छिमेकीको ‘छाता’ र राष्ट्रिय स्वायत्तताको खोजी : नेपाल-भारत सम्बन्ध

# पासाङ ल्हामु

दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक परिदृश्यमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध सधैं जटिल, बहुआयामिक र संवेदनशील रहँदै आएको छ। भारतको गुप्तचर निकाय (आईबी) का पूर्व उच्च अधिकृत एवम् रअका प्रमुख अमरजीत सिंह दुलतको पुस्तक ‘ए लाइफ इन द श्याडोज’ मा उल्लिखित नेपालसम्बन्धी अध्यायले यस सम्बन्धका ती तहहरूमाथि एउटा दुर्लभ अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ। सन् १९७६ देखि १९८० सम्म काठमाडौंमा भारतीय दूतावासमा कार्यरत रहेका दुलतका अनुभव र टिप्पणीहरूले दुई देशबीचको अविश्वास, शक्ति संघर्ष र रणनीतिक आकांक्षाको एउटा यस्तो कथा बोलेका छन्, जसको छायाँ आजको सम्बन्धमा समेत देख्न सकिन्छ। यो लेख दुलतका ती टिप्पणीहरूलाई केन्द्रमा राख्दै दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा नेपाल-भारत सम्बन्धको विश्लेषण गर्ने प्रयास हो।

दुलतको पुस्तकको एउटा प्रमुख धागो भनेको सिक्किम विलय (सन् १९७५) पछि नेपाली राजदरबारमा व्याप्त भय र शंका हो। उनले लेखेका छन्, बंगलादेश र सिक्किममा भएको रणनीतिक सफलतापछि इन्दिरा गान्धी सरकार अभिमानी बनेको थियो। र, त्यसले नेपालको अस्तित्वप्रति नै गिद्धेदृष्टि लगाउन सक्ने आशंका राजा वीरेन्द्रलाई थियो।

यसले दक्षिण एसियाको एउटा आधारभूत द्वन्द्व उजागर गर्दछ। ठूलो छिमेकीको सुरक्षा चिन्ता र सानो राष्ट्रको आत्मनिर्णयको आकांक्षाबीचको टकराव। भारतले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत छिमेकीहरूलाई ‘प्राकृतिक प्रभाव क्षेत्र’ (natural sphere of influence) का रूपमा हेर्ने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा दुलतले व्यक्त गरेको धारणा “भारतले नेपाललाई भुटानजस्तै विशेष संरक्षित राज्यका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्थ्यो” अत्यन्तै प्रकाशक छ। यसले भारतीय संस्थापनको एक वर्गमा रहेको प्रभुत्वको मानसिकता (hegemonic mindset) देखाउँदछ। जसले नेपाललाई पूर्ण सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रभन्दा पनि भारतीय सुरक्षा छातामुनि रहने एक ‘संरक्षित’ राज्यका रूपमा हेर्न खोज्छ।

यसको ठीक विपरीत, राजा वीरेन्द्रले सन् १९७६ मा कोलम्बोमा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए: “कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि वा सुरक्षा अर्को शक्तिशाली राष्ट्रको छातामुनि रहेर पूरा हुँदैन।” यो वक्तव्य नेपालको ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ (strategic autonomy) को स्पष्ट घोषणा थियो। ‘शान्ति क्षेत्र’ प्रस्ताव यही स्वायत्तताको खोजीको एउटा कूटनीतिक अभिव्यक्ति थियो। दुलतका अनुसार भारतले यस प्रस्तावलाई असफल बनाउन षड्यन्त्र गरेको थियो। जसले दुई देशबीचको अविश्वासलाई अझ गहिरो बनायो। यो द्वन्द्व सानो राष्ट्रको अस्तित्व रक्षाको संघर्ष र ठूलो राष्ट्रको प्रभुत्व कायम राख्ने प्रयासबीचको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो।

दुलतको पुस्तकको अर्को गम्भीर पक्ष भनेको नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय संस्थापनले निर्वाह गरेको भूमिकाको उल्लेख हो। उनले सन् १९७६ मा नै भारतले मधेशीहरूलाई पहाडी समुदायविरुद्ध उचाल्न खोजेको र त्यसलाई आफूले अक्षम्य कार्य ठानेको स्वीकार गरेका छन्। यसले देखाउँदछ कि नेपालको जातीय/क्षेत्रीय विविधतालाई भारतले आफ्नो प्रभाव विस्तारको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्ने रणनीति निकै पुरानो हो।

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि र २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि उठेको मधेश आन्दोलनलाई दुलतको यो टिप्पणीले नयाँ परिप्रेक्ष्य दिन्छ। भारतले संविधान निर्माण प्रक्रियामा नाकाबन्दी लगाएर देखाएको असन्तुष्टिलाई धेरै विश्लेषकहरूले ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ को रणनीति भनेका छन्। दुलतको पुस्तक त्यो रणनीति दशकौं पुरानो भएको प्रमाण हो। तर, दुलतले मधेशी नेतृत्वलाई पछि परित्याग गरेर नेपाली संस्थापनसँग भारतले सम्झौता गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्, जसले भारतको नीति दीर्घकालीन सिद्धान्तमा नभई तात्कालिक स्वार्थद्वारा संचालित हुने गरेको देखाउँदछ।

यसैगरी, २०४६ सालपछि प्रजातान्त्रिक नेताहरू भारतले कसरी ‘नचाएको’ भन्ने दुलतको टिप्पणीले पनि प्रशस्त अर्थ राख्दछ। राजतन्त्रको पतनपछि दिल्लीले नेपालको गणतन्त्र र नेतृत्वलाई प्रभावित गर्न खोजेको आरोप नेपाली राजनीतिमा सधैं सुनिँदै आएको छ। दुलतको पुस्तकले यी आरोपहरूलाई मात्र पुष्टि गर्दैन, यस प्रकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्ति राजतन्त्रकालमा पनि कायम रहेको स्पष्ट पार्दछ।

दुलतले सन् १९७० को दशकमै एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको संकेत गरेका छन्: भारतले पूर्वाधार विकासमा चासो नदेखाएपछि चीनले काठमाडौंको चक्रपथ र अन्य राजमार्ग निर्माण गरिदियो। यो एउटा निर्णायक मोड थियो। चीनको यो सहयोगले नेपाली जनमानसमा चीनप्रति सम्मान र सद्भाव बढायो। जसको ब्याज चीनले आजसम्म पाइरहेको छ।

यसले दक्षिण एसियाको बदलिँदो भूराजनीतिमा चीनको ‘विकास कूटनीति’ (development diplomacy) को प्रभावकारिता देखाउँदछ। भारतले परम्परागत रूपमा नेपाललाई सुरक्षा र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले हेर्ने गऱ्यो। तर चीनले विकास र पूर्वाधारलाई आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रमुख हतियार बनायो। हाल चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) यसै रणनीतिको विस्तारित रूप हो।

दुलतको भनाइ छ कि यदि भारतले त्यतिखेर पैसा उपलब्ध गराएर भौतिक संरचना बनाइदिएको भए नेपालमा भारतविरोधी भावना रोकिन सक्थ्यो। तर इतिहास अर्कै दिशामा गयो। आज नेपालले परम्परागर ‘भारत-केन्द्रित’ दृष्टिकोणबाट माथि उठेर, चीनसँगको सहकार्यलाई आफ्नो समृद्धि र ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ सुदृढ गर्ने माध्यम बनाएको छ। भारतको परम्परागत प्रभुत्व चिन्तन र चीनको नयाँ विकास मोडेलको टकराव नै आज दक्षिण एसियाली भूराजनीतिको मूल स्वर बनेको छ।

ए.एस. दुलतको संस्मरणले एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य उजागर गर्दछ: नेपाल-भारत सम्बन्धमा विद्यमान अविश्वास र दुरी कुनै एक घटना वा एक व्यक्तिको कारणले आएको होइन, यो दशकौंदेखि भारतीय नीति र नेपाली आकांक्षाबीचको संघर्षको परिणाम हो। भारतले नेपाललाई आफ्नो ‘सुरक्षा वल’ को हिस्सा मात्र ठान्नु र त्यसभित्र नियन्त्रण गर्न खोज्नु, र नेपालले सधैं त्यस नियन्त्रणबाट मुक्त हुन खोज्नु नै यस सम्बन्धको मूलभूत समस्या हो।

दुलतले राजा वीरेन्द्रलाई ‘माथिल्लो कोटिका राजनेता’ भनेका छन्, जसले दिल्लीको प्रलोभन र दबाब दुवैको सामना गरे। उनले राजतन्त्र फाल्न माओवादीलाई दिल्लीमा ल्याएर १२-बुँदे सम्झौता गराउनुले पनि यो लामो संघर्षको अर्को अध्याय लेखियो।

दुलतको पुस्तकको अन्त्यमा उल्लेखित एउटा वाक्य अत्यन्तै सान्दर्भिक छ: “भारतका लागि नेपाल कश्मीरभन्दा बढी जटिल विषय हो।” यो जटिलता सायद यस तथ्यमा छ कि नेपाल भारतको विस्तारित छायाँ मात्र होइन, आफ्नै पहिचान, आकांक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत बोकेको एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो। दक्षिण एसियामा स्थायी शान्ति र समृद्धिको सम्भावना यसै यथार्थलाई स्वीकार गरेर, समानताको आधारमा सम्बन्ध विकास गर्न सक्ने दुवै देशको क्षमतामा निहित छ। दुलतका संस्मरणहरू त्यो यथार्थतर्फ फर्केर हेर्ने एउटा बाध्यकारी आह्वान हाे।