ओलीमाथिको दबाब, एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष र नेतृत्व संरचनाको संकट

# मुना चन्द

नेपालको राजनीति यतिबेला असाधारण संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ। जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक वातावरण, त्यससँग जोडिएको छानबिन प्रक्रिया, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरू, एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस, र केपी शर्मा ओलीको भूमिकामाथि उठेका प्रश्नहरूले देशको शक्ति–समीकरणलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याएका छन्।

यो परिस्थिति केवल एउटा पार्टीको आन्तरिक विवाद मात्र होइन। यो नेपालको राज्य व्यवस्था, दलहरूको संस्थागत चरित्र, बाह्य प्रभावको सम्भावना, नेतृत्वको वैधता र सत्ताको सञ्चालन शैलीसँग जोडिएको व्यापक राजनीतिक संकट हो।

नेकपा एमालेभित्र पछिल्लो समय नेतृत्व परिवर्तन, पुस्तान्तरण र भावी नेतृत्वको विषयमा खुलेर बहस हुन थालेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा भएको पुनर्गठन तथा निर्वाचन समीक्षा अभियानका क्रममा एमालेका विभिन्न तहका नेताहरूले नेतृत्वको निरन्तरता, पार्टीको भविष्य र संगठनात्मक पुनर्संरचनाबारे धारणा राखे। पार्टीका उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र अन्य वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थिति रहेको उक्त छलफललाई एमालेभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र नयाँ शक्ति समीकरणको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

तर, यस्तै बहसबीच अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई “बेमौसमी बाजा” नबजाउन चेतावनी दिएपछि पार्टीभित्र थप तरंग देखियो। ओलीको यो भनाइले एमालेभित्र दुई धार स्पष्ट देखाएको छ। एकातिर ओलीलाई अझै पनि पार्टीको मूल नेतृत्व, राष्ट्रवादी अडान र राजनीतिक निरन्तरताको प्रतीक मान्ने पक्ष छ। अर्कातिर पार्टीलाई नयाँ नेतृत्व, नयाँ शैली र नयाँ पुस्तामा लैजानुपर्ने तर्क गर्ने समूह सक्रिय छ।

यो बहस आफैंमा अस्वाभाविक होइन। लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन, उत्तराधिकारी निर्माण र संगठनात्मक पुनरावलोकन नियमित प्रक्रिया हुनुपर्छ। तर, समस्या त्यतिबेला गम्भीर बन्छ जब यस्तो बहस राजनीतिक सिद्धान्त, संगठनात्मक विधि र पारदर्शी प्रक्रियाबाट नभई गुटबन्दी, अवसरवाद, बाह्य प्रभावको आशंका र व्यक्तिगत स्वार्थको छायामा अघि बढ्छ।

ओलीको राजनीतिक जीवन आफैंमा उतारचढावले भरिएको छ। राष्ट्रियता, लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा, संविधान कार्यान्वयन, चीनसँगको सम्बन्ध, भारतसँगको कूटनीतिक टकराव र पश्चिमी प्रभावप्रतिको सतर्कताका कारण ओली नेपाली राजनीतिमा स्पष्ट धार भएका नेताका रूपमा स्थापित भए। उनका समर्थकहरूका लागि उनी राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा उभिने नेता हुन्। उनका आलोचकहरूका लागि भने उनी शक्ति केन्द्रीकरण, कठोर भाषाशैली र असहिष्णु राजनीतिक व्यवहारका प्रतीक पनि हुन्।

अहिलेको संकट यही दुईवटा चित्रबीच उभिएको छ।

ओलीमाथि जेन–जी आन्दोलन, राज्य हिंसा, प्रशासनिक निर्णय र राजनीतिक जवाफदेहितासँग जोडिएका प्रश्नहरू उठेका छन्। यी प्रश्नहरूको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक उत्तर खोजिनु आवश्यक छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा जनआन्दोलनका क्रममा भएको क्षति, मृत्यु, दमन वा राज्यको कमजोरीबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। तर, त्यही नाममा प्रतिशोध, राजनीतिक सफाया वा शक्ति समीकरण मिलाउने प्रयास भयो भने त्यो पनि लोकतान्त्रिक विधिको दुरुपयोग हुन जान्छ।

ओली पक्षको आशंका यहीँबाट सुरु हुन्छ। उनीहरूका अनुसार ओलीलाई कमजोर पार्ने अभियान केवल कानुनी प्रक्रिया होइन, एमालेभित्र र बाहिरका केही शक्तिहरूको योजनाबद्ध राजनीतिक प्रयास हो। उनीहरूको बुझाइमा ओलीको राष्ट्रवादी अडान, चीनसँगको निकटता, पश्चिमी रणनीतिक प्रभावप्रतिको असहजता र नेपाललाई स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा राख्ने प्रयास केही बाह्य शक्तिका लागि असुविधाजनक बनेको थियो।

यस्तो दाबी गम्भीर छ। त्यसैले यसलाई प्रमाण, तथ्य, कूटनीतिक गतिविधि र राजनीतिक व्यवहारका आधारमा मात्र मूल्यांकन गर्नुपर्छ। तर, नेपालको राजनीतिमा बाह्य प्रभावको प्रश्नलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न पनि सकिँदैन। एमसीसी, एसपीपी, इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धा, भारत–चीन तनाव र नेपालका दलहरूभित्र बढ्दो बाह्य सम्पर्कले नेपाली राजनीतिलाई क्षेत्रीय तथा विश्व शक्ति प्रतिस्पर्धाबाट अलग राखेको छैन।

यही सन्दर्भमा एमालेभित्रका केही नेताहरूमाथि “प्रो–अमेरिकी” झुकावको आरोप लगाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। यस्तो आरोप प्रमाणित तथ्यका रूपमा होइन, राजनीतिक दाबी र आन्तरिक अविश्वासको अभिव्यक्तिका रूपमा बुझिनुपर्छ। तर, यस्ता आरोप किन उठिरहेका छन् भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। यदि कुनै दलभित्र परराष्ट्र नीति, राष्ट्रवाद, शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वको उत्तराधिकारीबारे वैचारिक बहस संस्थागत रूपमा हुन सकेन भने त्यसको ठाउँ षड्यन्त्रको भाषाले लिन्छ।

एमाले अहिले त्यही जोखिममा देखिन्छ।

ओलीलाई हटाउने बहस पार्टीको स्वाभाविक पुनरुत्थानको हिस्सा हो कि संकटको बेला नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने अभियान? यो प्रश्नको जवाफ एमालेले संस्थागत ढंगले दिनुपर्छ। यदि नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक छ भने त्यो विधि, महाधिवेशन, राजनीतिक प्रतिवेदन र खुला बहसबाट हुनुपर्छ। तर, यदि यो प्रक्रिया ओलीको कानुनी/राजनीतिक संकटको लाभ उठाएर गुटीय कब्जातर्फ मोडियो भने एमालेको संगठनात्मक एकता झनै कमजोर हुनेछ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ओलीको सचिवालय र सत्ता सञ्चालन शैली हो। ओलीको दोस्रो कार्यकालबारे समीक्षा गर्दा व्यक्तिगत शैली मात्र होइन, उनको वरिपरि बनेको सल्लाहकार संरचना पनि गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ। विष्णु रिमालको भूमिकालाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिर लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको छ। आलोचकहरूको भनाइमा ओलीको सचिवालय अत्यधिक केन्द्रीकृत, अपारदर्शी र आलोचना नसुन्ने खालको भयो। यसले प्रधानमन्त्रीलाई जनमत, पार्टीको आन्तरिक भावना र राजनीतिक यथार्थबाट टाढा पुर्‍यायो।

कुनै पनि शक्तिशाली नेताको वरिपरि सल्लाहकार संरचना झन् बढी खुला, विश्लेषणक्षम र जनधारासँग जोडिएको हुनुपर्छ। तर, जब सल्लाहकार समूहले सूचना छान्ने, आलोचना रोक्ने, पहुँच नियन्त्रण गर्ने र नेतालाई केवल अनुकूल धारणामात्र सुनाउने प्रवृत्ति अपनाउँछ, नेतृत्व क्रमशः वास्तविकताबाट अलग हुन थाल्छ। यस्तो अवस्थामा नेता बलियो देखिए पनि राज्य सञ्चालन कमजोर हुन्छ।

ओली सरकारमाथि यही आरोप लाग्दै आएको छ। मन्त्री छनोटदेखि सञ्चार रणनीति, पार्टीभित्रको संवाददेखि जनआक्रोश व्यवस्थापनसम्म सचिवालयले आवश्यक संवेदनशीलता देखाउन सकेन भन्ने धारणा बलियो छ। जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, आलोचक र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू बालुवाटारसँग सहज संवादमा पुग्न नसक्ने अवस्था बन्यो भने सरकार पार्टीबाट अलग हुन्छ। पार्टी जनताबाट अलग हुन्छ। अनि नेतृत्व संकट आउँदा प्रतिरक्षाको संरचना कमजोर हुन्छ।

जेन–जी आन्दोलनले यही कमजोरीलाई खुला रूपमा देखाइदिएको छ। नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि, डिजिटल माध्यमबाट फैलिएको आक्रोश, राज्यप्रतिको अविश्वास र राजनीतिक दलहरूप्रतिको निराशा समयमै बुझ्न नसक्नु केवल सुरक्षा निकायको कमजोरी थिएन। यो राजनीतिक सञ्चार, सामाजिक संकेत पढ्ने क्षमता र नेतृत्वको जनसम्पर्क प्रणालीको विफलता थियो।

यसैले ओलीको संकटलाई केवल बाह्य षड्यन्त्र वा गुटीय विश्वासघातबाट मात्र व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन। ओली स्वयंको सत्ता सञ्चालन शैली, सचिवालयको व्यवहार, पार्टीभित्र संवादहीनता, आलोचनाप्रतिको असहिष्णुता र नेतृत्व उत्तराधिकारीबारे स्पष्ट योजना नबनाउनु पनि यस संकटका आन्तरिक कारण हुन्।

तर, यसको अर्थ ओलीविरुद्ध हुने सबै दबाब स्वतः वैध हुन्छ भन्ने होइन। लोकतन्त्रमा नेतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ, छानबिन हुन सक्छ, नेतृत्व परिवर्तनको बहस हुन सक्छ। तर, यी सबै प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी, संवैधानिक र राजनीतिक प्रतिशोधरहित हुनुपर्छ। यदि कानुनी प्रक्रिया राजनीतिक हतियार बन्यो भने आज ओली, भोलि अरू कुनै नेता त्यही प्रवृत्तिको शिकार हुन सक्छन्।

नेपालको लोकतन्त्रका लागि अहिलेको मूल प्रश्न यही हो: के हामी राजनीतिक जवाफदेहितालाई संस्थागत बनाउन खोजिरहेका छौँ, कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई कानुनी प्रक्रियाबाट कमजोर पार्ने अभ्यास स्थापित गर्दैछौँ?

एमालेका लागि पनि यो निर्णायक समय हो। पार्टीले ओलीको योगदान, कमजोरी, नेतृत्व शैली र भविष्यको भूमिकाबारे खुला समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यस्तै, ओली पक्षले पनि सबै आलोचनालाई विदेशी षड्यन्त्र वा गुटीय विश्वासघात भनेर मात्र अस्वीकार गर्नु हुँदैन। यदि पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्ने हो भने नेतृत्व, विचार, संगठन, सञ्चार र जनसम्पर्कमा गम्भीर सुधार आवश्यक छ।

आजको एमाले संकटले एउटा ठूलो पाठ दिएको छ। शक्तिशाली नेता हुनु पर्याप्त छैन। शक्तिशाली संस्था, खुला संवाद, जिम्मेवार सचिवालय, सक्षम सल्लाहकार, तथ्यमा आधारित निर्णय प्रणाली र आलोचना सुन्ने राजनीतिक संस्कार चाहिन्छ। सत्ता केन्द्रित संरचना केही समय प्रभावशाली देखिन सक्छ, तर संकटको समयमा त्यही संरचना सबैभन्दा कमजोर कडी बन्न सक्छ।

ओलीले नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रवाद, स्थिरता र स्पष्ट अडानको भाषा दिए। तर, अब उनको विरासत जोगाउने हो भने एमालेले व्यक्तिपूजाभन्दा संस्थागत पुनर्निर्माण रोज्नुपर्छ। ओलीमाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष कानुनी परीक्षण हुनुपर्छ। पार्टीभित्र नेतृत्व बहस विधिसम्मत रूपमा अघि बढ्नुपर्छ। बाह्य प्रभावका आशंका भए तथ्यसहित सार्वजनिक बहस हुनुपर्छ। र, सचिवालय संस्कृतिको विफलताबाट सबै दलहरूले पाठ सिक्नुपर्छ।

नेपालको आजको संकट केवल ओलीको संकट होइन। यो नेपाली दलहरूको नेतृत्व संरचना, बाह्य दबाबसँग जुध्ने क्षमता, आन्तरिक लोकतन्त्र र राज्य सञ्चालनको परिपक्वताको परीक्षण हो। यदि यो परीक्षणलाई प्रतिशोध, षड्यन्त्र र गुटबन्दीले कब्जा गर्‍यो भने लोकतन्त्र कमजोर हुनेछ। तर, यदि यसलाई आत्मसमीक्षा, संस्थागत सुधार र राष्ट्रिय स्वार्थको स्पष्ट बहसमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने यही संकट भविष्यको राजनीतिक पुनर्निर्माणको अवसर बन्न सक्छ।

अन्ततः ओलीको राजनीतिक भविष्य एमालेले मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले पनि निर्धारण गर्नेछ। प्रश्न ओली रहने कि न रहने भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो—नेपालमा नेतृत्व परिवर्तन विधिबाट हुन्छ कि डिजाइनबाट? न्याय प्रक्रिया निष्पक्ष हुन्छ कि राजनीतिक हतियार बन्छ? पार्टीहरू विचारले चल्छन् कि गुट र बाह्य प्रभावले? र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—नेपालको राजनीति नेपाली जनताको स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छ कि बाह्य शक्ति र आन्तरिक अवसरवादको समीकरणबाट?

यही प्रश्नहरूको इमानदार जवाफ खोज्नु नै अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।