होर्मुजको ‘नियन्त्रण’ : विश्व व्यापारको सुरक्षा कि अमेरिकी शक्तिको नयाँ समुद्री एकाधिकार?

प्रेम सागर पौडेल

होर्मुजको बिहान अब केवल समुद्रको दृश्य होइन। एउटा तेल ट्याङ्करले गति घटाउँदा बीमाकर्ताले जोखिमको मूल्य फेरि गणना गर्छ। एसियाली ऊर्जा कम्पनीले अर्को कार्गो समयमै आइपुग्छ कि आइपुग्दैन भनेर हिसाब गर्छ। केही समयपछि त्यसको असर भारतको आयात बिल हुँदै नेपालमा पेट्रोलियम र खाना पकाउने ग्यासको मूल्यसम्म आइपुग्न सक्छ। विश्व अर्थतन्त्रको अत्यन्त संवेदनशील धमनीमध्ये एक होर्मुजमा अहिले अमेरिका र इरानबीचको सैन्य तनाव मात्र छैन। त्यहाँ क्षमता र वैधानिकता, सुरक्षा र नियन्त्रण तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र महाशक्तिको व्यवहारबीचको द्वन्द्व परीक्षण भइरहेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले होर्मुजमाथि अमेरिकाको “पूर्ण नियन्त्रण” रहेको दाबी गरेका छन्। यही अभिव्यक्तिले संकटको मूल प्रश्न खोल्छ। अमेरिकी नौसेनाले समुद्री माइन हटाउँछ, व्यापारिक जहाजलाई सुरक्षा दिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन सहज बनाउँछ भने त्यो साझा समुद्री सुरक्षामा योगदान हो। तर त्यही क्षमता कुन राष्ट्रको तेल बजारमा पुग्ने, कसको जहाज रोकिने र कुन अर्थतन्त्रलाई समुद्री पहुँचबाट दबाबमा राख्ने अधिकारमा बदलियो भने सुरक्षा र प्रभुत्वबीचको सीमा मेटिन थाल्छ। अमेरिकासँग नियन्त्रण गर्ने क्षमता हुन सक्छ। प्रश्न त्यो नियन्त्रणलाई विश्वले वैधानिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने हो।

आधुनिक समुद्री प्रभुत्व युद्धपोतको संख्याले मात्र निर्धारण हुँदैन। अमेरिकाको ठूलो शक्ति देखिनेभन्दा अदृश्य छ। उपग्रह, ड्रोन, समुद्री निगरानी विमान, इलेक्ट्रोनिक तथा सिग्नल गुप्तचर, साइबर प्रणाली र क्षेत्रीय साझेदारबाट आउने सूचनाले वासिङ्टनलाई विस्तृत समुद्री क्षेत्रको लगभग निरन्तर चित्र उपलब्ध गराउँछ। इरानी डुङ्गाको गतिविधि, मोबाइल मिसाइल इकाइ, ट्याङ्करको मार्ग परिवर्तन वा असामान्य सञ्चार गतिविधि समयमै पहिचान गर्न सक्नु आधुनिक युद्धमा ठूलो लाभ हो। यही समुद्री क्षेत्रीय जागरूकता अमेरिकी शक्तिको वास्तविक मेरुदण्ड हो। तर साझा सुरक्षाका लागि प्रयोग हुने निगरानी संरचना एकपक्षीय आर्थिक दबाबको उपकरण बन्न थालेपछि प्रश्न फेरि उही ठाउँमा पुग्छ। क्षमता छ, तर वैधानिकता कहाँबाट आउँछ?

अमेरिकी दृष्टिकोणलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु पनि निष्पक्ष विश्लेषण हुँदैन। इरानले अमेरिकी सैन्य संरचना वा व्यापारिक जहाजमाथि सशस्त्र आक्रमण गर्छ, समुद्री माइन प्रयोग गर्छ वा अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गलाई हिंसात्मक दबाबको साधन बनाउँछ भने आत्मरक्षाको प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा ५१ ले सशस्त्र आक्रमणविरुद्ध आत्मरक्षाको अधिकार स्वीकार गर्छ। तर त्यो अधिकार आवश्यकता र समानुपातिकताको सीमाभित्र रहन्छ। तत्काल खतरा हटाउनु एउटा कुरा हो। त्यसको आधारमा अर्को राष्ट्रको व्यापक ऊर्जा निर्यात, वित्तीय कारोबार र दीर्घकालीन व्यापारिक अस्तित्वमाथि नियन्त्रण स्थापित गर्नु अर्को कुरा हो। कानुनी वैधानिकताको प्रश्न यहीं समाप्त हुँदैन। नैतिक वैधानिकता अझ कठिन छ। कुनै कारवाही कानुनको एउटा व्याख्याभित्र पर्न सक्छ, तर त्यसको आर्थिक भार लाखौँ निर्दोष नागरिकमाथि सारिन्छ भने त्यसको नैतिक उत्तरदायित्व अलग रूपमा परीक्षण हुनुपर्छ।

यही सन्दर्भमा अमेरिकी समुद्री नीतिको पुरानो विरोधाभाष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अमेरिका विश्वभर समुद्री आवागमन स्वतन्त्रताको सबैभन्दा मुखर पक्षधर हो, तर उसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानुन महासन्धि अनुमोदन गरेको छैन। वासिङ्टनले महासन्धिका धेरै प्रावधानलाई प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका रूपमा स्वीकार गर्छ। त्यसैले अमेरिका समुद्री कानुनबाहिर छ भन्न मिल्दैन। तर अरू राष्ट्रलाई नियम पालन गर्न आग्रह गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र स्वयं मूल बहुपक्षीय महासन्धिको औपचारिक पक्षराष्ट्र नहुनुले राजनीतिक विश्वसनीयताको प्रश्न उठाउँछ। नियममा आधारित व्यवस्था तब मात्र विश्वसनीय रहन्छ, जब नियम कमजोरका लागि बाध्यता र शक्तिशालीका लागि विकल्प बन्दैन।

सन् १९५६ को स्वेज संकटले यही ऐतिहासिक पाठ दिएको थियो। बेलायत र फ्रान्ससँग सैन्य क्षमता थियो, तर क्षमता मात्रै राजनीतिक वैधानिकता बन्न सकेन। अमेरिकी र सोभियत दबाबका कारण उनीहरू पछि हट्न बाध्य भए। आजको होर्मुज स्वेज होइन। अझ ठूलो भिन्नता के हो भने अहिले अमेरिका स्वयं प्रमुख समुद्री शक्ति हो। उसलाई तत्काल सन्तुलित गर्न सक्ने समान नौसैनिक शक्ति त्यही क्षेत्रमा छैन। यही शक्ति असन्तुलनले होर्मुजको प्रश्न झन संवेदनशील बनाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, समुद्री कानुन सम्बन्धी निकाय वा बहुपक्षीय संस्थाले भूमिका खेल्न सक्छन्, तर तिनको अधिकार क्षेत्र राज्यको सहमति र स्थापित कानुनी आधारमा निर्भर हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कमजोरी यही हो। यसको सिद्धान्त सार्वभौमिक हुन सक्छ, तर कार्यान्वयनको शक्ति सधैँ समान हुँदैन।

इरानले यही शक्ति असमानतालाई बुझेर प्रत्यक्ष बराबरीको युद्धभन्दा फरक, कम लागत र अप्रत्याशित आक्रमणमा आधारित रणनीति अपनाउँछ। उसको उद्देश्य अमेरिकी नौसेनालाई खुला समुद्री युद्धमा पराजित गर्नु होइन। उसले अमेरिकी उपस्थितिलाई महँगो, जोखिमपूर्ण र राजनीतिक रूपमा थकाउने बनाउन खोज्छ। साना तीव्र गतिका डुङ्गा, समुद्री माइन, तटीय जहाज विरोधी मिसाइल, ड्रोन तथा क्रुज र ब्यालिस्टिक मिसाइल यस रणनीतिका साधन हुन्। होर्मुजको साँघुरो भूगोलले तिनलाई थप प्रभावकारी बनाउँछ। अमेरिकाले अत्याधुनिक जहाज, विमान, मिसाइल र निगरानी प्रणाली परिचालन गर्न सक्छ। इरानले तुलनात्मक रूपमा सस्ता साधनबाट जोखिम जीवित राख्न सक्छ। त्यसैले यो केवल सैन्य शक्ति परीक्षण होइन। यो लागत सहन सक्ने क्षमता र राजनीतिक धैर्यको प्रतिस्पर्धा पनि हो। यस्तो युद्धमा कमजोर पक्षको लक्ष्य विजयभन्दा बढी बलियो पक्षको लागत, जोखिम र राजनीतिक दबाब बढाउनु हुन्छ। उसले शक्तिशाली पक्षको विजयलाई लगातार महँगो बनाए पुग्छ।

प्रतिबन्धको अर्को परिणाम व्यापारको अपारदर्शीकरण हो। इरानजस्ता प्रतिबन्धित ऊर्जा निर्यातकर्तासँग जोडिएका छायाँ ट्याङ्कर सञ्जाल, जटिल स्वामित्व, बारम्बार झण्डा परिवर्तन र समुद्रमै जहाजबाट जहाजमा तेल सार्ने अभ्यासले प्रतिबन्ध छल्ने बाटो खोल्छन्। तर यसले समुद्री दुर्घटना, तेल चुहावट र उत्तरदायित्वको जोखिम बढाउँछ। त्यसमाथि बीमा क्षेत्र स्वयं अर्को शक्ति केन्द्र बनेको छ। नौसेनाले मार्ग खुला घोषणा गरे पनि बीमाकर्ताले युद्ध जोखिम अस्वीकार्य ठानेपछि जहाज चलाउन कठिन हुन्छ। बीमा, पुनर्बीमा, जहाज भाडा र सुरक्षा लागतले कानुनी रूपमा खुला समुद्री मार्गलाई आर्थिक रूपमा बन्दजस्तै बनाउन सक्छ। आधुनिक समुद्री शक्ति त्यसैले युद्धपोतको शक्ति मात्र होइन। जोखिमको मूल्य कसले निर्धारण गर्छ भन्ने प्रश्न पनि हो।

होर्मुजलाई पूर्णतः छल्ने विकल्प पनि छन्। साउदी अरबले पूर्वबाट लालसागरको यान्बुसम्म तेल पुर्‍याउने पाइपलाइन सञ्चालन गर्छ। संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग फुजैराहतर्फ जाने वैकल्पिक संरचना छ। यस्ता मार्गले होर्मुजमाथिको निर्भरता घटाउन सक्छन्, तर सम्पूर्ण प्रवाह प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन्। यही कारण अहिलेको संकटले भविष्यको ऊर्जा भूगोल बदल्न सक्छ। थप पाइपलाइन, वैकल्पिक बन्दरगाह, रणनीतिक भण्डारण, नवीकरणीय ऊर्जा र विद्युतीय यातायातमा लगानी बढ्नेछ। इरानले होर्मुजलाई पटकपटक दबाबको औजार बनायो भने विश्वले इरानलाई मात्र होइन, होर्मुजमाथिकै निर्भरता घटाउनेछ। दीर्घकालमा त्यो तेहरानको रणनीतिक प्रभावका लागि प्रतिकूल हुन सक्छ।

अमेरिकाको शक्ति प्रदर्शनलाई “सामूहिक पश्चिम” को पूर्ण इच्छाका रूपमा बुझ्नु पनि सही हुँदैन। युरोप, जापान र दक्षिण कोरिया अमेरिकी सुरक्षा संरचनासँग नजिक छन्, तर उनीहरूको आर्थिक प्राथमिकता सधैँ वासिङ्टनसँग समान हुँदैन। अमेरिकाका लागि इरानमाथि अधिकतम दबाब रणनीतिक उद्देश्य हुन सक्छ। टोकियो, सोल वा युरोपेली राजधानीका लागि निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति पहिलो आवश्यकता हुन सक्छ। सार्वजनिक कूटनीतिमा गठबन्धन एकताबद्ध देखिए पनि निजी कूटनीतिमा आपूर्ति सुरक्षा, तेल मूल्य र युद्ध विस्तारको जोखिमबारे तनाव रहन सक्छ। खाडीका साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार र ओमानको अवस्था पनि यस्तै छ। उनीहरू अमेरिकी सुरक्षा चाहन्छन्, तर इरानसँग स्थायी युद्ध चाहँदैनन्। यस क्षेत्रमा गठबन्धनभन्दा राष्ट्रिय हित धेरै जटिल छ।

चीनका लागि होर्मुज अझ ठूलो रणनीतिक प्रश्न हो। उसले ऊर्जा स्रोत विविधीकरण, रुस र मध्य एसियासँग स्थलमार्ग, युआनमा केही ऊर्जा कारोबार र वैकल्पिक वित्तीय संरचनामा चासो बढाइरहेको छ। बेइजिङको चिन्ता इरानी तेलको मूल्यमा मात्र सीमित छैन। यदि एउटा महाशक्तिले रणनीतिक समुद्री मार्गमा सैन्य क्षमता प्रयोग गरेर व्यापारिक पहुँचलाई राजनीतिक दबाबको साधन बनाउन सक्छ भने त्यही सिद्धान्त भविष्यमा अन्य समुद्री मार्गमा पनि लागू हुन सक्छ। चीनको समुद्री व्यापार, हिन्द महासागरमा फैलिएको आपूर्ति सञ्जाल र समुद्री रेशम मार्ग सम्बन्धी दीर्घकालीन हितका कारण होर्मुज उसको लागि ऊर्जा प्रश्नसँगै शक्ति व्यवस्थाको नमुना पनि हो।

अमेरिकी दबाबको आर्थिक विरोधाभाष यहाँ अझ स्पष्ट हुन्छ। मध्यपूर्वी आपूर्ति असुरक्षित हुँदा अमेरिकी तेल र एलएनजीको रणनीतिक मूल्य बढ्न सक्छ। खाडीमा तनाव बढ्दा हवाई प्रतिरक्षा, मिसाइल रक्षा, निगरानी प्रणाली र समुद्री सुरक्षा उपकरणको माग पनि बढ्छ। यसबाट अमेरिकी रक्षा तथा ऊर्जा उद्योगले संरचनात्मक लाभ पाउन सक्छन्। यसको अर्थ अमेरिका व्यापारिक लाभका लागि संकट सिर्जना गर्छ भन्ने होइन। त्यस्तो निष्कर्ष प्रमाणविहीन हुन्छ। तर महाशक्तिको सैन्य नीति, ऊर्जा व्यापार र रक्षा उद्योगबीच उत्पन्न हुने आर्थिक प्रोत्साहनलाई विश्लेषणबाट हटाउनु पनि उचित हुँदैन। आलोचनात्मक अध्ययनले उद्देश्य प्रमाणित नगरी लाभको संरचना पहिचान गर्नुपर्छ।

अमेरिकी वित्तीय शक्ति पनि यही संकटको अर्को तह हो। डलर, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ, बीमा र द्वितीयक प्रतिबन्धको संयुक्त संरचनाले वासिङ्टनलाई अद्वितीय दबाब क्षमता दिन्छ। तर प्रतिबन्धको अत्यधिक प्रयोगले चीन, रुस, इरान तथा अन्य मुलुकलाई राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार र वैकल्पिक भुक्तानी प्रणालीतर्फ धकेलिरहेको छ। डलरको विश्वव्यापी स्थान तत्काल समाप्त हुने अवस्था छैन। त्यसको तरलता, विश्वास र वित्तीय गहिराइ अझै अद्वितीय छ। तर प्रतिबन्ध अमेरिकी शक्तिको अत्यधिक प्रयोग बन्यो भने त्यसबाट बच्ने संरचना निर्माण गर्ने राजनीतिक प्रेरणा बढ्छ। अल्पकालमा प्रतिबन्ध अमेरिकी शक्ति हो। दीर्घकालमा त्यसको अति प्रयोग अमेरिकी प्रभुत्वविरुद्ध संस्थागत प्रतिक्रिया बन्न सक्छ।

यस संघर्षको सबैभन्दा कम सुनिने आवाज सर्वसाधारणको हो। ऊर्जा महँगिएपछि समुद्री ढुवानी महँगिन्छ। त्यसपछि रासायनिक मल, कृषि उत्पादन, खाद्यान्न, औषधि, यातायात र घरेलु इन्धनको लागत बढ्छ। सम्पन्न अर्थतन्त्रका लागि केही प्रतिशत मूल्यवृद्धि व्यवस्थापन गर्न सकिने असुविधा हुन सक्छ। दक्षिण एसिया र अफ्रिकाका गरीब परिवारका लागि त्यही वृद्धि खाना पकाउने इन्धन घटाउनु, यात्रा रोक्नु वा खाद्यान्नको उपभोग कम गर्नु हुन सक्छ। महाशक्तिले समुद्रमा शक्ति परीक्षण गर्छन्, तर त्यसको मूल्य युद्धमा सहभागी नै नभएका परिवारले तिर्न सक्छन्। यही ठाउँमा कानुनी वैधानिकताभन्दा नैतिक वैधानिकताको प्रश्न अझ गम्भीर बन्छ।

नेपालले यसबाट स्पष्ट पाठ लिनुपर्छ। पेट्रोलियम आपूर्ति भारत मार्फत हुने भएकाले विश्व तेल बजारको झट्का अन्ततः नेपाली बजारमा आइपुग्छ। नेपालको जलविद्युतलाई केवल निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा हेर्न पर्याप्त छैन। यसलाई राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा सम्पत्तिका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ। सार्वजनिक तथा निजी यातायातको विद्युतीकरण, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली, विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति, पेट्रोलियमको पर्याप्त रणनीतिक सञ्चिति र भारतसँग संकटकालीन आपूर्ति समन्वयलाई एउटै राष्ट्रिय सुरक्षा ढाँचामा राख्नुपर्छ। विदेशमा विद्युत बेच्दा विदेशी मुद्रा कमाइन्छ। देशभित्र त्यही विद्युतले पेट्रोलियम प्रतिस्थापन गर्दा विदेशी मुद्रा बच्नुका साथै बाह्य निर्भरता पनि घट्छ। नेपालका लागि होर्मुजको सबैभन्दा उपयोगी पाठ यही हो।

होर्मुजको भविष्य तीन दिशातर्फ जान सक्छ। अमेरिकी सैन्य श्रेष्ठताले इरानी अवरोध क्षमता कमजोर बनाएर व्यापार सामान्य बनाउन सक्छ। इरानले प्रत्यक्ष विजयको सट्टा सीमित ड्रोन, मिसाइल र माइनको जोखिम कायम राखेर यो मार्गलाई कानुनी रूपमा खुला तर आर्थिक रूपमा महँगो बनाउन सक्छ। तेस्रो सम्भावना राजनीतिक समझदारी हो। त्यसमा समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा निर्यात, प्रतिबन्ध र क्षेत्रीय सुरक्षालाई एउटै ढाँचामा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। पहिलो विकल्प सैन्य रूपमा सम्भव भए पनि महँगो छ। दोस्रो विश्व अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त अस्थिर छ। तेस्रो कठिन छ, तर दीर्घकालीन रूपमा सबैभन्दा विवेकपूर्ण बाटो यही हो।

होर्मुज अमेरिकाको निजी समुद्री द्वार होइन। इरानको राजनीतिक बन्धक क्षेत्र पनि होइन। यो विश्व अर्थतन्त्रको साझा धमनी हो। कुनै क्षेत्रीय शक्तिले यसलाई बन्द गर्न पाउँदैन। कुनै महाशक्तिले पनि यसलाई आफ्नो निजी अनुमति प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न पाउँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री संगठन, विश्व व्यापार संगठन वा न्यायिक निकायको सीमितताले यो जिम्मेवारी समाप्त गर्दैन। बरु विश्व व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट नियम र समान कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको प्रमाणित गर्छ।

बीसौँ शताब्दीमा तेलका कुवा नियन्त्रण गर्नु शक्ति थियो। आज शक्ति समुद्री मार्ग, मुद्रा, बैंकिङ, बीमा, उपग्रह, प्रविधि, बन्दरगाह, ऊर्जा भण्डारण र आपूर्ति सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने क्षमतासँग जोडिएको छ। तर क्षमता र वैधानिकता एउटै कुरा होइनन्। होर्मुजले संसारलाई यही प्रश्न सोधिरहेको छ।

यदि आजको उत्तर केवल युद्धपोत हो भने भोलिको विश्वको नक्सा पनि युद्धपोतले कोर्नेछ। यदि उत्तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, समान अधिकार र साझा स्वार्थ हो भने होर्मुज कुनै एक शक्तिको नियन्त्रण क्षेत्र होइन, विश्वको साझा मुक्त मार्ग रहन सक्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।