भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करीको नयाँ संकेत
काठमाडौं — भिजिट भिसाको आवरणमा नेपाली महिलालाई खाडी मुलुकतर्फ लैजाने अर्को प्रयास त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै रोकिएपछि नेपालबाट हुने संगठित मानव तस्करीको जोखिम फेरि गम्भीर रूपमा सतहमा आएको छ। ओमानको राजधानी मस्कट हुँदै कुवेत पुर्याउने योजनामा रहेका २७ जना महिलालाई अध्यागमन विभाग र प्रहरीको संयुक्त टोलीले रोकेपछि घटनासँग जोडिएका एजेन्ट, ट्राभल नेटवर्क र सम्भावित दलाल गिरोहको खोजी अघि बढाइएको छ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले भिजिट भिसाको नाममा सोझासाझा महिलालाई झुक्याएर विदेश पुर्याउने सञ्जाल अझै सक्रिय रहेको संकेत यो घटनाले दिएको बताएका छन्। उनका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका महिलासँग गरिएको सोधपुछका आधारमा उनीहरूलाई विदेश पठाउने व्यक्ति, एजेन्ट, ट्राभल एजेन्सी र सम्भावित मानव तस्करी सञ्जाल पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ।
बुधबार राति फ्लाई दुबईका फरक–फरक उडानमार्फत मस्कट जान लागेका १२ र १५ जनाको दुई समूह गरी २७ महिलालाई विमानस्थलमै रोकेर सोधपुछ सुरु गरिएको थियो। प्रहरीका अनुसार उनीहरूको उमेर २२ देखि २९ वर्षबीच रहेको छ। प्रारम्भिक जाँचका क्रममा उनीहरूसँग ओमानको भिसा, हवाई टिकट र होटल बुकिङका कागजात भेटिएका थिए। तर सोही पासपोर्टमा कुवेतको भिसासमेत भेटिएपछि अध्यागमन अधिकारीहरू सशंकित भएका थिए।
अनुसन्धानमा उनीहरूको वास्तविक यात्रा मार्ग मस्कट हुँदै कुवेत पुग्ने गरी मिलाइएको देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा कुवेत पठाउने विषयमा कानुनी तथा नीतिगत प्रतिबन्ध र कडाइ रहेको अवस्थामा भिजिट भिसा प्रयोग गरी उनीहरूलाई अवैध रूपमा पुर्याउने तयारी भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष सुरक्षा अधिकारीहरूले निकालेका छन्।
यो घटना अलग्गै वा आकस्मिक होइन। पछिल्ला वर्षहरूमा ओमान, दुबई, दिल्ली र अन्य ट्रान्जिट मार्ग प्रयोग गरेर नेपाली महिलालाई खाडी मुलुक पुर्याउने क्रम दोहोरिँदै आएको छ। दलालहरूले प्रायः राम्रो तलब, सुरक्षित काम, निःशुल्क टिकट, होटल बुकिङ र सजिलो यात्रा प्रक्रियाको प्रलोभन देखाउने गरेको अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन्। गन्तव्यमा पुगेपछि भने धेरै महिला घरेलु श्रम, अवैध रोजगारी, ऋण–बन्धन, पासपोर्ट नियन्त्रण, पारिश्रमिक नदिने, शारीरिक तथा मानसिक हिंसा र यौन शोषणसम्मका जोखिममा पर्ने गरेका छन्।
मानव तस्करीको अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचामा नेपाली महिलाको जोखिम दुई तहमा देखिन्छ। पहिलो, उनीहरूलाई घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुकमा पठाइने र निजी घरभित्र अदृश्य श्रममा राखिने जोखिम हो। दोस्रो, केही अवस्थामा महिलालाई जबर्जस्ती यौन शोषण, अवैध मनोरञ्जन क्षेत्र वा अन्तर्राष्ट्रिय यौन व्यापारमा धकेलिने खतरा हो। यी दुवै स्वरूपमा साझा विशेषता एउटै छ—झुटो आश्वासन, कागजातको दुरुपयोग, गन्तव्यको वास्तविकता लुकाउने प्रवृत्ति र पीडितलाई पहुँचविहीन अवस्थामा पुर्याउने संगठित विधि।
कतिपय तस्करी सञ्जालले महिलाको क्षेत्रीय, जातीय, शारीरिक वा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अपुष्ट दाबीलाई समेत बजार बनाउने गरेको मानवअधिकारकर्मीहरूको चिन्ता छ। विशेषगरी हिमाली वा ट्रान्स–हिमालय क्षेत्रका महिलाबारे “स्वस्थ”, “सहज रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिने” वा “विदेशी बजारमा माग बढी हुने” जस्ता अमानवीय कथनहरू सुनिने गरे पनि यस्ता दाबी कुनै प्रमाणित स्वास्थ्य तथ्य होइनन्। बरु ती महिलालाई वस्तुका रूपमा मूल्यांकन गर्ने, पीडितको गरिमा मेटाउने र तस्करको आपराधिक मनोवृत्तिलाई ढाक्ने खतरनाक मिथक हुन्।
त्यसैले यो विषयलाई केवल अध्यागमन नियम उल्लंघन वा वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियागत कमजोरीका रूपमा हेर्न पर्याप्त हुँदैन। यसमा गरिबी, बेरोजगारी, लैंगिक असमानता, सूचनाको अभाव, सरकारी निगरानीको कमजोरी, एजेन्ट सञ्जाल, गन्तव्य मुलुकका श्रम कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक नेटवर्क सबै जोडिएका छन्। नेपाली महिलाको शरीर, श्रम र आशालाई वस्तुकरण गर्ने बजारविरुद्ध राज्यले केवल विमानस्थलमा रोकेर मात्र होइन, स्रोत गाउँदेखि गन्तव्य मुलुकसम्म समन्वित कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ।
खाडी मुलुकमा घरेलु श्रम निजी घरभित्र हुने भएकाले पीडित महिलाको अवस्था प्रायः सार्वजनिक निगरानीबाट बाहिर रहन्छ। धेरै अवस्थामा पासपोर्ट रोजगारदाता वा एजेन्टले राख्ने, सञ्चार पहुँच सीमित हुने, कामको समय अनियमित हुने र प्रहरी वा दूतावाससम्म पुग्ने अवस्था कमजोर हुने गरेको छ। यही कारण घरेलु श्रमको नाममा पठाइएका महिलामाथि श्रम शोषण, धम्की, कुटपिट, बन्धक बनाउने र यौनजन्य हिंसासम्मका घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।
यो प्रकरणले नेपालको भिजिट भिसा प्रणालीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पर्यटकका रूपमा विदेश जान पाउने नागरिकको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ, तर भिजिट भिसालाई मानव तस्करीको औजार बनाउने गिरोहलाई खुला छोड्न मिल्दैन। कडा नियम बनाउने नाममा वास्तविक यात्रुलाई अनावश्यक दुःख दिने र सेटिङ मिलेकालाई छाड्ने प्रवृत्ति देखिए त्यो आफैंमा भ्रष्टाचार र तस्करीलाई सहयोग गर्ने संरचना बन्न सक्छ।
सुरक्षा निकायले अब नियन्त्रणमा परेका महिलालाई अपराधीका रूपमा होइन, सम्भावित पीडितका रूपमा संरक्षण दिनुपर्छ। उनीहरूबाट बयान लिनु आवश्यक भए पनि मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहयोग, परिवारसँग सुरक्षित सम्पर्क, गोपनीयता र पुनःतस्करीबाट जोगाउने व्यवस्था समानान्तर रूपमा हुनुपर्छ। मानव तस्करी नियन्त्रणमा पीडितलाई दण्डित गर्ने होइन, दलाल र संगठित सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउने नीति निर्णायक हुन्छ।
प्रहरीले महिलाको बयानका आधारमा उनीहरूलाई विदेश पठाउने व्यक्ति, ट्राभल एजेन्सी, एजेन्ट र सम्भावित मानव तस्करी गिरोहको खोजी सुरु गरेको जनाएको छ। तर प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि केवल तल्लो तहका एजेन्ट पक्राउ गरेर पर्याप्त हुँदैन। टिकट काट्ने, होटल बुकिङ मिलाउने, भिसा प्रक्रिया मिलाउने, विमानस्थलसम्म ल्याउने, ट्रान्जिटमा रिसिभ गर्ने र गन्तव्यमा जिम्मा लिने सबै तहको सञ्जाल पहिचान गर्नुपर्छ।
यो घटनाले नेपालका लागि स्पष्ट सन्देश दिएको छ—मानव तस्करी अब सीमापार चोरीछिपी हिँडाइने पुरानो शैलीमा मात्र सीमित छैन। यो वैध कागजात, अनलाइन बुकिङ, एयरलाइन मार्ग, ट्रान्जिट देश र रोजगारीको झुटो आश्वासन प्रयोग गर्ने आधुनिक आपराधिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण भइसकेको छ।
राज्यको चुनौती पनि त्यहीअनुसार बदलिनुपर्छ। विमानस्थल निगरानी, अध्यागमन प्रशिक्षण, ट्राभल एजेन्सीको कडा नियमन, वैदेशिक रोजगारी सूचना केन्द्र, गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता, दूतावासको उद्धार क्षमता र पीडित पुनःस्थापना प्रणाली एकसाथ बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
अन्ततः २७ महिलालाई विमानस्थलमै रोकिएको यो घटना सम्भावित ठूलो क्षति टरेको संकेत हुन सक्छ। तर यो सफल अवरोध मात्र होइन, गहिरो चेतावनी पनि हो। जबसम्म नेपाली महिलाको गरिबी, बेरोजगारी र असुरक्षालाई दलाल सञ्जालले नाफाको बजार बनाइरहन्छ, तबसम्म भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करीको जोखिम कायम रहनेछ। राज्यको प्राथमिकता अब पीडितको संरक्षण, गिरोहको भण्डाफोर र सुरक्षित, मर्यादित तथा कानुनी वैदेशिक रोजगारी प्रणाली निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
