निजामती विधेयक मस्यौदा सार्वजनिक : अवकाश उमेर ६० पु-याउँदै प्रतिस्पर्धा उमेर घटाइयो, ट्रेड युनियन हटाइयो

काठमाडौँ — सरकारले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। जसमा निजामती सेवामा अवकाशको उमेर हद बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने र लोक सेवा आयोगमार्फत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने उमेर हद पुरुषका लागि ३२ तथा महिलाका लागि ३५ वर्ष कायम गरिएको छ। हाल अवकाश हुने उमेर हद ५८ वर्ष छ भने निजामती सेवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पुरुषको ३५ र महिलाको ४० वर्षको उमेर हद तोकिएको छ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको मस्यौदा संघीयताको सार्थक कार्यान्वयनका लागि लामो प्रतीक्षाको विषय बनेको निजामती ऐनको आधार हो। प्रतिनिधिसभाको २०७४ र २०७९ दुवै कार्यकालमा यो विधेयक पेस भए पनि कानुनको रूप लिन सकेको थिएन। ३ वैशाखमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले निजामती सेवासम्बन्धी कानुन चाँडै ल्याइदिन आग्रह गरेपछि सरकारले एक महिनाभित्रै मस्यौदा तयार पारेको हो।

विधेयकको मस्यौदामा प्रशासनिक संरचनालाई संघीयता अनुकूल बनाउने प्रावधानहरू समेटिएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवालाई क्षमतामा आधारित संस्थाको रूपमा विकास गर्न विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख प्रशासनिक नेतृत्वको नियुक्ति योग्यताको मापदण्ड र मूल्याङ्कन सूचकका आधारमा गर्नुपर्ने विषयलाई महत्त्व दिइएको बताइन्।

प्रदेश र स्थानीय सेवाको व्यवस्था

प्रत्येक प्रदेशमा निजामती सेवा रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव, स्थानीय सेवा, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा तीन तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका प्रावधान राखिएका छन्। प्रदेश निजामती सेवामा १२ औं तह (वरिष्ठ सहसचिव) सम्मका पद रहनेछन्। संघ सरकारले आगामी पाँच वर्षसम्म मात्र प्रदेशमा १२ औं तहका कर्मचारी खटाउनेछ। त्यसपछि प्रदेश आफैंले उक्त पदको व्यवस्थापन गर्नेछ। प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवमा भने संघीय निजामती सेवाको १३ औं तहका कर्मचारी खटाइनेछ।

स्थानीय सेवा अन्तर्गत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गरिएको छ। ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षसम्म संघ सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनेछ। उनीहरूको पदस्थापन मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्नेछ। यसअघि संघीय सरकारले सीधै पालिकामा प्रशासकीय अधिकृत पठाउने गरेको थियो।

ट्रेड युनियन हटाइयो

मस्यौदामा लगभग साढे तीन दशकदेखि अभ्यासमा रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गरिएको छ। ट्रेड युनियनले दलीय स्वार्थलाई सहयोग गरेको भन्दै प्रावधान हटाइएको हो। मन्त्री रावलले प्रशासनलाई व्यावसायिक र तटस्थ बनाउन राजनीति वा ट्रेड युनियनबाट मुक्त गर्न खोजिएको बताइन्। मस्यौदा तयारीमा संलग्न सहसचिव एकदेव अधिकारीले कर्मचारी हितका लागि अन्य व्यवस्था समावेश गरिएको जानकारी दिए।

कार्यकारी पदमा बाहिरबाट प्रवेश र पदावधि

निजामती सेवाको कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा सरकारले कार्यक्षमतामा आधारित खुला वा छड्के प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। १३ औं तह (सचिव) र १४ औं तह (मुख्य सचिव) को पदावधि २–२ वर्षको हुनेछ। सरकारले १३ औं तहको पदावधि कार्यक्षमताका आधारमा बढीमा एक वर्ष थप गर्न सक्नेछ।

राजनीतिक संलग्नतामा बर्खास्तगी

राजनीतिक दल, भ्रातृ संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिएमा कर्मचारीलाई जागिरबाटै बर्खास्त गरिने र भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि संसद्मा पेस गरिएको विधेयकमा बर्खास्तगीको मात्र प्रावधान थियो।

स्वार्थको द्वन्द्व र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन

कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने कुनै कार्यमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन सूचकमा आधारित हुनेछ र सेवाग्राहीको प्रतिक्रियालाई समेत अनिवार्य गरिएको छ।

कार्यसम्पादन सम्झौता राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक रूपमा हुनेछ। मूल्याङ्कन त्रैमासिक हुने र नतिजा सार्वजनिक प्रकाशन गरिने प्रावधान छ।

सरुवा र पदस्थापन व्यवस्था

कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन र वृत्ति व्यवस्थापनलाई जवाफदेही बनाउन निजामती सेवा बोर्ड गठन गरिनेछ। राजपत्रांकित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको तीन वर्ष र सहायकस्तरको चार वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरुवा गरिनेछैन। एउटै कार्यालयको एकै पद र समान जिम्मेवारीमा बढीमा चार वर्षभन्दा बढी बस्न पाइने छैन।

कुलिङ पिरियड र अन्य प्रावधान

विगतमा ‘कुलिङ पिरियड’ को विवादले विधेयक अलपत्र परेको थियो। यस पटक पनि सो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्र र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रहेको स्थानमा नगएमा बढुवाको उम्मेदवार हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्रबाट विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका कर्मचारीले आफ्नो विज्ञता क्षेत्रमा काम गर्न प्राथमिकता पाउनेछन्। यो मस्यौदा अब संसदीय प्रक्रियामा जानेछ। संविधान जारी भएयता निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस हुन लागेको यो चौथो पटक हो।