रुबियोको भारत भ्रमण : अमेरिकी रणनीतिमा भारतको घट्दो विश्वास, दुर्लभ खनिज सम्झौतामा हस्ताक्षर

नयाँदिल्ली। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो चारदिने भारत भ्रमण सकेर मङ्गलबार वासिङ्टन फर्किएका छन्। पछिल्लो वर्ष बिग्रिएको अमेरिका–भारत सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित यो भ्रमणका क्रममा दुवै पक्षले दुर्लभ खनिज आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। यद्यपि, यो भ्रमणले दुई देशबीचको विश्वासको सङ्कटलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

रुबियोले आइतबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहितका शीर्ष अधिकारीसँग नयाँदिल्लीमा भेटवार्ता गरे। मङ्गलबार उनले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत र जापानको रणनीतिक सहकार्य (क्वाड) को विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाए। दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासमा अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको २५०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा रुबियोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको फोन सन्देश सुनाउँदै ट्रम्पले ‘म भारतलाई माया गर्छु र भारतले मलाई शतप्रतिशत विश्वास गर्न सक्छ’ भनेको बताए।

भ्रमणकै क्रममा मङ्गलबार रुबियो र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले दुर्लभ खनिजको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। अत्याधुनिक प्रविधि र ऊर्जाका लागि आवश्यक दुर्लभ खनिज उपलब्ध गराउन आपसी सहकार्य गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। यसअघि गत फेब्रुअरीमा भारतले अमेरिकी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा सुरक्षा गठबन्धन ‘प्याक्स सिलिका’ मा हस्ताक्षर गरेको थियो। दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत, अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुर, इजरायल, फिलिपिन्सलगायत देश यसअघि नै उक्त गठबन्धनमा सामेल भइसकेका छन्।

रुबियोले ‘कुनै एक स्रोतको एकाधिकार यस उद्योगमा स्वीकार गर्नु दुवै देशको राष्ट्रिय र रणनीतिक स्वार्थविपरीत’ भन्दै चीनमाथि स्पष्ट सङ्केत गरे। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार विश्वको कुल खपतको ६० प्रतिशतभन्दा धेरै दुर्लभ खनिज चीनमा उत्खनन हुन्छ भने प्रशोधित खनिजको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा चीनसँग छ। अमेरिकी बजारमा आयात हुने दुर्लभ खनिजको ७० प्रतिशत र भारतमा ८० देखि ९० प्रतिशत चीनबाट आउँछ। यी खनिजहरू स्मार्टफोन, विद्युतीय उपकरण, सवारी साधन, पानीजहाज तथा लडाकु विमान निर्माणमा प्रयोग हुन्छन्।

यद्यपि, दुई ठूला प्रजातान्त्रिक देशबीचको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा विश्वासिलो बन्न सकेको छैन। ट्रम्प प्रशासनले भन्सार शुल्क वृद्धि, आप्रवासीमाथि कडाइ र पाकिस्तानसँगको बढ्दो निकटताले भारतलाई असहज बनाएको छ। गत वर्ष मेमा भारत–पाकिस्तान युद्धको मध्यस्थताको दाबी गरेका ट्रम्पप्रति पाकिस्तानले नोबेल शान्ति पुरस्कारकै सिफारिस गरेको थियो। ट्रम्पले पाकिस्तानका सेना प्रमुख आसिम मुनिरलाई ‘प्रिय फिल्ड मार्शल’ समेत भनेका छन्। गत अगस्टमा अमेरिकाले रुससँग हतियार र तेल खरिद गरेको बहानामा भारतीय वस्तुमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क बढाएको थियो। यद्यपि, रुस र इरानसँग तेल खरिद गर्ने चीन र युरोपेली मुलुकलाई भने अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउन सकेको छैन।

यसबीच, ट्रम्पले १४ मे मा बेइजिङ भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग ‘रणनीतिक स्थिरताको रचनात्मक चीन–अमेरिका सम्बन्ध’ निर्माण गर्ने सहमति गरेका छन्। त्यसलगत्तै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पनि बेइजिङ पुगेका थिए। यी घटनाक्रमले भारतको भूराजनीतिक प्रभाव कमजोर बन्दै गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

‘भारतका लागि यो बिझाउने सङ्केत हो। यसले दक्षिण एसियामा वासिङ्टनको बफादारिता विशुद्ध व्यापारिक वा लेनदेनमुखी मात्र रहेको देखाउँछ,’ भारतका वरिष्ठ पत्रकार मनोज जोशीले द वायरमा लेखेका छन्, ‘रुबियोको भ्रमणले भारत–अमेरिकाबीचको कठोर सत्यलाई लुकाउन सक्दैन।’ भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले भने ‘ट्रम्प प्रशासन अमेरिका पहिलो नीति लिएको छ भने हामीसँग भारत पहिलो नीति छ’ भन्दै भारतको रणनीतिक स्वायत्ततामा जोड दिएका छन्। रुबियोको यो भ्रमण र दुर्लभ खनिज सम्झौताले चीनको एकाधिकार तोड्ने अमेरिकी रणनीतिमा भारतको सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि दुई देशबीचको विश्वासको खाडल भने कायमै रहेको देखिन्छ।