चीनको चार दशकको चमत्कार र नेपालको चुकेको अवसर

# प्रेम सागर पाैडेल

सन् १९७८ मा तङ स्याओफिङले सुरु गरेको सुधार र खुलापनको नीतिले चीनलाई चार दशकमै विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनायो। तर यो यात्रा केवल आर्थिक तथ्यांकको मात्र होइन। यो त एउटा असल नेतृत्वले राष्ट्रलाई गरिबीको गहिरो खाडलबाट उठाएर समृद्धिको शिखरमा पुर्याएको जीवन्त गाथा हो। विशेषगरी, राष्ट्रपति सी चिनफिङको इमानदार राजनीतिक नेतृत्व, देशप्रतिको अटल जवाफदेहिता र जनताप्रतिको गहिरो समर्पणले चीनको विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। तर यही अवधिमा चीनसँग जोडिएको दक्षिण–पश्चिमी छिमेकी नेपाल भने विकासको दौडमा निरन्तर पछाडि धकेलिँदै गयो। प्रश्न उठ्छ, चीनले के गर्यो जो नेपालले गर्न सकेन? चीनको समृद्धिबाट नेपालले लाभ लिन किन सकेन?

चीनको सफलताको पहिलो आधारशिला हो, गरिबी निवारणप्रतिको अटल प्रतिबद्धता। सन् १९८० को दशकमा चीनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि थियो। तर चीनले गरिबीलाई भाग्य मानेन, चुनौती मान्यो। सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङले ‘सटीक गरिबी निवारण’ को अवधारणा अगाडि सारे। प्रत्येक गरिब परिवारको पहिचान, उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको कार्यक्रम, र नियमित अनुगमन। सी स्वयं गरिब गाउँहरूमा पुगे। दुर्गम पहाडी क्षेत्रदेखि मरुभूमिका बस्तीसम्म उनले भ्रमण गरे। जनताको पीडा नजिकबाट बुझे। यो केवल प्रशासनिक आदेश थिएन, राष्ट्रप्रमुखको व्यक्तिगत प्रतिबद्धता थियो। केन्द्रदेखि गाउँसम्म पार्टी संयन्त्र परिचालन गरियो। लाखौँ कर्मचारी गाउँगाउँमा खटिए। सडक, बिजुली, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दुर्गम गाउँसम्म पुर्याइयो। जो बस्ती भौगोलिक रूपमा असम्भव थिए, तिनलाई सुविधासम्पन्न स्थानमा स्थानान्तरण गरियो। सन् २०२० मा चीनले घोषणा गर्यो, अन्तिम ९ करोड ८९ लाख ग्रामीण गरिब पनि रेखामाथि उठिसकेका छन्। विश्व बैंकका अनुसार विगत ४० वर्षमा विश्वमा गरिबी निवारणको कुल प्रगतिको ७५ प्रतिशत योगदान चीनको मात्र हो। यो केवल तथ्यांक होइन, एउटा सभ्यताको पुनर्जागरण हो।

राष्ट्रपति सीको नेतृत्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, इमानदारिता र जवाफदेहिता। उनले सत्ता सम्हाले लगत्तै भ्रष्टाचारविरुद्ध ऐतिहासिक अभियान सुरु गरे, ‘बाघ र झिंगा दुवैलाई समात्ने’ नीति। उच्च पदस्थ नेतादेखि स्थानीय कर्मचारीसम्म, कसैलाई पनि छुट दिइएन। लाखौँको संख्यामा भ्रष्ट अधिकारी कारबाहीमा परे। यसले चिनियाँ जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास पुनर्स्थापित गर्यो। सी आफैँले भनेका छन्, ‘सत्ता जनताले दिएका हुन्, त्यसैले सत्ताको प्रयोग जनताकै लागि हुनुपर्छ।’ यो भनाइ केवल भाषणको वाक्यांश बनेन, कार्यान्वयनमा देखियो। पार्टीभित्रको अनुशासन, नैतिक शिक्षा र जवाफदेहिताको संस्कृतिले चीनको प्रशासनिक क्षमतालाई पहिलेभन्दा धेरै सुदृढ बनायो। यही कारण हो कि चीनले ठूल्ठूला राष्ट्रिय परियोजना निर्धारित समयमै पूरा गर्न सक्यो।

चीनको आर्थिक वृद्धिमा पनि राष्ट्रपति सीको दूरदृष्टि स्पष्ट देखिन्छ। उनले ‘नयाँ युग’ को घोषणा गर्दै चीनलाई उच्च गुणस्तरीय विकासतर्फ डोर्याए। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रबाट नवप्रवर्तनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण, ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ मार्फत विश्वव्यापी साझेदारी, र ‘चिनियाँ सपना’ को परिकल्पनाले चीनलाई नयाँ उचाइमा पुर्यायो। सी नेतृत्वकै अवधिमा चीनले विश्वको सबैभन्दा ठूलो उच्च गतिको रेल सञ्जाल निर्माण गर्यो। कृत्रिम बौद्धिकता, अन्तरिक्ष प्रविधि र हरित ऊर्जामा विश्वकै अग्रणी बन्यो। चन्द्रमाको अँध्यारो भागमा अवतरण, मंगल ग्रहमा रोभर प्रेषण, र आफ्नै अन्तरिक्ष स्टेसन सञ्चालन। यी सबै एउटा स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोणको परिणाम हुन्, जसको नेतृत्व राष्ट्रपति सी आफैँले गरे।

यी सबै उपलब्धिको पृष्ठभूमिमा छ चीनको शान्तिपूर्ण विकास र सहअस्तित्वको नीति। राष्ट्रपति सीले ‘साझा भविष्यको समुदाय’ को अवधारणा अगाडि सारे। जसको मर्म हो, प्रतिस्पर्धामा पनि सहकार्य, मतभेदमा पनि संवाद। चीनले विगत चार दशकमा कुनै पनि युद्ध सुरु गरेन। सीमा विवाद शान्तिपूर्ण वार्ताबाट समाधान गर्ने पक्षमा उभियो। साउदी अरेबिया र इरानबीचको ऐतिहासिक मध्यस्थता, युक्रेन सङ्कटमा शान्ति प्रस्ताव, र अफ्रिकादेखि एसियासम्म विकास साझेदारी। यी सबैले देखाउँछन् कि चीनको उदय सैन्य विस्तारको होइन, सहकार्य र समृद्धिको बाटो हो। सीको भनाइ छ, ‘चीनले कहिल्यै पनि आफ्नो विकास अरूको पीडामाथि निर्माण गर्दैन।’ यही नैतिक दृष्टिकोणले चीनलाई विश्व मञ्चमा विश्वसनीय शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको छ।

अब प्रश्न नेपालको। चीनसँग एक हजार ४०० किलोमिटरभन्दा लामो सीमा जोडिएको, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध बोकेको नेपाल चीनको चार दशकको चमत्कारबाट किन लाभान्वित हुन सकेन? उत्तर बहुआयामिक छ।

पहिलो, राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको अभाव। चीनले सुधार र खुलापनको नीति अवलम्बन गर्दा नेपाल राजनीतिक परिवर्तनको चक्रमा फसेको थियो। सन् १९९० मा प्रजातन्त्र, २००६ मा गणतन्त्र, र त्यसपछि संविधान निर्माणको लामो सङ्क्रमणकालले नेपाललाई विकासको स्पष्ट दृष्टि बनाउनबाट रोक्यो। चीनले चार दशकमा एक पटक पनि आफ्नो आर्थिक नीतिको दिशा परिवर्तन गरेन। नेपालले हरेक सरकार फेरिएसँगै प्राथमिकता पनि फेर्यो। सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रह्यो, इमानदार र जवाफदेह नेतृत्वको अभाव। राष्ट्रपति सीले जस्तै देश र जनताप्रति समर्पित भएर नेतृत्व प्रदान गर्ने परम्परा नेपालमा स्थापित हुन सकेन। सत्ता सेवाको माध्यम होइन, स्वार्थपूर्तिको साधन बन्न पुग्यो। भ्रष्टाचारविरुद्ध चीनले देखाएको कठोर अठोट नेपालमा देखिएन। जसले गर्दा राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास निरन्तर क्षय हुँदै गयो।

दोस्रो, सुशासन र संस्थागत क्षमताको कमजोरी। चीनले गरिबी निवारणमा जुन स्तरको केन्द्रीकृत योजना र स्थानीय कार्यान्वयनको मोडेल अपनायो, नेपालमा त्यसको अभाव रह्यो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अक्षमता, भ्रष्टाचार र राजनीतिक भागबन्डाले राज्यको क्षमता कमजोर बनायो। योजना आयोगदेखि स्थानीय तहसम्मका संयन्त्र कागजमा त बने, तर कार्यान्वयनको स्तर निरन्तर कमजोर रह्यो।

तेस्रो, छिमेकी चीनसँगको अवसरको सदुपयोग गर्न असफलता। चीन विश्व पर्यटनको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बजार हो। नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता र धार्मिक महत्त्वको केन्द्र हुँदाहुँदै पनि वार्षिक पर्यटक आगमनको संख्या १० लाख पार गर्न सकेको छैन। पूर्वाधारको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सीमितता, र पर्यटन प्रवर्द्धनमा कमजोर रणनीतिले चिनियाँ पर्यटकको सम्भावित लाभ नेपालले लिन सकेन। चीनले निर्माण गरेको ४५ हजार किलोमिटरको उच्च गतिको रेल सञ्जाललाई नेपालसँग जोड्ने योजना वर्षौंदेखि छलफलमै सीमित छ।

चौथो, कूटनीतिक सन्तुलनको कमजोरी। नेपाल दुई ठूला छिमेकीबीच रहेको मुलुक हो। तर चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई पूरक बनाउनुको सट्टा नेपाल प्रायः एउटामाथि अर्कोलाई सन्तुलन गर्ने खेलमा अल्झियो। यसले दुवै छिमेकीबाट प्राप्त हुनसक्ने विकास लाभलाई सीमित बनायो। चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ मा नेपालले हस्ताक्षर त गर्यो, तर ठोस परियोजना अगाडि बढाउन आन्तरिक सहमति र प्रशासनिक क्षमता अभाव रह्यो।

पाँचौँ, मानव पुँजीमा लगानीको अभाव। चीनले शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकासमा गरेको विशाल लगानी नै आजको प्राविधिक सफलताको जग हो। नेपालमा शिक्षामा लगानी त भयो, तर गुणस्तर र रोजगारीबीचको सम्बन्ध कमजोर रह्यो। दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भयो। चीनले आफ्नो प्रतिभालाई स्वदेशमै अवसर दियो, नेपालले आफ्नोलाई विदेश पठायो। नेपालबाट वार्षिक करौडौं रुपैयाँको रेमिट्यान्स भित्रिन्छ, तर त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगन्य छ।

यी सबैका बाबजुद, निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। चीनको विकासले नेपाललाई अवसरको ढोका अझै खुला राखेको छ। नेपालले चीनको अनुभवबाट सिक्नुपर्ने पाठ स्पष्ट छन्। पहिलो, राजनीतिक स्थिरता र इमानदार नेतृत्व विकासको पूर्वसर्त हो। राष्ट्रपति सीले देखाएको जनताप्रतिको जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता र राष्ट्रिय विकासप्रतिको समर्पण नेपालका नेताहरूका लागि पनि अनुकरणीय पाठ हो। दोस्रो, गरिबी निवारणका लागि लक्षित, मापनयोग्य र अनुगमनयोग्य कार्यक्रम आवश्यक छन्। तेस्रो, पूर्वाधारमा लगानी आर्थिक वृद्धिको इन्जिन हो। चौथो, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई शून्य–योगको खेल नभई पूरकताको दृष्टिले हेर्नुपर्छ। पाँचौँ, मानव पुँजी निर्माण र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना दीर्घकालीन समृद्धिको आधार हो।

चीनको चार दशकको यात्राले देखाएको छ कि इमानदार नेतृत्व, सही नीति र राष्ट्रिय सहमतिले कुनै पनि मुलुकले आफ्नो भाग्य बदल्न सक्छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङको देशप्रतिको उत्तरदायित्व, जनताप्रतिको माया र भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर अभियान सम्पूर्ण विकासशील विश्वका लागि प्रेरणाको स्रोत हो। नेपालसँग प्राकृतिक स्रोत, युवा जनशक्ति र भूरणनीतिक अवस्थिति छ। जुन चीनसँग चार दशकअघि पनि थिएन। चीनको सफलताले नेपाललाई एउटा ऐना देखाएको छ। अबको प्रश्न यो हो कि नेपालले त्यो ऐनामा आफूलाई हेरेर पाठ सिक्छ, वा अर्को चार दशक पनि अवसर गुमाउँदै बिताउँछ?

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।