बेइजिङको चयनात्मक सक्रियता: सानो हल्ला र ठूलो मौनता

# प्रेम सागर पाैडेल

नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासले हालै आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत एक प्रवक्ता टिप्पणी सार्वजनिक ग¥यो। जसमा एक चिनियाँ नागरिकले नेपाली पत्रकारहरूलाई घुस दिएर कुनै राजनीतिज्ञ विरुद्ध नकारात्मक रिपोर्टिङ गराउन खोजेको भन्ने सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको अफवाहको कडा खण्डन गरियो। यो विज्ञप्तिले नेपाली राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। कतिपयले यसलाई चीनको परम्परागत अहस्तक्षेप नीतिको पुनःपुष्टिका रूपमा हेरेका छन् भने, कतिपयले यसलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यहाँ उक्त कूटनीतिक क्रियाकलापका विभिन्न पक्षहरू, यसको पृष्ठभूमि, र नेपाल–चीन सम्बन्धको व्यापक परिवेशमा यसले राख्ने अर्थको मूल्याङ्कन गर्ने प्रयास गरिएको छ।

चिनियाँ राजदूतावासको विज्ञप्ति केही आधारभूत कूटनीतिक सिद्धान्तहरूमा निर्मित छ। यसले सर्वप्रथम उक्त अफवाहलाई “चीनलाई जानीजानी बदनाम गर्ने कार्य” को संज्ञा दिँदै “कडा निन्दा” गरेको छ। “अहस्तक्षेपको सिद्धान्त” को पुनरावृत्तिले चीनको विदेश नीतिको एक स्तम्भलाई रेखाङ्कित गर्दछ। जुन सिद्धान्तले साना तथा मझौला राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा चीनको आत्म-प्रस्तुतिलाई ऐतिहासिक रूपले परिभाषित गरेको छ।

यसको केन्द्रीय कूटनीतिक चाल भनेको नेपाली अधिकारीहरूलाई “गम्भीर, गहन र पूर्ण छानबिन” गर्न तथा संलग्न व्यक्तिहरूलाई “कानूनअनुसार कडा सजाय” दिन गरिएको आह्वान हो। यो केवल अफवाहको खण्डन मात्र होइन। यो नेपाल सरकारलाई चीनको चासोप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा प्रमाणित गर्न दबाब दिने एक कूटनीतिक हतियार हो। साथै, “कानून कार्यान्वयन र सुरक्षा सहकार्य” को प्रस्तावले यस मुद्दालाई सूचनाको क्षेत्रबाट दुईपक्षीय सुरक्षा सम्बन्धको मूर्त विषयमा रूपान्तरण गर्ने चीनको इच्छा प्रकट गर्दछ।

यस विज्ञप्तिले सबैभन्दा धेरै प्रश्न उठाउने बुँदा यही हो। जब मूल समाचारमा कुनै चिनियाँ नागरिकको संलग्नता स्पष्ट रूपमा पुष्टि भएको थिएन, तब राजदूतावासले यति सक्रियता किन देखायो? यसको विपरीत, नेपालमा भइरहेका चीनविरोधी गतिविधिहरू, बीआरआई परियोजनाहरूको ढिलाइ, र नेपाली सेनासँगको फास्ट ट्र्याक ठेक्कामा देखिएको अवरोध जस्ता ठूला र संरचनात्मक मुद्दाहरूमा राजदूतावासको मौनता झनै उल्लेखनीय छ।

यस विरोधाभासलाई कूटनीतिक उपकरणहरूको चयनात्मक प्रयोगको सिद्धान्तबाट बुझ्न सकिन्छ। ठूला र जटिल मुद्दाहरूमा सार्वजनिक रूपमा बोल्दा चीनले आफ्नो सीमितता, वार्तामा असफलता, वा नेपाली साझेदारहरूको इच्छाशक्तिको कमीलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने जोखिम हुन्छ। उदाहरणका लागि, फास्ट ट्र्याक परियोजनामा नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलाइको खुलेर आलोचना गर्नु नेपालको सार्वभौम संस्थासँगको सीधा टकराव हुनेछ। जसले चीनको अहस्तक्षेप सिद्धान्तलाई नै प्रश्नमा पार्न सक्छ।

यसको सट्टा, एक अस्पष्ट सामाजिक सञ्जालको अफवाह चीनको लागि एक “सुरक्षित लक्ष्य” हो। यसमा प्रतिक्रिया दिएर चीनले कम लागतमा तीनवटा उद्देश्य हासिल गर्दछ। पहिलो, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति र प्रभावको पुनः स्मरण गराउँछ। दोस्रो, नेपाल सरकारलाई चीनको चासोको विरोध गर्ने आन्तरिक शक्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्न अप्रत्यक्ष दबाब दिन्छ। तेस्रो, भविष्यमा चीनमाथि लाग्न सक्ने हस्तक्षेपको आरोपहरूको प्रतिरक्षाको लागि सार्वजनिक अभिलेख तयार गर्दछ।

चीनको बढ्दो विश्वशक्तिको महत्त्वाकांक्षा र नेपालमा उसको प्रमुख पूर्वाधार परियोजनाहरूको गतिरोध एक केन्द्रीय द्वन्द्वको रूपमा रहेको छ। बीआरआई परियोजनाहरूको ढिलाइको लागि केवल चीनलाई मात्र दोष दिन सकिँदैन। नेपालको आफ्नै नीतिगत अव्यवस्था, परियोजना व्यवस्थापनको कमजोर क्षमता, जग्गा अधिग्रहणको लामो प्रक्रिया, र बहुआयामिक भूराजनीतिक दबाब यसका प्रमुख कारक हुन्। विशेषगरी, नेपाल अमेरिका भारत र चीनबीचको शक्ति सन्तुलनको संवेदनशील भूमिमा अवस्थित छ। र ठूला रणनीतिक परियोजनाहरूमा हुने प्रत्येक निर्णयले यी दुई शक्तिहरूबीचको असन्तुलनको जोखिम निम्त्याउन सक्छ।

फास्ट ट्र्याक परियोजनामा नेपाली सेना र चिनियाँ ठेकेदारबीचको तनाव यस जटिलताको प्रतीक हो। चीनको लागि यो केवल आर्थिक परियोजना मात्र होइन। यो नेपालमा आफ्नो इन्जिनियरिङ क्षमता र पूर्वाधार कूटनीतिको प्रतिष्ठाको विषय हो। यहाँ देखिएको अवरोधले चीनलाई दुई कठोर सन्देश दिन्छ। एक, नेपालको आन्तरिक संस्थागत संरचना चीनको सहज साझेदार बन्न सक्दैन। दुई, चीनले आफ्नो कूटनीतिक मौनता मार्फत यी असफलताहरूलाई सार्वजनिक बहसबाट टाढा राख्ने रणनीति अपनाएको छ। किनकि सार्वजनिक आलोचनाले नेपालको सार्वभौम संस्थासँगको सम्बन्धलाई चिसो बनाउने खतरा हुन्छ।

नेपाली भूमिमा हुने चीनविरोधी प्रदर्शन र गतिविधिमा चिनियाँ राजदूतावासको मौनतालाई निष्क्रियता वा अपरिपक्वता मान्नु विश्लेषणात्मक भूल हुनेछ। यो एक सक्रिय रणनीति हो, जुन जोखिमको गणितमा आधारित छ। अहस्तक्षेपको सिद्धान्तको सार्वजनिक पुनरावृत्ति गर्ने शक्तिको लागि, आन्तरिक राजनीतिक असन्तुष्टिमा खुलेर प्रतिक्रिया दिनु आत्मघाती हुनेछ। यसो गर्दा, चीनले आफूले नै बारम्बार निन्दा गर्ने “हस्तक्षेप” को आरोपलाई सत्य प्रमाणित गर्ने खतरा हुन्छ।

यसको सट्टा, चीनले यी मुद्दाहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा पूर्ण रूपमा नेपालका राजनीतिक नेतृत्वमा छोड्ने नीति लिएको छ। यो दोहोरो चाल हो: यसले चीनको अहस्तक्षेप प्रतिबद्धताको छविलाई बलियो बनाउँछ र साथै, नेपाली नेतृत्वको चीनप्रतिको वफादारी र क्षमताको परीक्षण पनि गर्दछ। यदि नेपाल सरकार चीनविरोधी गतिविधिहरू रोक्न असफल रह्यो भने, यो चीनको विफलता नभई नेपाली सरकारको कमजोरीको रूपमा देखिनेछ। यसले चीनलाई कुनै पनि क्षतिको लागि औपचारिक रूपमा जिम्मेवार नबनाइकन, पर्दा पछाडि दबाब दिने अवसर प्रदान गर्दछ।

राजदूतावासको यो विज्ञप्ति, ठूला संरचनात्मक मुद्दामा मौनता, र परियोजना गतिरोध। यी तीनै घटनाक्रमलाई पृथक रूपमा होइन, एउटै कूटनीतिक उपकरण पेटिकाको अभिन्न अंगको रूपमा हेर्नुपर्दछ। यसले एक असन्तुलित शक्ति सम्बन्धको परिवेशमा चीनले कसरी सूचना, मौनता, र सार्वभौमिकताको कथनलाई आफ्नो प्रभाव सुनिश्चित गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग गर्दछ भन्ने चित्रण गर्दछ।

यो न त एउटा अपरिपक्व कूटनीतिक कदम हो, न त एक मात्र प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया। यो चीनको विदेश नीति यन्त्रको यो जोखिम र लाभको सूक्ष्म गणना पछि गरिएको निर्णय, चयनात्मक, र संयमित सक्रियता हो, जसले “विवेक र बुद्धिले अफवाहको अन्त्य गरोस्” भन्ने आह्वानको माध्यमबाट नेपाली जनमतलाई चीनको परम्परागत मित्रताको प्रवाहमा फर्कन आग्रह गर्दछ। यसको सबैभन्दा ठूलो सफलता यसको भाषामा छ। यसले हस्तक्षेपको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै, हस्तक्षेपको लागि औपचारिक आग्रह प्रस्तुत गरेको छ। र यस कूटनीतिक विरोधाभास नै सम्पूर्ण प्रकरणको सार हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।