ट्रम्पको बेइजिङ यात्रा : विश्व शक्ति सन्तुलनको नयाँ खाका र नेपालको बाटो

विश्व राजनीतिको केन्द्रमा यतिबेला एउटा ऐतिहासिक दृश्य देखिँदै छ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बेइजिङको जन बृहत् सभा भवनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग हात मिलाइरहेका छन्। नौ वर्षपछि भएको यो भ्रमण केवल दुई महाशक्तिको शिखर वार्ता मात्र होइन, यो त बीसौं शताब्दीको उत्तरार्द्धदेखि चलिआएको विश्व व्यवस्थाको पर्खालमा देखापरेको गहिरो दरारको औपचारिक स्वीकारोक्ति हो। सन् १९४५ पछि अमेरिकी नेतृत्वमा खडा गरिएको उदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचा अब इतिहासको पानामा सीमित हुँदैछ, र यसको ठाउँ लिन आउँदै गरेको बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलनको नयाँ खाका यही भ्रमणले कोरिदिएको छ।

यो भ्रमण यस्तो समयमा भएको छ, जब विश्व एकैसाथ चार ठूला भूराजनीतिक आँधीको सामना गरिरहेको छ। रुस–युक्रेन युद्ध पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि टुङ्गिएको छैन, अमेरिका–इरान द्वन्द्वले होर्मुज जलडमरूमध्यमा दैनिक सैन्य मुठभेडको रूप लिइसकेको छ, पाकिस्तान–भारत तनावले दक्षिण एसिया अस्थिर छ, र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धा चरम अवस्थामा पुगेको छ। यिनै विस्फोटक परिस्थितिहरूको बीचमा ट्रम्प र सीबीचको यो वार्ताले विश्वलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच संवाद र सहकार्यको विकल्प छैन।

राष्ट्रपति सीले भनेझैं, “दुई पक्ष मिल्दा दुवैलाई फाइदा र भिड्दा दुवैलाई घाटा हुन्छ। हामीले प्रतिद्वन्द्वी नभई साझेदार बन्नुपर्छ।” राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि “चीन–अमेरिका सम्बन्ध विगतको कुनै पनि समयभन्दा राम्रो हुनेछ” भन्दै भविष्यप्रति आशावादी सन्देश दिए। यो संवादको भाषा नै विश्वका लागि सबैभन्दा ठूलो राहतको खबर हो।

यो भ्रमणले नेपालका लागि पनि महत्त्वपूर्ण सन्देश र अवसर दुवै ल्याएको छ। नेपाल दुई विशाल छिमेकीबीच मात्र नभई, अब तीन प्रमुख शक्ति, भारत, चीन र अमेरिका, बीचको प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा उभिएको छ। एमसीसी र बीआरआईजस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूको चौतारीमा उभिएको नेपालले यी दुईलाई प्रतिस्पर्धी नभई पूरकका रूपमा अगाडि बढाउने बुद्धिमत्ता देखाउनुपर्छ। चीनले सडक, रेलमार्ग र जलविद्युतमा लगानी गरिरहँदा अमेरिकाले विद्युत प्रसारण र सडक स्तरोन्नतिमा अनुदान दिइरहेको छ। यी दुई एकअर्काका विरोधी होइनन्।

तर, यसका लागि नेपालले पहिले आफ्नो घर सम्हाल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा राष्ट्रपतिको सम्बोधनका क्रममा सदन छाडेको, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा अनुपस्थित रहेको र जवाफ दिने परम्परा तोड्न खोजेको घटनाले नेपालको संसदीय मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विश्वका ठूला शक्तिहरूसँग सम्मानजनक सम्बन्ध राख्न चाहने नेपालले पहिले आफ्नो संसदीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मर्यादाप्रति सम्मान देखाउनुपर्छ। बालेन सरकारले आन्तरिक सुशासन र संसदीय जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा नराखेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज कमजोर रहनेछ।

अन्त्यमा, ट्रम्पको बेइजिङ यात्राले नेपाललाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, बहुध्रुवीय विश्व अब सिद्धान्तको किताबमा सीमित छैन, यो व्यवहारमा आइसकेको छ। यो नयाँ युगमा सानो मुलुकको हैसियतले मात्र होइन, चतुर कूटनीति र स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोणले मात्र नेपालले आफ्नो स्थान सुनिश्चित गर्न सक्छ। हामीले एमसीसी र बीआरआई दुवैलाई आत्मसात् गर्दै, चीन र अमेरिकाबीचको सेतु बन्ने अवसरलाई गुमाउनु हुँदैन। तर, यो सबै तब मात्र सम्भव छ, जब हामी आफ्नो घरभित्रको लोकतन्त्र र संसदीय मर्यादालाई बलियो बनाउन सफल हुन्छौं।