पदभार ग्रहणको २२ दिन बितिसक्दा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न सकेनन्, तोकिएको समयसीमा नाघेपछि कार्यशैलीमाथि प्रश्न

काठमाडौं, वैशाख ५ — सरकारको नेतृत्व सम्हालेको २२ दिन बितिसक्दा पनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक स्थितिपत्र (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। चैत १३ गते पदभार ग्रहण गर्दै उनले पदबहालीअघिल्लो दिनसम्मको आर्थिक अवस्था समेटेर पाँच दिनभित्र श्वेतपत्र तयार पार्ने निर्णय गरेका थिए। तर, उक्त समयसीमा नाघिसक्दा पनि आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

अर्थमन्त्री वाग्लेले पदभार ग्रहणका क्रममा तीनवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका थिए। पहिलो, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदनमा सिफारिस भएअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागसहित १५ वटा ऐन खारेज गर्ने। दोस्रो, २०८२ चैत १२ सम्मको आर्थिक स्थितिपत्र ‘श्वेतपत्र’ तत्काल तयार गरी निर्वाचन वाचा कार्यान्वयनको १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना बनाउने। र तेस्रो, यस श्वेतपत्रलाई देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था देखाएर सुधार र नयाँ बजेटको ठोस आधार तयार पार्ने उद्देश्य राखिएको थियो। यीमध्ये श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने दोस्रो निर्णय कार्यान्वयनमा उनैले तोकेको समयसीमा उल्लङ्घन भइसकेको छ।

आर्थिक स्थितिपत्र तयार पार्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश भट्टराईको टोलीलाई दिइएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित टोलीले तयार पारेको दस्तावेज चैत १७ गते सार्वजनिक हुनुपर्ने थियो। त्यसपछि चैत २२ गते आइतबार अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आए पनि श्वेतपत्र आएन। पाँच दिनमा सार्वजनिक गर्ने भनिएको स्थितिपत्र किन रोकियो भनी अर्थमन्त्री वाग्लेको सचिवालयसँग बुझ्न खोज्दा कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएन। जिम्मेवारी पाएका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुखसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन।

यता अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले भने आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाले अर्थतन्त्र स्थितिपत्र बनाएर अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको हुन सक्ने अनुमान गरे। तर, त्यस विषयमा आफूलाई पूर्ण जानकारी नरहेको बताउँदै उनले मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नेमा भने ढुक्क रहेको बताए।

विगतमा नयाँ सरकार आउँदा आर्थिक तथ्याङ्कलाई एकतर्फी रूपमा छानेर अघिल्लो सरकारको कामलाई नराम्रो देखाउने चलन थियो। तर, अहिले नयाँ सरकारले आर्थिक अवस्थाको वास्तविक चित्र ल्याउने धेरैले अपेक्षा गरेका छन्। २०७४ को आमचुनावपछि बनेको वाम गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पदबहालीलगत्तै आर्थिक श्वेतपत्र जारी गरेका थिए। उनले तत्कालीन कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन सरकारले अर्थतन्त्रलाई भद्रगोल बनाएको तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गरेका थिए। यद्यपि, उनी अन्त्यसम्म सफल हुन सकेनन् र पद छाड्दा अर्थतन्त्रमा सङ्कट आएको थियो।

अहिले फागुन २१ को निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको करिब दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार बनेको छ। वाग्लेले विज्ञ अर्थमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हालेका छन् र उनीबाट देशको यथार्थ आर्थिक अवस्था झल्काउने श्वेतपत्रको अपेक्षा गरिएको छ।

हालको आर्थिक परिसूचक

केही वर्षयता नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ। बाह्य अर्थतन्त्र केही मजबुत देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गएको चैत १२ गतेसम्म सरकारले ७ खर्ब ८० अर्ब १२ करोड २० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरिसकेको थियो, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.७४ प्रतिशतले बढी हो। चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ८४.११ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म कुल ८ खर्ब ९१ अर्ब ५६ करोड २९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६ प्रतिशतले बढी हो।

राजस्व सङ्कलनमा सुधार देखिए पनि सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था भने निकै कमजोर छ। चैत मसान्तसम्म विनियोजित पुँजीगत बजेटको जम्मा २३.५८ प्रतिशत अर्थात् ९६ अर्ब १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा समेत न्यून हो। साधारण प्रकृतिको चालू खर्च भने ६३.३ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ४७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। सरकारको कुल बजेट खर्च हालसम्म लक्ष्यको ५३.९७ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा पनि सरकार निकै पछाडि परेको छ, वार्षिक लक्ष्यको जम्मा २९.२१ प्रतिशत मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ।

यसैबीच, पश्चिम एसियामा जारी अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको युद्धले तेल आपूर्तिमा अवरोध तथा विप्रेषण आयमा पर्न सक्ने सम्भावित असरले अर्थतन्त्रलाई थप चुनौती थपेको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री वाग्लेले वास्तविक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरी अर्थतन्त्र सुधारका स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता झनै टड्कारो बनेको छ।