‘हत्तपत्तको काम लत्तपत्त’ कि सुधारको सङ्केत? बालेन सरकारका शुरुआती कदमप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया

# सञ्जय तिमिल्सिना

लोकतन्त्रको सुन्दरता नै नागरिकले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्न पाउनु हो। राम्रो कामको प्रशंसा र कमजोरीको औंल्याइ नै सुशासनको आधारशिला हो। वर्तमान बालेन सरकारले पदभार ग्रहण गरेसँगै केही कार्यहरू द्रुत गतिमा अघि बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर, सरकारका कतिपय निर्णयहरू कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै फिर्ता हुने वा अवज्ञाको स्थिति सिर्जना हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थाले ‘हत्तपत्तमा गरेको काम लत्तपत्त’ भन्ने उखानको स्मरण गराएको छ।

नम्बर गणना गर्दै पक्राउ परेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू प्रक्रिया र प्रमाणको अभावमा खुरुखुरु छुटिरहेका छन्। ट्याटु खोपेका, कपाल पालेका र मुन्द्रा लगाएकाहरूलाई गुण्डाको सङ्ज्ञा दिँदै एकैपटक सयौंको सङ्ख्यामा पक्राउ गरेर वाहवाही बटुल्ने प्रशासनले प्रमाणको अभावमा तिनै व्यक्तिहरूलाई किस्ताबन्दीमा छोड्नुपर्दा प्रहरी र कर्मचारीतन्त्रको मनोबलमा कस्तो प्रभाव परेको होला? यति मात्र होइन, स्वयं गृहमन्त्रीको हातमा खोपेको ट्याटु, सांसद हरि ढकालको कपाल र प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै कानमा देखिने टपलाई यी निर्णयसँग तुलना गर्दा नीति निर्माताहरू नतमस्तक हुनुपर्ने अवस्था छ।

सकारात्मक कार्यको प्रशंसा आवश्यक

यद्यपि, सरकारका केही कार्यहरू सकारात्मक पनि छन्। बन्द रहेका पुराना सार्वजनिक कारखानाहरू सञ्चालनको अनौपचारिक तयारी, पासपोर्ट र लाइसेन्स छपाइ तथा वितरणमा भएको सहजता र नागरिकता वितरणको प्रक्रियामा आएको तीव्रताले धेरै नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। यी कार्यहरूको प्रशंसा गर्नैपर्छ। तर, यथार्थ के हो भने यी सेवाहरू नागरिक जीवनलाई दीर्घकालीन रूपमा सहज बनाउने प्रकृतिका भन्दा पनि सामयिक व्यवस्थापनका विषय हुन्। लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि वितरण भएको हो, जबकि नयाँ लाइसेन्सको हकमा १० वर्ष अवधिको प्रक्रिया अघिल्लै वर्षदेखि प्रारम्भ भइसकेको थियो। पासपोर्टको अवधि १० वर्ष नै हो भने नागरिकता ननासिएसम्म जीवनकालमा एकपटक मात्र लिने कागजात हो। अहिले वर्षौंदेखि राजश्व तिरेर पनि भौतिक लाइसेन्स हातमा लिन नपाएका नागरिकलाई यो वितरण महत्त्वपूर्ण लागेको मात्र हो। पासपोर्ट त १० वर्षअघि पनि सात दिनमै प्राप्त हुन्थ्यो। नागरिकता पनि एकै दिनमा पाइन्थ्यो। अहिलेको फरक प्रचारशैली र चिपको सट्टा क्यूआर कोड राखेर २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स वितरण गर्नुलाई विरोध गर्नुभन्दा यसको प्रशंसा गर्नुपर्छ, किनकि यसले अल्पकालीन राहत दिएको छ।

महँगीको मार र सरकारको मौनता

तर, आम नागरिकको दैनिक जीवनलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पार्ने विषय हो—महँगी। नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट खरिद गर्छ र भारतसँगको व्यापार भारतीय मुद्रामा हुन्छ। दुई देशबीचको विनिमय दर (१०० भारतीय रुपैयाँ बराबर १६० नेपाली रुपैयाँ) स्थिर छ। यस्तो अवस्थामा भारतीय बजारमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य झन्डै एक सय रुपैयाँले बढी हुनुले खेप्नै नसकिने महँगीको सिर्जना गरेको छ। पेट्रोलियम आयातमा सरकारले कर छुट दिएको घोषणा गरेपश्चात एकजना सांसदले सरकारको प्रशंसा गर्दै नागरिकलाई राहत दिएको धारणा सार्वजनिक गरे। तर, त्यो केवल आयल निगमको खरिद–बिक्री सन्तुलनको विषय थियो, जसले आम नागरिकको गोजीमा कुनै अर्थ राखेन।

एक महिनाअघि प्रतिदर्जन १८० देखि २०० रुपैयाँमा पाइने केराको मूल्य आज ३४० रुपैयाँ पुगेको छ। हिजो बिहान फलफूल पसलमा केराको मूल्य सोधेपछि मूल्य सुनेर केराको झुप्पोलाई नमस्कार गरेर फर्किएँ। छेउमै रहेका एक बुज्रुक व्यक्तिले मलाई हेरेर भन्नुभयो, “ठीक गर्नुभयो। अब किनेर खान नसकिने भयो। अब त हेरेर दर्शन गरेर चित्त बुझाउनुपर्ने बाहेक उपाय छैन।” यो मूल्यवृद्धि उत्पादक किसानसम्म पुगेको भए पनि केही सान्त्वना हुन्थ्यो। तर, स्याउ र केराजस्ता सदाबहार उत्पादन हुने फलफूलको मूल्यमा यति ठूलो उतारचढाव हुनुले बजार व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी रहेको सङ्केत गर्छ।

निष्कर्ष: सुशासनको बाटोमा ठोस कदम आवश्यक

सरकारले साँच्चै सुशासन कायम गर्ने र नागरिक हितमा काम गर्ने लक्ष्य राखेको हो भने मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा ठोस कदम चाल्नु अपरिहार्य छ। सतही र तत्काल लोकप्रियता कमाउने खालका कार्यक्रमभन्दा पनि जनताको भान्सामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने आर्थिक नीतिको पुनरावलोकन जरुरी छ। अन्यथा, “पैसा फेंको, तमासा देखो” वाला अवस्थामा सरकारको छवि निर्माण हुने र आम नागरिक भने ‘गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा मोही छैन…’ गीत गाउन बाध्य हुनेछन्।