हाजिर जमानीको रिहाइले उठायो समान न्यायको प्रश्न
काठमाडौं — ठगी तथा बैंकिङ कसुर मुद्दामा पक्राउ परेका मिथिला थालीका सञ्चालक सन्तोष कुमार साह म्याद थप भएकै दिन हाजिर जमानीमा रिहा भएपछि कानुनी प्रक्रिया, प्रहरी विवेकाधिकार र समान न्यायको अभ्यासमाथि प्रश्न उठेको छ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार संयुक्तलाल अधिकारी थापाको जाहेरीमा नेपाल सरकार वादी र सन्तोष कुमार साहसमेत प्रतिवादी रहेको ठगीसम्बन्धी कसुर मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति प्राप्त भएपछि साहलाई पक्राउ गरिएको थियो। सिरहा कर्जन्हा नगरपालिका–११ स्थायी ठेगाना भएका ४१ वर्षीय साहलाई २०८३ जेठ २९ गते धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका–८, रामानन्द चोकबाट नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा सोही मुद्दामा ५८ वर्षीय नारायण साह सुडीलाई पनि पक्राउ गरिएको उल्लेख छ। पक्राउ परेका दुवै जनालाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं पठाइएको थियो।
प्रहरी विज्ञप्तिमा अनुसन्धानका क्रममा साहविरुद्ध बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अर्को तथ्य खुलेको पनि उल्लेख छ। विज्ञप्तिअनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २५ लाख रुपैयाँ बिगो रहेको बैंकिङ कसुर अर्थात् चेक अनादर मुद्दामा साहलाई एक महिना कैद र एक लाख २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो। यही तथ्यका कारण पक्राउपछि साहमाथि ठगी र बैंकिङ कसुर दुवै कोणबाट अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर, सोमबार प्रहरीले थप तीन दिनको म्याद लिएको भनिएकै दिन बेलुका साह हाजिर जमानीमा रिहा भएपछि प्रकरण विवादमा परेको हो। प्रहरी पक्षले ठगी मुद्दामा मिलापत्रको कानुनी प्रावधान रहेको र बैंकिङ कसुर मुद्दामा पुनरावेदनको समय बाँकी रहेकाले अनुसन्धानमा उपस्थित हुने सर्तमा साहलाई छाडिएको जनाएको छ। हाजिर जमानीमा रिहाइ हुनु कानुनी रूपमा दोषमुक्ति होइन; यो आवश्यक परेका बेला अनुसन्धान निकाय वा अदालतमा उपस्थित हुने सर्तसहितको अस्थायी व्यवस्था हो।
तर, यही बिन्दुमा मुख्य प्रश्न उठेको छ—यदि म्याद थप आवश्यक थियो भने सोही दिन रिहाइ किन भयो? यदि रिहाइ कानुनी रूपमा स्वाभाविक थियो भने म्याद थपको आवश्यकता किन देखियो? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म यो प्रकरणले प्रहरी अनुसन्धानको पारदर्शिता र कानुनको समान प्रयोगबारे शंका जन्माइरहनेछ।
स्रोतहरूले भने माथिल्लो तहबाट दबाब आएपछि साहलाई कैद भुक्तान र जरिवाना नतिरी छुटाइएको दाबी गरेका छन्। यो दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन। तर सार्वजनिक पद, आर्थिक पहुँच वा सामाजिक प्रभाव भएका व्यक्तिका मुद्दामा प्रहरीले सामान्य नागरिकको तुलनामा फरक व्यवहार गर्छ कि गर्दैन भन्ने बहसलाई यो घटनाले फेरि सतहमा ल्याएको छ।
नेपालको न्याय प्रणालीमाथि बारम्बार उठ्ने एउटा गम्भीर आरोप भनेको पहुँचवालाका लागि प्रक्रिया सहज र कमजोर नागरिकका लागि कठोर हुने प्रवृत्ति हो। अदालतबाट कैद र जरिवाना तोकिएको भनिएको व्यक्तिलाई पक्राउपछि कुन कानुनी आधारमा, कसको निर्णयबाट र कुन सर्तमा छाडियो भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गरिनु आवश्यक छ। यस्तो स्पष्टता नभए हाजिर जमानी कानुनी व्यवस्था होइन, प्रभावशाली व्यक्तिलाई राहत दिने माध्यमका रूपमा बुझिने जोखिम हुन्छ।
यो प्रकरणमा तीन तहका प्रश्न देखिन्छन्। पहिलो, ठगी मुद्दामा परेको जाहेरीको वास्तविक अवस्था के हो? दोस्रो, बैंकिङ कसुरमा अदालतबाट तोकिएको भनिएको कैद र जरिवानाको कार्यान्वयन अवस्था के हो? तेस्रो, म्याद थपपछि पनि सोही दिन रिहा गर्ने निर्णय कसले, कुन कानुनी आधारमा गर्यो?
प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेको बताएको छ। त्यसैले साह दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने अन्तिम निर्णय अदालतबाटै हुनेछ। आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी मान्न मिल्दैन। तर, अदालतको आदेश, प्रहरी अनुसन्धान र रिहाइ प्रक्रियाबीच देखिएको अस्पष्टताले राज्य संयन्त्रको जवाफदेहिता माग गर्छ।
सन्तोष साह प्रकरण केवल एउटा व्यवसायिक लेनदेन वा चेक अनादर विवादमा सीमित छैन। यसले नेपालमा आर्थिक अपराध, बैंकिङ कसुर, ठगी मुद्दा, हाजिर जमानी र प्रभावशाली व्यक्तिमाथि लागू हुने कानुनी व्यवहारबीचको असमानता देखाउने परीक्षण मुद्दाको रूप लिएको छ।
कानुनको शासन बलियो बनाउन कुनै पनि प्रतिवादीलाई अनावश्यक रूपमा थुनामा राख्नु हुँदैन। तर कानुनअनुसार भुक्तान गर्नुपर्ने कैद, जरिवाना वा न्यायिक आदेशलाई प्रभाव, पहुँच वा दबाबका आधारमा निष्प्रभावी बनाइनु पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसैले यो प्रकरणमा प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतबीचको कागजी प्रक्रिया सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारिनु अत्यावश्यक देखिन्छ।
अन्ततः यो मुद्दाको निष्कर्ष प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाटै तय हुनेछ। तर म्याद थप, हाजिर जमानी र अदालतबाट तोकिएको भनिएको सजायबीच देखिएको विरोधाभासले एउटा मूल प्रश्न उठाएको छ—नेपालमा न्याय प्रक्रिया सबै नागरिकका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ कि प्रभावशाली व्यक्तिका लागि अलग बाटो खुल्छ?
