एट्लान्टिकबाट एसियातिर: चीन र विश्व शक्तिको ऐतिहासिक स्थानान्तरण

# प्रेम सागर पाैडेल

एक्काइसौं शताब्दीको तेस्रो दशकमा आइपुग्दा, विश्व राजनीतिको गुरुत्वाकर्षण केन्द्र पाँच सय वर्ष लामो पश्चिमा प्रभुत्वको इतिहासलाई उल्टाउँदै एट्लान्टिकबाट एसियातर्फ द्रुत गतिमा सरिरहेको छ। यो परिवर्तन केवल आर्थिक तथ्याङ्कको हिसाब मात्र होइन। यो वैचारिक, सांस्कृतिक र संरचनागत रूपमा पश्चिमी एकाधिकारको अन्त्यको सङ्केत हो। यस ऐतिहासिक परिवर्तनको केन्द्रमा रहेको चीनले आफ्नो आर्थिक विस्तार र कूटनीतिक सक्रियता मार्फत एउटा नयाँ प्रकारको ‘अभिभावकीय भूमिका’ निर्वाह गर्न थालेको छ। यो भूमिका पश्चिमा शक्तिहरूले ऐतिहासिक रूपमा खेल्दै आएको हस्तक्षेपकारी र सैन्य गठबन्धनमा आधारित नेतृत्वभन्दा मौलिक रूपमा भिन्न छ। तर, के यो अभिभावकत्व रुसदेखि इरानसम्म, उत्तर कोरियादेखि नेपालसम्म सबैका लागि समान रूपमा स्वीकार्य छ? र यसले पश्चिमा वर्चस्वलाई कसरी ध्वस्त पार्दै विश्व शक्ति सन्तुलनलाई एसियातर्फ सार्दैछ?

विगत पाँच सय वर्षदेखि विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको धुरी उत्तर एट्लान्टिक क्षेत्र (पश्चिमी युरोप र उत्तरी अमेरिका) रहेको थियो। तर, पछिल्लो दुई दशकमा यो संरचना तीव्र गतिमा खिइँदै गएको छ। यसको पछाडि तीन मुख्य कारकहरू क्रियाशील छन्।

पहिलो, पश्चिमा लोकतन्त्रको आन्तरिक क्षय र राजनीतिक ध्रुवीकरण। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदय र ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिले पश्चिमा गठबन्धनको एकतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। ट्रम्प प्रशासनले नाटो सहयोगीहरूमाथि नै प्रश्न उठाउने, व्यापार युद्ध सुरु गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूबाट बाहिरिने क्रमले अमेरिकी नेतृत्वको विश्वसनीयता र नैतिक अधिकार दुवैलाई कमजोर बनाएको छ। युरोपेली सङ्घ पनि ब्रेक्जिटको धक्का, शरणार्थी सङ्कट, चरम दक्षिणपन्थीको उदय र आर्थिक मन्दीका कारण आन्तरिक रूपमा विभाजित र कमजोर बन्दै गएको छ। यसले पश्चिमलाई बाह्य चुनौतीहरूको सामना गर्न एकजुट भएर उभिन कठिन बनाएको छ।

दोस्रो, युक्रेन युद्ध र प्रतिबन्ध नीतिको विफलता। पश्चिमा शक्तिहरूले रुसलाई आर्थिक रूपमा पतन गराउन लगाएको प्रतिबन्धले उल्टो असर गरेको छ। यसले रुसलाई ध्वस्त पार्नुको सट्टा विश्व अर्थतन्त्रलाई ‘डि-डलराइजेसन’ र ‘डि-ग्लोबलाइजेसन’ तर्फ धकेलेको छ। रुसी तेल र ग्यास युरोप जान छाडेपछि युरोपेली उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आएको छ। यसको सबैभन्दा ठूलो लाभ चीन र भारतले उठाए, जसले सस्तो मूल्यमा रुसी ऊर्जा खरिद गरेर आफ्नो आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तरता दिए। यो घटनाक्रमले पश्चिमी आर्थिक हतियारहरूको प्रभावकारितामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

तेस्रो, वैकल्पिक संस्थागत संरचनाको उदय। चीनको नेतृत्वमा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र ब्रिक्सको नयाँ विकास बैंक (एनडीबी) जस्ता संस्थाहरूले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्ता पश्चिमा-नियन्त्रित ब्रेटन उड्स संस्थाहरूको एकाधिकारलाई चुनौती दिएका छन्। यसले विकासोन्मुख देशहरूलाई पश्चिमा सर्तहरू (जस्तै मानव अधिकार, सुशासन) बिना नै वित्तीय स्रोतमा पहुँच दिएको छ। यो वित्तीय स्वतन्त्रता पश्चिमा वर्चस्व ध्वस्त पार्ने सबैभन्दा शक्तिशाली औजार साबित भइरहेको छ।

यी तीन कारकहरूको संयुक्त प्रभावले एट्लान्टिक पारको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँदै विश्वव्यापी ध्यान र स्रोतलाई एसियातर्फ आकर्षित गरिरहेको छ।

पश्चिमा वर्चस्वको पतनसँगै चीनले एउटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको परिकल्पना गरिरहेको छ। चीनको अभिभावकीय भूमिका तीन मुख्य स्तम्भहरूमा आधारित छ। पहिलो, आर्थिक पारस्परिक निर्भरताको सिर्जना। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत चीनले एसियाली राष्ट्रहरूलाई पूर्वाधारको धागोले गाँस्ने कार्य गरिरहेको छ। यसले पश्चिमी बजारको विकल्प दिएको छ। दोस्रो, विकासको साझा दृष्टिकोण, जहाँ चीनले आफूलाई ‘ग्लोबल साउथ’ को हिस्सा र अगुवाका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। चीनको सन्देश छ: “हामी पनि कुनै बेला उपनिवेश थियौं; हामीले विकास गर्न सक्यौं भने तिमीहरूले पनि सक्छौ।” तेस्रो, हस्तक्षेपरहित कूटनीति, जसले पश्चिमा सर्तयुक्त सहायताको विकल्प प्रदान गर्छ। यी तीन सिद्धान्तले चीनलाई एक ‘जिम्मेवार शक्ति’ को छवि निर्माण गर्न सघाएको छ। तर, यस अभिभावकत्वको परीक्षण सम्बन्धित देशहरूको विशिष्ट भूराजनीतिक परिवेश र चीनसँगको द्विपक्षीय गतिशीलतामा निर्भर हुन्छ।

चीनको यो अभिभावकीय भूमिका र पश्चिमी विकल्पको आकर्षण विभिन्न देशहरूमा कसरी प्रकट भइरहेको छ, त्यसलाई नजिकबाट हेर्न आवश्यक छ।

रुस र उत्तर कोरिया: ‘रणनीतिक साझेदारी’ को बाध्यता र पश्चिम विरोधी ध्रुवको निर्माण। चीनको अभिभावकीय भूमिका रुस र उत्तर कोरियाको सन्दर्भमा फरक-फरक आयाम लिन्छ। रुससँगको सम्बन्ध ‘रणनीतिक सहयोग’ को उच्चतम तहमा छ। युक्रेन द्वन्द्वपछि पश्चिमा प्रतिबन्धको मारमा परेको रुसको लागि चीन एउटा आर्थिक ‘लाइफलाइन’ बनेको छ। चीनले रुसी तेल र ग्यासको ठूलो परिमाणमा आयात गरेर मस्कोको अर्थतन्त्रलाई थेग्न मद्दत गरिरहेको छ। यो साझेदारीले पश्चिमी नाटो गठबन्धनलाई प्रतिसन्तुलन गर्ने एउटा शक्तिशाली युरेसियाली ध्रुवको निर्माण गरेको छ। यो ध्रुवले अमेरिकी एकलौटीवादलाई सैन्य र कूटनीतिक दुवै मोर्चामा चुनौती दिन सक्षम छ।

उत्तर कोरियाको हकमा भने चीनको भूमिका बढी जटिल र परम्परागत अभिभावकत्वको नजिक छ। प्योङयाङ चीनमाथि आर्थिक र कूटनीतिक रूपमा अत्यधिक निर्भर छ। चीन उत्तर कोरियाको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार र खाद्यान्न तथा ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख स्रोत हो। तर, उत्तर कोरियाको आणविक महत्त्वाकांक्षाले चीनलाई सधैं असहज बनाउँछ। चीनले एकातिर कोरियाली प्रायद्वीपको पूर्ण अस्थिरता चाहँदैन, जसले आफ्नो सीमामा शरणार्थी सङ्कट र अमेरिकी सैन्य उपस्थिति निम्त्याउन सक्छ। अर्कोतिर, उत्तर कोरियाको पतन वा शासन परिवर्तनले पनि चीनलाई ठूलो रणनीतिक क्षति पुर्याउनेछ। यस दोहोरो दबाबका बीच चीनले उत्तर कोरियाका लागि ‘बफर’ र ‘संयमकर्ता’ दुवैको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

इरान र भारत: ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ र चिनियाँ प्रभावको स्वीकारोक्ति। इरान चीनको ऊर्जा सुरक्षाको लागि एक प्रमुख साझेदार हो। पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट अलगथलग परेको इरानको लागि चीन एक मात्र ठूलो तेल खरिदकर्ता र लगानीकर्ता हो। दुई देशबीच २५ वर्षे व्यापक रणनीतिक साझेदारी सम्झौता भएको छ। यहाँ चीनको अभिभावकीय भूमिका स्पष्ट देखिन्छ। उसले इरानलाई आर्थिक सङ्कटबाट जोगाएको मात्र छैन, मध्यपूर्वमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको लागि इरानलाई एउटा महत्त्वपूर्ण आधारशिलाका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। तर, हालै अमेरिका र इरानबीच पाकिस्तानको मध्यस्थतामा चलिरहेको युद्धविराम वार्ता र होर्मुज जलसन्धिको नाकाबन्दीले चीनलाई कठिन स्थितिमा पुर्याएको छ। चीनले इरानको ‘प्रतिरोध’ को नीतिलाई पूर्ण समर्थन गर्न सक्दैन, किनकि होर्मुजमा हुने कुनै पनि ठूलो द्वन्द्वले चीनको तेल आपूर्ति श्रृङ्खला ध्वस्त हुनेछ। तर, अमेरिकी दबाबमा इरानलाई छाड्न पनि सक्दैन, किनकि त्यसले उसको ‘रणनीतिक साझेदार’ को विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्नेछ।

भारत यस समीकरणमा एक अपवाद हो। भारत चीनको अभिभावकत्व स्वीकार्ने स्थितिमा छैन। दुई देशबीच सीमा विवाद र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा छ। भारतले ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ को नीति अपनाएको छ र क्वाड (QUAD) जस्ता पश्चिमा मञ्चहरूमा सक्रिय छ। तर, चीनको आर्थिक उपस्थितिलाई भारतले पूर्ण रूपमा नकार्न सक्दैन। भारत ब्रिक्स र साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) को सदस्य पनि हो। चीनका लागि भारत सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। यदि चीनले भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सकेन भने, एसियाको आन्तरिक विभाजनले यस क्षेत्रलाई विश्वको शक्ति केन्द्र बन्नबाट रोक्नेछ।

नेपाल : ‘बफर स्टेट’ मा चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा। चीनको अभिभावकीय भूमिका नेपालमा आएर अत्यन्तै प्रस्ट र व्यावहारिक रूप लिन्छ। दुई शक्तिशाली छिमेकीहरू (चीन र भारत) बीच अवस्थित नेपाल चीनको ‘बीआरआई’ परियोजनाको एक प्रमुख केन्द्र बनेको छ। चीनले नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी गरेको छ। यसले चीनको अभिभावकीय चरित्रलाई प्रस्ट देखाउँछ। तर, हालै नेपालमा बालेन सरकारको गठन र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको भ्रमणले यहाँको भूराजनीति झनै पेचिलो बनेको छ। नेपालमा अमेरिकी प्रभाव (एमसीसी र युवा कार्यक्रममार्फत) र भारतीय प्रभाव (आरएसएस र हिन्दू स्वयंसेवक संघमार्फत) चीनको लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। चीनले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा राख्न सकेन भने, उसको अभिभावकीय दाबी कमजोर देखिनेछ। यसले के देखाउँछ भने, चीनको आर्थिक शक्तिले मात्र राजनीतिक निष्ठा किन्न सक्दैन। सांस्कृतिक र वैचारिक प्रभाव पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

चीनको अभिभावकीय भूमिका र पश्चिमी वर्चस्वको पतनले विश्व राजनीतिलाई एक नयाँ युगमा प्रवेश गराएको छ। तर, चीनको यो अभिभावकत्वको स्वीकार्यता र सफलता देशपिच्छे फरक-फरक छ। रुसले यसलाई बराबरीको साझेदारीको रूपमा हेर्छ भने उत्तर कोरिया र इरानका लागि यो बाध्यताको साझेदारी हो। भारतका लागि यो चुनौतीको विषय हो भने नेपालका लागि अस्तित्व र समृद्धिको लागि गर्नुपरेको बाध्यात्मक सन्तुलन हो।

यसले क्षेत्रीय स्थिरतालाई एकातिर बढाएको छ भने अर्कातिर नयाँ प्रकारका तनावहरू पनि जन्माएको छ। चीनको उदयले विश्व शक्ति सन्तुलनलाई बहुध्रुवीय दिशातर्फ उन्मुख गराएको छ। तर, चीनको यो अभिभावकीय यात्रा अझै पूरा भएको छैन। यसको अन्तिम सफलता वा विफलता निर्भर गर्नेछ कि चीनले आफ्ना साझेदारहरूको ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ र राष्ट्रिय गौरवलाई कति सम्मान गर्न सक्छ भन्ने कुरामा।

पश्चिमा वर्चस्व पूर्ण रूपमा ध्वस्त भइसकेको छैन। तर यो स्पष्ट रूपमा पतनको बाटोमा छ। यदि चीनले आफ्नो आर्थिक शक्तिको दुरुपयोग गरेर राजनीतिक आधिपत्य जमाउन खोज्यो भने, उसको अभिभावकीय छवि ध्वस्त हुनेछ र क्षेत्रीय अस्थिरता निम्तिनेछ। यसले एसियालाई विश्व शक्तिको केन्द्र बनाउने सपनालाई पनि धराशायी बनाउनेछ। तर, यदि उसले साँच्चै सहकार्य, सम्मान र सहअस्तित्वको मार्ग रोज्यो भने, एक्काइसौं शताब्दी साँच्चै नै ‘एसियाली शताब्दी’ को रूपमा स्थापित हुन सक्छ। विश्व शक्तिको यो पुनर्संरचनाको अन्तिम परिणाम भने भविष्यको गर्भमा नै सुरक्षित छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।