राष्ट्रिय प्रतिरोधक क्षमता र रणनीतिक निवारण : चीनको रक्षा परिचालन कानुन संशोधनको गहिरो अर्थ

फु यू हाई

चीनले १६ वर्षपछि राष्ट्रिय रक्षा परिचालन कानुन संशोधन गर्नु केवल सैनिक जनशक्ति वा युद्धकालीन स्रोत परिचालन सम्बन्धी कानुनी परिवर्तन होइन। यसको वास्तविक अर्थ बुझ्न आधुनिक राष्ट्रिय सुरक्षाको बदलिँदो स्वरूपलाई हेर्नुपर्छ। आज राष्ट्रिय सुरक्षा सीमा, सेना र हतियारमा मात्र सीमित छैन। ऊर्जा सञ्जाल, यातायात, स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार प्रणाली, साइबर पूर्वाधार, औद्योगिक उत्पादन, सेमिकन्डक्टर, खाद्य आपूर्ति, डाटा र महत्वपूर्ण आपूर्ति शृंखला पनि राष्ट्रिय शक्तिका अभिन्न अंग बनेका छन्।

यही परिवेशमा चीनले आफ्नो राष्ट्रिय रक्षा परिचालन प्रणालीलाई अद्यावधिक गरेको हो। संशोधित कानुनले संकटको समयमा सैनिक र नागरिक क्षमता कसरी समन्वय गर्ने, महत्वपूर्ण पूर्वाधार कसरी सञ्चालनमा राख्ने, औद्योगिक उत्पादन कसरी अनुकूलन गर्ने, नागरिक स्रोत कसरी कानुनी प्रक्रियाबाट प्रयोग गर्ने र राष्ट्रिय जीवनको निरन्तरता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयलाई एउटै संरचनामा समेटेको छ। त्यसैले यसलाई केवल ‘युद्धको तयारी’ का रूपमा व्याख्या गर्नु यसको रणनीतिक अर्थलाई साँघुरो बनाउनु हो।

संकट सहनशीलताबाट रणनीतिक निवारणसम्म

आधुनिक सुरक्षा अध्ययनमा ‘Resilience’ अर्थात संकट सहने, अनुकूलन गर्ने र क्षतिपछि पुनःस्थापित हुने क्षमता राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारभूत तत्व हो। तर चीनको संशोधित कानुनको महत्व यतिमै सीमित छैन। यसको अर्को महत्वपूर्ण आयाम ‘Strategic Deterrence’ अर्थात रणनीतिक निवारण हो।

रणनीतिक निवारणको अर्थ सधैं सैन्य प्रतिशोध वा परमाणु धम्की होइन। सम्भावित प्रतिद्वन्द्वीलाई आक्रमण वा दबाबबाट अपेक्षित राजनीतिक सफलता हासिल गर्न नसकिने विश्वास दिलाउनु पनि निवारण हो। यसलाई ‘denial-based deterrence’ अर्थात सफलता अस्वीकार गर्ने निवारण भन्न सकिन्छ।

यदि कुनै बाह्य शक्तिले चीनको ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, उद्योग वा सामाजिक प्रणालीलाई छिट्टै अवरुद्ध गरेर राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान गर्छ भने जोखिमपूर्ण कदमको सम्भावना बढ्न सक्छ। तर ती संरचना संकटमा पनि सञ्चालनयोग्य छन्, वैकल्पिक व्यवस्था तयार छन् र राष्ट्रिय स्रोतलाई छिटो परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास स्थापित भयो भने आक्रमणको सम्भावित लाभ घट्छ र लागत बढ्छ।

यही बिन्दुमा संकट सहनशीलता र रणनीतिक निवारण एकअर्कासँग जोडिन्छन्। राष्ट्र जति संकट सहन सक्षम हुन्छ, बाह्य दबाबबाट उसलाई इच्छित परिणाममा पुर्‍याउन त्यति नै कठिन हुन्छ। त्यसले सम्भावित प्रतिद्वन्द्वीलाई युद्ध वा दबाबको मूल्य पहिले नै पुनर्गणना गर्न बाध्य पार्छ। गलत रणनीतिक गणना कम हुनु स्वयं शान्ति र स्थिरताका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा अब सैनिक शक्तिभन्दा व्यापक

२१औँ शताब्दीको ठूलो संकटमा केवल सेना पर्याप्त हुँदैन। विद्युत अवरुद्ध हुँदा अस्पताल र उद्योग दुवै प्रभावित हुन्छन्। सञ्चार प्रणाली निष्क्रिय हुँदा कमाण्ड र प्रशासन कमजोर हुन्छ। यातायात अवरुद्ध हुँदा सैनिकसँगै औषधि, खाद्य सामग्री र इन्धन पनि रोकिन्छ। साइबर आक्रमणले वित्त, प्रशासन, उद्योग र सार्वजनिक सेवा एकैपटक प्रभावित गर्न सक्छ।

त्यसैले यातायात, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सञ्चार, उद्योग, प्रविधि तथा आवश्यक नागरिक स्रोतलाई राष्ट्रिय रक्षा प्रणालीसँग जोड्नु आधुनिक सुरक्षाको स्वाभाविक आवश्यकता हो। चीनको संशोधित कानुनले यही वास्तविकतालाई कानुनी संरचना दिएको छ।

यस अर्थमा राष्ट्रिय रक्षा परिचालन कानुन सेनाको मात्र कानुन होइन। यो संकटका बेला राज्य, अर्थतन्त्र र समाजको आधारभूत कार्यप्रणाली निरन्तर राख्ने ‘national continuity’ को संरचना पनि हो। शान्तिकालमा विकसित आर्थिक, वैज्ञानिक र प्राविधिक क्षमतालाई आवश्यक परिस्थितिमा राष्ट्रिय सुरक्षा क्षमतामा रूपान्तरण गर्न सक्ने पूर्वतयारी यसको केन्द्रमा छ।

‘विकास हित’को आर्थिक र प्राविधिक अर्थ

संशोधित कानुनमा सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, क्षेत्रीय अखण्डता र सुरक्षासँगै ‘विकास हित’लाई समावेश गरिनु विशेष महत्वपूर्ण छ। यसलाई अस्पष्ट विस्तारवादी अवधारणाका रूपमा हेर्नुभन्दा आधुनिक आर्थिक र प्राविधिक सुरक्षाको सन्दर्भमा बुझ्नु बढी यथार्थपरक हुन्छ।

आज सेमिकन्डक्टर, ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महत्वपूर्ण खनिज, डिजिटल पूर्वाधार, दूरसञ्चार र आपूर्ति शृंखला अमेरिका, युरोप, जापान, रुसलगायत प्रमुख शक्तिका राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा प्रवेश गरिसकेका छन्। आर्थिक सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा दुई पृथक क्षेत्र हुन् भन्ने पुरानो धारणा क्रमशः कमजोर भइरहेको छ।

चीनका लागि पनि विकास केवल आर्थिक वृद्धिदरको प्रश्न होइन। औद्योगिक उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्राविधिक आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल संरचना र आपूर्ति शृंखलाको निरन्तरता दीर्घकालीन राष्ट्रिय शक्तिका आधार हुन्। ती संरचना असुरक्षित भए राष्ट्रिय सुरक्षा पनि स्थायी हुन सक्दैन।

त्यसैले ‘विकास हित’को समावेश विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको आर्थिक सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाको एकीकरणको चिनियाँ स्वरूप हो।

कानुनी अनुशासन नियन्त्रण होइन

नयाँ कानुनले आवश्यक अवस्थामा नागरिक, कम्पनी र संस्थालाई राष्ट्रिय रक्षा परिचालनसम्बन्धी जिम्मेवारी तोक्छ। सतही रूपमा हेर्दा यसलाई राज्य नियन्त्रण विस्तारका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। तर संकट व्यवस्थापनमा सबैभन्दा खतरनाक अवस्था कानुनी अस्पष्टता हो।

कसले आदेश दिने, कुन स्रोत प्रयोग गर्न पाइने, कुन सम्पत्ति सुरक्षित रहने, प्रयोग गरिएको स्रोत कहिले फिर्ता गर्ने, क्षति भए कसरी क्षतिपूर्ति दिने र विशेष उपाय कति समय कायम रहने भन्ने विषय संकटअघि नै स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ। अन्यथा आपतकालीन प्रतिक्रिया ढिलो, असंगत र स्वेच्छाचारी हुन सक्छ।

संशोधित कानुनले नागरिक स्रोतको प्रयोग, फिर्ता, क्षतिपूर्ति तथा विशेष उपायको आवश्यकता र औचित्यलाई प्रक्रियासँग जोडेको छ। यसको मूल अर्थ राज्यलाई असीमित अधिकार दिनु होइन, बरु संकटको अवस्थामा अधिकार, जिम्मेवारी र सीमालाई पहिल्यै कानुनी रूपमा निर्धारण गर्नु हो।

यही कारण समानुपातिकता महत्वपूर्ण हुन्छ। संकट जति गम्भीर छ, राज्यको असाधारण प्रतिक्रिया पनि त्यही आवश्यकतासम्म सीमित रहनुपर्छ। आवश्यकता समाप्त भएपछि विशेष उपाय पनि समाप्त हुनुपर्छ। यस अर्थमा कानुनी अनुशासन नागरिकमाथिको नियन्त्रणभन्दा व्यवस्थित, पूर्वानुमानयोग्य र उत्तरदायी संकट व्यवस्थापनको आधार हो।

चीन मात्र होइन, विश्वव्यापी अभ्यास

चीनको संशोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन। अमेरिकाको Defense Production Act ले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित उत्पादन र सामग्रीलाई प्राथमिकता दिन तथा निजी औद्योगिक क्षमता विस्तार गर्न संघीय सरकारलाई विशेष अधिकार दिन्छ। यसको मूल तर्क सैनिक शक्ति बलियो हुन राष्ट्रिय औद्योगिक आधार पनि बलियो हुनुपर्छ भन्ने हो।

रुसको संघीय परिचालन कानुनले सरकार, क्षेत्रीय निकाय, सार्वजनिक तथा निजी संस्था र नागरिकको परिचालनसम्बन्धी जिम्मेवारी निर्धारण गर्छ। बेलायतको Civil Contingencies Act ले गम्भीर संकटमा खाद्य, पानी, ऊर्जा, सञ्चार, यातायात र स्वास्थ्य सेवा निरन्तर राख्न विशेष आपतकालीन उपायको व्यवस्था गर्छ।

यी देशका राजनीतिक प्रणाली, न्यायिक नियन्त्रण, संसदको भूमिका र कार्यपालिकाको अधिकार समान छैनन्। त्यसैले तिनलाई हुबहु तुलना गर्नु उचित हुँदैन। तर कार्यात्मक समानता स्पष्ट छ—आधुनिक राज्यले राष्ट्रिय संकटका बेला निजी उद्योग, यातायात, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सञ्चार र अन्य नागरिक क्षमतालाई राष्ट्रिय सुरक्षा आवश्यकतासँग जोड्न कानुनी संरचना बनाउँछन्।

यस दृष्टिले चीनको संशोधन कुनै असाधारण विचलन होइन। यो आधुनिक राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थामा देखिएको व्यापक विश्वव्यापी प्रवृत्तिको चिनियाँ संस्थागत स्वरूप हो।

ताइवान : सम्भावित प्रयोग र कानुनको उद्देश्य फरक कुरा

संशोधित कानुनलाई ताइवानसँग जोडेर विश्लेषण हुनु स्वाभाविक छ। तर यहाँ तथ्यगत र बौद्धिक अनुशासन आवश्यक हुन्छ।

कानुनको पाठले ताइवान वा कुनै विशिष्ट देशलाई लक्षित गरेको छैन। यसको संरचना सार्वभौमसत्ता, एकता, क्षेत्रीय अखण्डता, सुरक्षा र विकास हितमाथि उत्पन्न हुन सक्ने व्यापक राष्ट्रिय संकटका लागि तयार गरिएको हो।

यसको अर्थ कुनै गम्भीर ताइवानसम्बन्धी संकटमा परिचालन संरचना प्रयोग हुन सक्दैन भन्ने होइन। राष्ट्रिय स्तरको सुरक्षा संकटमा यस्तो कानुन स्वाभाविक रूपमा प्रयोग हुन सक्छ। तर “कुनै ताइवान संकटमा प्रयोग हुन सक्छ” र “ताइवानमाथि सैन्य कारवाही गर्नकै लागि बनाइएको हो” भन्ने दुई दाबी फरक हुन्।

पहिलो कानुनको सम्भावित क्षमतासँग सम्बन्धित छ। दोस्रो कानुन निर्माणको राजनीतिक उद्देश्यसम्बन्धी निष्कर्ष हो, जसलाई कानुनी पाठले स्वतः प्रमाणित गर्दैन। जिम्मेवार विश्लेषणले यही सीमा कायम राख्नुपर्छ।

तयारी र शान्ति विरोधी होइनन्

चीनले आफ्नो राष्ट्रिय रक्षा नीतिलाई रक्षात्मक प्रकृतिको बताउँदै आएको छ। कुनै राष्ट्रको आधिकारिक दाबीमात्र पर्याप्त प्रमाण होइन भन्ने सावधानी उचित छ। तर रणनीतिक अध्ययनमा शान्ति र रक्षा तयारीलाई स्वतः विरोधी मान्नु पनि गलत हुन्छ।

यदि कुनै राष्ट्रलाई छिट्टै दबाउन सकिन्छ, उसको अर्थतन्त्र अवरुद्ध गर्न सकिन्छ वा सीमित सैन्य दबाबबाट राजनीतिक आत्मसमर्पण गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास विकसित भयो भने प्रतिद्वन्द्वीको जोखिम लिने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ। तर बल प्रयोगको लागत अत्यन्त उच्च, सफलता अनिश्चित र राजनीतिक उपलब्धि सीमित देखियो भने संयमको सम्भावना बढ्छ।

यही रणनीतिक स्थिरताको आधार हो।

चीनको राष्ट्रिय रक्षा परिचालन कानुनको अप्रत्यक्ष प्रभाव पनि सम्भावित प्रतिद्वन्द्वीको यही लागत गणना बदल्नु हो। उद्योग सञ्चालनमा रहन सक्छ, महत्वपूर्ण पूर्वाधार पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ, आपूर्ति शृंखला अनुकूलन गर्न सकिन्छ र राज्यको निर्णय क्षमता संकटमा पनि कायम रहन्छ भन्ने विश्वास जति बलियो हुन्छ, बल प्रयोगबाट सजिलो राजनीतिक सफलता हासिल गर्ने सम्भावना त्यति कमजोर हुन्छ।

यो आक्रामक निवारण होइन। यो संकट सहन सक्ने क्षमताबाट उत्पन्न निवारण हो।

राष्ट्रिय शासनको व्यापक दर्शन

अन्ततः चीनको राष्ट्रिय रक्षा परिचालन कानुन संशोधनलाई केवल सैनिक दस्तावेजका रूपमा हेर्नु यसको गहिराइ घटाउनु हो। यसको आधारभूत प्रश्न हो—शान्तिकालमा निर्माण गरिएको राष्ट्रिय विकास क्षमता ठूलो संकटका बेला कसरी सुरक्षित राख्ने?

त्यसको उत्तर सेनामात्र होइन। कानून, उद्योग, विज्ञान तथा प्रविधि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, साइबर पूर्वाधार, रणनीतिक भण्डारण र प्रशासनिक क्षमताको समन्वय हो। यस अर्थमा संशोधित कानुन राष्ट्रिय रक्षा र राष्ट्रिय शासनबीचको पुल हो।

यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण रणनीतिक निष्कर्ष पनि यही हो। सुरक्षित विकासबिना दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षा सम्भव हुँदैन। पर्याप्त संकट सहनशीलताबिना विश्वसनीय रणनीतिक निवारण निर्माण हुँदैन। र प्रभावकारी निवारणबिना दीर्घकालीन शान्ति सधैं अनिश्चित रहन्छ।

त्यसैले चीनको संशोधित राष्ट्रिय रक्षा परिचालन कानुनलाई युद्धको पूर्वसंकेतभन्दा राष्ट्रिय शासनलाई संकट प्रतिरोधी बनाउने, विकास हित सुरक्षित राख्ने, कानुनी अनुशासन संस्थागत गर्ने र सम्भावित प्रतिद्वन्द्वीलाई युद्धको मूल्य पहिले नै पुनर्गणना गर्न बाध्य पार्ने संरचनात्मक तयारीका रूपमा बुझ्नु बढी यथार्थपरक हुन्छ।

यसको अन्तर्निहित दर्शन सरल तर गहिरो छ—शान्ति र तयारी परस्पर विरोधी होइनन्। जिम्मेवार, कानुनी, समानुपातिक र पर्याप्त तयारी स्वयं दिगो शान्तिको एउटा आधार बन्न सक्छ।