अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण : कूटनीतिक बाजी पल्टिएको संकेत वा नियमित प्रक्रिया ?

# मुना चन्द

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएपछि नेपालको कूटनीतिक वृत्तमा एउटा रोचक घटनाक्रम देखियो। पहिलो उच्चस्तरीय विदेशी भ्रमण परम्परागत छिमेकी भारत वा चीनबाट नभई अमेरिकाकाे तर्फबाट भयो। ट्रम्प प्रशासनका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री एस पावल कपुरको यो नेपाल भ्रमणले धेरै प्रश्नहरू जन्माएको छ। के यो केवल नियमित कूटनीतिक भ्रमण हो, वा यसले हिमालय क्षेत्रको भूराजनीतिक समीकरणमा सूक्ष्म परिवर्तनको संकेत गर्छ ? यो विश्लेषण तिनै प्रश्नहरूको वस्तुगत उत्तर खोज्ने प्रयास हो।

नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा नयाँ सरकार गठन हुनासाथ भारतबाट उच्चस्तरीय बधाई भ्रमण हुने परम्परा जीवन्त थियो। यसपटक पनि भारतले त्यस्तै तयारी गरेको थियो। परराष्ट्रमन्त्री खनाल चैत २७ गते मरिसस भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेट्दा चाँडै विदेश सचिवलाई नेपाल पठाउने आश्वासन दिइएको थियो। तर त्यो योजना कार्यान्वयन हुनुअघि नै अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री कपुर काठमाडौं आइपुगे। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्नुपर्दा, ‘भारतबाट उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी भइरहेको थियो, तर त्यसअघि नै अमेरिकाबाट उच्चस्तरीय भ्रमण भयो।’

यो घटनाक्रमलाई म सामान्य संयोग मात्र मान्दिनँ। कूटनीतिमा ‘पहिलो भ्रमण’ को प्रतीकात्मक अर्थ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसले नयाँ सरकारप्रति कुन शक्तिको चासो बढी छ र कसले ‘पहिलो मित्रता’ को सन्देश दिन चाहन्छ भन्ने देखाउँछ। पछिल्लो समय अमेरिका र भारतबीच व्यापार, शुल्क नीति र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा मतभेद बढिरहेको सन्दर्भमा अमेरिकाले नेपालमा देखिएको यो सक्रियताले नयाँ दिल्लीलाई झस्काएको स्पष्ट छ। भारतीय मामिलाका एक जानकारले भनेकै छन्, ‘कपुरको भ्रमणलाई भारतले मसिनो तरिकाले अध्ययन गरिरहेको छ। यो भ्रमणको परिणामपछि मात्र नेपालमा आफ्नो मान्छे पठाउँछ।’ यो भनाइले भारत अहिले ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा रहेको स्पष्ट पुष्टि गर्छ।

विदेश मामिलाका जानकार भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीले कपुर नेपाल आएकै दिन ‘एक्स’ मार्फत दिएको सुझाव विशेष ध्यानाकर्षक छ। उनले अमेरिकी संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा कपुरले भनेको वाक्य ‘अमेरिका, चीन वा अन्य कुनै देशले नेपालमा प्रभुत्व जमाउन चाहँदैन’ लाई उद्धृत गर्दै ‘अन्य कुनै देश’ भन्नाले भारत नै भएको बुझाइ राखेका छन्। मेरो विचारमा मुनीको यो व्याख्या अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। कपुरले भारतको नाम सीधै लिएनन्, तर कूटनीतिक भाषामा ‘अन्य’ भन्नु आफैंमा सन्देश हो। शीतयुद्धकालमा अमेरिकाले पनि नेपालमा भारतको प्रभावलाई चुनौती दिन खोजेको इतिहास मुनीले स्मरण गराएका छन्। यसले देखाउँछ कि इतिहासले आफूलाई कुनै न कुनै रूपमा दोहोर्याइरहेको छ।

तर यहाँ एउटा सूक्ष्म पक्ष के छ भने, कपुरले त्यही अभिव्यक्तिमा भारतलाई ‘एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको र दक्षिण एसियामा प्रभुत्व जमाउन खोज्ने शत्रुतापूर्ण शक्तिलाई रोक्ने महत्त्वपूर्ण सहयोगी’ को रूपमा पनि चित्रित गरेका छन्। यो दोहोरो सन्देश हो। एकातिर नेपालमा भारतको एकल प्रभुत्व स्वीकार्य छैन भन्ने, अर्कोतिर चीनलाई रोक्न भारत नै अपरिहार्य साझेदार हो भन्ने। यसले अमेरिकी नीतिको जटिलता र बहुआयामिकतालाई दर्शाउँछ।

यहाँ दुई विपरीत धारणा देखिन्छन्। ‘इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिस’ का रिसर्च फेलो डा. निहार नायक र पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण कपुरको भ्रमणलाई ‘नियमित प्रक्रिया’ मान्दै यसले भारतलाई खासै फरक नपार्ने बताउँछन्। उनीहरूको तर्क छ, कपुर एक महिनाअघि भारत भ्रमण गरेर नेपाल आएका हुन्, र अमेरिका–भारत सम्बन्ध समग्रमा राम्रो छ। चुनावका कारण भ्रमण केही ढिलो भएको मात्र हो।

तर म यो धारणासँग पूर्ण सहमत हुन सक्दिनँ। कुनै पनि भ्रमणको ‘समय’ ले त्यसको अर्थ निर्धारण गर्छ। नयाँ सरकार गठनको पहिलो महिनामै हुने भ्रमण र अन्य समयमा हुने भ्रमणको राजनीतिक तौल फरक हुन्छ। दोस्रो, डा. नायक आफैंले ‘अमेरिकाले नेपालमा केही गर्न खोजेको यो भ्रमणको संकेत हो’ भनेर स्वीकार गरेका छन्। यदि अमेरिकाले ‘केही गर्न खोजेको’ हो भने, त्यसले भारतलाई फरक नपर्ने कुरा आत्मसन्तोष मात्र हुन सक्छ।

यसको विपरीत, ‘नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल कोपरेशन एन्ड इन्गेजमेन्ट’ का रिसर्च डाइरेक्टर प्रमोद जयसवालको विश्लेषण बढी यथार्थपरक लाग्छ। उनी भन्छन्, ‘अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो प्रभाव जमाउन सफल भए सबैभन्दा बढी असर भारतलाई पर्छ, त्यसपछि चीनलाई।’ म यसमा थप्न चाहन्छु, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति यस्तो छ कि यहाँ कुनै तेस्रो शक्तिको प्रभाव बढ्दा त्यसले सीधै भारत र चीन दुवैको प्रभाव क्षेत्रलाई चुनौती दिन्छ। तर भारतको लागि यो बढी संवेदनशील विषय हो, किनकि ऐतिहासिक रूपमा नेपाल भारतको ‘रणनीतिक प्राङ्गण’ मानिँदै आएको छ।

कपुरले अमेरिकी संसदमा व्यक्त गरेको विचारले ट्रम्प प्रशासनको दक्षिण एसिया नीतिको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्छ; रक्षा सहयोग, लक्षित लगानी र कूटनीति। यी तीनै पाटा नेपालको सन्दर्भमा अर्थपूर्ण छन्। नेपाली सेनासँग अमेरिकाको लामो सहकार्यको इतिहास छ। लगानीको क्षेत्रमा एमसीसी सम्झौता पहिल्यै कार्यान्वयनको चरणमा छ। कूटनीतिक रूपमा पनि अमेरिकाले नेपाललाई ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ को एक महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा हेर्दै आएको छ।

मेरो विश्लेषणमा, अमेरिकाको यो सक्रियता मुख्यतः चीन केन्द्रित छ। दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो प्रभाव, विशेषगरी बीआरआई परियोजनाहरू, पाकिस्तानसँगको गहिरो सम्बन्ध र हिन्द महासागरमा बढ्दो सैन्य उपस्थितिले अमेरिकालाई चिन्तित बनाएको छ। नेपाल भूगोलको हिसाबले चीन र भारतबीचको ‘बफर’ मात्र होइन, हिमालयको दक्षिणी ढलानमा रहेको रणनीतिक स्थान हो। यहाँ आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनु अमेरिकाको लागि चीनलाई ‘कन्टेन’ गर्ने नीतिकै एक अंश हो। यस सन्दर्भमा कपुरले भारतलाई ‘चीनलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रबाट बाहिर राख्ने’ महत्त्वपूर्ण सहयोगी भनेको तथ्यले यो कुरालाई थप पुष्टि गर्छ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, एस पावल कपुरको नेपाल भ्रमणलाई ‘नियमित’ भनेर पन्छाउन सकिन्न। यो भ्रमणले तीनवटा स्पष्ट सन्देश दिएको मेरो ठहर छ :

पहिलो— अमेरिका नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रारम्भिक र प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित गर्न इच्छुक छ र यसका लागि उसले परम्परागत कूटनीतिक प्रोटोकललाई चुनौती दिन पनि पछि परेन।

दोस्रो— भारतले यो भ्रमणलाई आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा अमेरिकी ‘प्रवेश’ को रूपमा हेरिरहेको छ र यसको परिणामले भारतको आगामी कूटनीतिक चाल निर्धारण गर्नेछ।

तेस्रो— नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व पुनः एकपटक विश्वशक्तिहरूको ध्यानको केन्द्रमा आएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित, पारदर्शी र राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित राख्नु अपरिहार्य छ। कुनै एक शक्तिको प्रभावलाई अर्कोविरुद्ध प्रयोग गर्ने परम्परागत ‘ब्यालेन्सिङ एक्ट’ भन्दा माथि उठेर, सबैसँग समान दूरी र समान मित्रताको नीति अवलम्बन गर्नु नै नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ।

कपुरको भ्रमणले नेपालको कूटनीतिक आकाशमा एउटा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ। अब हेर्न बाँकी छ, यो तरङ्गले सकारात्मक लहर जन्माउँछ कि प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूबीचको शीतलहरलाई झनै चिसो बनाउँछ।