधि र डिजिटल ट्रयाकिङको प्रयोग, हदम्याद नलाग्ने व्यवस्थाको पालना तथा राजनीतिक प्रतिशोधबाट मुक्ति, विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति फिर्ताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र आवश्यक कानुनी संशोधन, र आयोगलाई पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्न छुट्टै ऐन निर्माणजस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

यदि आयोगले नियमित रूपमा आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, सूचनादाताको संरक्षण गर्ने र तोकिएको समयसीमाभित्र प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न सक्यो भने मात्र लुटिएको राष्ट्रिय सम्पत्ति फिर्ता हुने र सुशासनको नयाँ जग बसाल्ने लक्ष्य हासिल हुन सक्ने विज्ञहरूको ठहर छ। अन्यथा, लम्साल आयोगकै नियति दोहोरिने र राज्यको स्रोतको मात्र दोहन हुने खतरा रहन्छ।