न्यायपूर्ण विश्व शासनको चिनियाँ प्रस्ताव : ग्लोबल साउथ, संयुक्त राष्ट्रसंघ–केन्द्रित व्यवस्था र बहुध्रुवीय भविष्य

# प्रेम सागर पौडेल

समकालीन विश्व व्यवस्था फेरि एकपटक ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। शीतयुद्धपछि निर्माण गरिएको पश्चिम–केन्द्रित शक्ति संरचनाले लामो समयसम्म आफूलाई विश्व व्यवस्थाको एकमात्र वैध निर्णायकका रूपमा प्रस्तुत गर्यो। तर आज परिस्थिति बदलिएको छ। एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, मध्यपूर्व र युरेसियाका मुलुकहरू केवल दर्शक होइनन्, विश्व राजनीतिको सक्रिय निर्माता बन्न थालेका छन्। यही परिवर्तित विश्व यथार्थलाई चीनले “न्यायपूर्ण र समतामूलक विश्व शासन” को प्रस्तावमार्फत वैचारिक, कूटनीतिक र संस्थागत रूप दिन खोजेको छ।

चीन सरकारले सार्वजनिक गरेको “More Just and Equitable Global Governance: China’s Principles, Proposals and Actions” श्वेतपत्र केवल कूटनीतिक दस्तावेज होइन। यो बदलिँदो विश्व व्यवस्थाका लागि चीनले अघि सारेको रणनीतिक दृष्टिकोण हो। यसले विश्व शासनको मूल प्रश्न उठाउँछ—विश्व कसले चलाउने? कसरी चलाउने? र कसको हितका लागि चलाउने? चीनको जवाफ स्पष्ट छ: विश्व शासन केही शक्तिशाली देशहरूको विशेषाधिकार होइन; यो सबै राष्ट्रहरूको साझा अधिकार, साझा दायित्व र साझा भविष्यको विषय हो।

ग्लोबल टाइम्सको “Be united, and take action” सम्पादकीयले यही प्रश्नलाई गहिरो रूपमा उठाएको छ। सम्पादकीयका अनुसार विगतमा “ग्लोबल गभर्नेन्स” भन्ने अवधारणा प्रायः पश्चिमी विमर्शको नियन्त्रणमा रह्यो, जसले विश्वको शान्ति घाटा, विकास घाटा, सुरक्षा घाटा र विश्वास घाटालाई समाधान गर्न सकेन। अझ गम्भीर कुरा, ग्लोबल साउथका अधिकांश मुलुकहरूलाई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रबाट टाढा राखियो। यही कारण आज चीनले विश्व शासनको सुधारलाई केवल संस्थागत सुधार होइन, ऐतिहासिक न्याय पुनर्स्थापनाको प्रश्नका रूपमा अघि सारेको छ।

चिनियाँ दृष्टिकोणमा वर्तमान विश्व संकटको जरा केवल क्षेत्रीय द्वन्द्व, आर्थिक असमानता वा सुरक्षा प्रतिस्पर्धामा मात्र छैन। यसको गहिरो कारण पश्चिम–केन्द्रित एकध्रुवीय सोच, शक्ति राजनीतिमा आधारित नियम निर्माण, र “बलियोले नै नियम बनाउने” प्रवृत्तिमा छ। यस्तो प्रवृत्तिले संयुक्त राष्ट्रसंघको अधिकार कमजोर बनायो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई चयनात्मक रूपमा प्रयोग गर्यो, र विकासशील देशहरूको आवाजलाई गौण बनायो। चीनले यही असन्तुलनलाई चुनौती दिँदै “बहुध्रुवीयता” लाई अव्यवस्था होइन, विश्व न्यायको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

चीनको ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ अर्थात् विश्व शासन पहल, पाँच मूल सिद्धान्तमा आधारित देखिन्छ: सार्वभौम समानता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, वास्तविक बहुपक्षीयता, जनकेन्द्रित दृष्टिकोण र परिणाममुखी कार्य। यी सिद्धान्तहरू आफैंमा नयाँ शब्द मात्र होइनन्। यी वर्तमान विश्व व्यवस्थाको कमजोरीविरुद्ध चिनियाँ वैकल्पिक उत्तर हुन्। सार्वभौम समानताको अर्थ सबै देश—ठूला वा साना, धनी वा गरिब, विकसित वा विकासशील—अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका समान सदस्य हुन् भन्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अर्थ नियम शक्तिशाली देशको सुविधाअनुसार होइन, सबैको समान हितका आधारमा लागू हुनुपर्छ भन्ने हो। बहुपक्षीयताको अर्थ केही देशले अरूमाथि निर्णय थोपर्ने होइन, सबैको परामर्श, सहभागिता र साझा लाभमा आधारित व्यवस्था निर्माण गर्नु हो।

यही कारण चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई विश्व शासनको केन्द्रमा राख्ने अडान लिएको छ। चीनको दृष्टिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको अधिकार र भूमिका कमजोर बनाउनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई शक्ति–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदानमा बदल्नु हो। त्यसैले बेइजिङले संयुक्त राष्ट्रसंघ–केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित विश्व व्यवस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रका उद्देश्य तथा सिद्धान्तलाई विश्व शासनको मुख्य आधार मान्छ। यो दृष्टिकोण विशेषगरी नेपालजस्ता साना र मध्यम आकारका देशहरूका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, किनभने सार्वभौम समानता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कमजोर हुँदा सबैभन्दा पहिले कमजोर राष्ट्रहरू नै दबाबमा पर्छन्।

ग्लोबल साउथको दृष्टिले चीनको प्रस्ताव अझ महत्त्वपूर्ण छ। लामो समयसम्म विकासशील देशहरू विश्व अर्थतन्त्रका कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता, सस्तो श्रम स्रोत वा भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका मोहरा बनाइए। तर उनीहरूलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, सुरक्षा परिषद्, व्यापार नियम, प्रविधि शासन, जलवायु वित्त र डिजिटल शासनका निर्णायक प्रक्रियामा पर्याप्त आवाज दिइएन। चीनले यही असमानतालाई विश्व शासनको मुख्य कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्छ। त्यसैले ग्लोबल साउथको प्रतिनिधित्व, निर्णय क्षमता र विकास अधिकारलाई बढाउनु चीनको विश्व शासन प्रस्तावको केन्द्रीय पक्ष हो।

ग्लोबल टाइम्सले जोड दिएको “Be united, and take action” भन्ने सन्देश यही कारण महत्त्वपूर्ण छ। चीन केवल असन्तोष व्यक्त गरिरहेको छैन; उसले ग्लोबल साउथलाई संयुक्त आवाज, संयुक्त कार्य र संयुक्त भविष्यको दिशामा अघि बढ्न आग्रह गरिरहेको छ। चीनको तर्क छ—विश्व शासन सुधार केवल आलोचनाबाट हुँदैन, त्यसका लागि संस्थागत प्रस्ताव, व्यावहारिक पहल, साझा परियोजना र दीर्घकालीन राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ। यही अर्थमा चिनियाँ प्रस्ताव बहुध्रुवीय विश्वको वैचारिक घोषणा मात्र होइन, कार्यनीतिक रोडम्याप पनि हो।

चीनले आफ्नो प्रस्तावलाई “पुरानो प्रणाली भत्काउने” परियोजनाका रूपमा होइन, विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई वर्तमान यथार्थसँग मिलाएर सुधार्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यो बिन्दु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघको विकल्प खोजेको छैन; बरु संयुक्त राष्ट्रसंघको अधिकारलाई पुनर्जीवित गर्ने, त्यसलाई बढी प्रतिनिधिमूलक, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी बनाउने बाटो खोजेको छ। यसले चीनको दृष्टिकोणलाई अराजक शक्तिवादभन्दा फरक बनाउँछ। चीनको सन्देश हो—नियम चाहिन्छ, तर नियम सबैका लागि समान हुनुपर्छ; संस्था चाहिन्छ, तर संस्था केही शक्तिको नियन्त्रणमा होइन, साझा हितको आधारमा चल्नुपर्छ।

चिनियाँ मिडियाले प्रस्तुत गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो—विश्व शासनको सार “सौदाबाजी” होइन, न्याय हो। अहिलेको विश्वमा ठूला शक्तिहरू सम्झौता, प्रतिबन्ध, सैन्य गठबन्धन, प्रविधि नाकाबन्दी र आर्थिक दबाबलाई शासनको साधन बनाउँछन्। चीनले यसलाई अस्वीकार गर्दै न्याय, विकास र साझा कल्याणलाई विश्व शासनको वास्तविक उद्देश्यका रूपमा अघि सारेको छ। यस दृष्टिकोणले विकासशील मुलुकहरूलाई आफ्नो विकास मोडेल, राजनीतिक प्रणाली र सभ्यतागत पहिचानको रक्षा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा सहभागी हुने आत्मविश्वास दिन्छ।

चीनको प्रस्तावको अर्को बलियो पक्ष यसको विकास–केन्द्रित दृष्टिकोण हो। पश्चिमी शक्ति संरचनामा सुरक्षा प्रायः सैन्य गठबन्धन, प्रतिरोध र शक्ति सन्तुलनको भाषामा व्याख्या गरिन्छ। चीनले भने विकासलाई स्थिरता, शान्ति र शासनको आधार मानेको छ। बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य, ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ, ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ र ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभलाई जोडेर चीनले विकास, सुरक्षा, सभ्यता संवाद र न्यायपूर्ण शासनलाई एउटै ढाँचामा राखेको देखिन्छ। यो दृष्टिकोणले विश्व समस्यालाई टुक्रा–टुक्रा रूपमा होइन, समग्र रूपमा बुझ्ने प्रयास गर्छ।

नेपालजस्ता देशका लागि यसबाट ठूलो पाठ निस्कन्छ। साना राष्ट्रहरूले विश्व शासनमा आफ्नो हित सुरक्षित गर्न शक्ति–प्रतिस्पर्धाको मोहरा बन्नु हुँदैन। उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यवस्था, सार्वभौम समानता, बहुध्रुवीयता र विकास अधिकारको पक्षमा स्पष्ट आवाज उठाउनुपर्छ। चीनले अघि सारेको दृष्टिकोणले यस्ता मुलुकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आत्मविश्वाससाथ बोल्ने आधार दिन्छ। यदि विश्व शासनमा ग्लोबल साउथको आवाज बलियो हुन्छ भने नेपालजस्ता देशहरूको सार्वभौमिकता, विकास साझेदारी, पूर्वाधार आवश्यकता, जलवायु न्याय र आर्थिक अधिकार पनि बलियो हुन्छ।

चीनको प्रस्तावले पश्चिमी “केन्द्र–परिधि” सोचलाई पनि चुनौती दिन्छ। पुरानो व्यवस्थामा केही देश केन्द्रमा थिए, बाँकी देशहरू परिधिमा। केन्द्रले नियम बनाउँथ्यो, परिधिले पालन गर्थ्यो। चीनले यो संरचनालाई अस्वीकार गर्दै सबै देशलाई सहभागी, योगदानकर्ता र लाभग्राहीका रूपमा हेर्ने अवधारणा अघि सारेको छ। यही नै बहुध्रुवीयताको वास्तविक अर्थ हो। बहुध्रुवीयता केवल धेरै शक्ति केन्द्र हुनु होइन; यो निर्णय प्रक्रियामा धेरै सभ्यता, धेरै विकास मोडेल, धेरै आवाज र धेरै हित समावेश हुनु हो।

यस सन्दर्भमा चीनको प्रस्ताव पश्चिमविरोधी भावनाको अभिव्यक्ति मात्र होइन, विश्व व्यवस्थाको लोकतन्त्रीकरणको माग हो। जब चीन संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को सुधारमा विकासशील देशहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने, विशेषगरी अफ्रिकी चासोलाई प्राथमिकता दिने कुरा गर्छ, त्यसले विश्व शासनलाई बढी न्यायपूर्ण बनाउने लक्ष्य देखाउँछ। यो ग्लोबल साउथको ऐतिहासिक अपमान सच्याउने दिशामा महत्त्वपूर्ण वैचारिक हस्तक्षेप हो।

निश्चय पनि चीनको प्रस्तावलाई पश्चिमी शक्तिहरूले आफ्नै रणनीतिक दृष्टिबाट हेर्नेछन्। उनीहरूले यसलाई चीनको प्रभाव विस्तारको प्रयास भनेर व्याख्या गर्न सक्छन्। तर चिनियाँ मिडियाको दृष्टिकोणमा यो प्रभाव विस्तार होइन, साझा शासन सुधारको प्रस्ताव हो। चीनले आफूलाई “शान्तिको निर्माता, विकासको योगदानकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको रक्षक र सार्वजनिक वस्तुको प्रदायक” का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। विश्वमा संकट, युद्ध, प्रतिबन्ध, जलवायु समस्या, प्रविधि विभाजन र विकास असमानता बढिरहेका बेला चीनको यस्तो प्रस्ताव स्वाभाविक रूपमा धेरै विकासशील देशका लागि आकर्षक देखिन्छ।

आजको विश्वलाई नयाँ शीतयुद्ध, सैन्य गुटबन्दी र आर्थिक नाकाबन्दी होइन; परामर्श, सहकार्य र साझा लाभ चाहिएको छ। चीनको न्यायपूर्ण विश्व शासन प्रस्तावले यही आवश्यकता सम्बोधन गर्छ। यसले शक्ति–केन्द्रित विश्व राजनीतिलाई जनकेन्द्रित विश्व शासनतर्फ मोड्ने प्रयास गर्छ। यसले प्रतिस्पर्धालाई शत्रुतामा बदल्ने होइन, फरक–फरक प्रणालीबीच सहअस्तित्वको बाटो खोज्ने सन्देश दिन्छ। यसले सभ्यतागत विविधतालाई टकराव होइन, मानवताको साझा सम्पत्तिका रूपमा हेर्छ।

अन्ततः चीनको ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ र त्यसमा आधारित श्वेतपत्र २१औँ शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण वैचारिक मोड हो। यसले विश्व शासनलाई “केही देशले विश्व चलाउने व्यवस्था” बाट “सबै देशले साझा रूपमा विश्व निर्माण गर्ने प्रक्रिया” मा रूपान्तरण गर्नुपर्ने तर्क गर्छ। ग्लोबल टाइम्सको “Be united, and take action” भन्ने आह्वान यही रूपान्तरणको राजनीतिक सार हो—एकताबद्ध होऊ, कार्य गर, र न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था निर्माण गर।

विश्व परिवर्तन भइरहेको छ। ग्लोबल साउथ उठिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीलाई पुनर्जीवित गर्ने आवश्यकता बढिरहेको छ। बहुध्रुवीयता अब भविष्यको अनुमान होइन, वर्तमानको यथार्थ हो। यस्तो अवस्थामा चीनले अघि सारेको न्यायपूर्ण र समतामूलक विश्व शासनको प्रस्ताव केवल चीनको कूटनीतिक दस्तावेज होइन; यो सार्वभौमिकता, विकास, समानता र साझा भविष्य चाहने राष्ट्रहरूको साझा राजनीतिक आवाज बन्न सक्छ।

नेपालसहित सबै विकासशील राष्ट्रका लागि यो बहस गम्भीर छ। प्रश्न अब कुन शक्ति केन्द्रसँग नजिक हुने भन्ने मात्र होइन; कस्तो विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने भन्ने हो। यदि विश्व शासन न्यायपूर्ण, समावेशी, संयुक्त राष्ट्रसंघ–केन्द्रित र बहुध्रुवीय हुन्छ भने साना राष्ट्रहरूको आवाज बलियो हुन्छ। यदि शक्ति–राजनीति, प्रतिबन्ध र एकध्रुवीय दबाब कायम रहन्छ भने कमजोर राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रता सीमित हुन्छ। त्यसैले चीनको प्रस्ताव वर्तमान विश्वका लागि मात्र होइन, भविष्यका पुस्ताका लागि पनि रणनीतिक महत्वको विषय हो।

चीनले दिएको मुख्य सन्देश स्पष्ट छ: विश्व शासन कुनै शक्तिको निजी सम्पत्ति होइन। यो मानवताको साझा जिम्मेवारी हो। र त्यस जिम्मेवारीलाई न्याय, समानता, बहुपक्षीयता र साझा विकासका आधारमा पुनर्निर्माण गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।