केरुङ–रसुवा विपदले दिएको वैज्ञानिक सन्देश : हिमालयमा नेपाल–चीन साझा सुरक्षा संरचनाको समय
पासाङ ल्हामु
भदौ १० को केरुङ–रसुवा विपदले नेपाललाई केवल एउटा ठूलो प्राकृतिक त्रासदीको सामना गराएन, यसले हिमालयको बदलिँदो प्रकृति, सीमापार विपद जोखिम र हाम्रो परम्परागत सुरक्षा सोचमाथि गम्भीर प्रश्न पनि खडा गर्यो। विपदपछि चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्सेसअन्तर्गतका अनुसन्धान संस्था तथा विभिन्न विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विस्तृत अध्ययन यही कारणले विशेष महत्वको छ। यो अध्ययनले घटनाको उत्पत्ति कहाँ भयो भन्ने मात्र होइन, उच्च हिमाली क्षेत्रमा सुरु भएको एउटा हिम–चट्टान अवरोह कसरी करिब २२ किलोमिटरको खोँच हुँदै तल झर्दा विशाल लेदोयुक्त विनाशकारी बहावमा रूपान्तरण भयो भन्ने प्रक्रियालाई वैज्ञानिक रूपमा बुझ्ने प्रयास गरेको छ। नेपालका लागि यसको महत्व एउटा विदेशी अनुसन्धानको निष्कर्ष ग्रहण गर्नुमा सीमित छैन। यसले हिमालयलाई अब पृथक भौगोलिक इकाइ होइन, अन्तरसम्बन्धित प्राकृतिक सुरक्षा प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
अध्ययनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष विपदलाई कुनै एउटा क्षणको घटनामा सीमित नगर्नु हो। प्रारम्भिक हिम–चट्टान खसाइ नै सम्पूर्ण विनाशको अन्तिम कारण थिएन। माथिल्लो क्षेत्रमा खसेको हिउँ, चट्टान र अन्य पदार्थ तल झर्दै गर्दा नदीकिनार काट्यो, खोँचमा रहेका माटो, ढुंगा र अन्य अवशेषलाई आफूसँग मिसाउँदै गयो र नदीको पानीसँग अन्तरक्रिया गर्दै आफ्नो आयतन तथा विनाशकारी ऊर्जा बढाउँदै लग्यो। अर्थात माथि शुरु भएको एउटा हिमाली अस्थिरता तल पुग्दा धेरै गुणा ठूलो विपदमा परिणत भयो। यसलाई केवल “पहिरो आयो” वा “बाढी आयो” भनेर बुझ्दा वास्तविक जोखिमको संरचना देखिँदैन। आधुनिक हिमाली विपद विज्ञानले अब उत्पत्तिस्थलदेखि अन्तिम प्रभावित बस्तीसम्मको सम्पूर्ण शृङ्खलालाई एउटै प्रणालीका रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखाएको छ।
नेपालका लागि यो निष्कर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। हाम्रो हिमालय धेरै स्थानमा चीनसँग सीमा जोडिएको छ। नदीहरू राजनीतिक नक्साको सीमा स्वीकार गर्दैनन्। हिमनदी, हिमताल, चट्टान, वर्षा, तापक्रम र नदी प्रणाली पनि भन्सार नाकाबाट अनुमति लिएर एक देशबाट अर्को देशमा प्रवेश गर्दैनन्। चीनको सिचाङ क्षेत्रमा भएको भौगोलिक परिवर्तनले नेपाललाई असर गर्न सक्छ, नेपालतर्फको उच्च हिमाली अस्थिरताले केरुङ वा अन्य सीमापार क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्छ। यही वास्तविकताले हिमालयको सुरक्षा अब केवल राष्ट्रिय होइन, साझा सीमापार जिम्मेवारी भएको प्रमाणित गर्छ।
विपदको कारणबारे चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरूले अपनाएको वैज्ञानिक सावधानी पनि सकारात्मक छ। घटनाअघि ठूलो वर्षा नभएको, त्यसअघिका महिनामा समेत वर्षा सामान्यभन्दा कम रहेको र त्यसैले तत्कालीन भारी वर्षालाई मात्र कारण मान्न नसकिने निष्कर्षले प्रारम्भिक अनुमानभन्दा गहिरो प्रश्न उठाएको छ। वसन्त र ग्रीष्ममा सामान्यभन्दा बढी तापक्रम, हिमनदीको गति, हिउँ पग्लिने प्रक्रिया र परमाफ्रोस्टको क्षयीकरणले हिम तथा चट्टानबीचको स्थिरता कमजोर बनाएको हुन सक्ने सम्भावना अध्ययनले देखाएको छ। तर वैज्ञानिकहरूले अझै एउटै निश्चित तत्कालीन कारण प्रमाणित भएको दाबी गरेका छैनन्। यही संयम नै जिम्मेवार विज्ञानको विशेषता हो।
यस अर्थमा यो अध्ययनलाई जलवायु परिवर्तनबारे राजनीतिक भाषण प्रमाणित गर्ने दस्तावेजका रूपमा प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन। तर यसले हिमालयमा भइरहेको दीर्घकालीन तापीय परिवर्तन, हिमनदीगत अस्थिरता र उच्च हिमाली भूभागको संरचनात्मक कमजोरीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आधार भने बलियो बनाएको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जहिले पनि एउटै सीधा रेखामा देखिँदैन। कतै हिमताल विस्तार हुन्छ, कतै हिमनदी पातलो हुन्छ, कतै परमाफ्रोस्ट कमजोर हुन्छ, कतै चट्टान र बरफको संरचनात्मक सम्बन्ध टुट्न थाल्छ। अन्ततः कुनै एउटा सीमित अस्थिरताले क्रमिक रूपमा विशाल विपदको रूप लिन सक्छ। केरुङ–रसुवा घटनाले यही जटिलता देखाएको छ।
अझ महत्वपूर्ण पक्ष मुख्य घटना हुनु केही घण्टाअघि सम्भावित असामान्य संकेत देखिएको अनुसन्धानकर्ताहरूको निष्कर्ष हो। ती संकेतहरू भविष्यको पूर्वचेतावनी प्रणालीका लागि तुरुन्तै प्रयोग गर्न सकिने निश्चित सूत्र होइनन्। तर यदि भूकम्पीय संकेत, हिमनदीको गति, उपग्रह तस्बिर, तापक्रम, स्थानीय भिडियो, भू–धरातलीय मापन र नदी बहावलाई वास्तविक समयमै एकीकृत गरेर अध्ययन गर्न सकियो भने अत्यन्त उच्च जोखिम भएका हिमाली क्षेत्रमा केही घण्टा वा केही मिनेटअगाडि पनि उपयोगी चेतावनी प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना खुल्छ। पहाडलाई रोक्न सकिँदैन, तर जोखिममा रहेका मानिसलाई समयमै हटाउन सकिन्छ। यही विज्ञानको वास्तविक मानवीय अर्थ हो।
नेपालले यस अध्ययनबाट सबैभन्दा पहिले आफ्नो विपद पूर्वचेतावनी प्रणालीको दर्शन बदल्नुपर्छ। अहिले हामी धेरै हदसम्म नदीमा पानी बढेपछि वा मौसम खराब हुन थालेपछि चेतावनी दिने प्रणालीमा निर्भर छौँ। भविष्यको हिमाली सुरक्षा प्रणाली नदीको सतहबाट होइन, पहाडको माथिल्लो भागबाट शुरु हुनुपर्छ। हिमनदीको गति, हिमतालको आकार, हिम–चट्टानको अस्थिरता, परमाफ्रोस्टको अवस्था, भू–कम्पन, सतही तापक्रम, उपग्रह राडार र उच्च उचाइका स्वचालित निगरानी केन्द्रलाई एउटै राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न आवश्यक छ। नेपालले केवल बाढी पूर्वानुमान होइन, “हिमालयी बहुजोखिम पूर्वचेतावनी” प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।
यही बिन्दुमा चीनसँगको सहकार्य रणनीतिक महत्वको हुन्छ। चीनसँग पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, उच्च उचाइ मौसम केन्द्र, रिमोट सेन्सिङ, भू–कम्पन निगरानी, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित तथ्याङ्क विश्लेषण र ठूलो परिमाणको वैज्ञानिक डेटा प्रशोधन क्षमता छ। नेपालसँग हिमालयका दक्षिणी जलाधार, स्थानीय भूगोल, नदी प्रणाली, समुदायस्तरीय अनुभव र प्रत्यक्ष जोखिमसम्बन्धी महत्वपूर्ण ज्ञान छ। यी दुई क्षमताको संयोजनले केरुङ–रसुवा मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाल–चीन हिमाली सीमाक्षेत्रका लागि विश्वकै नमुना सीमापार विपद पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।
यस्तो सहकार्य कुनै एक देशले अर्को देशलाई सूचना दिने एकतर्फी संरचनामा सीमित हुनु हुँदैन। नेपाल र चीनबीच संयुक्त हिमालयी जोखिम अवलोकन केन्द्र, साझा वैज्ञानिक डेटा प्लेटफर्म, वास्तविक समय सूचना आदानप्रदान संयन्त्र तथा संयुक्त अनुसन्धान टोली निर्माण गर्न सकिन्छ। उच्च जोखिम भएका सीमापार नदी र हिमनदीको संयुक्त सूची तयार गरेर तिनलाई जोखिमको स्तरअनुसार वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। कुनै क्षेत्रमा असामान्य हिमनदी गति, ठूलो हिम–चट्टान विस्थापन, अचानक तापीय परिवर्तन वा असामान्य भूकम्पीय संकेत देखिएमा दुवै देशका सम्बन्धित निकायमा एकैपटक स्वतः सूचना पुग्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
यसका लागि काठमाडौँ र ल्हासाबीच मात्र कूटनीतिक समझदारी पर्याप्त हुँदैन। नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, खानी तथा भूगर्भ विभाग, विश्वविद्यालय, सुरक्षा निकाय र स्थानीय सरकारलाई चिनियाँ समकक्षसँग प्राविधिक रूपमा जोड्नुपर्छ। केरुङ–रसुवागढी जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासन र सीमा सुरक्षा निकायलाई पनि प्रारम्भिक वैज्ञानिक चेतावनी प्राप्त गर्ने प्रणालीभित्र राख्नुपर्छ। चेतावनी राजधानी पुगेर पुनः जिल्लामा झर्ने परम्परागत प्रशासनिक बाटोमा अड्कियो भने हिमाली विपदले त्यति समय दिँदैन।
अध्ययनले अर्को महत्वपूर्ण पाठ पनि दिएको छ। जोखिम केवल माथिबाट कति चट्टान वा बरफ खस्छ भन्ने प्रश्न होइन। त्यसले तल झर्दा कति थप पदार्थ समेट्छ, नदीले त्यसलाई कति ऊर्जा दिन्छ, बाटोमा कस्ता बस्ती, पुल, जलविद्युत आयोजना, सडक, सुरुङ, सञ्चार पूर्वाधार र व्यापारिक नाका छन् भन्ने कुरा पनि उत्तिकै निर्णायक हुन्छ। यसको अर्थ भविष्यमा नेपालको पूर्वाधार योजना बनाउँदा विगतको बाढीको अधिकतम सतह मात्र हेरेर पुग्दैन। सम्भावित cascading disaster अर्थात एक विपदले अर्को विपद जन्माउने परिदृश्यलाई समेत डिजाइन मापदण्डमा समावेश गर्नुपर्छ।
विशेषगरी भोटेकोशी–त्रिशूली जस्ता करिडोरमा यो सोच अत्यावश्यक छ। जलविद्युत आयोजना, सडक, पुल, सुरुङ, प्रसारण लाइन र व्यापारिक पूर्वाधारलाई अलग–अलग परियोजनाका रूपमा होइन, एउटै जोखिमयुक्त भू–प्रणालीभित्र रहेका परस्पर निर्भर संरचनाका रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। एउटा पुल बग्दा सडक बन्द हुन्छ, सडक बन्द हुँदा उद्धार प्रभावित हुन्छ, विद्युत अवरुद्ध हुँदा सञ्चार र पम्पिङ प्रणाली कमजोर हुन्छ, सञ्चार अवरुद्ध हुँदा उद्धार टोलीले सही सूचना पाउँदैन। प्राकृतिक विपद केही घण्टामै पूर्वाधार संकट, आपूर्ति संकट र राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीमा रूपान्तरण हुन सक्छ।
यही कारण केरुङ–रसुवा विपदलाई नेपाल–चीन सम्बन्धको नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अवसरका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। दुई देशबीच व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधार र सांस्कृतिक सम्बन्धका बारेमा धेरै चर्चा हुन्छ। अब “हिमालयी सुरक्षा साझेदारी” पनि द्विपक्षीय सम्बन्धको स्थायी आधार बन्नुपर्छ। यसको अर्थ सैनिक गठबन्धन होइन। यसको अर्थ जीवन, पूर्वाधार, नदी, हिमनदी र सीमापार अर्थतन्त्रलाई साझा वैज्ञानिक जानकारीका आधारमा सुरक्षित बनाउने संरचना हो।
चिनियाँ वैज्ञानिक टोलीले यति छोटो अवधिमा उपग्रह तस्बिर, भू–धरातलीय तथ्याङ्क, भूकम्पीय रेकर्ड, स्थलगत भिडियो र अन्य श्रोतलाई संयोजन गरेर विपदको क्रमिक संरचना बुझ्ने प्रयास गर्नु स्वागतयोग्य छ। नेपालले यस्तो अनुसन्धानलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै आफ्ना वैज्ञानिक संस्थालाई पनि समान स्तरमा अनुसन्धानमा संलग्न गराउनुपर्छ। भविष्यका अध्ययन “चीनले नेपालबारे अध्ययन गर्यो” भन्ने ढाँचामा होइन, “नेपाल र चीनले हिमालयबारे संयुक्त अध्ययन गरे” भन्ने चरणमा पुग्नुपर्छ। वैज्ञानिक समानता र साझा स्वामित्वले मात्र दीर्घकालीन विश्वास निर्माण गर्छ।
यसका लागि नेपालले आफ्नो क्षमता पनि बढाउनुपर्छ। मित्रराष्ट्रको प्रविधि उपयोग गर्नु कमजोरी होइन, तर आफ्नो राष्ट्रिय वैज्ञानिक आधार निर्माण नगर्नु कमजोरी हो। नेपालले आफ्नै क्रायोस्फियर अनुसन्धान कार्यक्रम, उच्च हिमाली स्वचालित निगरानी केन्द्र, उपग्रह तथ्याङ्क विश्लेषण क्षमता, विश्वविद्यालय अनुसन्धान कोष र युवा भूवैज्ञानिक तथा हिमनदी विज्ञ उत्पादनमा दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्छ। चीनसँगको साझेदारी यही राष्ट्रिय क्षमता निर्माणसँग जोडिनुपर्छ।
केरुङ–रसुवा विपदमा सयौँ परिवारले जीवनभर नबिर्सने पीडा भोगेका छन्। वैज्ञानिक अध्ययनले त्यो पीडा हटाउन सक्दैन। तर यदि त्यही घटनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कले भविष्यमा अर्को गाउँ, अर्को बजार वा अर्को पुस्तालाई समयमै जोगाउन सक्छ भने अनुसन्धानको वास्तविक मूल्य त्यही हुनेछ। मृतकप्रतिको सबैभन्दा जिम्मेवार श्रद्धाञ्जली केवल स्मारक निर्माण होइन, उनीहरू गुमेको घटनाबाट विज्ञान सिकेर भविष्यका नागरिकको जीवन सुरक्षित गर्नु हो।
हिमालयलाई हामीले धेरै समयदेखि सौन्दर्य, पर्यटन, धार्मिक आस्था र राष्ट्रिय गौरवका रूपमा हेर्दै आएका छौँ। अब त्यसलाई एउटा गतिशील र संवेदनशील प्राकृतिक सुरक्षा प्रणालीका रूपमा पनि बुझ्नुपर्ने समय आएको छ। केरुङ–रसुवा विपदको चिनियाँ वैज्ञानिक अध्ययनले यही वास्तविकतालाई स्पष्ट बनाएको छ। यसले चीनको वैज्ञानिक क्षमताको एउटा उपयोगी उदाहरण मात्र प्रस्तुत गरेको छैन, नेपालका लागि पनि आफ्नो हिमाली सुरक्षा नीति पुनर्विचार गर्ने आधार दिएको छ।
भविष्यको नेपाल–चीन सम्बन्धको एउटा महत्वपूर्ण आयाम यही हुन सक्छ—सीमापार हिमालयी जोखिमको संयुक्त अनुगमन, साझा पूर्वचेतावनी, खुला वैज्ञानिक तथ्याङ्क, संयुक्त अनुसन्धान र समन्वित प्रतिकार्य। राजनीति सीमाले दुई देश छुट्याउन सक्छ, तर हिमालय, नदी र जलवायु एउटै प्राकृतिक प्रणालीभित्र चल्छन्। त्यसैले हिमालयको सुरक्षा पनि प्रतिस्पर्धाको होइन, सहकार्यको विषय बन्नुपर्छ।
केरुङ–रसुवा विपदले हामीलाई ठूलो मूल्य चुकाएर यो पाठ सिकाएको छ। अब प्रश्न विज्ञानले के भन्यो भन्ने मात्र होइन। प्रश्न नेपाल र चीनले त्यो विज्ञानलाई कति छिटो नीतिमा रूपान्तरण गर्छन् भन्ने हो। यदि यो त्रासदीबाट एउटा प्रभावकारी नेपाल–चीन हिमालयी विपद पूर्वचेतावनी र सुरक्षा संरचना जन्मन सक्छ भने त्यसले भदौ १० को पीडालाई भविष्यका लागि जीवनरक्षक ज्ञानमा रूपान्तरण गर्नेछ। यही अहिलेको सबैभन्दा सकारात्मक र दूरगामी सम्भावना हो।
