गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवरणमाथि कानुनी प्रश्न, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको आरोप

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन शाह र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले नै कानुन उल्लङ्घन गरेको विषयलाई लिएर तीव्र बहस सुरु भएको छ। सम्पत्ति विवरणमा उल्लिखित बैंक मौज्दात तथा सुनचाँदीको परिमाण आफैंमा कानुनी प्रश्नको विषय बनेको छ भने भूमिसम्बन्धी प्रचलित कानुनको दायरा नाघेको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ।

विशेषगरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नाममा रहेको गोरखास्थित २२१ रोपनी र धनकुटामा १९ रोपनी १५ आना जग्गाले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई ठाडै उल्लङ्घन गरेको कानुन व्यवसायीहरूको दाबी छ। गुरुङले पैतृक सम्पत्तिका रूपमा दाबी गरेको २४० रोपनीभन्दा बढी जग्गा कानुनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी रहेको ठहरिने उनीहरूको भनाइ छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको पाँचौं संशोधनअनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा कुनै पनि व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले अधिकतम ७० रोपनी मात्र जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ भने घरबारीका लागि थप ५ रोपनी राख्न सकिने प्रावधान रहेको छ। यसअनुसार पहाडी क्षेत्रमा कुनै पनि व्यक्तिले कूल ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउँदैन ।

“हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन जफत गर्नु नपर्ने? हजुरबा र बाका नाममा रहेको भनिएको जग्गा २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू भएपछि किन राज्यलाई जानकारी दिइएन?” एक पूर्व कानुनमन्त्रीले प्रश्न गरेका छन्। उनका अनुसार सुशासनको कुरा गर्ने हो भने गुरुङको पहाडमा रहेको ८० रोपनीभन्दा बढी सबै जग्गा तुरुन्तै जफत नगरी अन्य कारबाहीको औचित्य नरहने उनको भनाइ छ।

गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण: अंशबन्डा नभएको पारिवारिक सम्पत्ति

यता, विवरण सार्वजनिक भएलगत्तै विवादमा तानिएका गृहमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक विवरणमा उल्लिखित सम्पत्ति हजुरबुवाको पालादेखिको रहेको र हालसम्म परिवारमा अंशबन्डा नभइसकेको दाबी गरेका छन्। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, “अहिले आएको सम्पत्ति हजुरबुवाको अंशबन्डा नहुँदैको हो। यसबारे अनावश्यक भ्रम नफैलाउनुहोला।”

गुरुङले अविभाजित पारिवारिक सम्पत्तिलाई प्रचलित कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै विवरणमा समावेश गरिएको स्पष्ट पार्दै सार्वजनिक पदमा रहेकाले पारदर्शिताप्रति आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

कानुनविद्को भनाइ: हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने

तर कानुन व्यवसायीहरू भने पितापुर्खाले नै प्रचलित कानुनको बर्खिलाप गरेर राखेको सम्पत्ति छोरानातिले दाबी गरेमा उनीहरू पनि सजायको भागिदार बन्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको स्मरण गराउँछन्। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको दाबी गर्नुलाई गैरकानुनी आर्जन मानिने भन्दै त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्था सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानको दायरामा आउनैपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

“अब यिनले अरू कोहीमाथि कर्मचारीतन्त्रलाई दबाब दिएर प्रतिशोधको कारबाही अघि बढाएमा अदालतले पहिले यी प्रश्नको निदान नगरी धरै छैन,” ती पूर्व कानुनमन्त्रीले भने।

एक पूर्व न्यायाधीशले पनि चैत १३ गते नयाँ सरकार बनेपछि अरूको सम्पत्ति खोज्दै हिँड्नेहरूले आफ्नो हकमा सबैभन्दा पहिले रोल मोडल बनेर जवाफ दिनुपर्ने बताए। उनले भने, “सम्पत्ति जति भए पनि हदबन्दी नाघ्न भएन।”

२०२१ सालदेखिको कानुन उल्लङ्घनको आरोप

विज्ञहरूका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेखित जग्गाको परिमाणले नेपालको भूमिसम्बन्धी कानुनलाई आधा शताब्दीदेखि उनी र उनको परिवारले उल्लङ्घन गर्दै आएको प्रस्ट हुन्छ। २०२१ सालमै भूमिसुधार लागू भई हदबन्दीको व्यवस्था कानुनमा आएको थियो। सोही ऐनको पाँचौं संशोधनले २०५८ सालदेखि पहाडी क्षेत्रमा ८० रोपनीको हदबन्दीलाई घटाएर ७० रोपनी कायम गरेको थियो ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले समेत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको हदबन्दीको व्यवस्था लागू गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई परमादेश जारी गरिसकेको सन्दर्भलाई कानुनविद्हरूले स्मरण गराएका छन्। सर्वोच्चको उक्त आदेशमा ‘यो वा त्यो बहानाबाट पछि हट्न मिल्ने अवस्था नदेखिने’ समेत स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो ।

अब कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका गृहमन्त्री आफैंले तोकिएको हदभन्दा बढी जग्गा राज्यलाई फिर्ता गरेर कानुन उल्लङ्घनको भागिदार बन्नैपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।