‘बफर स्टेट’ शब्दावलीमा परराष्ट्र विज्ञहरूको आपत्ति

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा नेपाललाई भारत र चीनबीचको ‘बफर स्टेट’ का रूपमा उल्लेख गरिएकामा परराष्ट्र नीतिका विश्लेषक तथा पूर्वपदाधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यो शब्दावली सान्दर्भिक नरहेको र यसले वर्तमान भू-राजनीतिक यथार्थ तथा नेपालको सार्वभौम हैसियतलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा रहेका ६ दलका चुनावी वाचा समेटेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको उक्त मस्यौदामा ‘राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै नेपाललाई भारत र चीनबीचको बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट ब्रिजमा रूपान्तरण गर्ने’ उल्लेख छ। प्रतिबद्धतापत्रमा त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र ‘कनेक्टिभिटी’ का माध्यमबाट यो लक्ष्य हासिल गरिने र यसले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा प्रयुक्त शब्दावलीप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले भनेका छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा प्रयोग हुने प्रत्येक शब्दको विशेष अर्थ हुन्छ। नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई कहिल्यै बफर स्टेट भनेको छैन र छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूले पनि यस्तो शब्द प्रयोग गरेका छैनन्। हाम्रा छिमेकीबीच अनन्त दुस्मनी र द्वन्द्व पनि छैन, जसको सन्दर्भमा यस्तो शब्द सान्दर्भिक देखियोस्।”

ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री हुँदा सन् २०२२ मा राष्ट्रिय योजना आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘इन्स्टिच्युट अफ फरेन अफेयर्स’ ले ‘बफरबाट पुलतर्फ : नेपालको नयाँ परराष्ट्र नीति’ शीर्षकको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको थियो।

‘जर्जटाउन जर्नल अफ इन्टरनेसनल अफेयर्स’ का अनुसार ‘बफर स्टेट’ भन्नाले दुई ठूला, प्रतिस्पर्धी वा सम्भावित शत्रुतापूर्ण शक्तिबीच अवस्थित सानो, सामान्यतया स्वतन्त्र राष्ट्रलाई जनाउँछ, जसले प्रत्यक्ष द्वन्द्व रोक्न तटस्थ मुलुकको भूमिका खेल्छ। राजनीतिक विश्लेषक देवराज दाहालले भने, “छिमेकमा भइरहेका आर्थिक, सुरक्षा र राजनीतिक परिवर्तनसँग अनुकूल हुन नेपाललाई बफर जोन भन्ने परम्परागत पहिचान पुनःपरिभाषित गर्न आवश्यक छ।”

परराष्ट्र नीति विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टले नेपाल दुई ठूला देशबीच अवस्थित हुनु मात्रले आफूलाई ‘बफर स्टेट’ भन्न नमिल्ने बताए। उनले कान्तिपुरसँग भने, “आफूलाई बफर स्टेट भनेर चिनाउनु हाम्रो आत्मविश्वास निर्माणका लागि सहयोगी हुँदैन। सैद्धान्तिक रूपमा यो शब्दावली ठीक हुन सक्ला तर यसले पार्ने व्यापक प्रभाव र अर्थ समस्यापूर्ण छ।” भट्टका अनुसार यो शब्दावली उपनिवेशकालीन प्रतिस्पर्धात्मक भू-राजनीतिबाट आएको हो र यसले नेपालको सार्वभौम अवस्थालाई कमजोर पार्छ। “सायद यही कारणले राजा वीरेन्द्रले बफर स्टेट अवधारणा अस्वीकार गरी नेपाललाई भारत र चीनजस्ता दुई ठूला सभ्यतालाई जोड्ने देशका रूपमा व्याख्या गरेका थिए,” उनले थपे।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘गतिशील पुल’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा यसअघि राखिसकेका छन्। यसै सन्दर्भमा चीनले नेपाल, भारत र चीनबीच ‘त्रिपक्षीय सहकार्य’ को अवधारणा अघि सारेको थियो भने पछि ‘चीन, भारत प्लस वान’ को प्रस्ताव पनि आएको थियो। तर, एक अवकाशप्राप्त नेपाली कूटनीतिज्ञका अनुसार भारतले ती दुवै अवधारणामा रुचि देखाएन।

यसैगरी, मस्यौदामा प्रयोग गरिएका ‘इक्विडिस्टेन्स’ (समदूरी) र ‘इक्वि-प्रोक्सिमिटी’ (समनिकटता) जस्ता शब्दप्रति पनि विज्ञहरूले असहमति जनाएका छन्। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, “हाम्रा सम्बन्धका आयामहरू मुद्दा, साझेदारी र सन्दर्भअनुसार फरक हुन सक्छन्। त्यस अर्थमा हाम्रो सम्बन्ध सधैं एउटै मापन वा स्तरमा नहुन सक्छ।”

२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा सरकारले नयाँ परराष्ट्र नीतिको दिशा तय गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिले पहिलो पटक ‘समदूरी र समनिकटता’ को नीति अपनाउन सिफारिस गरेको थियो।