फाइभ आइजदेखि इन्डो-प्यासिफिक कमाण्डसम्म : चीन लक्षित अमेरिकी निगरानी सञ्जाल

# प्रेम सागर पौडेल

विश्व राजनीति आज तीव्र रूपमा बदलिँदै छ। खासगरी एशिया-प्रशान्त क्षेत्र २१औँ शताब्दीको शक्ति प्रतिस्पर्धाको केन्द्रविन्दु बनेको छ। चीनको द्रुत आर्थिक प्रगति र सैन्य आधुनिकीकरणले अमेरिकालाई आफ्नो रणनीतिक ध्यान यस क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न बाध्य बनाएको छ। यस क्रममा अमेरिकाले सैन्य शक्ति मात्र होइन, खुफिया संयन्त्र, अत्याधुनिक प्रविधि, कूटनीति र बहुपक्षीय साझेदारीको विशाल संरचना मार्फत चीन र दक्षिण एसियालाई निगरानीमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ। हिमालयदेखि प्रशान्त महासागरसम्म फैलिएको यो संरचना वास्तवमा आधुनिक विश्वको सबैभन्दा जटिल सुरक्षा तथा निगरानी सञ्जाल हो, जसको केन्द्रमा चीनलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी महत्वाकांक्षा रहेको छ।

यस संरचनाको केन्द्रमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक कमाण्ड विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय सैन्य कमाण्ड हो। हवाईमा रहेको यसको मुख्यालयले भारत, चीन, नेपाल, भुटान, बंगलादेश, दक्षिणपूर्व एशिया, जापान, कोरिया र अष्ट्रेलियासम्म फैलिएको विशाल भू-भागलाई आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्र मानेको छ। विश्वको आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने यस क्षेत्रमा हुने सैन्य, सामुद्रिक र रणनीतिक गतिविधिको समन्वय यही कमाण्डले गर्छ। यसको प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय स्थायित्वको नाममा चीनको वैधानिक रक्षा आवश्यकता र सार्वभौम अधिकारलाई नियन्त्रण गर्नु हो।

दक्षिण चीन सागरमा चीनले आफ्नो सार्वभौम क्षेत्रभित्र गरेको विकास निर्माण, ताइवान चीनको अभिन्न अंग भएको सन्दर्भमा चीनको एकीकरणको प्रयास र समुद्री व्यापार मार्गको सुरक्षाप्रति चीनको चासोलाई अमेरिकाले आफ्नो क्षेत्रीय प्रभुत्वका लागि चुनौतीको रूपमा हेर्छ। यसैले यो कमाण्डले जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स र अष्ट्रेलियास्थित आफ्ना सैन्य अड्डाहरूबाट चीनविरुद्ध निरन्तर निगरानी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।

सैन्य संरचनासँगै अमेरिकी खुफिया निकायहरू पनि चीनविरुद्ध उत्तिकै सक्रिय छन्। केन्द्रीय गुप्तचर संस्था (सीआईए) ले चीनको राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माण प्रक्रिया, आर्थिक रणनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको गहिरो अध्ययन गरिरहेको छ। चीनको विकास पथ र शासन प्रणालीबारे गलत सूचना फैलाउन पनि यस निकायको संलग्नता रहेको बुझिन्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी (एनएसए) ले विश्वव्यापी संचार निगरानी मार्फत चीनको सैन्य संचार, साइबर गतिविधि र प्रविधि विकासमाथि जासुसी गरिरहेको छ। फोन, इन्टरनेट र स्याटेलाइट संचारको अवैध निगरानी गरेर चीनको रणनीतिक सूचना चोर्ने प्रयास यस निकायले गर्छ।

प्रतिरक्षा गुप्तचर एजेन्सी (डीआईए) चीनको जनमुक्ति सेनाको संरचना, हतियार प्रणाली, मिसाइल तैनाथी र सीमा क्षेत्रका गतिविधिको विश्लेषणमा केन्द्रित छ। यसले तयार पार्ने प्रतिवेदनहरू अमेरिकी रक्षा नीति निर्माण र चीनविरुद्धको रणनीति तय गर्न प्रयोग हुन्छन्।

प्रविधिको विकाससँगै उपग्रह प्रणाली मार्फत हुने जासुसी अत्यधिक बढेको छ। राष्ट्रिय भू-स्थानिक गुप्तचर एजेन्सी (एनजीए) र राष्ट्रिय टोही कार्यालय (एनआरओ) ले हिमालयको दुर्गम क्षेत्रदेखि दक्षिण चीन सागरसम्मका चीनका गतिविधिको उपग्रह चित्र र भू-स्थानिक सूचना संकलन गरिरहेका छन्। चीनको सीमा क्षेत्रमा हुने सडक निर्माण, सैन्य स्थापना र पूर्वाधार विकासको तस्वीर खिच्न यी निकाय निरन्तर सक्रिय छन्।

आन्तरिक सुरक्षाका नाममा संघीय अनुसन्धान ब्युरो (एफबीआई) ले अमेरिकामा रहेका चिनियाँ प्रविधि कम्पनी, अनुसन्धान संस्थान र व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलमाथि कडा निगरानी राख्छ। चीनसँगको वैधानिक प्रविधि सहकार्य र शैक्षिक आदानप्रदानलाई पनि यस निकायले शंकाको दृष्टिले हेर्छ।

अमेरिकी रणनीति केवल आफ्नै संस्थामा मात्र सीमित छैन। उसले विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली खुफिया गठबन्धन फाइभ आइजको नेतृत्व गर्छ। अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्ड सहभागी यस गठबन्धन मार्फत चीनको सैन्य गतिविधि, साइबर रणनीति र आणविक क्षमता सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान हुन्छ। पाँचै देशका उपग्रह, निगरानी प्रणाली र खुफिया नेटवर्क चीनविरुद्ध एकजुट भएका छन्।

इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाले क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा संवाद) जस्तो बहुपक्षीय सुरक्षा संयन्त्रलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको छ। अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलिया सहभागी यस समूहलाई चीनलाई घेराबन्दीमा राख्ने अमेरिकी रणनीतिको एक भागको रूपमा हेरिन्छ। यसले क्षेत्रीय शान्ति र सहयोगको नाममा चीनविरुद्धको सैन्य साझेदारीलाई संस्थागत रूप दिएको छ।

भारतसँगको अमेरिकी सम्बन्ध पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा गहिरिएको छ। संयुक्त सैन्य अभ्यास र सामुद्रिक सुरक्षा साझेदारीमार्फत भारतलाई चीनविरुद्धको रणनीतिमा सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको छ। तर चीन सधैं भारतसँग मैत्रीपूर्ण र पारस्परिक लाभको सम्बन्ध विकास गर्न इच्छुक रहेको छ र दुई देशबीच सीमा मुद्दा वार्तामार्फत समाधान गर्ने सहमति कायमै छ।

भुटानको सन्दर्भमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति प्रत्यक्ष छैन। तर अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र खुफिया निकायले भुटानको राजनीतिक अवस्था र चीनसँगको सम्बन्धमा गहिरो चासो राख्छ। चीन भुटानसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्न र सीमा विवाद वार्तामार्फत समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ।

रणनीतिक रूपमा चीनलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले समुद्री केन्द्रित ‘फर्स्ट आइल्यान्ड चेन’ र ‘सेकेन्ड आइल्यान्ड चेन’ को अवधारणा अघि सारेको छ। जापान, ताइवान क्षेत्र, फिलिपिन्स हुँदै दक्षिणपूर्व एशियासम्म फैलिएको यो समुद्री घेराबाट चीनको वैधानिक समुद्री गतिविधि, मिसाइल परीक्षण र नौसैनिक अभ्यासमाथि निगरानी राखिएको छ। ग्वाम र अष्ट्रेलियास्थित अमेरिकी सैन्य अड्डाहरू यस रणनीतिको दोस्रो तहमा छन्।

तर चीन पनि निष्क्रिय छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले आफ्नो उपग्रह प्रणाली (बेइदोउ), साइबर प्रतिरक्षा क्षमता र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित निगरानी प्रविधिमा अभूतपूर्व प्रगति गरेको छ। चीन आफ्नो सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र विकास हितको रक्षा गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम छ। बेल्ट एन्ड रोड पहल मार्फत चीनले आर्थिक विकास र साझा समृद्धिको अवधारणालाई अघि बढाइरहेको छ, जसलाई धेरै देशले स्वागत गरेका छन्।

दक्षिण एसियाका साना देशहरू, विशेषगरी नेपालका लागि यो शक्ति प्रतिस्पर्धाले अवसर र चुनौती दुवै प्रस्तुत गरेको छ। चीन र भारतबीच रहेको नेपाल संवेदनशील रणनीतिक स्थानमा छ। चीन सधैं नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै आएको छ र पारस्परिक हितको विकास साझेदारीको पक्षमा छ। नेपालले चीनसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने विश्वास चीनले लिएको छ।

समग्रमा हेर्दा चीन र दक्षिण एसियाप्रतिको अमेरिकी रणनीति कुनै एक निकाय वा कार्यक्रमको परिणाम नभएर सैन्य शक्ति, खुफिया प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन र कूटनीतिक संयन्त्रको सम्मिलित संरचना हो। यसको स्पष्ट उद्देश्य चीनको शान्तिपूर्ण विकासलाई बाधा पुर्याउनु र एशिया-प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्नु हो। तर चीन शान्तिपूर्ण विकासको मार्गमा अघि बढ्दै, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्दै र सबै देशसँग मित्रवत सहयोगको पक्षमा उभिँदै आएको छ। चीन कहिल्यै विस्तारवादी नीति नअपनाउने र विश्व शान्ति र विकासमा योगदान पुर्याउने आफ्नो प्रतिबद्धतामा अटल छ।

२१औँ शताब्दीको शक्ति प्रतिस्पर्धा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै गर्दा चीन शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पञ्चशील सिद्धान्त र मानवजातिको साझा भविष्यको समुदाय निर्माणको अवधारणामा विश्वास गर्दछ। चीन क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वको रक्षा गर्न, वार्ता र परामर्शमार्फत विवाद समाधान गर्न र सबै देशसँग पारस्परिक लाभको सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छ। यसैले इन्डो-प्यासिफिक केवल शक्ति प्रतिस्पर्धाको रंगमञ्च मात्र होइन, सहकार्य र साझा विकासको अवसरको रूपमा पनि हेरिनुपर्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।