होल्डिङ सेन्टरमा सुकुमवासीको प्रतीक्षा

काठमाडौं । अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने सरकारी अभियानसँगै सुकुमवासी बस्ती हटाउन थालिएको ४१ दिन बितिसक्दा पनि प्रभावित परिवारहरूको स्थायी व्यवस्थापन अझै अनिश्चित देखिएको छ।

सरकारले काठमाडौं, भक्तपुर र काभ्रेमा विभिन्न सात स्थानलाई होल्डिङ सेन्टरका रूपमा तोकेर प्रभावित परिवारलाई अस्थायी रूपमा राखेको छ। तर त्यहाँ बसिरहेकाहरूले बसोबास र खानाको अस्थायी व्यवस्था बाहेक पुनःस्थापना कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी नपाएको गुनासो गरेका छन्।

कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी आश्रममा बस्दै आएकी ५० वर्षीया प्रमिला राईले केही दिनअघि कर्मचारीहरू विवरण संकलन गर्न आएको र अहिले बैंक खाता खोल्ने काम भइरहेको बताइन्। तर व्यवस्थापन कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट जवाफ नआएको उनको भनाइ छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले वैशाख ११ गते सूचना जारी गर्दै घरटहरा खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। सूचनामा प्रमाणित भूमिहीनका लागि १० देखि १५ दिनभित्र उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख थियो। तर प्रभावित परिवारहरू अहिले पनि अस्थायी केन्द्रमै प्रतीक्षारत छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै सुकुमवासी व्यवस्थापन दीर्घकालीन विषय भएकाले समय लाग्ने बताएका थिए। उनले जग्गा दिने र बसोबासको व्यवस्था गर्ने काम भइरहेको भन्दै हतारमा समाधान खोज्न नहुने बताएका थिए।

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका कतिपय परिवार स्वास्थ्य, रोजगारी, बालबालिकाको पढाइ र दैनिक जीवनयापनका समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। प्रमिलाकी २७ वर्षीया छोरी कलेजोसम्बन्धी समस्याबाट पीडित छिन्। औषधि खर्च जुटाउन उनले होल्डिङ सेन्टर नजिकै मकै पोल्न थालेको बताइन्।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको तथ्यांकअनुसार हाल ३ सय ८८ घरधुरीका १ हजार ४ सय ८८ जना सातवटा होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित छन्। बालाजुस्थित माछापोखरी लज, कीर्तिपुरको राधास्वामी आश्रम, भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्र, बोडेको कृषि तालिम केन्द्र, नगरकोटको खानेपानी तालिम केन्द्र, काभ्रेको बनेपास्थित रेडक्रस र इचंगुनारायण अपार्टमेन्टमा प्रभावित परिवारलाई राखिएको छ।

सरकारले वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण नभएसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जनाएको छ। पहिचान भएका परिवारलाई स्थानान्तरण खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ र तीन महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सरकारी पक्षको भनाइ छ।

यसै प्रयोजनका लागि प्रभावित परिवारहरूको बैंक खाता खोल्ने काम भइरहेको छ। बैंक खातामार्फत राहत रकम सिधै जम्मा गर्ने तयारी गरिएको छ। केही होल्डिङ सेन्टरमा डिजिटल दर्ताका लागि स्वास्थ्य, आर्थिक, जनसांख्यिक र बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरिएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार संकलित विवरणलाई भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी अभिलेखसँग दाँजेर वास्तविक भूमिहीन पहिचान गरिनेछ। नागरिकता, पारिवारिक विवरण, बुबाबाजेको विवरण र परिवारका अन्य सदस्यको रेकर्डका आधारमा प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारी तयारी छ।

तर कागजात अपूरो हुनु, कतिपयसँग नागरिकता नहुनु र स्थानीय तहसँग थप प्रमाणीकरण आवश्यक पर्नुजस्ता कारणले व्यवस्थापन प्रक्रिया ढिलो भएको बताइएको छ।

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारले भने बालबालिकाको पढाइ, बिरामीको उपचार, रोजगारी र खानपानको समस्याले दैनिक जीवन कठिन बनेको बताएका छन्। काभ्रेको बनेपास्थित रेडक्रसमा रहेकी कुमारी लामाले बालबालिकाको पढाइ अनिश्चित बनेको बताइन् भने बालाजुस्थित गेस्ट हाउसमा रहेकी मिठुमाया मगरले काम र खानपान दुवैमा समस्या रहेको गुनासो गरिन्।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ। तर प्रभावित परिवारको स्थायी पुनःस्थापना कहिलेसम्म टुंगिन्छ भन्नेबारे सरकारसँग अझै निश्चित समयसीमा छैन।

सरकारी अधिकारीहरूले हाल दिइएको राहत र डेरा भाडा अस्थायी व्यवस्था मात्रै भएको बताएका छन्। तोकिएको अवधिभित्र निष्कर्ष ननिस्किए समय थप गर्ने वा अन्य विकल्पबारे छलफल हुन सक्ने जनाइएको छ।