वैश्विक शासनमा चीनको वैकल्पिक दृष्टिकोण : श्वेतपत्रले कोर्ने न्यायोचित विश्व व्यवस्थाको रोडम्याप

# फु यू हाई

चीनले विश्वव्यापी शासन प्रणालीको पुनर्संरचना र सुधारका लागि आफ्नो दृष्टिकोण, सिद्धान्त र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने भएको छ। चीनको राज्य परिषद् सूचना कार्यालयले बुधबार बिहान ‘अझ न्यायपूर्ण र समन्यायिक वैश्विक शासन : चीनका सिद्धान्त, प्रस्ताव र कार्यहरू’ शीर्षकको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ। श्वेतपत्र सार्वजनिकीसँगै पत्रकार सम्मेलन पनि आयोजना हुने बताइएको छ। यो घोषणा यस्तो समयमा आएको छ, जब युक्रेन युद्धदेखि मध्यपूर्व सङ्कटसम्म, जलवायु परिवर्तनदेखि कृत्रिम बौद्धिकता नियमनसम्म, विकासशील राष्ट्रको ऋण सङ्कटदेखि विश्व व्यापार सङ्गठनको सुधारसम्म, बहुपक्षीय संस्थाहरूको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्। चीनले यस श्वेतपत्रमार्फत आफूलाई विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको चुनौतीकर्ता मात्र नभई सुधारक र वैकल्पिक मार्गको प्रस्तावकका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको सङ्केत देखिन्छ।

श्वेतपत्रको सन्दर्भ : बहुध्रुवीय विश्वमा चीनको प्रभावकारिता

चीनले सार्वजनिक गर्ने यो श्वेतपत्र कुनै आकस्मिक दस्तावेज होइन। यसको पृष्ठभूमिमा पछिल्ला दुई दशकमा चीनले विश्व मञ्चमा स्थापित गर्न खोजेको एउटा सुसङ्गत वैचारिक तथा नीतिगत धारा छ। सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङले ‘मानवताको साझा भविष्य’ को अवधारणा अघि सारेपछि चीनले यसलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको केन्द्रीय दर्शनका रूपमा स्थापित गरेको छ। ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभजस्ता तीन ठूला प्रस्तावमार्फत चीनले विकास, सुरक्षा र सभ्यतागत संवादका क्षेत्रमा आफ्नो वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिसकेको छ। यो श्वेतपत्र तिनै पहलहरूको नीतिगत संश्लेषण र संस्थागत रोडम्याप हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

चीनको राज्य परिषद् सूचना कार्यालयले सामान्यतया राष्ट्रिय महत्त्वका नीतिगत दस्तावेज, प्रमुख उपलब्धि र दीर्घकालीन रणनीतिको औपचारिक घोषणाका लागि श्वेतपत्रको माध्यम प्रयोग गर्दै आएको छ। यसअघि चीनले गरिबी निवारण, मानवअधिकार, कोभिड–१९ प्रतिकार्य, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, र सैन्य रणनीतिजस्ता विषयमा श्वेतपत्र जारी गरिसकेको छ। यसपटक ‘वैश्विक शासन’ लाई केन्द्रमा राखेर श्वेतपत्र जारी गर्नुले चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको संरचनागत सुधारलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सार्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ।

सम्भावित विषयवस्तु : न्याय, समानता र बहुपक्षीयताको पुनर्परिभाषा

श्वेतपत्रको पूर्ण विवरण बुधबार मात्र सार्वजनिक हुने भए पनि चीनको पछिल्लो कूटनीतिक भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राख्ने गरेका प्रस्तावहरूका आधारमा यसले केही मुख्य क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

पहिलो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र यसका निकायहरूको सुधार। चीनले लामो समयदेखि सुरक्षा परिषद्मा विकासशील राष्ट्रको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने, भिटो अधिकारको जिम्मेवार प्रयोग हुनुपर्ने, र सुधार प्रक्रिया पारदर्शी तथा समावेशी हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। श्वेतपत्रले सुरक्षा परिषद्को संरचनागत सुधार, साधारणसभाको भूमिका सुदृढीकरण, र महासचिवको चयन प्रक्रियामा पारदर्शिताको मागलाई थप स्पष्ट रूपमा राख्न सक्छ।

दोस्रो, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्ता ब्रेटन उड्स संस्थाहरूको सुधार। चीनले यी संस्थाहरूमा विकासशील अर्थतन्त्रको मताधिकार बढाउनुपर्ने, ऋण सहायताका सर्तहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, र नयाँ विकास बैंक (एनडीबी) तथा एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) जस्ता वैकल्पिक संस्थाहरूको भूमिका बढाउनुपर्ने पक्ष राख्न सक्छ।

तेस्रो, विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) को सुधार र बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको पुनर्स्थापना। चीनले संरक्षणवाद, एकपक्षीय प्रतिबन्ध र व्यापार युद्धको विरोध गर्दै डब्ल्यूटीओको विवाद समाधान संयन्त्र पुनर्सक्रिय गर्नुपर्ने, विकासशील देशका लागि विशेष र भिन्न व्यवहारको व्यवस्था जोगाउनुपर्ने, र डिजिटल व्यापार तथा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारमा सन्तुलित नियम बनाउनुपर्ने पक्ष राख्ने सम्भावना छ।

चौथो, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासको वित्तीय संयन्त्र। चीनले विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील राष्ट्रका लागि गरेको जलवायु वित्त प्रतिबद्धता पूरा नगरेको, हरित प्रविधि हस्तान्तरणमा बाधा पुर्याएको, र कार्बन व्यापार संयन्त्रमा असमानता रहेको विषय उठाउँदै आएको छ। श्वेतपत्रले ‘साझा तर भिन्न जिम्मेवारी’ को सिद्धान्तलाई दोहोर्याउँदै विकासशील राष्ट्रका लागि न्यायोचित जलवायु कार्य ढाँचाको माग गर्न सक्छ।

पाँचौं, कृत्रिम बौद्धिकता, साइबर सुरक्षा र डिजिटल शासन। चीनले यसअघि नै ‘ग्लोबल एआई गभर्नेन्स इनिसिएटिभ’ अघि सारिसकेको छ। श्वेतपत्रले प्रविधि क्षेत्रमा विकास र सुरक्षाबीच सन्तुलन, डिजिटल सार्वभौमिकताको सम्मान, र डिजिटल विभाजन न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रस्ताव राख्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

छैटौं, विश्वव्यापी सुरक्षा र शान्ति स्थापना। युक्रेन र मध्यपूर्व द्वन्द्वको सन्दर्भमा चीनले शान्ति वार्ता, मध्यस्थता र कूटनीतिक समाधानको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ। श्वेतपत्रले ‘अविभाज्य सुरक्षा’ को सिद्धान्त, एकपक्षीय प्रतिबन्धको विरोध, र क्षेत्रीय सुरक्षा संयन्त्रको सुदृढीकरणका लागि चीनको प्रस्ताव समेट्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव : ग्लोबल साउथको आवाज कि प्रतिस्पर्धाको अर्को अध्याय?

यो श्वेतपत्रले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्ने निश्चित छ। ग्लोबल साउथका देशहरू, विशेष गरी अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी र एशियाली विकासशील राष्ट्रहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिने सम्भावना छ। विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा आफ्नो प्रतिनिधित्व र आवाज कमजोर भएको महसुस गरिरहेका यी देशहरूले चीनको प्रस्तावलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा हेर्न सक्छन्। विश्व बैंक र आईएमएफको सर्तसहितको ऋण सहायताबाट थाकेका, र जलवायु वित्तको प्रतिबद्धता पूरा नभएकोमा निराश विकासशील राष्ट्रहरूले चीनको नेतृत्वमा नयाँ विकास सहकार्यको सम्भावना खोज्न सक्छन्।

तर, पश्चिमी शक्तिहरूले यस श्वेतपत्रलाई फरक दृष्टिले हेर्नेछन्। अमेरिका र युरोपेली सङ्घले चीनको यस पहललाई उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई चुनौती दिने रणनीतिक दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्न सक्छन्। उनीहरूले चीनको ‘न्यायोचित शासन’ को परिभाषा र मापदण्ड पारदर्शी नभएको, र यसले सार्वभौमिक मानवअधिकार, प्रजातन्त्र र विधिको शासनको पश्चिमी मानकलाई कमजोर बनाउन खोजेको तर्क गर्न सक्छन्। विशेष गरी, चीनको ‘मानवताको साझा भविष्य’ को अवधारणालाई पश्चिमाले ‘चिनियाँ मोडलको निर्यात’ का रूपमा हेर्ने गरेको सन्दर्भमा यो श्वेतपत्रले त्यो बहसलाई थप तिख्खर बनाउनेछ।

भारतजस्ता उदाउँदा शक्तिहरूको प्रतिक्रिया भने सावधानीपूर्ण रहने अनुमान गर्न सकिन्छ। भारत पनि सुरक्षा परिषद् सुधार र बहुपक्षीय संस्थाहरूमा विकासशील राष्ट्रको प्रतिनिधित्वको पक्षमा छ। तर, चीनको नेतृत्वमा बनेको कुनै पनि वैकल्पिक संरचनामा भारतले आफ्नो स्वतन्त्रता र रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न चाहन्छ। ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र रुसजस्ता ब्रिक्स साझेदारहरूले भने चीनको यस पहललाई सहकार्यको अवसरका रूपमा लिने सम्भावना बढी छ।

नेपालको सन्दर्भ : अवसर र सावधानी

नेपालजस्तो विकासशील र अतिकम विकसित राष्ट्रका लागि चीनको यो श्वेतपत्रले केही महत्त्वपूर्ण अवसर र चुनौती दुवै प्रस्तुत गर्न सक्छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैंक, आईएमएफ र डब्ल्यूटीओजस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूमा आफ्नो आवाज र प्रतिनिधित्व बढाउन चीनको यस पहलसँग सहकार्य गर्न सक्छ। विकास सहायताको सर्तहरू सहज बनाउने, जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउने, र प्रविधि हस्तान्तरणको माग राख्ने सन्दर्भमा चीनको श्वेतपत्रले नेपालजस्ता मुलुकहरूको पक्षमा नीतिगत आधार प्रदान गर्न सक्छ।

तर, नेपालले आफ्नो सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम राख्दै कुनै पनि महाशक्तिको नीतिगत दस्तावेजप्रति अत्यधिक निर्भर वा प्रतिबद्ध हुनबाट जोगिनुपर्छ। चीनको ‘न्यायोचित शासन’ को अवधारणाले नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र छिमेकी सन्तुलनलाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने कुराको सावधानीपूर्ण मूल्याङ्कन आवश्यक छ।

निष्कर्ष : शब्दको शक्ति, कार्यको परीक्षा

चीनको यो श्वेतपत्र केवल नीतिगत दस्तावेज मात्र होइन। यो बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा चीनले आफ्नो स्थान, भूमिका र महत्त्वाकाङ्क्षालाई कसरी परिभाषित गर्न चाहन्छ भन्ने घोषणापत्र हो। ‘अझ न्यायपूर्ण र समन्यायिक’ विश्वको नाराले धेरै विकासशील राष्ट्रको ध्यान तान्न सक्छ। तर, यसको वास्तविक प्रभाव शब्दहरूमा होइन, कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। चीनले श्वेतपत्रमा राखेका प्रस्तावहरूलाई कसरी मूर्त रूप दिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग कसरी सहकार्य गर्छ, र विद्यमान संस्थाहरूप्रति कस्तो व्यवहार प्रदर्शित गर्छ भन्ने कुराले नै यस श्वेतपत्रको ऐतिहासिक महत्त्व निर्धारण गर्नेछ। बुधबारको सार्वजनिकीकरण र पत्रकार सम्मेलनले यी प्रश्नहरूको केही उत्तर दिन सक्छ, तर पूर्ण परीक्षा त आगामी वर्षहरूको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले नै लिनेछ।