बेइजिङको खाली भित्ता: नेपालको पार्टी–राज्य कूटनीतिको परीक्षा
# मुना चन्द
बेइजिङबाट सार्वजनिक भएको एउटा तस्बिरले काठमाडौंको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस जन्माएको छ। तस्बिरमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका मन्त्री लिउ हाइसिङसँग आमनेसामने बसेको देखिन्छ। लिउको पछाडि जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय झण्डा र सिपिसीको पार्टी झण्डा छन्। तर खनालको पछाडि बैठक कक्षको खाली भित्ता मात्र देखिन्छ। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा त्यहाँ देखिँदैन।
त्यही दृश्यले सामाजिक सञ्जालमा तीव्र प्रतिक्रिया जन्मायो। कतिपयले यसलाई नेपालको कूटनीतिक अपमान भने। विपक्षी राजनीतिक वृत्तले सरकारको तयारी र परराष्ट्र मर्यादामाथि प्रश्न उठायो। राष्ट्रवादी टिप्पणीकारहरूले यसलाई ठूलो शक्तिले नेपाललाई अधीनस्थ साझेदारका रूपमा हेरेको अर्को उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरे। तर यो तस्बिर र यसबाट उत्पन्न विवादलाई केवल भावनात्मक प्रतिक्रियाका आधारमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको सतहमुनि नेपालको बदलिँदो कूटनीतिक अभ्यास, पार्टी र राज्यबीच धमिलिँदै गएको सीमारेखा, तथा हिमालय क्षेत्रमा तीव्र बन्दै गएको महाशक्ति प्रतिस्पर्धाका गम्भीर प्रश्नहरू लुकेका छन्।
कुनै निष्कर्षमा पुग्नुअघि तस्बिरले वास्तवमा के देखाउँछ र के देखाउँदैन भन्ने छुट्याउन आवश्यक छ। उक्त बैठक चीनको विदेश मन्त्रालयले आयोजना गरेको औपचारिक राज्य–राज्य द्विपक्षीय भेट थिएन। यो सिपिसी केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले आयोजना गरेको पार्टी–टु–पार्टी संवाद थियो। यस्तो सन्दर्भमा आयोजक पार्टीले आफ्नो पार्टी झण्डा राष्ट्रिय झण्डासँगै राख्नु असामान्य होइन। पार्टी कूटनीतिको ढाँचामा सधैं भ्रमणकारी पक्षलाई राज्यस्तरीय प्रतीकात्मक समानता दिइनुपर्छ भन्ने बाध्यता हुँदैन। त्यसैले यो तस्बिरलाई स्वतः नेपालको सार्वभौमिकतामाथि जानाजान गरिएको अपमानको प्रमाण मान्नु हतारो निष्कर्ष हुनेछ।
तर त्यसो भन्दैमा विवाद निराधार पनि हुँदैन। किनभने यस घटनाले नेपाली पक्षको तयारी, भूमिकागत स्पष्टता र कूटनीतिक संवेदनशीलतामाथि वैध प्रश्न उठाएको छ। समस्या केवल चिनियाँ पक्षले कोठा कसरी सजायो भन्नेमा सीमित छैन। मूल प्रश्न नेपाली प्रतिनिधि त्यहाँ कुन हैसियतमा उपस्थित थिए भन्ने हो।
शिशिर खनाल दुईवटा हैसियत बोकेर बेइजिङ पुगेका थिए। उनी नेपालका बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री हुन्, अर्थात राज्यको प्रमुख कूटनीतिक प्रतिनिधि। उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रभावशाली नेता पनि हुन्। प्रश्न यहीँबाट उठ्छ—उनी उक्त बैठकमा नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा थिए कि पार्टी प्रतिनिधिका रूपमा?
यदि उनी नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा त्यहाँ उपस्थित थिए भने नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको अनुपस्थिति गम्भीर कूटनीतिक कमजोरी मानिन्थ्यो। परराष्ट्रमन्त्रीले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छन्, कुनै दल वा गुटको मात्र होइन। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय प्रतीक, आसन व्यवस्था र सार्वजनिक फोटोको दृश्य–सन्देश सबै संवेदनशील विषय हुन्छन्। नेपाली पक्षले बैठकको ढाँचा, हैसियत र दृश्य प्रोटोकलबारे पहिले नै स्पष्टता खोज्नुपर्थ्यो।
तर यदि उनी मुख्यतः रास्वपा नेताका रूपमा पार्टी–टु–पार्टी संवादमा सहभागी भएका थिए भने दृश्य प्रभाव असहज भए पनि त्यसलाई बुझ्न सकिने आधार रहन्छ। सिपिसीले त्यहाँ नेपाल सरकार होइन, एउटा राजनीतिक दलसँग संवाद गरिरहेको थियो भन्न सकिन्छ। तर यहीँ मूल समस्या छ। बहालवाला परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्नो आधिकारिक व्यक्तित्व सजिलै अलग राख्न सक्दैनन्। उनी पार्टीगत भूमिकामा उपस्थित भए पनि उनको मन्त्रीीय हैसियतको छायाँ त्यही कोठामा उपस्थित हुन्छ। तस्बिर सार्वजनिक हुँदा आम नागरिकले त्यहाँ केवल रास्वपा नेता देख्दैनन्, नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीलाई आफ्नो राष्ट्रिय झण्डाविना बसेको देख्छन्। प्रोटोकलको प्राविधिक व्याख्या जस्तोसुकै भए पनि सार्वजनिक दृश्य–सन्देशले आफ्नो राजनीतिक असर पारिसकेको हुन्छ।
यही कारण यो प्रकरणलाई केवल “चीनले अपमान गर्यो” वा “सबै कुरा सामान्य थियो” भन्ने दुई अतिवादी निष्कर्षमध्ये कुनै एउटामा सीमित गर्न मिल्दैन। वास्तविकता अझ जटिल छ। यो घटना नेपालको पार्टी–राज्य कूटनीतिको अस्पष्टता उजागर गर्ने ऐना हो।
राज्य कूटनीति औपचारिक माध्यमबाट सञ्चालन हुन्छ; विदेश मन्त्रालय, दूतावास, आधिकारिक वार्ता र शिखर सम्मेलन मार्फत। यसमा राष्ट्रिय झण्डा, आसन व्यवस्था, प्रेस विज्ञप्ति, पदनाम र वक्तव्य सबै सार्वभौम समानताको संकेतका रूपमा लिइन्छन्। पार्टी कूटनीति भने फरक प्रकृतिको हुन्छ। राजनीतिक दलका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग, वैचारिक आदानप्रदान, नेतृत्व संवाद, प्रशिक्षण र सम्बन्ध विस्तार यसका सामान्य माध्यम हुन्। सिपिसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले विश्वभरका राजनीतिक दलहरूसँग यस्तै संवाद गर्दै आएको छ। चीनका लागि यो केवल वैचारिक सम्बन्ध होइन, भविष्यका राजनीतिक शक्तिहरूसँग सम्बन्ध बनाउने, वैकल्पिक सञ्चार माध्यम खोल्ने र आफ्नो शासन अनुभव प्रस्तुत गर्ने माध्यम पनि हो।
समस्या तब उत्पन्न हुन्छ जब पार्टी कूटनीतिमा सहभागी व्यक्ति सरकारी पदमा पनि हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पार्टी संवादले राज्य संलग्नताको स्वरूप लिन थाल्छ। बेइजिङको यही भेट त्यसको उदाहरण हो। औपचारिक रूपमा यो पार्टी संवाद हुन सक्छ, तर सहभागी व्यक्ति नेपालको परराष्ट्रमन्त्री भएपछि यसको दृश्य, सन्देश र घरेलु राजनीतिक अर्थ स्वतः फराकिलो हुन्छ।
यस प्रकरणलाई रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नयाँदिल्ली भ्रमणसँग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ। उनी भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा भारत गएका थिए। त्यो भ्रमण पनि पार्टी–टु–पार्टी संवादकै रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। तर त्यसले पनि नेपालभित्र प्रश्न उठायो—नेपालका प्रभावशाली राजनीतिक नेताहरू ठूला शक्तिका सत्तारूढ दलहरूसँग कुन हैसियतमा संवाद गर्दैछन्? उनीहरू राज्यका प्रतिनिधि हुन् कि पार्टीका? त्यस्ता भ्रमणहरूको दृश्य–सन्देश नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय मर्यादा र रणनीतिक सन्तुलनसँग कसरी जोडिन्छ?
बेइजिङ र नयाँदिल्लीका यी दुई घटना फरक भए पनि एउटा समान ढाँचा देखाउँछन्। नेपालका नयाँ र प्रभावशाली राजनीतिक शक्तिहरू ठूला छिमेकी तथा महाशक्तिहरूसँग पार्टी–स्तरीय सम्बन्ध विस्तार गरिरहेका छन्। यो आफैंमा गलत होइन। बहुदलीय लोकतन्त्र भएका देशहरूमा पार्टी कूटनीति स्वाभाविक अभ्यास हो। तर नेपालसँग यस्तो कूटनीति राज्यको मर्यादा, परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता र सार्वजनिक सन्देशसँग कसरी जोड्ने भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन देखिँदैन। यही कमजोरीले सामान्य तस्बिरलाई पनि राष्ट्रिय बहसको विषय बनाइदिन्छ।
बेइजिङ बैठकलाई चीनको व्यापक पार्टी–कूटनीतिक अभ्यासको सन्दर्भमा पनि हेर्नुपर्छ। चीनले परम्परागत राज्य–स्तरीय सम्बन्धसँगै विभिन्न देशका राजनीतिक दल, युवा नेतृत्व, नयाँ शक्ति र वैकल्पिक राजनीतिक समूहसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क विस्तार गर्दै आएको देखिन्छ। नेपालमा पनि पुराना दलहरू मात्र होइन, युवा–सहरी मतदातासँग जोडिएका नयाँ शक्तिहरू चीनको चासोमा पर्नु स्वाभाविक हो। यस्तो संवादले बेइजिङलाई नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्य बुझ्न, भविष्यका नेतृत्वसँग सम्बन्ध बनाउन र भारत तथा पश्चिमी प्रभावसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
नेपालका लागि यसमा अवसर पनि छ, जोखिम पनि। अवसर के हो भने नेपालले सबै प्रमुख शक्तिसँग संवादका विविध माध्यम खुला राख्न सक्छ। पार्टी–स्तरको संवादले राज्य–स्तरको सम्बन्धलाई पूरक बनाउन सक्छ। तर जोखिम के हो भने यस्ता संवादहरू परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वय, न्यूनतम प्रोटोकल र राष्ट्रिय हितको स्पष्ट मापदण्डभन्दा बाहिर गए भने नेपाल आफैं अस्पष्ट सन्देश दिने स्थितिमा पुग्छ। ठूलो शक्तिले आवश्यकता अनुसार पार्टी प्रतिनिधिलाई राज्य प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ, र विवाद उठ्दा त्यसलाई “यो त केवल पार्टी संवाद थियो” भनेर सीमित गर्न सक्छ। सानो राज्यका लागि यस्तो अस्पष्टता दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित हुँदैन।
यसैले बेइजिङको अनुपस्थित झण्डालाई चीनप्रति आरोप लगाउने सजिलो बाटोमा मात्र लैजानु उचित होइन। यो नेपालको आफ्नै संस्थागत कमजोरीको संकेत हो। नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालय अझै पनि सबै अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताको केन्द्रीय समन्वयकर्ता बन्न सकेको छैन। राजनीतिक दलहरू आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउँछन्। नेताहरू व्यक्तिगत वा पार्टीगत निमन्त्रणामा विदेश जान्छन्। तर ती भेटघाटको राज्यसँगको सम्बन्ध, प्रोटोकल, सार्वजनिक सन्देश र रणनीतिक अर्थबारे पर्याप्त तयारी हुँदैन। परिणामस्वरूप विदेशमा खिचिएको एउटा तस्बिर काठमाडौंमा कूटनीतिक विवाद बन्छ।
यसको समाधान पार्टी कूटनीति रोक्नु होइन। आजको बहुध्रुवीय विश्वमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले चीन, भारत, अमेरिका, युरोप, रुस वा अन्य शक्तिसँग संवाद गर्नेछन्। यो लोकतान्त्रिक राजनीतिको स्वाभाविक भाग हो। तर यस्तो संवाद स्पष्ट नियम, संस्थागत समन्वय र राष्ट्रिय मर्यादाको न्यूनतम आधारभित्र हुनुपर्छ।
नेपालले अब पार्टी–राज्य कूटनीतिका लागि स्पष्ट नीति बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। पहिलो, कुनै सरकारी पदाधिकारी विदेशमा पार्टी गतिविधिमा सहभागी हुँदा उनको हैसियत पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ। उनी राज्यको प्रतिनिधि हुन् कि पार्टीको, यो आयोजक पक्ष, नेपाली दूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय र जनतासमक्ष अस्पष्ट रहनु हुँदैन। दोस्रो, बहालवाला मन्त्री सहभागी हुने कुनै पनि विदेश बैठकमा न्यूनतम प्रोटोकल मानक कायम राखिनुपर्छ। चाहे त्यो पार्टी संवाद नै किन नहोस्, राष्ट्रिय झण्डा, पदनाम, आसन व्यवस्था र सार्वजनिक फोटोको दृश्य–सन्देशबारे नेपाली पक्ष सजग हुनैपर्छ। तेस्रो, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको सबै अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतामा समन्वयकारी भूमिका दिनुपर्छ। यो नियन्त्रणको विषय होइन, राज्यको मर्यादा र रणनीतिक सन्तुलन जोगाउने विषय हो। चौथो, यस्ता भेटघाटको प्रकृति र उद्देश्यबारे सरकार वा सम्बन्धित दलले समयमै स्पष्ट सूचना दिनुपर्छ। मौनताले सामाजिक सञ्जालको अनुमानलाई नै सत्यजस्तो बनाइदिन्छ।
बेइजिङको खाली भित्ता अन्ततः चीनबारेभन्दा बढी नेपालबारे बोल्छ। यसले हाम्रो कूटनीतिक संरचना, पार्टी–राज्य सम्बन्ध, प्रतीक व्यवस्थापन र सार्वजनिक सञ्चारको कमजोरी उजागर गरेको छ। राष्ट्रिय झण्डा त्यहाँ नभएको दृश्यले केवल एउटा कोठाको सजावट देखाएको होइन, नेपालले आफ्नो परराष्ट्र भूमिकालाई कति स्पष्ट र परिपक्व ढंगले परिभाषित गर्न सकेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।
नेपालले यो घटनालाई कूटनीतिक अपमानको सीमित विवादका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। यसलाई संस्थागत सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। पार्टी कूटनीति जारी रहन सक्छ, तर राज्यको मर्यादाभन्दा माथि कुनै पार्टीगत सुविधा हुन सक्दैन। ठूला शक्तिहरूसँग संवाद आवश्यक छ, तर त्यस्तो संवादमा नेपालले आफ्नो हैसियत, भाषा, प्रतीक र आवाज स्पष्ट राख्न सक्नुपर्छ।
हिमालय क्षेत्रको भूराजनीति तीव्र, तरल र प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै गएको छ। यस्तो समयमा सानो राज्यको शक्ति केवल भूगोल, सेना वा अर्थतन्त्रमा होइन, संस्थागत स्पष्टता र कूटनीतिक अनुशासनमा पनि निहित हुन्छ। बेइजिङको तस्बिरले नेपाललाई यही पाठ सम्झाएको छ। आज अनुपस्थित देखिएको झण्डा भोलि अनुपस्थित आवाजमा परिणत नहोस् भन्नका लागि नेपालको पार्टी–राज्य कूटनीतिको नियम अब स्पष्ट हुनैपर्छ।
