राहदानी ठेक्का: वैश्विक प्रतिस्पर्धाबीच सुशासनको परीक्षा

काठमाडौँ — नेपाली विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा आपूर्ति ठेक्कालाई लिएर फ्रान्सेली र जर्मन कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धा पुनः विवादको केन्द्रमा आएको छ। लामो समयदेखि नेपालको राहदानी प्रणालीमा संलग्न फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया नयाँ ठेक्काबाट बाहिरिएपछि सुरु भएको कानुनी र प्रशासनिक विवाद अब सार्वजनिक खरिद पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रिय सुरक्षा र सर्वसाधारण सेवाग्राहीको अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर विषय बनेको छ।

राहदानी विभागले गत वर्ष जर्मनीका म्युलबाउर आइडी सर्भिसेज र भेरिडोसलाई विद्युतीय राहदानी प्रणालीसम्बन्धी ठेक्का दिने निर्णय गरेपछि फ्रान्सेली कम्पनीले प्रक्रिया चुनौती दिएको थियो। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले विभागको निर्णय कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै आइडिमियाको उजुरी खारेज गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा भने अझै कानुनी प्रक्रियामै रहेकाले विवाद पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन।

सार्वजनिक विवरणअनुसार जर्मन कम्पनीहरूको प्रस्ताव फ्रान्सेली कम्पनीको तुलनामा कम लागतको थियो। केही विवरणमा प्रति राहदानी लागतबारे फरक–फरक आँकडा उल्लेख भए पनि मुख्य विवाद मूल्य, प्रविधि, पुरानो आपूर्तिकर्ताको प्रभाव, नयाँ कम्पनीको छनोट र ठेक्का कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ वरिपरि केन्द्रित छ। पुनरावलोकन समितिले ‘र्याक सिस्टम’ र ‘ब्लेड सिस्टम’ बीच निर्णायक प्राविधिक अन्तर नदेखिएको निष्कर्ष निकालेपछि विभागको निर्णयले कानुनी आधार पाएको हो।

यो प्रकरणलाई केवल दुई विदेशी कम्पनीबीचको व्यापारिक प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेर्न मिल्दैन। ई–पासपोर्ट नागरिकको व्यक्तिगत विवरण, बायोमेट्रिक पहिचान, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा सुरक्षा र राज्यको आधिकारिक दस्तावेज प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय हो। विश्वव्यापी रूपमा यस्ता ठेक्का केही सीमित सुरक्षा–प्रविधि कम्पनीको प्रतिस्पर्धामा हुने भएकाले साना तथा मध्यम आकारका मुलुकहरूमा आपूर्तिकर्ता निर्भरता, मूल्य असन्तुलन र बिचौलिया प्रभाव बारम्बार देखिने जोखिम रहन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा यो जोखिम अझ गम्भीर छ। ठूला सार्वजनिक खरिदमा लामो समयदेखि एउटै कम्पनी वा सीमित समूहको प्रभाव रहने, ठेक्का सकिन लागेपछि मात्र नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्ने, कानुनी विवादका कारण कार्यान्वयन रोकिने र अन्ततः नागरिक सेवामा संकट आउने पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ। राहदानीजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध भए त्यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, उपचार, पारिवारिक यात्रा र कूटनीतिक आवागमनमा पर्छ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ई–पासपोर्ट प्रकरणमा देखाएको चासोलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक जवाफदेहिताको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। पछिल्लो समय ठूला भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक खरिदका मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अपेक्षित रूपमा सक्रिय नभएको आलोचना बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री तहबाट अनुसन्धान अघि बढाउन गरिएको निर्देशनले निष्क्रियता तोड्ने दबाब सिर्जना गरेको छ। संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता कायम राख्दै सुशासनका विषयमा कार्यपालिकाले सार्वजनिक चासो लिनु लोकतान्त्रिक शासनको स्वाभाविक जिम्मेवारी हो।

तर, यस्तो सक्रियता कानुनी मर्यादा, प्रमाण र संस्थागत प्रक्रियाभित्रै सीमित हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउने हो; अनुसन्धानको तथ्यगत निष्कर्ष निकाल्ने, अभियोजन गर्ने र दोषी वा निर्दोष ठहर गर्ने अधिकार भने अख्तियार र अदालतकै हो। त्यसैले यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई अख्तियारमाथिको अनुचित हस्तक्षेपभन्दा पनि सार्वजनिक खरिदमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने शासन–सुधार प्रयासका रूपमा संस्थागत ढंगले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ।

फ्रान्सेली र जर्मन कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धाले नेपालजस्ता मुलुकका लागि अर्को पाठ पनि दिएको छ। राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सीमा व्यवस्थापन, भिसा प्रणाली र नागरिक डाटा व्यवस्थापन अब सामान्य छपाइ वा कार्यालयीय सेवा होइनन्; ती डिजिटल सार्वभौमिकता, डाटा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वाससँग जोडिएका रणनीतिक पूर्वाधार हुन्। त्यसैले ठेक्का छनोट गर्दा न्यून मूल्य मात्र होइन, प्राविधिक क्षमता, डाटा सुरक्षा, समयमै आपूर्ति, दीर्घकालीन निर्भरता र राज्यको नियन्त्रणसमेत मूल्यांकनको केन्द्रमा राखिनुपर्छ।

नयाँ ठेक्का कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए राहदानी अभावको जोखिम बढ्न सक्ने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ। पुरानो आपूर्तिकर्ता, नयाँ ठेकेदार, कानुनी चुनौती, प्रशासनिक निर्णय र अख्तियार अनुसन्धान एकैसाथ चल्दा सेवाग्राही अनिश्चिततामा पर्न सक्छन्। त्यसैले सरकारले तत्काल दुईवटा समानान्तर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ—पहिलो, भ्रष्टाचार वा अनियमितता भए निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही; दोस्रो, राहदानी सेवा अवरुद्ध नहुने गरी आपूर्ति र वितरणको वैकल्पिक व्यवस्थापन।

ई–पासपोर्ट प्रकरणले नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारको आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ। ठूला ठेक्कामा पारदर्शिता, पूर्वतयारी, प्रतिस्पर्धा, कानुनी स्पष्टता र समयसीमा पालना नभएसम्म यस्ता विवाद दोहोरिरहनेछन्। यसपटकको छानबिन केवल एउटा ठेक्काको विवादमा सीमित नरही अख्तियारको सक्रियता, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुशासन प्रतिबद्धता र नेपालको रणनीतिक सार्वजनिक खरिद प्रणालीको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने अवसर बन्न सक्छ।

अन्ततः यो मुद्दाको निष्कर्ष प्रमाण, कानुन र अदालतको परीक्षणबाटै तय हुनुपर्छ। तर राहदानीजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिक अधिकारसँग जोडिएको विषयमा ढिलाइ, बिचौलिया प्रभाव, कम्पनीगत दबाब वा संस्थागत निष्क्रियता स्वीकार्य हुन सक्दैन। निष्पक्ष अनुसन्धान, पारदर्शी निर्णय र अविच्छिन्न सेवा प्रवाह नै ई–पासपोर्ट प्रकरणबाट नेपालले लिनुपर्ने मुख्य सुशासन पाठ हो।