अमेरिकी लोकतन्त्रको कमजोर कडी: ढिलो मतगणना र संस्थागत गैरजिम्मेवारी

# प्रेम सागर पाैडेल

अमेरिका आफूलाई आधुनिक लोकतन्त्र, संवैधानिक शासन र स्वतन्त्र निर्वाचनको विश्वव्यापी उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको देश हो। तर त्यही देशमा निर्वाचन सम्पन्न भएको धेरै दिनपछि मात्र अन्तिम परिणाम आउने अवस्था बारम्बार दोहोरिनु केवल प्राविधिक समस्या होइन। यो अमेरिकी शासन प्रणाली, संघीय समन्वय, निर्वाचन प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर कमजोरीको संकेत हो।

मतगणना ढिलो हुनु आफैंमा धाँधलीको प्रमाण होइन। लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा हरेक मतपत्र सावधानीपूर्वक जाँचिनु, कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनु र वैध मत मात्र गणना हुनु आवश्यक हुन्छ। तर समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली राज्य मानिने अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई समयमै, स्पष्ट र विश्वसनीय निर्वाचन परिणाम दिन सक्दैन। यस्तो ढिलाइले गलत सूचना, षड्यन्त्र सिद्धान्त, राजनीतिक ध्रुवीकरण र संस्थाप्रतिको अविश्वासलाई बल दिन्छ।

अमेरिकी निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त विकेन्द्रित छ। राज्य, काउन्टी र स्थानीय तहका फरक–फरक नियम, समयसीमा, प्रविधि र प्रशासनिक क्षमताले निर्वाचन प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ। संघीयता अमेरिकी संविधानको आधारभूत विशेषता हो, तर संघीयता प्रशासनिक अव्यवस्था र सार्वजनिक अविश्वासको बहाना बन्न मिल्दैन। संघीय प्रणालीले स्थानीय स्वायत्तता जोगाउन सक्छ, तर त्यसले राष्ट्रिय निर्वाचनको आधारभूत मापदण्ड कमजोर पार्नु हुँदैन।

अमेरिकी सरकार र कांग्रेसको पहिलो कमजोरी यहीँ देखिन्छ। दशकौँदेखि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ भन्ने तथ्य स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि देशभर लागू हुने न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिएन। मतपत्र प्रशोधन कहिले सुरु गर्ने, हुलाकी मत कसरी छिटो जाँच्ने, प्रारम्भिक परिणाम कसरी पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्ने, र अन्तिम प्रमाणीकरणसम्म नागरिकलाई कसरी निरन्तर सूचना दिने भन्ने विषयमा अझै असमानता छ। लोकतन्त्रको विश्वनेता दाबी गर्ने देशका लागि यो अवस्था स्वाभाविक मान्न सकिँदैन।

दोस्रो कमजोरी निर्वाचन सहायता आयोग, अर्थात EAC, को सीमित अधिकार र क्षमतामा छ। EAC ले निर्वाचन अधिकारीलाई सहयोग, मार्गदर्शन, अनुसन्धान र अनुदान व्यवस्थापनको भूमिका निर्वाह गर्छ। तर अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीमा यसको भूमिका धेरै हदसम्म परामर्शात्मक र सहयोगात्मक छ, बाध्यकारी होइन। जहाँ राष्ट्रिय संकट विश्वासको छ, त्यहाँ केवल स्वैच्छिक मार्गदर्शन पर्याप्त हुँदैन। EAC लाई दलगत दबाबबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित, पर्याप्त बजेटयुक्त र राष्ट्रिय न्यूनतम निर्वाचन प्रशासन मापदण्ड विकास गर्ने अझ प्रभावकारी संस्थाका रूपमा बलियो बनाउनुपर्छ।

तेस्रो कमजोरी साइबर तथा पूर्वाधार सुरक्षासँग जोडिएको छ। निर्वाचन प्रणाली अब केवल मतपेटिका र मतपत्रको विषय रहेन। यसमा मतदाता दर्ता प्रणाली, डिजिटल डाटाबेस, सञ्चार प्रणाली, सूचना प्रवाह, साइबर सुरक्षा र सामाजिक सञ्जालको प्रभाव पनि जोडिएको छ। CISA जस्ता निकायले निर्वाचन पूर्वाधारको सुरक्षा समन्वय गर्ने भूमिका पाएको भए पनि संघीय सहयोग कहिले बलियो, कहिले कमजोर हुने अवस्था खतरनाक छ। निर्वाचन सुरक्षा कुनै प्रशासनको राजनीतिक प्राथमिकता अनुसार घटबढ हुने विषय होइन; यो राष्ट्रिय सुरक्षा र लोकतान्त्रिक स्थिरताको स्थायी आधार हो।

चौथो समस्या गलत सूचनाविरुद्ध अमेरिकी राज्यको असंगत प्रतिक्रिया हो। निर्वाचन परिणाम ढिलो आउँदा सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट दाबी, कट्टर राजनीतिक प्रचार र विदेशी प्रभाव अभियान सक्रिय हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका केवल “निर्वाचन सुरक्षित छ” भन्नु मात्र होइन; नागरिकलाई चरणबद्ध, प्रमाणित र बुझिने सूचना दिनु पनि हो। सूचना शून्यता लोकतन्त्रको शत्रु हो। जब आधिकारिक सूचना ढिलो, अस्पष्ट वा टुक्राटुक्रा भएर आउँछ, त्यो खाली ठाउँ गलत सूचनाले भरिन्छ।

पाँचौँ कमजोरी राजनीतिक नेतृत्वमा छ। अमेरिकामा हार स्वीकार गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। मतगणना जारी रहँदै राजनीतिक नेताहरूले धाँधलीको आरोप लगाउने, निर्वाचन अधिकारीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने वा परिणामलाई वैध–अवैध भनेर दलगत आधारमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले निर्वाचन प्रशासनलाई असुरक्षित बनाउँछ। निर्वाचन अधिकारीहरू न्यायाधीश होइनन्, तर उनीहरू लोकतन्त्रका अग्रमोर्चाका प्राविधिक र प्रशासनिक संरक्षक हुन्। उनीहरूलाई धम्की, अपमान र राजनीतिक दबाबबाट जोगाउन अमेरिकी सरकार असफल हुनु गम्भीर विषय हो।

अमेरिकी सरकारको आलोचना गर्दा एउटा तथ्य भने स्पष्ट हुनुपर्छ: ढिलो मतगणना र प्रशासनिक कमजोरीले अमेरिकी निर्वाचन स्वतः अवैध बनाउँदैन। तर यस्तो कमजोरीले वैध निर्वाचनमाथि पनि अविश्वास जन्माउँछ। लोकतन्त्र केवल निष्पक्ष हुनु पर्याप्त छैन; नागरिकले त्यसलाई निष्पक्ष देख्न र बुझ्न पनि सक्नुपर्छ। यही ठाउँमा अमेरिकी प्रणाली कमजोर देखिन्छ।

अमेरिकाले विश्वका अरू देशलाई निर्वाचन पारदर्शिता, सुशासन र लोकतान्त्रिक संस्थाको पाठ पढाउँदै आएको छ। तर आफ्नै निर्वाचन परिणाम समयमै र विश्वसनीय ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था दोहोरिँदा उसको नैतिक नेतृत्व कमजोर हुन्छ। लोकतन्त्रको विश्वसनीयता भाषणबाट होइन, प्रक्रियाबाट प्रमाणित हुन्छ। यदि मतगणना प्रणाली नागरिकको धैर्य र विश्वासमा मात्र निर्भर रहने हो भने त्यो आधुनिक लोकतन्त्रका लागि पर्याप्त होइन।

समाधान कठिन छैन, तर राजनीतिक इमानदारी चाहिन्छ। पहिलो, संघीय तहबाट निर्वाचन प्रशासनका न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड तय गर्नुपर्छ। दोस्रो, हुलाकी मतपत्र र अग्रिम मतदानको प्रशोधन समयसीमा वैज्ञानिक, पारदर्शी र एकरूप बनाउनुपर्छ। तेस्रो, EAC र CISA लाई स्थायी, पर्याप्त र दलनिरपेक्ष स्रोतसाधन दिनुपर्छ। चौथो, निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा नियमित अपडेट, स्पष्ट व्याख्या र नागरिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाइनुपर्छ। पाँचौँ, निर्वाचन अधिकारीमाथि धम्की वा राजनीतिक दबाबलाई लोकतन्त्रमाथिको आक्रमणका रूपमा लिएर कडा कानुनी सुरक्षा दिनुपर्छ।

अमेरिकी लोकतन्त्र अझै बलियो छ, तर बलियो लोकतन्त्र पनि लापरबाहीले कमजोर हुन्छ। मतगणनामा ढिलाइ केवल प्राविधिक समस्या होइन; यो विश्वास व्यवस्थापनको संकट हो। अमेरिकी सरकार, कांग्रेस, राज्य सरकार, निर्वाचन निकाय र सुरक्षा एजेन्सीहरूले यसलाई सामान्य प्रशासनिक विषय ठाने भने उनीहरूले लोकतन्त्रको सबैभन्दा संवेदनशील बिन्दु बेवास्ता गरिरहेका हुनेछन्।

अमेरिकाका लागि मुख्य प्रश्न अब “मत सुरक्षित छ कि छैन?” मात्र होइन। प्रश्न यो पनि हो—मत सुरक्षित छ भन्ने कुरा नागरिकलाई समयमै, स्पष्ट रूपमा र विश्वसनीय ढंगले प्रमाणित गर्न राज्य सक्षम छ कि छैन? यही प्रश्नको उत्तरले भविष्यमा अमेरिकी लोकतन्त्रको घरेलु स्थिरता मात्र होइन, उसको विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक नेतृत्वको विश्वसनीयता पनि निर्धारण गर्नेछ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।