हिमालयदेखि ह्वाइट हाउससम्म: एसपीपी विवादले देखाएको नेपालको कूटनीतिक नियति

# प्रेम सागर पौडेल

नेपालको समकालीन राजनीति बुझ्न केवल दलगत प्रतिस्पर्धा, चुनावी परिणाम वा नेताहरूको व्यक्तिगत छविलाई मात्र हेरेर पुग्दैन। यसको गहिराइमा प्रवेश गर्दा भूराजनीति, सैन्य रणनीति, कूटनीतिक दबाब, आन्तरिक शक्ति संघर्ष र विश्व शक्तिहरूको प्रभावको जटिल जाल भेटिन्छ। हिमालयको काखमा अवस्थित नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो भए पनि रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील स्थानमा छ। यही कारण इतिहासदेखि नै विश्व शक्तिहरूका लागि नेपाल केवल एउटा सार्वभौम राष्ट्र मात्र नभई एक महत्त्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र पनि रहँदै आएको छ।

एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकमा नेपालमा उत्पन्न भएको अमेरिकी सैन्य सहकार्य कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्बन्धी विवादले यही यथार्थलाई तीव्र रूपमा उजागर गर्यो। यो विवाद केवल एउटा सैन्य तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुने वा नहुने निर्णयको प्रश्न मात्र थिएन; यसले नेपालको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणा, क्षेत्रीय शक्ति–सन्तुलन र आन्तरिक राजनीतिक शक्ति संरचनाको स्वरूपसम्मलाई प्रभावित गर्यो। अन्ततः तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकालाई औपचारिक रूपमा एसपीपीमा सहभागी नहुने जानकारी पठाएपछि विवादको एउटा अध्याय बन्द भयो। तर त्यसले उठाएका प्रश्नहरू भने आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्।

नेपालको भूगोल आफैँमा एक प्रकारको कूटनीतिक नियति जस्तै हो। उत्तरतर्फ विश्वको उदाउँदो महाशक्ति चीन र दक्षिणतर्फ क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम राख्न चाहने भारत, यी दुई विशाल शक्तिबीच नेपाल अवस्थित छ। यही कारण नेपालले आफ्नो इतिहासभरि सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउने प्रयास गरेको छ। प्राचीनकालदेखि आधुनिक युगसम्म नेपालले न त पूर्ण रूपमा कुनै एक शक्तिको छायाँमा बस्ने नीति अपनायो, न त प्रत्यक्ष टकराउको बाटो रोज्यो। बरु सन्तुलन नै नेपालको कूटनीतिक अस्तित्वको आधार बन्यो।

तर शीतयुद्धपछि विश्व राजनीतिमा आएको परिवर्तनले दक्षिण एसियाको शक्ति संरचनालाई पनि पुनःपरिभाषित गर्यो। विशेष गरी अमेरिका र चीनबीच बढ्दो रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले हिमालय क्षेत्रलाई नयाँ महत्त्व दिएको छ। चीनको आर्थिक उदय, पूर्वाधार कूटनीति र क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारसँगै अमेरिका एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा संरचना सुदृढ गर्न सक्रिय हुँदै गएको छ। यही सन्दर्भमा नेपालजस्ता साना तर रणनीतिक रूपमा संवेदनशील देशहरू महाशक्तिहरूको रुचिको केन्द्र बन्न पुगेका छन्।

अमेरिकी रक्षा संरचना अन्तर्गत सञ्चालन हुने स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) को उद्देश्य विभिन्न देशका सेनाहरूसँग सहकार्य बढाउनु, संयुक्त तालिम सञ्चालन गर्नु र विपद व्यवस्थापन, मानवीय सहायता तथा सैन्य क्षमता विकासमा सहयोग गर्नु हो। यसलाई आधिकारिक रूपमा मानवीय सहयोग र सुरक्षा सहकार्यको कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। सन् १९९३ मा सुरु भएको यो कार्यक्रममा हालसम्म विश्वभरका ८० भन्दा बढी देश सहभागी छन्। मंगोलिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, भियतनामजस्ता एसियाली मुलुकहरू पनि यस कार्यक्रममा आबद्ध छन्।

तर रणनीतिक विश्लेषकहरूको दृष्टिमा यसको महत्त्व यतिमै सीमित छैन। अमेरिकी रक्षा रणनीतिमा सैन्य सहकार्य कार्यक्रमहरूलाई दीर्घकालीन प्रभाव निर्माण गर्ने उपकरणका रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। यस्तो सहकार्यले स्थानीय सेनासँग स्थायी सम्बन्ध निर्माण गर्छ, संयुक्त अभ्यासहरूलाई नियमित बनाउँछ र सुरक्षा संरचनामा समन्वय बढाउँछ। दीर्घकालीन रूपमा यसले सम्बन्धित देशको सुरक्षा सोच र सैन्य संरचनालाई अमेरिकी प्रणालीसँग नजिक ल्याउने सम्भावना पनि सिर्जना गर्छ। यही कारण धेरै देशहरूमा एसपीपीजस्ता कार्यक्रमहरूलाई केवल तालिम कार्यक्रम मात्र नभई रणनीतिक प्रभाव विस्तारको माध्यमका रूपमा पनि हेरिन्छ।

नेपालमा एसपीपी सम्बन्धी प्रक्रियाको सुरुवात २०७२ सालतिर मात्रै सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आयो, तर यसको जरा त्यसभन्दा गहिरो थियो। २०७२ सालमा नेपाली सेनाले अमेरिकासँग एसपीपी अन्तर्गत सहकार्यको सम्भावनाबारे औपचारिक चासो व्यक्त गर्दै पत्र पठाएको तथ्य पछि सार्वजनिक भयो। त्यतिबेला नेपाली सेनाको नेतृत्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले गरिरहेका थिए। नेपाल त्यतिबेला भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, विपद व्यवस्थापन र सैन्य क्षमताको आधुनिकीकरणका चुनौतीसँग जुधिरहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक थियो र सैन्य सहकार्य कार्यक्रमहरूलाई त्यसको सम्भावित माध्यमका रूपमा पनि हेरिएको थियो।

राजनीतिक रूपमा त्यो समय नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो। केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा थिए भने रक्षामन्त्री भीम रावल थिए। तर त्यो समय एसपीपी विषय सार्वजनिक बहसको विषय बनेन। सम्भवतः त्यसलाई सामान्य सैन्य सहकार्यको प्रस्तावका रूपमा मात्र हेरिएको थियो। रक्षामन्त्री रावलले पछि सार्वजनिक रूपमा यस विषयमा आफू जानकार नभएको बताएका थिए, जसले सेना र सरकारबीच समन्वयको अभाव झल्काउँथ्यो।

तर समयसँगै परिस्थिति बदलियो। विश्व राजनीतिमा अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै गयो। हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी रणनीति सक्रिय हुँदै गयो र चीनले पनि बेल्ट एन्ड रोडजस्ता आर्थिक परियोजनामार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न थाल्यो। यही परिवर्तित सन्दर्भमा एसपीपी प्रस्तावलाई पुनःव्याख्या गरिन थालियो। नेपालमा पनि यो विषय सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दलहरू, सुरक्षा विश्लेषकहरू र नागरिक समाजबीच तीव्र बहस सुरु भयो।

चीनले यस विवादलाई नजिकबाट नियालिरहेको थियो। कूटनीतिक सूत्रहरूका अनुसार बेइजिङले नेपाल आफ्नो रणनीतिक प्रभावक्षेत्रमा पर्ने मुलुक भएको धारणा राख्छ। चिनियाँ राजदूतावासले औपचारिक रूपमा केही नभने पनि थिंक ट्यांक र मिडियामार्फत एसपीपीप्रति चिनियाँ असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो। चीनको आधिकारिक समाचार संस्था सिन्ह्वाले नेपालको सार्वभौमसत्ता र असंलग्न नीतिको महत्त्व उल्लेख गर्दै समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो।

यता भारत पनि यस विवादप्रति सतर्क देखिन्थ्यो। नयाँदिल्लीले आधिकारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाए पनि भारतीय सञ्चारमाध्यम र विश्लेषकहरूले नेपालमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिले क्षेत्रीय सन्तुलन बिगार्न सक्ने टिप्पणी गरेका थिए। भारत परम्परागत रूपमा नेपाललाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र मान्दै आएको छ र कुनै तेस्रो शक्तिको सैन्य उपस्थितिप्रति संवेदनशील छ।

एक पक्षले एसपीपीलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविरुद्धको कदमका रूपमा चित्रित गर्यो। उनीहरूको तर्क थियो, यस्तो सैन्य सहकार्यले नेपाललाई कुनै महाशक्तिको सुरक्षा संरचनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न सक्छ। जसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई प्रभावित पार्न सक्छ। नेपाल कहिल्यै पनि कुनै सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध भएको छैन र यो परम्परा तोड्नु हुँदैन भन्ने उनीहरूको तर्क थियो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू यस पक्षमा मुखर थिए।

अर्को पक्षले भने एसपीपीलाई प्राकृतिक विपद व्यवस्थापन, मानवीय सहयोग र सैन्य तालिमको अवसरका रूपमा व्याख्या गर्यो। उनीहरूका अनुसार नेपालजस्तो विपद जोखिमयुक्त देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य सहकार्य आवश्यक थियो। अमेरिकासँगको सहकार्यले नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि हुने र विपद व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने तर्क उनीहरूको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू यस पक्षमा खुलेर नआए पनि सहकार्यको पक्षमा देखिन्थे।

तर बहसको वास्तविक केन्द्र एउटा ठूलो प्रश्न थियो। नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा कति हदसम्म रणनीतिक लचकता राख्न सक्छ? के नेपालले कुनै महाशक्तिको सैन्य संरचनासँग प्रत्यक्ष रूपमा सहकार्य गर्न सक्छ? वा सन्तुलित कूटनीतिक दूरी कायम राख्नु नै नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ?

अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण हेर्ने हो भने एसपीपीमा सहभागी मंगोलियाले चीन र रुसबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै अमेरिकासँग सैन्य सहकार्य गरिरहेको छ। फिलिपिन्सले पनि चीनसँगको सम्बन्धमा उतारचढाव आउँदा पनि एसपीपी निरन्तर राखेको छ। तर नेपालको सन्दर्भ फरक छ। यो भारत र चीन दुवैसँग जोडिएको एक मात्र मुलुक हो। त्यसैले नेपालका हरेक निर्णयले दुई छिमेकीमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।

यही प्रश्नहरूकाबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्णायक कदम चाल्यो। २०७९ साउनमा नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा अमेरिकालाई पत्र पठाउँदै एसपीपीमा सहभागी नहुने जानकारी गरायो। यो निर्णय केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र थिएन; यसले नेपालको सामरिक र कूटनीतिक दिशाबारे स्पष्ट राजनीतिक सन्देश दिएको थियो।

देउवा परम्परागत रूपमा अमेरिकासँग निकट मानिने नेताका रूपमा चिनिन्थे। त्यसैले उनकै नेतृत्वमा एसपीपी अस्वीकार गरिएको निर्णय धेरै विश्लेषकका लागि अप्रत्याशित थियो। यसले उनको राजनीतिक छविलाई नयाँ ढंगले पुनःपरिभाषित गर्यो। यस निर्णयमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको कूटनीतिक भूमिकालाई पनि धेरैले महत्त्वपूर्ण माने। खड्का आफैं अमेरिकाप्रति सकारात्मक मानिने नेता हुन्। तर उनले पनि राष्ट्रिय सहमति र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको पक्षमा निर्णय लिए।

अमेरिकाले यो निर्णयप्रति औपचारिक रूपमा कुनै असन्तुष्टि जनाएन। तर कूटनीतिक सूत्रहरूका अनुसार वाशिङ्टन यस निर्णयबाट खासै प्रसन्न थिएन। केही महिनापछि अमेरिकी सहयोग निकाय यूएसएआईडीले नेपालमा केही परियोजना सञ्चालनमा ढिलाइ गरेको र केही कार्यक्रम पुनरावलोकन गरेको चर्चा कूटनीतिक वृत्तमा भएको थियो।

नेपालको राजनीति केवल नीतिगत बहसमा सीमित हुँदैन। यहाँ सत्ता प्राप्ति र शक्ति संरचनाको संघर्ष पनि उत्तिकै प्रभावशाली हुन्छ। एसपीपी विवादले यही आन्तरिक शक्ति प्रतिस्पर्धालाई पनि उजागर गर्यो। त्यतिबेला नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसको नेतृत्वकर्ता रवि लामिछाने नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा तीव्र रूपमा उभिरहेका थिए। नयाँ दलहरूको उदयले परम्परागत दलहरूको शक्ति सन्तुलनलाई चुनौती दिन थालेको थियो।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि पुस्तान्तरणको प्रतिस्पर्धा देखिन्थ्यो। युवा नेताहरू जस्तै गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा भावी नेतृत्वको रूपमा उभिरहेका थिए। यसले पार्टीभित्र शक्ति पुनर्संरचनाको बहसलाई पनि तीव्र बनायो। एसपीपी विवादमा कांग्रेसभित्र एकमत नभए पनि अन्ततः पार्टी नेतृत्वले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने नीति लियो।

चीनले नेपालको निर्णयको स्वागत गर्यो। चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक वक्तव्यमा नेपालको सार्वभौम निर्णयको सम्मान गर्दै असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति समर्थन व्यक्त गरेको थियो। अनौपचारिक रूपमा चिनियाँ नेतृत्व नेपालको यो निर्णयबाट सन्तुष्ट देखिन्थ्यो।

भारतले पनि यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लियो। नयाँदिल्लीका लागि नेपालमा कुनै तेस्रो शक्तिको सैन्य उपस्थिति अस्वीकार्य विषय हो। त्यसैले नेपालले एसपीपी अस्वीकार गरेपछि भारतीय सञ्चारमाध्यम र विश्लेषकहरूले यसलाई ‘बुद्धिमानी निर्णय’ का रूपमा व्याख्या गरे। केही महिनापछि भारत र नेपालबीच सैन्य सहकार्यका केही सम्झौता अघि बढेको चर्चा पनि भयो।

एसपीपी विवादले नेपाललाई केही महत्त्वपूर्ण पाठहरू सिकाएको छ:

पहिलो, नेपालको परराष्ट्र नीति स्पष्ट र दीर्घकालीन रणनीतिमा आधारित हुनुपर्छ। छोटो समयको लाभका लागि दीर्घकालीन सामरिक हितलाई बिर्सनु हुँदैन।

दोस्रो, सैन्य सहकार्यजस्ता संवेदनशील विषयमा पारदर्शिता र राष्ट्रिय सहमति अत्यावश्यक हुन्छ। सेना र सरकारबीच समन्वय नहुँदा उत्पन्न हुने समस्या एसपीपीले देखायो।

तेस्रो, साना राष्ट्रहरूले महाशक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम राख्न अत्यन्त सावधानीपूर्वक कूटनीतिक रणनीति अपनाउनुपर्छ। कुनै एकतर्फ ढल्कँदा अर्को शक्तिसँगको सम्बन्ध बिग्रन सक्छ।

चौथो, नेपालको परराष्ट्र नीतिमा दलगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हित प्राथमिकतामा हुनुपर्छ। एसपीपी विवादमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले अन्ततः राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेको देखियो।

२०८२ सालको चुनावपछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्य फेरि परिवर्तन भयो। पुराना शक्ति संरचनाहरू कमजोर भए र नयाँ शक्ति केन्द्रहरू देखा परे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदको चौथो ठूलो दल बनेकाे छ। यसले एउटा तथ्य स्पष्ट गर्यो कि नेपालको राजनीति स्थिर संरचना होइन, निरन्तर परिवर्तनशील प्रणाली हो। नेताहरूको उदय र पतन केवल व्यक्तिगत लोकप्रियतामा मात्र निर्भर हुँदैन; यसमा भूराजनीति, कूटनीतिक निर्णय र शक्ति सन्तुलनका गहिरा आयामहरू पनि जोडिएका हुन्छन्।

नयाँ सरकार गठनपछि अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई पुरानै लयमा फर्काउने प्रयास भइरहेको छ। अमेरिकीहरू उत्साहित देखिन्छन् र अब नेपाली भूमिमा अमेरिकी प्रभाव देखिनसक्छ। तर एसपीपीको विषय अब सार्वजनिक बहसमा छैन। यसले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई भने केही हदसम्म प्रभावित गरेको छ। अमेरिकी सहायता र लगानीका केही परियोजनामा सुस्तता आएको चर्चा छ, तर आधिकारिक रूपमा कतै उल्लेख भएको छैन।

नेपाल विश्व शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको बीचमा रहेको राष्ट्र हो। यही कारण यसको प्रत्येक कूटनीतिक निर्णय केवल तात्कालिक राजनीतिक लाभ–हानिसँग मात्र नभई दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग पनि जोडिएको हुन्छ। एसपीपी विवादले यही यथार्थलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्यो।

भविष्यमा पनि यस्ता विवाद आउन सक्छन्। अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत साना मुलुकहरूसँग सैन्य सहकार्य बढाउने नीति लिएको छ। चीनले पनि आफ्नो प्रभावक्षेत्र विस्तार गर्दै लगेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले झन सतर्कतापूर्वक कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउनु आवश्यक छ।

यस घटनाले देखायो कि सानो राष्ट्रले पनि आफ्नो सामरिक निर्णयमा स्वतन्त्रता कायम राख्न सक्छ। तर त्यसका लागि नेतृत्वमा राजनीतिक साहस, कूटनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रिय सहमतिको आधार आवश्यक हुन्छ। तत्कालीन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको निर्णयलाई केहीले साहसिक कदमका रूपमा व्याख्या गरे, केहीले राजनीतिक गणनाको परिणामका रूपमा। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, एसपीपी विवाद नेपालको समकालीन कूटनीतिक इतिहासमा एउटा निर्णायक अध्याय बनेको छ।

उपसंहार

हिमालयको काखमा बसेको सानो राष्ट्र नेपालका लागि शक्ति–सन्तुलनको राजनीति कुनै सैद्धान्तिक विषय मात्र होइन; यो अस्तित्वको प्रश्न हो। महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको बीचमा आफ्नो स्वाधीनता, कूटनीतिक स्वतन्त्रता र रणनीतिक सन्तुलन कायम राख्नु नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र जिम्मेवारी हो। एसपीपी विवादले यही चुनौतीलाई उजागर गर्दै नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरिसकेको छ।

यस घटनाबाट सिकेको पाठलाई आत्मसाथ गर्दै नेपालले भविष्यमा आउने यस्तै चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्छ। आखिर, सानो भएर पनि महाशक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम राख्नु नै नेपाली कूटनीतिको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। एसपीपी विवादले त्यही शक्तिलाई पुनःस्थापित गरेको छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।