फास्ट ट्र्याकको सुस्त गति : म्याद थपको दुश्चक्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना

काठमाडौँ — नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको काम खराब दुश्चक्रमा फस्ने गरेको छ। साना होस् वा ठूला, स्थानीय आयोजना होस् वा राष्ट्रिय गौरवका — आयोजनाका निर्माण अवधि लम्बिने गरेको छ। यसैकारण नागरिकदेखि राज्यका उपल्ला अधिकारीसम्मले निर्माणाधीन आयोजना कहिले पूरा होला भनेर अनुमान गर्न सक्दैनन्।

काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) लाई पनि यस्तै आयोजनाको लहरमा राखेर हेर्न सकिन्छ। नेपाली सेनाले नै ट्र्याक खोलेको यो आयोजना निर्माणका लागि पनि उसैले जिम्मेवारी पाएको छ। तर, थपिएको म्यादमा पनि निर्माण पूरा हुने स्थिति देखिएको छैन। बरु पुनः म्याद थप्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाद्वारा अभिव्यक्त हुन थालेको छ। २७ साउन २०७४ मा सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको यो आयोजना मंसिर २०८१ मा पूरा हुनुपर्ने थियो, तर चैत २०८३ का लागि म्याद थपिइसकेको छ। निर्माण पूरा गर्न ११ महिनाको अवधि बाँकी रहँदा पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति केवल ४८ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ।

आयोजनालाई ढिलाइ गराउने कारणहरूको समाधान नहुने तर म्याद थपको चक्करमा फसिरहने हो भने यसको म्याद अझै पटक–पटक थप्नुपर्ने हुन सक्छ। आयात–निर्यातको प्रमुख द्वार वीरगन्ज र राजधानी काठमाडौंबीचको दूरी छोट्याउने उद्देश्यसहित निर्माण सुरु गरिएको यो आयोजनाबाट सडकमार्गको दूरी छोटिएसँगै ढुवानी लागतमा व्यापक कटौती हुने अपेक्षा राखिएको छ। वीरगन्जबाट हेटौंडा, भरतपुर, मुग्लिङ हुँदै काठमाडौं आउनुभन्दा फास्ट ट्र्याक प्रयोग गरी आउँदा सडक दूरी झन्डै १७० किलोमिटर र यात्रा अवधि पनि ६ घण्टा बचत हुनेछ।

सुरुवातमा कोभिड महामारीले पनि असर पारेको थियो। त्यस्तै, आयोजनाअन्तर्गत खोकना खण्डको ६.५ किलोमिटर खण्डको विवाद अझै टुङ्गिएको छैन। वर्षौंदेखि खोकना विवादमा निकास ननिस्किएपछि वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न खोजिएको छ, जसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले नै डीपीआर संशोधनको निर्णय गर्नुपर्छ, तर त्यो काम भएको छैन। केही खण्डमा चिनियाँ र नेपाली निर्माण कम्पनीले काममा ढिलाइ गर्दा पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। म्याद थपिँदै जाँदा लागत पनि बढ्दै जाने गरिएको पाइन्छ। फास्ट ट्र्याकको लागत दुई खर्ब १३ अर्ब छ, तर समयमै पूरा भएन र म्याद थपिँदै गइयो भने त्यो मूल्य पनि बढ्दै जान सक्छ। सीमित आर्थिक क्षमता भएको मुलुकलाई यस्तो आर्थिक भार थेग्न मुस्किल पर्छ।

त्यसैले म्याद थप्ने विषयलाई अब अपवाद मात्र बनाउनुपर्छ। फास्ट ट्र्याकलगायत सबै आयोजनाहरूको आ–आफ्नो प्रोफाइल तयार गरी सम्बन्धित आयोजनामा देखिएका समस्या के हुन्, ती कति सरकारको प्रशासनिक प्रक्रियाले उत्पन्न भएका हुन्, कति निर्माण व्यवसायीका कारण निम्तिएका हुन् र कति स्थानीय समस्याका कारणले देखिएका हुन् भन्ने विवरण छुट्याएर तत्काल समाधान खोज्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। आयोजना निर्माण सुरु गर्नुअघि नै आगामी दिनमा आउन सक्ने विवाद निरूपण गरिसक्नुपर्छ। फास्ट ट्र्याकमा खोकनाको विवाद पहिल्यै टुङ्ग्याइएको भए बीचमा समस्या नआउन सक्थ्यो। साइट क्लियरिङ, वित्तीय सुनिश्चितता, बिल भर्पाइ, विवाद समाधानका संयन्त्र, निर्माण सामग्री र जनशक्तिको पर्याप्तता, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्न सक्दा पनि आयोजना निर्माण सहज ढंगले अघि बढ्न सक्छ र समयमै पूरा हुन सक्छ। फास्ट ट्र्याक एउटा सन्दर्भ मात्र हो, जसले आयोजना निर्माण अवधि लम्बिने र त्यसले दिनुपर्ने लाभ पनि धकेलिने प्रवृत्तिलाई बुझ्न सघाउँछ। तर, सबैजसो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हालत यस्तै छ। सडक तथा पुलका सानाठूला आयोजना पनि वर्षौंवर्ष पूरा हुने गरेका छैनन्। सेनाले नै जिम्मा पाएको फास्ट ट्र्याकको हालत पनि अन्य आयोजनाकै जस्तो हुँदा अतिरिक्त नकारात्मक सन्देश गएको छ, जुन अवस्था राम्रो होइन। आयोजना समयमै पूरा हुँदा त्यसबाट तत्कालै लाभ लिन सकिन्थ्यो। फास्ट ट्र्याक २०७८ सालमै पूरा भएको भए पछिल्ला पाँच वर्षमा धेरै फाइदा लिइसकिएको हुने थियो। ढुवानी लागत कम हुने, यात्रा अवधि छोटिने, नयाँ ठाउँमा लगानी बढ्ने र व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थिति बन्थ्यो। मुख्यतः ठूलो आयोजना पूरा हुँदा त्यसले राष्ट्रिय आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्ने थियो।