भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्रीको चासोपछि ई–पासपोर्ट छानबिन तीव्र

काठमाडौँ — विद्युतीय राहदानी खरिद तथा छपाइ ठेक्कामा देखिएको अनियमितताको आशंकामाथि अनुसन्धान अघि बढेपछि लामो समयदेखि सुस्त देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रक्रियामा नयाँ दबाब सिर्जना भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राहदानी ठेक्कासम्बन्धी उजुरी र सार्वजनिक सरोकारलाई गम्भीर रूपमा लिँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग चासो राखेपछि प्रकरण पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको हो।

स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले ई–पासपोर्ट ठेक्कामा उठेका प्रश्नबारे आयोगसँग जानकारी माग्दै आवश्यक छानबिनलाई तीव्र बनाउन आग्रह गरेको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा ठूला सार्वजनिक खरिद, नीतिगत भ्रष्टाचार र उच्चपदस्थ व्यक्तिसँग जोडिएका प्रकरणमा अख्तियार अपेक्षित रूपमा सक्रिय नभएको आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारी तहबाट देखिएको दबाबका रूपमा हेरिएको छ।

ई–पासपोर्ट ठेक्का राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। राहदानी केवल यात्रा कागजात मात्र नभई नागरिकको व्यक्तिगत विवरण, बायोमेट्रिक सूचना र राज्यको आधिकारिक पहिचान प्रणालीसँग सम्बन्धित संवेदनशील दस्तावेज हो। यस्तो विषयमा ठेक्का प्रक्रिया, लागत, कम्पनी छनोट, समयसीमा र कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठेपछि उच्चस्तरीय छानबिन हुनु स्वाभाविक मात्र होइन, आवश्यक पनि मानिन्छ।

अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र आइटी निर्देशक सुनील केसीसहित सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। यस प्रकरणमा जर्मन कम्पनीहरूसँग भएको ठेक्का, नेपाली प्रतिनिधिहरूको भूमिका, विभागीय निर्णय प्रक्रिया र सम्भावित आर्थिक अनियमिततामाथि अनुसन्धान केन्द्रित छ।

यसअघि विभिन्न ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार ढिलो, चयनात्मक वा निष्क्रिय देखिएको आरोप लाग्दै आएको थियो। संवैधानिक निकाय भएर पनि प्रभावशाली राजनीतिक, प्रशासनिक तथा व्यावसायिक समूहसँग जोडिएका मुद्दामा आयोगको सक्रियता कमजोर भएको जनगुनासो थियो। त्यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको कडा चासोले अख्तियारलाई आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी सम्झाउने काम गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

यद्यपि, भ्रष्टाचारविरुद्धको कुनै पनि कदम कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण र संस्थागत मर्यादाभित्रै हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो राख्नु र छानबिन अघि बढाउन आग्रह गर्नु कार्यपालिकाको सुशासनसम्बन्धी जिम्मेवारीभित्र पर्न सक्छ, तर अनुसन्धानको अन्तिम निर्णय, अभियोजन र प्रमाण मूल्यांकन भने अख्तियार तथा अदालतको स्वतन्त्र अधिकारक्षेत्र हो। त्यसैले यो प्रकरणमा सरकारी सक्रियता र संवैधानिक स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम राख्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

यसैबीच, ठेक्कासँग सम्बन्धित जर्मन कम्पनीहरूको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठेको छ। नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो भोल्जसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भनिएको संवादपछि कूटनीतिक संवेदनशीलता थपिएको छ। विदेशी कम्पनी संलग्न सार्वजनिक खरिदमा अनियमितताको आशंका उठ्दा सम्बन्धित कूटनीतिक निकाय र कम्पनीहरूबाट पनि पारदर्शी सहयोग अपेक्षित हुन्छ।

ई–पासपोर्ट प्रकरणले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संरचनात्मक समस्या पुनः उजागर गरेको छ। ठूला ठेक्का, विदेशी कम्पनी, बिचौलिया, प्रशासनिक निर्णय र राजनीतिक पहुँच एकै ठाउँमा जोडिँदा सार्वजनिक खरिद प्रणाली बारम्बार विवादमा पर्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको चासोलाई अनुसन्धानमाथिको अवाञ्छित हस्तक्षेपभन्दा पनि सुशासन, जवाफदेहिता र अख्तियारको निष्क्रियता तोड्ने प्रयासका रूपमा हेर्नुपर्ने आवाज बलियो बनेको छ।

अब यो प्रकरणको विश्वसनीयता अख्तियारको निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणमा आधारित अभियोजन र अदालतको पारदर्शी परीक्षणमा निर्भर हुनेछ। दोषी प्रमाणित नभएसम्म आरोपित व्यक्तिहरू निर्दोष मानिने कानुनी सिद्धान्त कायम रहन्छ। तर राष्ट्रिय दस्तावेज, अर्बौं रुपैयाँको सार्वजनिक खरिद र नागरिक विवरणको सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले ई–पासपोर्ट प्रकरणमा गहिरो, निष्पक्ष र परिणाममुखी छानबिन अपरिहार्य देखिएको छ।