होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्वासी भोकै, व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग सुन्दरीघाटको होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्वासीहरूले सोमबार समयमै खाना नपाएको गुनासो गरेका छन्। थापाथली, गैरीगाउँलगायत क्षेत्रबाट विस्थापित गरी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएकाहरूले बिहानदेखि दिउँसोसम्म खाना नपाउँदा बालबालिका, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीहरू बढी प्रभावित भएको बताएका छन्।

होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका पीडितहरूका अनुसार सोमबार दिउँसो साढे १ बजेसम्म उनीहरूलाई नियमित खाना उपलब्ध गराइएको थिएन। बिहानको खाना नआएपछि बालबालिका विद्यालय जान नपाएको र कतिपय बालबालिका भोक लागेको भन्दै रोइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

त्यहाँ दुई महिना र पाँच महिना पुगेका सुत्केरी महिलासमेत रहेका छन्। उनीहरूले बिहान चियासमेत नपाएको र दिउँसोसम्म केही खान नपाउँदा स्वास्थ्यमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एक सुत्केरी महिलाले आफूहरूलाई बिहानदेखि खाना नदिइएको भन्दै गुनासो गरिन्।

खाना नआएपछि एक सामाजिक संस्थाले ल्याएको दही–चिउरा र दालमोठ केही सुकुम्वासीले खाएका थिए। सुत्केरी महिलाहरूले पनि करिब साढे १२ बजेतिर सोही दही–चिउरा खाएको बताइएको छ। बाहिरबाट किनेर खान नसक्नुको कारणबारे सोध्दा कतिपयले आफूसँग पैसा नभएको बताएका छन्।

खाना उपलब्ध नभएको भन्दै होल्डिङ सेन्टरभित्र थाल ठटाएर विरोधसमेत गरिएको थियो। पीडितहरूले आफूहरूलाई सरकारले विस्थापित गरे पनि आधारभूत व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको आरोप लगाएका छन्।

वैशाख १२ गते थापाथली, गैरीगाउँलगायत क्षेत्रका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाइएपछि केही परिवारलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो। त्यसमध्ये केहीलाई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग सुन्दरीघाटमा राखिएको हो।

होल्डिङ सेन्टरमा राखिएकाहरूको व्यवस्थापन एकरूप नभएको पीडितहरूको गुनासो छ। विस्थापनपछि उनीहरूको बसोबास, खाना, पानी, स्वास्थ्य, बालबालिकाको शिक्षा, सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहजस्ता आधारभूत विषयमा स्पष्ट र दीर्घकालीन व्यवस्था हुन नसकेको उनीहरूले बताएका छन्।

पीडितहरूका अनुसार वैशाख १२ गतेदेखि १६ गतेसम्म काठमाडौं महानगरपालिकाले होटलबाट खाना ल्याएर खुवाएको थियो। तर वैशाख १६ गतेको साँझदेखि महानगरले नियमित रूपमा खाना खुवाउन छाडेको उनीहरूको भनाइ छ।

त्यसपछि वैशाख १६ गतेदेखि जेठ १० गतेसम्म करिब एक महिना राधास्वामी सत्संगले नै खाना खुवाएको बताइएको छ। उक्त अवधिमा बिहान चियासहित खाजा, बिहानको खाना, दिउँसो खाजा र साँझको खाना गरी चारपटक भोजनको व्यवस्था गरिएको पीडितहरूले बताएका छन्। विशेषगरी सुत्केरी, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी खाना व्यवस्थापन गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।

सत्संगले खाना खुवाउन छाडेपछि महानगरले जिम्मेवारी लिएर ठेक्कामार्फत आइतबारसम्म खाना उपलब्ध गराएको बताइएको छ। तर उक्त अवधिमा खाना पर्याप्त र व्यवस्थित नभएको गुनासो सुकुम्वासीहरूले गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार बिहान करिब १० बजेतिर खाना र साँझ एकपटक गरी दिनमा दुईपटक मात्र खाना दिइन्थ्यो भने खाजाको व्यवस्था थिएन।

आइतबार सम्झौता सकिएको भन्दै ठेक्का पाएको पक्षले पनि खाना खुवाउन छाडेपछि सोमबार बिहानदेखि समस्या चर्किएको पीडितहरूको भनाइ छ। केहीले पानीसमेत सकिएको र पिउने पानीको अभाव भएको गुनासो गरेका छन्।

सोमबार बिहानदेखि खाना नआएपछि शान्ति सेवा गृह नामक संस्थाले चिउरा र दही लिएर होल्डिङ सेन्टर पुगेको थियो। तर केही सुकुम्वासीहरूले आफूहरूलाई सरकारले विस्थापित गरेकाले खानाको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनुपर्ने भन्दै संस्थाबाट आएको खाना लिन अस्वीकार गरेका थिए।

“हामीलाई सरकारले उठायो। सरकारले खानासमेत दिन नसक्ने भए हामी कुनै संस्थाको भरमा किन बाँच्ने?” भन्दै एक पीडित महिलाले प्रश्न गरेकी थिइन्। उनले संस्थाले कहिले खाना दिने र कहिले नदिने अवस्थाले आफूहरूको जीवन थप असुरक्षित बनेको बताइन्।

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका केही सुकुम्वासीहरूले एक साताभित्र उचित व्यवस्थापन नभए पहिले बस्दै आएको स्थानमा फर्किन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले विस्थापनअघि सरकारले वैकल्पिक बसोबास, नियमित खाना, पानी, स्वास्थ्य सेवा र बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

सुकुम्वासी व्यवस्थापनको विषयमा संघीय सरकार, स्थानीय तह र सामाजिक संस्थाबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट नहुँदा पीडितहरू थप मारमा परेको देखिएको छ। विस्थापनपछि अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका परिवारलाई दीर्घकालीन पुनर्वास, पहिचान र आधारभूत सेवाको स्पष्ट व्यवस्था नगर्दा मानवीय संकट गहिरिने जोखिम बढेको छ।

पीडितहरूले सरकारले तत्काल खाना, पानी, स्वास्थ्य सेवा, सुत्केरी र बालबालिकाको विशेष हेरचाह तथा स्थायी व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।