चीन रोक्ने ‘प्रयोगशाला’ बन्दै नेपाल

# प्रेम सागर पौडेल

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बेइजिङमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटवार्तामा ‘एक चीन नीति’ प्रति नेपाल अटल रहेको बताएर उच्च गुणस्तरीय बीआरआई सहकार्यमा सहमति जनाएको भोलिपल्ट काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा एउटै प्रश्न गुञ्जिरहेको छ, नेपाल अब कसको प्रयोगशाला बन्ने?

यो प्रश्न अचानक उठेको होइन। पछिल्लो Gen-Z आन्दोलन, सत्ता परिवर्तन र चीनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग ‘पार्टी–प्लस’ सम्बन्धको प्रस्ताव राख्नु, यी सबै घटनाले नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा संवेदनशील भू–राजनीतिक प्रयोगशालामा परिणत भएको पुष्टि गर्छन्। खनाल–वाङ यी वार्ताले यो प्रतिस्पर्धालाई झनै प्रस्ट रेखाङ्कित गरेको छ।

नेपाली समाजमा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अविश्वासको विस्फोटक सामग्री वर्षौंदेखि तयार थियो। Gen-Z पुस्ताले लोकतन्त्र देख्यो तर अवसर पाएन, संविधान देख्यो तर साेही अनुसार सेवा पाएन, चुनाव देख्यो तर निर्वाचित सरकारबाट जवाफदेहिता पाएन। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको सानो झिल्काले त्यही सामग्रीमा आगो लगायो।

तर ठीक त्यही समयमा अर्को वास्तविकता पनि उजागर भयो। पश्चिमी शक्तिहरूले नेपाली समाजको यो कमजोरीलाई वर्षौंदेखि नियाल्दै आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका लागि तयारी गरिरहेका थिए। वास्तविक प्रश्न “आन्दोलन स्वस्फूर्त थियो कि नियोजित?” भन्ने होइन, बरु “नेपाली नागरिकको पीडालाई चीनको प्रभाव रोक्ने हतियारका रूपमा कसरी प्रयोग गरियो?” भन्ने हो।

२०२१ देखि २०२६ सम्मको अवधिमा अमेरिकी अनुदान संयन्त्रले नेपालमा जुन संरचित लगानी गर्यो, त्यो केवल विकास सहायता थिएन। अमेरिकी दूतावास युवा परिषद (USYC) ले २०–३० वर्ष उमेरका ५०–५५ युवालाई वार्षिक रूपमा नेतृत्व, सञ्जाल विस्तार र सामुदायिक परियोजनामा संलग्न गराउनु, NED ले FY2024 मा मात्र चीनको प्रभावबारे अनुसन्धान गर्न ७९,००० डलर र IRI मार्फत उदाउँदा राजनीतिक दलका नेताको क्षमता विकासमा ५,००,००० डलर छुट्ट्याउनु, EU को ‘नेक्स्ट जेनेरेसन’ कार्यक्रमले २०२६ मा मात्र ५.१ मिलियन युरोका युवा–नेतृत्व पहल सुरु गर्नु, डेनमार्कको DIPD ले २८ युवा राजनीतिक आकाङ्क्षीलाई दुई वर्षे प्रशिक्षण दिनु, यी सबै एउटै रणनीतिक श्रृङ्खलाका मोती हुन्।

यी कार्यक्रमले नेपाली समाजको ठीक त्यही क्षेत्रलाई लक्षित गरे “युवा नेतृत्व, राजनीतिक चेतना, मिडिया भाष्य, डिजिटल परिचालन र चीनविरोधी अनुसन्धान” जहाँबाट एउटा सुनियोजित राजनीतिक आन्दोलन जन्माउन सकिन्छ। ‘लोकतन्त्र सहयोग’ को भाषा बोल्ने यी कार्यक्रमको रणनीतिक उद्देश्य नेपालमा पश्चिमा–अनुकूल राजनीतिक वातावरण बनाउनु र चीनको प्रभाव रोक्नु हो।

Gen-Z आन्दोलनलाई लिएर दुई भिन्न विश्वबीच सूचना युद्ध छेडिएको छ। रोयटर्स, अल जजिरा, द डिप्लोम्याटले ‘युवा विद्रोह’ र ‘लोकतान्त्रिक पुनर्जागरण’ को भाष्य बुने। द ग्रेजोन, RT, स्पुतनिकले ‘NED/IRI प्रशिक्षित’, ‘अमेरिकी शासन परिवर्तन’ को परियोजना भन्दै प्रतिवाद गरे।

दुवै पक्षले सत्यको आंशिक टुक्रा प्रयोग गरेर आफ्नो भाष्य निर्माण गरिरहेका छन्। NED, IRI र USAID सक्रिय थिए भन्ने कुरा खुला दस्तावेजले पुष्टि गर्छ। तर तिनै कार्यक्रमले प्रत्यक्ष रूपमा सडकमा मानिस उतारेको वा सरकार परिवर्तन गराएको प्रमाण भने सार्वजनिक भएको छैन। यही अस्पष्टता नै खेलको केन्द्र हो। जबसम्म प्रमाण पूर्ण हुँदैन, तबसम्म पश्चिमाले ‘सामान्य लोकतन्त्र सहयोग’ भन्न सक्छन्, विपक्षीले ‘षड्यन्त्र’ भनिरहन सक्छन्।

पश्चिमी प्रभावको यही श्रृङ्खलालाई भत्काउन चीनले नयाँ र दोहोरो रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ।

पहिलो, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ले रास्वपासँग ‘पार्टी–प्लस’ च्यानल मार्फत सहकार्यको प्रस्ताव राखेको छ। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चिनियाँ अनुभव बाँड्ने इच्छा देखाउनु संयोग मात्र होइन, चीनले नेपालको नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई आफूतिर तान्न खोजेको यो प्रस्ट सङ्केत हो।

दोस्रो, खनाल–वाङ यी वार्तामा चीनले उच्च गुणस्तरीय बीआरआई सहकार्यलाई अघि बढाउन र ऊर्जा प्रसारण लाइन, राजमार्ग, सीमा नाका, हवाई सम्पर्क लगायत अन्तरआबद्धता विस्तारमा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता जनायो। वाङ यीले नेपाललाई ‘भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरण’ गर्ने बताए। यो भाषा प्रतीकात्मक मात्र होइन, यसले नेपाललाई भारतीय पारवहन निर्भरताबाट टाढा लैजाने चिनियाँ दीर्घकालीन रणनीतिलाई उजागर गर्छ।

खनालले ‘एक चीन नीति’प्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै नेपाली भूमि चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने वचन दिनुले पश्चिमा प्रभावको सीमारेखा कोर्न खोजेको देखिन्छ। यसले बेइजिङलाई ठूलो रणनीतिक सान्त्वना दिएको छ।

प्रत्यक्ष प्रमाण छैन। तर तिनले के गरे भने, नेपाली समाजको विद्यमान असन्तोषलाई पहिचान गरेर त्यसमाथि संरचित लगानी गरे। युवा नेतृत्वलाई प्रशिक्षण दिए, मिडियालाई निश्चित एजेन्डामा परिचालित गरे, चीनविरोधी अनुसन्धान र बहस प्रवर्द्धन गरे, र राजनीतिक दलका नयाँ नेतृत्वलाई पहुँचमा ल्याए। जब समाजमा विस्फोट भयो, त्यो विस्फोटको दिशा स्वाभाविक रूपमा पश्चिमा स्वार्थसँग मिल्ने कोणमा मोडियो।

यो ‘अस्तव्यस्तताको फाइदा उठाउने’ रणनीति हो। नेपालको असन्तोष सिर्जना गरिएको होइन, तर त्यसलाई चीनको प्रभाव घटाउने र पश्चिमा–अनुकूल शक्ति स्थापित गर्ने दिशामा मोडियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नेपाल सम्बन्धी ‘एकीकृत देश रणनीति’ ले नेपाललाई भारत र चीनबीचको ‘महत्त्वपूर्ण साझेदार’ भन्नु, MCC कम्प्याक्टले नेपालको ऊर्जा पूर्वाधारलाई भारतीय ग्रिडसँग जोड्नु, यी सबै इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका टुक्रा हुन्।

२०२१–२०२६ मा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग अमेरिकी सहकार्य विपद व्यवस्थापन, शान्ति स्थापना र मानव बेचबिखन नियन्त्रणको भाषा बोल्छ। तर एक्स–ब्यालेन्स नेइल, प्यासिफिक एन्जिल, USINDOPACOM अधिकारीको नियमित भ्रमण, यी ‘सफ्ट सेक्युरिटी इन्टिग्रेसन’ का हिस्सा हुन्। यसले नेपाली सुरक्षा संयन्त्र र अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक सुरक्षा संरचनाबीच संस्थागत परिचय र अन्तरसञ्चालनीयता निर्माण गर्छ।

भारत दोहोरो दबाबमा छ। पुराना राजनीतिक दल कमजोर हुँदा नयाँ शक्ति संरचनासँग काम गर्नुपर्ने, तर ती शक्ति पश्चिमा नेटवर्कसँग जोडिएमा आफ्नो प्रभाव सङ्कुचित हुने खतरा। भारत न पूर्ण पश्चिमी प्रभाव चाहन्छ, न पूर्ण चिनियाँ। उसको उद्देश्य चीनको रणनीतिक प्रवेश नियन्त्रण गर्नु हो। रुसले भने नेपालको घटनालाई ‘शासन परिवर्तन विरोधी’ वैश्विक भाष्यको अर्को उदाहरण बताएको छ।

यी सबै खेलबीच नेपाल राज्यको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो; विदेशी कार्यक्रम, अनुदान र सुरक्षा सहकार्यको एकीकृत सार्वजनिक अभिलेख छैन। कुन संस्थाले विदेशी रकम लियो? को सहभागी भयो? परिणाम के भयो? यी प्रश्नको जवाफ नेपाली नागरिकलाई थाहा छैन। यही अस्पष्टताले हरेक राजनीतिक सङ्कटपछि षड्यन्त्र सिद्धान्त र विदेशी प्रभावको आरोप दोहोरिन्छन्।

पहिलो, विदेशी अनुदान पारदर्शिता ऐन ल्याउनुपर्छ। कुनै पनि विदेशी रकम, कार्यक्रम र साझेदार विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। दोस्रो, राजनीतिक दल, युवा सङ्गठन र मिडियाले लिएको विदेशी सहयोग दर्ता प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्छ। तेस्रो, सुरक्षा सहकार्यमा संसदीय निगरानी हुनुपर्छ। चौथो, डिजिटल सार्वभौमिकता नीति ल्याउनुपर्छ। पाँचौं, बेरोजगारी, शिक्षा र सार्वजनिक सेवा सुधारबिना केवल विदेशी प्रभाव देखाएर आन्तरिक समस्याबाट भाग्न मिल्दैन। छैटौं, चीन, भारत, अमेरिका सबैसँग सन्तुलित र सार्वभौम कूटनीति चाहिन्छ।

चीनले रास्वपालाई ‘पार्टी–प्लस’ प्रस्ताव राखेर र बीआरआई सहकार्यलाई पुनर्सक्रिय गरेर नयाँ दिल्ली–वासिङ्टन गठबन्धनलाई चुनौती दिन खोजेको छ। पश्चिमाले युवा र मिडियामा लगानी बढाएर चीनको प्रभाव रोक्न खोजेको छ। यी दुई ध्रुवबीच नेपाली नागरिकको पीडा र आक्रोश हतियार बनिरहेको छ।

नेपालको बाटो स्पष्ट छ, कुनै पनि बाह्य शक्तिको मोहरा नबन्ने, तर सबैसँग पारदर्शी र सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने। यसका लागि तथ्यमा आधारित राष्ट्रिय छानबिन, अनुदानको पूर्ण पारदर्शिता, सुरक्षा सहकार्यको संसदीय निगरानी र युवा रोजगारी तथा सुशासनको सुनिश्चितता चाहिन्छ।

बेइजिङले नेपाललाई ‘भूजडित’ बनाउने प्रस्ताव राखेको छ, वासिङ्टनले ‘इन्डो–प्यासिफिक’ को परिधिमा राख्न खोजेको छ। तर नेपाल प्रयोगशाला होइन, सार्वभौम राष्ट्र हो। यो सत्य स्थापित गर्ने दायित्व राज्यको हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।