बढ्दो बजेट, घट्दो राजस्व र न्यून पुँजीगत खर्चको चेपुवामा अर्थतन्त्र, एक दशकमै ऋणभार तेब्बर

काठमाडौँ। सरकारले हरेक वर्ष अघिल्लोभन्दा बढाएर बजेट ल्याउने तर स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसकेपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत व्यापक कटौती गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र गम्भीर चुनौतीमा परेको छ। राजस्व र पुँजीगत खर्चको लक्ष्य बर्सेनि अपूरो रहँदा विकास खर्च खुम्चिने र ऋणभार बढ्ने क्रम तीव्र भएको छ।

एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा विनियोजित सङ्घीय बजेटको वार्षिक औसत ३३.७ र यथार्थ खर्चको औसत २६.८ प्रतिशत मात्र छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग विनियोजन अनुपात आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सबैभन्दा उच्च ३९.४ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३०.५ प्रतिशतमा झरेको छ। बजेटको वार्षिक औसत वृद्धिदर १२.३ प्रतिशत रहेको र कोभिडपछिका पाँच आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत मात्र रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

पुँजीगत बजेट विनियोजन, खर्च र गुणस्तर कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धि प्रभावित भएको अर्थविद्हरू बताउँछन्। ‘विश्व बैंकको प्रतिवेदनले नेपालमा गत वर्षको सरकारको पुँजीको स्टक घटिरहेको देखाएको छ। यसको अर्थ अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आयो भन्ने हो,’ अर्थविद् डिल्लीराज खनालले भने, ‘जब सरकारकै लगानी घटिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्ने अवस्था रहँदैन।’ उनले चालु खर्चमा पनि अनुत्पादक र फजुल खर्चको हिस्सा धेरै रहेको भन्दै चालु खर्च विनियोजनका लागि ठोस मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।

गएको एक दशकमा पुँजीगत खर्च वार्षिक कुल सङ्घीय खर्चको औसत १९ र कुल पुँजीगत विनियोजनको वार्षिक औसत ६४.१ प्रतिशत मात्र भएको छ। कुल खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा ६६, पुँजीगत खर्च १९ र वित्तीय व्यवस्था १४ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुका कारण राजनीतिक, नीतिगत र प्रशासकीय अस्थिरतासँगै सुशासन र कठिन भूगोल रहेको बताउँछन्। ‘हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्छ, त्यसअनुसार राजस्व बढ्दैन, यसको प्रत्यक्ष असरस्वरूप सार्वजनिक ऋण बढ्छ। ऋणको साँवाब्याज तिर्न र चालु खर्च धान्न पनि थप ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहिरहे मुलुक ऋणको पासोमा पर्ने जोखिम उच्च रहन्छ,’ उनले भने।

चालु आर्थिक वर्षमा स्थिर मूल्यमा ३.६५ र उपभोक्ता मूल्यमा ३.८५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको छ, जुन सरकारको ६ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो। गएको पाँच वर्षमा औसतमा ४ प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११ खर्ब ८० अर्ब कुल खर्च भएकोमा यस वर्षको साढे १० महिनासम्म १२ खर्ब ४६ अर्ब मात्र खर्च भएको छ।

राजस्व सङ्कलनमा पनि शिथिलता आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अघिका पाँच वर्षमा राजस्वको औसत वार्षिक वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिका पाँच वर्षमा ८.७ प्रतिशतमा झरेको छ। नेपालमा करको दर दक्षिण एसियामै उच्च रहेको र सर्वसाधारणले सङ्घीय सरकारअन्तर्गत मात्र डेढ दर्जनभन्दा बढी प्रकारका कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ। २०८२ असार मसान्तमा सङ्घीय सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब ४ करोडले ऋणात्मक थियो भने यही १२ जेठसम्म १ खर्ब ९८ अर्ब ७४ करोडले ऋणात्मक रहेको छ।

एक सय अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र निर्माणको आधार वर्षका रूपमा हेरिएको २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको सरकारका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र लगानी विस्तारको वातावरण तयार गर्ने चुनौती रहेको छ। अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने निजी क्षेत्र गत वर्ष १९ प्रतिशतमा सीमित भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।