बीआरआईको नवौं वर्ष : नेपाल–चीन सहकार्यको निर्णायक मोड, नयाँ सरकारसँगका तीन ठूला अपेक्षा

काठमाडौँ — बेल्ट एण्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) सम्बन्धी सहायता समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको नवौं वार्षिकोत्सव नजिकिँदै गर्दा चीन–नेपाल सम्बन्ध एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। दुई देशले व्यापार, लगानी, ऊर्जा विकासलगायत क्षेत्रमा नीतिगत समन्वय र सहकार्य गर्दै आएका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। यी प्रगतिहरू आधारशिला हुन् भने कैयौं परियोजनाले अहिले नै ठोस परिणाम दिएका छन्। तर मुख्य पूर्वाधार र सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) परियोजनाको गति भने सुस्त छ। जटिल बाह्य वातावरण र समन्वयगत चुनौतीका कारण ती परियोजनाले मूर्तरूप लिन नसकेको हो। यी वास्तविकताले द्विपक्षीय सहयोगको गहनतालाई परीक्षणको कसीमा राखेको छ।

काठमाडौंमा रास्वपाको नयाँ सरकारले ‘विकास कूटनीति’ रणनीति अँगालेको छ। चीन र भारतबीचको ‘बफर राज्य’ बाट ‘जीवन्त सेतु’ मा नेपालको रूपान्तरणको भाव सत्तापक्षका नेताहरूमा देखिन्छ। यसले बालेन नेतृत्वको सरकारको यथार्थवादी दृष्टिकोणलाई देखाउँछ। यस राजनीतिक बुझाइले नेपालको वर्तमान आर्थिक आवश्यकता र बीआरआई सहकार्यका लागि नयाँ नीतिगत अवसर दुवै देखाउँछ। संसद्मा सहज बहुमत प्राप्त रास्वपाले नेपालमा लामो समयदेखिको राजनीतिक तरलता र विभाजनको अन्त्य गरेको छ। यसले नीतिगत स्थिरता र धरातलीय आशाको सम्भावना देखाएको छ। बेइजिङको स्वाभाविक अपेक्षा छ कि अब निर्णय लिने क्षमता र कार्यान्वयन स्तरमा उल्लेखनीय सुधार हुनेछ।

रास्वपाले चुनावी अभियानमा वार्षिक ७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, पाँच वर्षभित्र १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र भ्रष्टाचारविरोधी सुशासनलाई मुख्य सिद्धान्त बनाएको थियो। अब ती वाचा पूरा गर्न सरकारले बाह्य स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लाभ उठाउनुपर्छ। त्यसमा चीन मुख्य स्वाभाविक साझेदार हो। झापा–५ मा मैले भेटेका एक युवा मतदाताको कथा विशिष्ट छ। उनी यूएई फर्कने टिकट सारेर भोट हाल्न नेपाल बसेका थिए। उनको मुख्य चाहना थियो – दुई छाक टार्न खाडीको गर्मीमा थप नबस्नुपरोस्। उनको प्रतिनिधि कथाभित्र नेपालको सम्भावना र यथार्थबीचको विशाल खाडल देखिन्थ्यो। लाखौं युवा यस्तै अपेक्षा बोकेर सरकारतिर हेरिरहेका छन्।

नेपालको अर्थतन्त्रमा चीनको भूमिका बढ्दो छ। चीन–नेपाल व्यापार वर्षेनी बढ्दै छ। चीनको प्रत्यक्ष लगानी ऊर्जा, यातायात र सीमापार बन्दरगाहमा केन्द्रित छ। नेपाल जलविद्युत्मा धनी छ र चिनियाँ कम्पनीहरूले यहाँका कैयौं परियोजनामा महत्त्वपूर्ण काम गरिसकेका छन्। यसले नेपाललाई आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा वृद्धि र हिमालयपार विद्युत् व्यापारमा सहयोग पुर्याउनेछ। चीनको पश्चिमी प्रान्त नेपालका लागि असीमित उर्जा बजार हो। गरिबी निवारण र ग्रामीण पूर्वाधार विकासमा चीनको अनुभव नेपालका लागि अत्यन्त सान्दर्भिक छ। प्रविधि हस्तान्तरण र नवीन क्षेत्रमा सहकार्यका आशातीत अवसर छन्। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), ड्रोन, रोबोटिक्स, कृषि, विपद् व्यवस्थापन र स्मार्ट सिटी विकासमा चीनको सहयोगले नेपालको विकासमा नयाँ बाटो खोल्नेछ।

बीआरआईलाई उच्च ‘गियर’ मा लैजान तीन मुख्य अवरोध तोड्नुपर्छ। पहिलो, भूराजनीतिक अतिरञ्जनालाई त्यागेर नेपालले ‘बफर राज्य’ को परम्परागत धारणाभन्दा माथि उठी ‘जीवन्त सेतु’ को रूपमा रणनीतिक कूटनीति अपनाउनुपर्छ। बेइजिङ त्यसको सदा समर्थक रहेको छ। दोस्रो, चीनका बारेमा नकारात्मक ‘इन्फर्मेसन कोकुन’ बाट बाहिर निस्कनुपर्छ। नयाँ सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी र पारदर्शिताको जोड चीनको ‘स्वच्छ सिल्क रोड’ अवधारणासँग मिल्दो छ। तेस्रो, अपेक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। ठूला पूर्वाधार परियोजनाको निर्माण चक्र लामो हुन्छ। द्रुत प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु अहिले वास्तविक छैन। दुवै पक्षसँग दीर्घकालीन योजना र दृष्टिकोण हुनुपर्छ।

रास्वपा सरकारको समयमा बीआरआई उच्च ‘गियर’ मा सर्छ कि सर्दैन भन्ने प्रश्न दुवै पक्षको ठोस र व्यावहारिक कार्यनीतिमा निर्भर छ। तर अहिलेकै लागि नयाँ सरकारको नीतिगत स्थिरता र विकास कूटनीतिले दुर्लभ अवसर देखाएको छ। चीन उच्च मापदण्ड र दिगो हुने गरी नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छ। उसले अब नेपाली पक्षबाट गम्भीर प्रतिक्रिया र कुशल कार्यान्वयनको पर्खाइ गरिरहेको छ।