ट्रम्पको बेइजिङ यात्रा : नयाँ विश्व व्यवस्थाको गर्भाधान, नेपालले बुझ्नैपर्ने सन्देश

# प्रेम सागर पौडेल

चार दशकदेखि नेपाल–चीन सम्बन्धको हरेक घुम्तीलाई नजिकबाट नियालिरहेको साक्षीका हैसियतले म स्पष्ट भन्छु : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आसन्न चीन भ्रमण केवल दुई महाशक्तिको अर्को शिखर वार्ता होइन। यो बीसौं शताब्दीको उत्तरार्द्धदेखि चलिआएको विश्व व्यवस्थाको पर्खालमा देखापरेको गहिरो दरारको औपचारिक स्वीकारोक्ति हो। सन् १९४५ पछि अमेरिकी नेतृत्वमा खडा गरिएको उदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचा अब इतिहासको पानामा सीमित हुँदैछ, र यसको ठाउँ लिन आउँदै गरेको बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलनको नयाँ खाका यही भ्रमणले कोर्न सक्छ।

यसको गाम्भीर्य बुझ्न चारवटा एकैसाथ चलिरहेका भूराजनीतिक आँधीलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरौं।

पहिलो आँधी : रुस–युक्रेन युद्ध र मस्कोको दक्षिणपूर्वी एसियातर्फको रणनीतिक धावा

रुस–युक्रेन युद्धले पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि विश्व राजनीतिलाई जुन रूपमा पुनर्संरचित गरिरहेको छ, त्यसको सूत्र ट्रम्पको बेइजिङ यात्रासँग गाँसिएको छ। पश्चिमा प्रतिबन्धको चपेटामा परेको मस्कोले आफ्नो कूटनीतिक, आर्थिक र सैन्य ध्यान तीव्र रूपमा दक्षिणपूर्वी एसियातिर मोडेको छ। भियतनाममा ऊर्जा सहकार्य र हतियार बिक्री नयाँ उचाइमा पुगेको छ। सन् २०२५ को अन्त्यमा पुटिनको हनोई भ्रमणले सम्बन्धलाई ‘व्यापक रणनीतिक सहकार्य’ मा उकास्यो। म्यानमारमा रुसले सैन्य सरकारलाई खुला समर्थन मात्र गरेको छैन, आणविक ऊर्जा सहकार्य र हतियार आपूर्तिलाई पनि तीव्र बनाएको छ। इन्डोनेसियासँग संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सकेर मस्कोले फिलिपिन्ससँग पनि रक्षा सहकार्यको ढोका खोलिसकेको छ।

यो पश्चिमबाट पूर्वतिरको भौगोलिक यात्रा मात्र होइन। यो चीनको नजिकको मित्र बनेर दक्षिणपूर्वी एसियाको भूराजनीतिमा प्रवेश गर्ने मस्कोको रणनीति हो। शीतयुद्धकालमा सोभियत सङ्घले भियतनामको क्याम रान्ह खाडीमा नौसैनिक आधार बनाएको इतिहास स्मरणीय छ। आज रुस पुनः त्यही क्षेत्रमा फर्किँदैछ। ट्रम्पको चीन भ्रमण यही पृष्ठभूमिमा हुँदैछ। अमेरिकी नीति निर्माताहरूले बुझिसकेका छन् कि रुसलाई चीनबाट अलग गर्ने रिचार्ड निक्सनको सन् १९७२ को ‘त्रिकोणीय कूटनीति’ को सूत्र अब काम लाग्दैन। अबको खेल रुस–चीन–अमेरिका त्रिकोणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो।

दोस्रो आँधी : अमेरिका–इरान द्वन्द्व र होर्मुजको सङ्कट

अमेरिका र इरानबीचको तनावले होर्मुज जलडमरूमध्यमा दैनिक सैन्य मुठभेडको रूप लिइसकेको छ। इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम जारी राख्दा अमेरिकाले कडा प्रतिबन्ध र सैन्य धम्कीको नीति लिइरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर विश्व तेल बजारमा परिरहेको छ। सन् २०२५ को अन्त्यमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारल ९० डलर नाघिसकेको छ। नेपाल जस्तो तेल आयातमा शतप्रतिशत परनिर्भर मुलुकका लागि यो मूल्यवृद्धि मात्र होइन, ऊर्जा सुरक्षाको अस्तित्वगत प्रश्न हो।

चीन इरानको सबैभन्दा ठूलो तेल खरिदकर्ता हो र तेहरानसँग २५ वर्षे व्यापक सहकार्य सम्झौता गरेको छ। ट्रम्पले चीनलाई इरान मुद्दामा मध्यस्थताको भूमिका खेल्न आग्रह गर्ने सम्भावना प्रबल छ। सन् २०१५ को इरान आणविक सम्झौता (जेसीपीओए) लाई सम्भव बनाउन चीनले तत्कालीन विदेशमन्त्री वाङ यी मार्फत खेलेको भूमिका स्मरणीय छ। यदि ट्रम्प–सी वार्तापछि इरान मुद्दामा नरमी आयो भने त्यसको प्रभाव पेट्रोल पम्पदेखि विश्व अर्थतन्त्रसम्म पर्नेछ।

तेस्रो आँधी : पाकिस्तान–भारत तनाव र हिन्द–प्रशान्तमा शक्ति सङ्घर्ष

पाकिस्तान र भारतबीचको तनाव दक्षिण एसियाली स्थायित्वका लागि सधैंको विस्फोटक पदार्थ हो। दुई आणविक शक्तिबीचको यो द्वन्द्वको जरो काश्मीर मुद्दामा छ, जसको समाधानको कुनै सङ्केत देखिँदैन। हालैका सीमा झडपहरूले स्थितिलाई थप जटिल बनाएका छन्। सन् २०१९ को पुलवामा आक्रमणपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध झनै चिसिएको छ, र सन् २०२१ को गुप्तचर संयन्त्रहरूबीचको अप्रत्यक्ष सहमतिपछि पुनः तनाव बढेको छ।

यही बेला हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धा चरम अवस्थामा पुगेको छ। अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियाको क्वाड गठबन्धनलाई चीनले ‘एसियाली नेटो’ का रूपमा हेर्छ। ट्रम्पको चीन भ्रमणले यी दुई तनावको सङ्गममा अवस्थित दक्षिण एसियाको भूराजनीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्नेछ। के अमेरिकाले भारत र चीनबीचको सीमा विवादमा तटस्थताको सन्देश दिन्छ? वा भारतलाई चीन विरोधी गठबन्धनमा धकेल्ने रणनीति अघि बढाउँछ? यी प्रश्नहरूको उत्तरमा नेपालको भविष्य निर्भर छ।

चौथो आँधी : एमसीसी–बीआरआई प्रतिस्पर्धाको चपेटामा नेपाल

अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा : नेपालका लागि यो भ्रमणको अर्थ के? सीधा उत्तर जीवन–मरणको प्रश्न हो। किनभने नेपाल अहिले एमसीसी र बीआरआई भन्ने दुई विशाल पूर्वाधार परियोजनाको मैदानमा उभिएको छ। काठमाडौंमा यिनैलाई लिएर राजनीतिक ध्रुवीकरण चरम अवस्थामा छ।

मेरो चार दशक लामो अनुभवले के भन्छ, यो प्रतिस्पर्धा होइन, पूरकताको सम्भावना हो। चीनले बीआरआई अन्तर्गत सडक, रेलमार्ग र जलविद्युतमा लगानी गर्दैछ। अमेरिकाले एमसीसी मार्फत विद्युत प्रसारण र सडक स्तरोन्नतिमा अनुदान दिँदैछ। यी दुई एक–अर्काका विरोधी होइनन्। तर, केही शक्तिले नेपालको भूराजनीतिलाई ‘या त चीन, या त अमेरिका’ भन्ने शून्य–योगको खेलका रूपमा चित्रित गरिरहेका छन्। सन् २०१७ मा नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्दा र सन् २०२२ मा एमसीसी पारित गर्दा उठेको विवादले यही ध्रुवीकरणलाई पुष्टि गर्छ। ट्रम्पको चीन भ्रमणपछि यदि दुई नेतृत्वले ‘हामी नेपालमा प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य गर्छौं’ भन्ने सामूहिक सन्देश दिन सके, नेपाल जस्तो मझौला मुलुकले राहतको सास फेर्नेछ।

यो कुनै भावुक अपिल होइन। यो वास्तविकताको माग हो। इतिहास साक्षी छ : जबजब चीन र अमेरिकाबीच संवादको ढोका खुल्छ, तबतब विश्वका अन्य क्षेत्रमा तनाव कम हुन्छ। सन् १९७२ मा निक्सनको बेइजिङ यात्राले शीतयुद्धकै ज्यामिति बदलिदियो र भियतनाम युद्धको अन्त्यको बाटो खुल्यो। सन् २०१७ मा सी चिनफिङ र ट्रम्पको फ्लोरिडा शिखर वार्ताले कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव कम गर्न भूमिका खेलेको थियो। अहिले पनि इतिहास आफैंलाई दोहोर्याउने सम्भावना छ।

अन्त्यमा, चार दशकदेखि नेपाल–चीन सम्बन्धको वकालत गर्दै आएको व्यक्ति भएकाले आजको यो जटिल भूराजनीतिक सन्ध्यामा नेपाललाई एउटै सन्देश दिन्छु : हामीले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने सामर्थ्य विकास गर्नैपर्छ। चीन हाम्रो असल छिमेकी हो, जसको विकासबाट नेपालले लाभ लिन सक्छ। अमेरिका पनि हाम्रो पुरानो मित्र हो, जसले लोकतन्त्र र विकासलाई बल दिन्छ। रुससँगको सम्बन्धलाई पनि नयाँ सन्दर्भमा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ। तर, यी कसैको पनि प्रभाव क्षेत्र बन्नु हुँदैन।

ट्रम्पको बेइजिङ यात्राले नेपाललाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ : बहुध्रुवीय विश्व अब सिद्धान्तको किताबमा सीमित छैन, यो व्यवहारमा आइसकेको छ। यो नयाँ युगमा सानो मुलुकको हैसियतले मात्र होइन, चतुर कूटनीति र स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोणले मात्र हामी आफ्नो स्थान सुनिश्चित गर्न सक्छौं। नेपालले एमसीसी र बीआरआई दुवैलाई आत्मसात गर्दै, चीन र अमेरिकाबीचको सेतु बन्ने अवसर गुमाउनु हुँदैन।

यही हो त्यो सन्देश, जुन म हिमालको काखबाट विश्वका शक्ति केन्द्रहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।