अदालतमै अल्झिए विकास आयोजना, समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठनको तयारी

काठमाडौँ — विकास निर्माणका काम अदालत र न्यायिक निकायमा पुग्ने, वर्षौंसम्म अल्झिने र लागत वृद्धि हुने मात्र नभई आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने अवस्था बढेपछि सरकारले पूर्वाधार अदालत अर्थात् न्यायाधिकरण गठनको तयारी अघि बढाएको छ।

बाँकेको १६ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित २०१६ सालमा भारत सरकारको सहयोगमा डुन्डुवा सिँचाइ प्रणाली सुरु गर्ने सहमति भएको थियो। १९ फागुन २०२० मा बाँध उद्घाटन गरियो। तर आयोजना सकिएपछि मुख्य स्रोत डुन्डुवा खोलामा हिउँदमा पर्याप्त पानी नहुने तथ्य खुल्यो। त्यसपछि २०६१ सालमा राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी मूल नहरबाट डुन्डुवा नहरमा पानी खसाल्ने योजना सुरु भयो। साउदी विकास कोषको ५५ र नेपाल सरकारको ४५ प्रतिशत लगानी रहने गरी १ अर्ब ९१ करोड ६९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो। ६ असार २०७३ मा कोस्टल–पप्पु जेभीले २८ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का पायो। तर मंसिर २०७५ सम्म १८ महिनाको अवधिमा जम्मा २ प्रतिशत मात्रै काम भएको पाइयो। ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइए पनि निर्माण व्यवसायीले एकपछि अर्को गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै अन्तरिम आदेश ल्याएपछि विवाद मध्यस्थता परिषद् हुँदै उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। सबै विवाद टुंगिएपछि ३ वैशाख २०८० मा पुनः ठेक्का प्रक्रिया सुरु भए पनि फेरि नयाँ मुद्दा दायर भयो। एकपछि अर्को न्यायिक निकायमा अल्झिएको यो आयोजनाको लागत बढेर ३ अर्ब ४० करोड ४२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। निर्णयमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण कार्य करिब १० वर्ष पछाडि धकेलिँदा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्भावित उत्पादन लाभ गुम्ने तथा १.४८ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त लागत वृद्धि हुने अनुमान छ। विवादको अदालती प्रक्रिया २०८२ माघ २६ गते मात्र टुंगिएको थियो।

यस्तै, सरकारले जोरपाटी–साँखु सडक विस्तार योजना अघि सारेपछि २०७७ सालमा ३ सय ३० स्थानीयवासीले क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दायर गरे। ११.४६ किलोमिटर लामो चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक खण्डमा मुद्दा नटुंगिँदा सरकारले अवरोध नभएको क्षेत्रमा मात्र काम अघि बढायो भने विवादित क्षेत्र छाडियो। हालसम्म पनि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सडक विस्तार अन्योलमा छ।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको एक सडक खण्डको ठेक्का गौरी पार्वती–देव एन्ड सायर–भूमि जेभीले २ माघ २०७८ मा पाएको थियो। १६ साउन २०८१ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा म्याद थप गर्दै असार २०८३ सम्म पुर्याइए पनि करिब चार वर्षमा २० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएपछि १५ मंसिर २०८२ मा सरकारले ठेक्का तोड्यो। सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार कारबाही अघि बढाइएपछि ठेकेदार कम्पनी उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले १ चैत २०८२ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त सडक निर्माण फेरि अन्योलमा परेको छ।

यी तीन आयोजना विकास निर्माणमा भएको ढिलाइका प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। अन्य धेरै आयोजना जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा तथा अन्य विवादका कारण वर्षौंदेखि अल्झिएका छन्। यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले पूर्वाधार अदालत गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

२१ फागुनको निर्वाचनपछि सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पूर्वाधार अदालतको आवश्यकता अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो। कानुन सचिव पराश्वर ढुंगानाको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले विकास निर्माणसम्बन्धी विवाद नियमित अदालतबाट नभई छुट्टै पूर्वाधार न्यायाधिकरणमार्फत हेर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन प्रक्रियाको अवधारणापत्र अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ। ‘अर्थ मन्त्रालयसँग संवाद गरिसकेर औपचारिक स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै छ,’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठनका लागि ऐनको मस्यौदा तयारी गर्दै छौं। ऐन बनाएर नै गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ। सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधि अध्ययन समितिमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट पनि स्वीकृति भइसकेकाले अब बाँकी कानुनी र प्रशासनिक काम पूरा गर्ने चरणमा छौं।’ उनले पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन भइसकेपछि राज्यको ठूलो पुँजी लगानी भएका विकास आयोजना रुग्ण बन्ने परिस्थितिको अन्त्य हुने बताइन्।

संविधानको धारा १५२ (१) मा विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार श्रम अदालत र उपभोक्ता अदालत जस्तै पूर्वाधार अदालत गठनको तयारी भएको कानुन सचिव ढुंगानाले जानकारी दिए। सार्वजनिक खरिद र निर्माणसम्बन्धी कानुनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहालले यस्तो अदालतमा कम्तीमा ५० हजार मुद्दा अहिले नै हुने दाबी गर्दै कतिसम्मका मुद्दा दर्ता हुने भनेर सीमा तोक्न जरुरी रहेको बताए। ‘नत्र सबै पूर्वाधारका मुद्दामा जाने हो भने सुनुवाइ गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने।

अध्ययन समितिले उच्च अदालतका न्यायाधीश वा सो सरह योग्यता भएको व्यक्तिको नेतृत्वमा अदालत गठन गर्न सुझाएको छ। प्रतिवेदनमा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण तथा ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी रिट निवेदन सुनुवाइ गर्नुपर्ने र यस्ता मुद्दा ६० दिनभित्र टुंग्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश तथा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाइ नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सुझाएको छ। न्यायाधिकरणमा वित्त विषयका विज्ञ सदस्य र इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विज्ञ सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि छुट्टै ‘फास्ट ट्र्याक’ इजलास गठन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पूर्वाधारसम्बन्धी छुट्टै अदालत वा न्यायाधिकरण गठन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ। बेलायतमा ‘टेक्नोलोजी एन्ड कन्स्ट्रक्सन कोर्ट’ सञ्चालनमा छ। चीनमा निर्माण तथा व्यावसायिक विवादका लागि विशेष बेन्चको व्यवस्था छ। अस्ट्रेलियामा ‘प्लानिङ एन्ड इन्भाइरोमेन्ट कोर्ट’ छ। सिंगापुरमा निर्माणसम्बन्धी विवाद २१ दिनभित्र टुंग्याउने व्यवस्था रहेको छ। भारतमा पूर्वाधार परियोजनाका विवादमा सम्पूर्ण आयोजना रोक्ने आदेश दिनुभन्दा आवश्यक सुरक्षा उपायसहित आयोजना अगाडि बढ्न दिने अभ्यास रहेको छ।

प्रतिवेदनमा नेपालमा पूर्वाधार विकास आयोजना लामो समयदेखि कानुनी विवादका कारण अवरुद्ध भई अर्बौं रुपैयाँ क्षति हुने प्रवृत्ति गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको उल्लेख छ। देशभर सयौं आयोजना वर्षौंसम्म मुद्दामै अल्झिएर अलपत्र अवस्थामा रहेको र त्यसबाट सर्वसाधारण नागरिकले पाउने सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुन बाध्य भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।