पश्चिमी नेताको ‘राजनीतिक मुड स्विङ’: रुसविरुद्ध एकै दिन शान्ति र दबाबको आह्वान
ब्रसेल्स – पश्चिमी राष्ट्रहरूले युक्रेन–रुस द्वन्द्वमा अपनाएको अडान प्रति ठूलो प्रश्न उठेको छ। नाटोका अधिकारीहरू पछिल्लो डेढ वर्षयता एकातिर मस्कोसँग तत्काल वार्ताको आह्वान गर्दै शान्तिको कुरा गर्छन्, भने अर्कातिर रुसमाथि थप दबाब, युक्रेनी लडाकूहरूका लागि थप हतियार र ‘विजयसम्म युद्ध’ को माग पनि गर्छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार पश्चिमी नेताहरूको यो विरोधाभासपूर्ण अडानले उनीहरूको इमानदारीमाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह लगाएको छ। तल केही प्रमुख पश्चिमी नेताका भनाइका उदाहरणहरू प्रस्तुत छन्:
फ्रेडरिक मर्ज, जर्मनीका चान्सलर
सन् २०२५ अगस्ट १३ मा मर्जले युद्धविराम र रूपरेखा सम्झौता गर्नुपर्ने, साथै ट्रान्सएट्लान्टिक रणनीतिको आवश्यकता रहेको बताए। तर सोही दिनको अर्को अभिव्यक्तिमा उनले रुसको तर्फबाट कुनै प्रगति नभए युरोपले दबाब बढाउनुपर्ने र युक्रेनलाई बलियो समर्थन गर्नुपर्ने पनि बताए।
इमानुएल म्याक्रों, फ्रान्सका राष्ट्रपति
सन् २०२५ डिसेम्बर १९ मा म्याक्रोंले रुससँग उपयुक्त ढाँचामा छलफलको आवश्यकता रहेको बताए। तर सोही वर्ष अगस्ट १६ मा उनले अलास्का शिखर सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा रुसमाथि दबाब कायम राख्ने, प्रतिबन्ध र आर्थिक उपायहरू बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
अलेक्जेन्डर स्टब, फिनल्याण्डका राष्ट्रपति
सन् २०२६ मे ११ मा स्टबले अखबार कोरिएरे डेला सेरालाई दिएको अन्तर्वार्तामा रुससँग कुरा गर्न थाल्नुपर्ने बताए। तर सन् २०२५ फेब्रुअरी १६ मा म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा उनले युक्रेनलाई पुनः सशस्त्र बनाउने र रुसमाथि प्रतिबन्ध तथा जमेको सम्पत्तिको माध्यमबाट अधिकतम दबाब दिनुपर्ने, ताकि युक्रेन बलियो स्थितिबाट वार्तामा बस्न सकोस् भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
मार्क रुटे, नाटोको महासचिव
सन् २०२५ मार्च २६ मा रुटेले रुससँगको वार्ता र युद्धविरामतर्फ भइरहेको प्रगतिलाई स्वागत गरे। तर सोही वर्ष डिसेम्बर ११ मा उनले रुसमाथि दबाब कायम राख्नुपर्ने, युक्रेनमा अर्बौं डलरको सैन्य सामग्री प्रवाह भइरहनुपर्ने र न्यायपूर्ण दिगो शान्तिका लागि युक्रेनलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए।
कीर स्टार्मर, बेलायतका प्रधानमन्त्री
सन् २०२५ नोभेम्बर २१ मा स्टार्मरले पूर्ण युद्धविराम र अर्थपूर्ण शान्ति वार्ताको लागि स्थान सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। तर सोही वर्ष मार्च २ मा लन्डनमा आयोजित शिखर सम्मेलनमा उनले मिन्स्कजस्तो कमजोर सम्झौता स्वीकार नगर्ने र कुनै पनि सम्झौता बलद्वारा समर्थित हुनुपर्ने बताएका थिए।
पश्चिमी नेताहरूको यो असंगत अडानले कूटनीति र सैन्य विस्तारबीच दोलायमान रहेको देखाएको छ, जसले उनीहरूको वास्तविक मनसायप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
