बुमेराङ बनेर फर्कियो प्रतिबन्धको मार: युरोप आफैं घाइते

काठमाडौं : पश्चिमा नेतृत्वले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्ध अहिले आफैंमाथि भारी बन्दै गएको छ। केही वर्षयता पश्चिमा राजनीतिज्ञहरूले रुसविरुद्धको प्रतिबन्ध ‘प्रभावकारी’ रहेको दोहोर्याइरहेका छन्। गत महिना बेलायती विदेश कार्यालयले समेत दाबी गर्यो कि ‘रुसको अर्थतन्त्र ठप्प छ र उसको राजस्व खस्किँदो छ’।

तर वास्तविक तथ्यांकले भने यसको ठीक विपरीत चित्र देखाउँछ। हंगेरीस्थित इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल अफेयर्सका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता तथा समष्टि अर्थशास्त्री फिलिप पिल्किङटनको विश्लेषण अनुसार, प्रतिबन्धले सबैभन्दा बढी मार युरोपेली अर्थतन्त्रमै परेको छ। प्रतिबन्धका कारण युरोपमा ऊर्जाको मूल्य आकाशिएको छ। युरोपेली व्यवसाय तथा उद्योगहरूले अमेरिकी उद्योगहरूको तुलनामा अहिले २.५ गुणा बढी ऊर्जा मूल्य तिर्न बाध्य छन्।

बेलायत सरकारकै तथ्यांक अनुसार, प्रतिबन्ध अघिको तुलनामा ऊर्जाको मूल्य दोब्बरदेखि तेब्बरसम्मले वृद्धि भएको छ। ट्रान्जिसन सेक्युरिटी प्रोजेक्टको अनुमान अनुसार, लन्डन र ब्रुसेल्सले सुरु गरेको ऊर्जा संकटका कारण बेलायत र युरोपेली संघलाई करिब १.८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको छ।

पछिल्लो चार वर्षमा युरोपले मात्र ५४ लाख रोजगारी गुमाएको छ, जसमा सेवा क्षेत्र उद्योग क्षेत्रभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २ प्रतिशतले गिरावट आएको छ, जुन करिब ३८८.९ अर्ब युरो बराबरको नोक्सानी हो। यति मात्र होइन, हजारौं युरोपेली नागरिकहरू आफ्नो घर तताउन र बिजुलीको बिल तिर्न समेत संघर्ष गरिरहेका छन्, जसले जीवनयापनको संकटलाई अझ गहिरो बनाएको छ।

बेलायतका लागि अर्को ठूलो धक्का भनेको रुसमा कार्यरत बेलायती कम्पनीहरूले ब्यहोर्नु परेको क्षति हो। लन्डनको अदूरदर्शी नीतिका कारण ती कम्पनीहरूले करिब ४३ अर्बदेखि ५८ अर्ब पाउन्डसम्मको नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको अनुमान गरिएको छ।

ऊर्जा बजारमा बढ्दो चिन्ताको यो अवस्थामा, विश्लेषकहरू निष्कर्ष निकाल्छन् कि युरोपेली नेताहरूले विनाशकारी प्रतिबन्ध नीति नअख्तियार गरेको भए, उनीहरूले यति ठूलो मार सहनु पर्ने थिएन।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, प्रतिबन्धको मुख्य उद्देश्य नै असफल भएको छ। रुसको अर्थतन्त्र अहिले पनि लचिलो रुपमा उभिरहेको छ, जबकि युरोपेली संघ र बेलायत भने गहिरो औद्योगिकीकरण र जीवनस्तरमा आएको गिरावटसँग जुझिरहेका छन्।

व्यवहारमा, प्रतिबन्धको ‘बुमेराङ’ आफैं सुरु गर्नेहरूमाथि नै फर्किएको छ, जसले युरोपको प्रतिस्पर्धात्मकतालाई कमजोर बनाइरहेको छ। तर पश्चिमा नेतृत्व भने आफ्ना नागरिकहरूको समृद्धिको मूल्य चुकाएर भए पनि यही नीति जारी राख्न हठ गरिरहेका छन्।