सी–किम भेट र नेपालको चीन कूटनीति : बहुध्रुवीय एसियामा सन्तुलनको खोजी

# प्रेम सागर पौडेल

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीचको पछिल्लो भेटवार्ता दुई छिमेकी राष्ट्रप्रमुखबीचको औपचारिक संवाद मात्र थिएन। यो एशिया–प्रशान्त क्षेत्र, कोरियाली प्रायद्वीप, चीनको छिमेक नीति, अमेरिकी नेतृत्वको सुरक्षा संरचना, र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको विकसित शक्ति–सन्तुलनसँग जोडिएको गहिरो रणनीतिक घटना हो।

यस भेटको पहिलो सन्देश स्पष्ट छ, चीन आफ्नो परम्परागत मित्रता, छिमेकी स्थायित्व र रणनीतिक प्रभाव क्षेत्रलाई पुनः संस्थागत रूपमा सक्रिय बनाउन चाहन्छ। उत्तर कोरिया पनि लामो अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र प्रतिबन्धका बीच आफ्नो प्रमुख छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ऐतिहासिक चरणमा लैजान इच्छुक देखिन्छ। दुवै पक्षले राजनीतिक विश्वास, रणनीतिक संवाद, आर्थिक सहयोग र क्षेत्रीय स्थायित्वमा जोड दिएका छन्।

पहिलो, यो भेट विश्व व्यवस्था तीव्र रूपमा ध्रुवीकृत भइरहेको सन्दर्भमा भएको हो। युक्रेन युद्ध, पश्चिम–रुस तनाव, अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा, जापान र दक्षिण कोरियाको सुरक्षा सक्रियता, तथा उत्तर कोरियाको रुससँग बढ्दो निकटताले पूर्वोत्तर एशियाको शक्ति–सन्तुलनलाई नयाँ मोडमा पुर्याएको छ। यस्तो अवस्थामा सीको प्योङयाङ भ्रमणले बेइजिङले उत्तर कोरियालाई आफ्नो रणनीतिक परिधिभन्दा बाहिर जान नदिने र छिमेकमा आफ्नो निर्णायक भूमिका कायम राख्ने संकेत गरेको छ।

दोस्रो, विगतमा चीन–उत्तर कोरिया सम्बन्ध मुख्यतः सुरक्षा, विचारधारा र ऐतिहासिक मित्रताको भाषामा सीमित थियो। यसपटक भने आर्थिक पुनर्संयोजन, सीमापार आवागमन, नागरिक उड्डयन, रेल सम्पर्क, कृषि, प्रविधि, निर्माण र सांस्कृतिक आदानप्रदानको भाषा बढी प्रकट भएको छ। यसले चीनले उत्तर कोरियालाई केवल सुरक्षा ‘बफर’ नभई दीर्घकालीन छिमेकी स्थायित्व र क्षेत्रीय व्यवस्थापनको आवश्यक घटकका रूपमा हेरेको देखाउँछ।

तेस्रो, यस भेटले प्योङयाङको कूटनीतिक स्थितिमा आएको परिवर्तन पनि उजागर गर्छ। उत्तर कोरिया अब पूर्ण एकान्तमा छैन। रुससँगको निकटता, चीनसँगको उच्चस्तरीय पुनर्संवाद र पश्चिमी दबाबबीच आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुने वातावरण उसले बनाएको छ। यसले कोरियाली प्रायद्वीपको समस्या अब वासिङ्टन–प्योङयाङ वा सियोल–प्योङयाङ सम्बन्धमा मात्र सीमित नभई चीन, रुस, अमेरिका, जापान र व्यापक युरेसियाली रणनीतिक समीकरणसँग जोडिएको स्पष्ट हुन्छ।

चौथो, यसले चीनको व्यापक कूटनीतिक शैलीको पनि संकेत गर्छ। बेइजिङले टकरावलाई प्राथमिक साधन बनाउँदैन; दीर्घकालीन संवाद, आर्थिक सम्पर्क, सांस्कृतिक निकटता र शक्ति–सन्तुलनका माध्यमबाट प्रभाव विस्तार गर्ने नीति अपनाउँछ। उत्तर कोरियासँगको सम्बन्धमा चीनले एकैसाथ दुई सन्देश दिएको छ। पहिलो, ऊ प्योङयाङको स्थायित्व र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दैन; दोस्रो, प्रायद्वीपमा कुनै पनि समाधान बेइजिङको भूमिकाबिना सम्भव छैन।

यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव बहुस्तरीय हुनेछ। अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाले यसलाई पूर्वोत्तर एशियामा चीन–उत्तर कोरिया रणनीतिक समन्वयको पुनरुत्थानका रूपमा लिने सम्भावना छ। रुसले पश्चिमी दबाबविरुद्ध गैर–पश्चिमी शक्तिहरूबीच बढ्दो समझदारीको सकारात्मक संकेत मान्न सक्छ। दक्षिणपूर्व एशिया र दक्षिण एशियाका देशहरूले भने यस घटनालाई ठूला शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाबीच छिमेकी कूटनीतिक सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने पाठका रूपमा हेर्न सक्छन्।

यसै पृष्ठभूमिमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको चीन भ्रमण विशेष अर्थपूर्ण बनेको छ। भारत भ्रमण लगत्तै चीन जानुले नेपालले आफ्नो विदेश नीतिमा सन्तुलन, निरन्तरता र व्यवहारिकता कायम राख्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ। नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि दुवै छिमेकीसँग सक्रिय र विश्वासमा आधारित संवाद अपरिहार्य छ। यो भ्रमणले काठमाडौंले बेइजिङसँगको सम्बन्धलाई प्रतीकात्मक शुभेच्छामा सीमित नराखी व्यावहारिक सहकार्यमा रूपान्तरण गर्ने इच्छाशक्ति देखाउँछ।

नेपाल–चीन सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमै शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, पारस्परिक सम्मान र आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको सिद्धान्तमा आधारित छ। पछिल्ला वर्षहरूमा यो सम्बन्ध पूर्वाधार, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति, प्रकोप व्यवस्थापन र जनस्तरीय सम्पर्कसम्म विस्तार भएको छ। तर सम्भावना र उपलब्धिबीचको अन्तर कायमै छ। मन्त्री खनालको भ्रमणलाई सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचारभन्दा माथि उठाएर परियोजनामुखी संवादको अवसर बनाउनु आवश्यक छ।

यस भ्रमणका सकारात्मक पक्ष धेरै छन्। पहिलो, यसले नेपालको छिमेकी कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको देखाउँछ। भारत र चीन दुवैसँगको उच्चस्तरीय संवादले नेपाल कुनै एक पक्षप्रति असन्तुलित नभई दुवैतर्फ परिपक्व सम्बन्ध चाहन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ। यस्तो सन्तुलन दक्षिण एशियाका अन्य साना तथा मध्यम राष्ट्रहरूका लागि पनि अनुकरणीय उदाहरण बन्न सक्छ।

दोस्रो, यसले नेपाल–चीन आर्थिक सहकार्यलाई पुनः गति दिन सक्छ। व्यापार घाटा घटाउने, नेपाली निर्यातका लागि चिनियाँ बजारमा सहज पहुँच खोज्ने, रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी नाकालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, रेल–सडक सम्पर्कका दीर्घकालीन अध्ययन अघि बढाउने, र पर्यटन पुनरुत्थानका लागि चिनियाँ पर्यटक आकर्षित गर्ने ठोस प्रस्ताव राख्न सकिन्छ।

तेस्रो, भ्रमणले हिमालयन सम्पर्कलाई नयाँ अर्थ दिन सक्छ। नेपाल केवल चीन र भारतबीचको भू–भाग मात्र नभई दक्षिण एशिया, तिब्बत, हिमालय र व्यापक एशियाली सम्पर्क संरचनाबीचको सम्भावित सेतु हो। पारवहन र पूर्वाधार सहकार्यले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा भूपरिवेष्ठित सीमितताबाट माथि उठ्न मद्दत गर्न सक्छ। यद्यपि, त्यसका लागि ऋण व्यवस्थापन, वातावरणीय संवेदनशीलता, स्थानीय समुदायको हित, पारदर्शिता र परियोजनाको आर्थिक औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ।

चौथो, शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्य विस्तारको यो उपयुक्त समय हो। नेपाली विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, प्राविधिक तालिम, चिनियाँ विश्वविद्यालयसँग साझेदारी, डिजिटल प्रविधि, कृषि अनुसन्धान र विपद व्यवस्थापनमा सहयोगजस्ता विषयले सम्बन्धलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन मद्दत गर्छन्। सीमा व्यवस्थापन र विश्वास निर्माण पनि भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन सक्छ। सीमावर्ती जनताको आवागमन, व्यापार, तीर्थयात्रा र स्थानीय आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउन निरन्तर संवाद जरुरी छ।

तर, सावधानी पनि उत्तिकै जरुरी छ। चीनसँग निकटता बढाउनु भारतसँग दूरी बढाउनु होइन, र भारतसँग संवाद गर्नु चीनबाट टाढिनु होइन। नेपालको हित स्वतन्त्र, सन्तुलित र परिणाममुखी बहुपक्षीय कूटनीतिमा नै निहित छ। चीनसँग धेरै सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनको गति कमजोर छ। कूटनीतिक सफलता संयुक्त वक्तव्यमा मात्र नभई कार्यसूची, समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र वित्तीय संरचनामा देखिनुपर्छ। नेपालले प्राथमिकता स्पष्ट पार्नुपर्छ। कुन आयोजना तत्काल, कुन मध्यम अवधि र कुन दीर्घकालीन? कुन सहकार्य अनुदानमा, कुन सहुलियत ऋणमा, र कुन प्राविधिक सहयोगमा?

चीनका लागि पनि नेपालसँगको सम्बन्ध केवल भूराजनीतिक गणित नभई जनस्तरीय विश्वास, विकासको परिणाम र सम्मानजनक साझेदारीका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बेला आएको छ। नेपालमा चीनप्रतिको सद्भाव ऐतिहासिक छ, तर परियोजना ढिलाइ, व्यापार असन्तुलन, नाका सञ्चालनको कमजोरी र स्थानीय लाभको कमीले अपेक्षा र उपलब्धिबीच खाडल बनेको छ। मन्त्री खनालको भ्रमणले यी विषयलाई खुला, मैत्रीपूर्ण र समाधानमुखी ढङ्गले उठाउन सकेमा मात्र यसले वास्तविक अर्थ राख्नेछ।

सी–किम भेट र नेपालको चीन भ्रमणको प्रकृति फरक भए पनि एउटा साझा प्रवृत्ति देखिन्छ। एशियाली मुलुकहरू अब आफ्नो क्षेत्रीय भविष्यका लागि बाह्य शक्ति–संरचनामाथि मात्र निर्भर रहन चाहँदैनन्। चीनले उत्तर कोरियासँगको छिमेकी सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्दैछ भने नेपालले चीनसँग विकास, सम्पर्क र सन्तुलित हितको खोजी गरिरहेको छ।

यी घटनाक्रमले दक्षिण एशियालाई दिएको साझा सन्देश हो। विश्व व्यवस्था बदलिँदैछ, तर स्थिरता, विकास र सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा नाराबाट मात्र सम्भव छैन। त्यसका लागि निरन्तर संवाद, व्यावहारिक सहकार्य, क्षेत्रीय विश्वास र राष्ट्रिय हितमा आधारित रणनीतिक स्पष्टता चाहिन्छ। प्योङयाङमा देखिएको चीनको सक्रियता र काठमाडौंले बेइजिङमा गर्न खोजेको संवादको केन्द्रविन्दु एउटै हो। बदलिँदो शक्ति–सन्तुलनमा छिमेकी नीतिको पुनर्परिभाषा। नेपालले यस अवसरलाई उपयोग गरी चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ विश्वास र ठोस परिणाममा रूपान्तरण गर्न सके, यो भ्रमण चारदिने कूटनीतिक कार्यक्रम मात्र नरही नेपालको दीर्घकालीन छिमेकी नीतिको महत्त्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।