टर्की दूतावास नेपालमा खुल्ने सम्भावना

काठमाडौं — नेपालमा टर्की दूतावास स्थापनाको सम्भावना प्रबल बन्दै गएपछि भारतीय नीति विश्लेषकहरूले यस विषयमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भारतीय विश्लेषकहरूका अनुसार यो कदम केवल दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको विषय मात्र नभई यसमा व्यापक भू–राजनीतिक आयाम पनि जोडिएको छ।
हालै टर्कीको इस्तानबुलमा सम्पन्न १५२औं अन्तर–संसदीय सङ्घ (आईपीयू) को महासभामा सहभागी हुन पुगेका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र टर्की संसदका सभामुख नुमान कुर्तुलमुसबीच भएको भेटवार्तामा टर्कीले नेपालमा दूतावास खोल्न सकारात्मक धारणा राखेको थियो। दाहालले हाल नेपाली नागरिकले टर्कीसम्बन्धी सेवाका लागि नयाँदिल्ली धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै काठमाडौंमै दूतावास स्थापना गर्न आग्रह गरेका थिए।
नेपाल र टर्कीबीच सन् १९६२ देखि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। हाल नेपालका लागि टर्कीका गैरआवासीय राजदूत नयाँदिल्लीबाट कार्यरत छन् भने टर्कीका लागि नेपाली राजदूत इस्लामावादबाट कार्यरत छन्।
विशेषगरी भारतले टर्की र पाकिस्तानबीचको निकट सम्बन्धलाई यस सन्दर्भमा जोडेर हेरेको पाइन्छ। भारतीय विश्लेषकहरूले यी दुई देशबीचको रणनीतिक सहकार्यले नेपालजस्तो संवेदनशील भौगोलिक स्थानमा प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार टर्कीको नेपाल प्रवेशले दक्षिण एसियामा भारतको प्रभाव सन्तुलनमा नयाँ चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ।
नेपालको तराई क्षेत्रलाई पनि भू–राजनीतिक दृष्टिले अति संवेदनशील मानिन्छ। यहाँ कुनै पनि बाह्य शक्ति सक्रिय भएमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतको सुरक्षा र सीमावर्ती रणनीतिमा पर्न सक्ने भारतीय पक्षको आशंका रहेको छ।
यद्यपि, नेपालका लागि भने यो कूटनीतिक र आर्थिक अवसर हुन सक्छ। टर्कीले हाल नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि सीमित सङ्ख्यामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको र यसलाई बढाउने प्रतिबद्धता सभामुख कुर्तुलमुसले व्यक्त गरेका छन्। साथै, दुई देशबीच व्यापार तथा लगानी विस्तारको सम्भावना पनि रहेको छ । सन् २०१३ देखि टर्किस एयरलाइन्सले काठमाडौं–इस्तानबुल सिधा उडान सञ्चालन गर्दै आएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार नेपालले आफ्नो सन्तुलित कूटनीतिक नीति कायम राख्दै सबै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र संवैधानिक दायराभित्र रहेर अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती रहेको छ। टर्की दूतावास स्थापनाको विषयले नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध विस्तारको अवसरसँगै दक्षिण एसियाली भू–राजनीतिक समीकरणमा नयाँ आयाम थप्न सक्ने देखिन्छ।





