नेपालमा युरोपेली सङ्घको प्रभाव र सम्भावित भूमिका

# संकेत किराँती

चीन–अमेरिका सम्बन्धमा स्थिरताको नयाँ प्रयास सुरु भएपछि नेपालजस्ता साना र भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकमा युरोपेली सङ्घको भूमिका अझ सूक्ष्म तर महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। नेपालमा ईयूको भूमिका अमेरिका वा चीनजस्तो प्रत्यक्ष शक्ति–प्रतिस्पर्धामुखी देखिँदैन; यसको प्रभाव बढी विकास सहयोग, सुशासन, मानव अधिकार, सङ्घीयता, जलवायु, शिक्षा, नागरिक समाज र व्यापारिक मापदण्डमार्फत देखिन्छ।

युरोपेली सङ्घले नेपालसँगको साझेदारीमा लोकतन्त्र, सङ्घीयता, दिगो तथा समावेशी विकासलाई समर्थन गर्ने नीति लिएको छ। ईयूको नेपालसम्बन्धी साझेदारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको २०३० दिगो विकास एजेन्डा, ईयूको ग्लोबल गेटवे रणनीति र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग पनि जोडिएको छ। “टिम युरोप” अन्तर्गत ईयू, युरोपेली लगानी बैंक, फिनल्यान्ड, फ्रान्स र जर्मनीले नेपालमा मुख्यतः तीन प्राथमिकता—समावेशी हरित वृद्धि, मानव पुँजी विकास, र सुशासन तथा नागरिक समाज—मा काम गरिरहेको ईयूले जनाएको छ।

नेपालमा ईयूको पहिलो प्रभाव सुशासन र संस्थागत सुधारमा देखिनेछ। सङ्घीयता कार्यान्वयन, स्थानीय सरकारको क्षमता, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, नागरिक सहभागिता, लैङ्गिक समानता, कानुनी शासन र नागरिक समाजको भूमिकामा ईयूले निरन्तर सहयोग गर्न सक्छ। चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धा घटे पनि नेपालभित्र लोकतान्त्रिक संस्थाको मजबुती, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नीति–कार्यान्वयन क्षमता अझै चुनौतीपूर्ण छन्। यस्तो अवस्थामा ईयूको भूमिका प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा संस्थागत क्षमता विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

दोस्रो क्षेत्र हरित विकास र जलवायु अनुकूलन हो। नेपाल हिमालयी जलवायु जोखिम, हिमनदी पग्लिने समस्या, बाढी, पहिरो, खडेरी र कृषि असुरक्षाबाट प्रभावित देश हो। ईयूले आफ्नो विकास साझेदारीमा हरित अर्थतन्त्र, जलवायु–लचक समाज र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपालका लागि यो सहयोग जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु–अनुकूल कृषि, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली, वन संरक्षण, कार्बन बजार र हरित रोजगारीमा उपयोगी हुन सक्छ। चीन–अमेरिका संवादले विश्व जलवायु सहकार्यलाई केही सहज बनायो भने नेपालमा ईयूको जलवायु लगानी अझ प्रभावकारी हुन सक्छ।

तेस्रो क्षेत्र मानव पुँजी, शिक्षा र सीप विकास हो। नेपालमा युवा जनशक्ति ठूलो छ, तर रोजगारी र सीपबीचको खाडल गहिरो छ। ईयू र सदस्य राष्ट्रहरूले प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक तालिम, डिजिटल सीप, उच्च शिक्षा, अनुसन्धान, महिला तथा युवाको आर्थिक सहभागिता र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका कार्यक्रममा भूमिका बढाउन सक्छन्। चीन र अमेरिका प्रविधि तथा बजारका ठूला केन्द्र भए पनि ईयूले गुणस्तरीय शिक्षा, श्रम मापदण्ड र सामाजिक संरक्षणको मोडेलमार्फत नेपाललाई दीर्घकालीन फाइदा दिन सक्छ।

चौथो क्षेत्र व्यापार, मापदण्ड र बजार पहुँच हो। नेपालले ईयू बजारमा पहुँचलाई केवल निर्यात अवसरका रूपमा होइन, उत्पादन गुणस्तर सुधारको दबाबका रूपमा पनि लिनुपर्छ। चिया, कफी, जडीबुटी, हस्तकला, गलैंचा, पश्मिना, जैविक कृषि उत्पादन र साना उद्योगलाई ईयू मापदण्डअनुसार गुणस्तर, श्रम, वातावरण र ट्रेसबिलिटी प्रणालीमा सुधार गर्न सके नेपालले युरोपेली बजारबाट लाभ लिन सक्छ। तर यसका लागि प्रमाणीकरण प्रयोगशाला, गुणस्तर नियन्त्रण, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र निर्यात कूटनीति बलियो हुनुपर्छ।

पाँचौँ क्षेत्र पूर्वाधार र लगानी हो। ईयूको ग्लोबल गेटवे रणनीतिले दिगो, पारदर्शी र गुणस्तरीय पूर्वाधारमा लगानीलाई जोड दिन्छ। नेपालका लागि यस्तो सहयोग स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिभिटी, सहरी सेवा, पानी व्यवस्थापन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार, र सीमापार व्यापार प्रणालीमा उपयोगी हुन सक्छ। यद्यपि ईयूको लगानी प्रक्रिया सामान्यतया नियम, पारदर्शिता, वातावरणीय मापदण्ड र सामाजिक सुरक्षामा कडा हुन्छ। नेपालले छिटो नतिजा चाहने राजनीतिक संस्कृतिबाट माथि उठेर दीर्घकालीन गुणस्तरीय परियोजना बनाउन सके मात्र ईयू सहयोग प्रभावकारी हुन्छ।

छैटौँ क्षेत्र भूराजनीतिक सन्तुलन हो। चीन–अमेरिका स्थिरताको नयाँ प्रयासपछि नेपालले एक पक्षको रणनीतिक दबाबबाट केही राहत पाउन सक्छ, तर त्यसले बाह्य चासो समाप्त हुँदैन। ईयू नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार, विकास, जलवायु र नागरिक समाजका एजेन्डामार्फत सक्रिय रहनेछ। नेपालका लागि यो अवसर हो—ईयूलाई कुनै शक्ति–प्रतिस्पर्धाको पक्षकारका रूपमा होइन, संस्थागत विकास, हरित अर्थतन्त्र, शिक्षा र व्यापार गुणस्तर सुधारका साझेदारका रूपमा प्रयोग गर्ने।

तर सावधानी पनि आवश्यक छ। नेपालले ईयूको सहयोग स्वीकार गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट राख्नुपर्छ। परियोजना ईयूको भाषामा होइन, नेपालको आवश्यकता र स्थानीय प्रभावका आधारमा छनोट हुनुपर्छ। नागरिक समाज, सुशासन र मानव अधिकारका नाममा हुने सहयोग पारदर्शी, जवाफदेही र राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वित हुनुपर्छ। त्यस्तै, ईयूको मापदण्ड पालना गर्दा नेपाली उत्पादकलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेल्ने होइन, उनीहरूलाई स्तरवृद्धिका लागि सहयोग गर्ने नीति चाहिन्छ।

समग्रमा, चीन–अमेरिका संवादपछि नेपालमा युरोपेली सङ्घको भूमिका घट्ने होइन, बदलिनेछ। ईयूले नेपालमा सैनिक वा कठोर शक्ति प्रदर्शन गर्ने सम्भावना न्यून छ; तर यसको “नियम–आधारित प्रभाव” विकास, सुशासन, जलवायु, शिक्षा, नागरिक समाज र व्यापार मापदण्डमार्फत जारी रहनेछ। नेपालले यो प्रभावलाई सन्तुलित, पारदर्शी र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन सके ईयू नेपालको दीर्घकालीन संस्थागत र हरित विकासको महत्त्वपूर्ण साझेदार बन्न सक्छ।