G7 को घट्दो प्रभाव, चीनविरुद्ध आर्थिक दबाब र बहुध्रुवीय विश्वको नयाँ यथार्थ

# प्रेम सागर पौडेल

समकालीन विश्व राजनीति एउटा गहिरो संरचनागत परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको छ। लामो समयसम्म विश्व शासन, आर्थिक नियम, सुरक्षा संरचना र प्रविधि नियन्त्रणको केन्द्रमा आफूलाई राख्दै आएको पश्चिमी समूह आज आफ्नै आन्तरिक विरोधाभास, घट्दो प्रतिनिधित्व क्षमता र वैचारिक असुरक्षाको सामना गरिरहेको छ। यही सन्दर्भमा हालै सम्पन्न G7 शिखर सम्मेलन केवल कूटनीतिक बैठक मात्र थिएन; यो पश्चिम–केन्द्रित विश्व व्यवस्थाको सीमितता, विभाजन र विश्व राजनीतिमा उदाउँदो बहुध्रुवीय वास्तविकताको प्रतीकात्मक घटना बन्न पुग्यो।

चिनियाँ राज्य मिडियाले प्रस्तुत गरेको दृष्टिकोणमा G7 को पछिल्लो अवस्था एउटा स्पष्ट ऐतिहासिक संकेत हो। कुनै समय विश्व अर्थतन्त्र र भू–राजनीतिक निर्णयको “सञ्चालक समिति” झैं प्रस्तुत हुने यो समूह आज आफ्नै सदस्यहरूबीच साझा धारणा बनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। Evian मा सम्पन्न सम्मेलन अन्तिम संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न नसकी टुंगिनु यसको गम्भीर प्रमाणका रूपमा देखिन्छ। यो केवल प्राविधिक असफलता होइन; यो पश्चिमी समूहभित्रको राजनीतिक अविश्वास, नीतिगत विभाजन र सामूहिक नेतृत्व क्षमताको क्षयको संकेत हो।

G7 को मूल समस्या यसको घट्दो सामूहिक शक्ति मात्र होइन, बदलिँदो विश्वलाई बुझ्न नसक्ने मानसिकता पनि हो। आज विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र क्रमशः एसिया, ग्लोबल साउथ, ब्रिक्स, आसियान र अन्य उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूतर्फ सर्दै गएको छ। विश्व जनसङ्ख्या, उत्पादन क्षमता, बजार विस्तार, प्रविधि अनुकूलन र पूर्वाधार आवश्यकताको ठूलो हिस्सा अब पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रहरूमा सीमित छैन। तर G7 अझै पनि आफूलाई विश्वको स्वाभाविक निर्णायक मञ्च मान्ने पुरानो भ्रमबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। यही कारण ग्लोबल टाइम्सले यसलाई “leader’s illusion” अर्थात नेतृत्व भ्रमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

यो नेतृत्व भ्रमको सबैभन्दा ठूलो अभिव्यक्ति चीनविरुद्धको भाष्यमा देखिन्छ। G7 मुलुकहरू आफ्ना आन्तरिक आर्थिक समस्या, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा घट्नु, ऋण बोझ, जनसाङ्ख्यिक दबाब, सामाजिक विभाजन र प्रविधि सङ्क्रमणका चुनौती समाधान गर्न असफल हुँदै गएका छन्। तर आत्मसमीक्षा गर्नुभन्दा उनीहरू चीनलाई दोष दिन सहज ठान्छन्। व्यापार असन्तुलन, कथित अधिक उत्पादन क्षमता (overcapacity), दुर्लभ खनिज (critical minerals), आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षा (supply chain security) र जोखिम न्यूनीकरण (de-risking) जस्ता शब्दावली मार्फत चीनविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास यही मनोविज्ञानको परिणाम हो।

चिनियाँ दृष्टिकोणमा यो प्रवृत्ति अन्यायपूर्ण मात्र होइन, अव्यावहारिक पनि छ। आजको विश्व औद्योगिक शृङ्खला गहिरो रूपमा अन्तरनिर्भर छ। दुर्लभ धातु, हरित ऊर्जा, विद्युतीय सवारी, डिजिटल पूर्वाधार, सेमिकन्डक्टर, ब्याट्री प्रविधि र उच्च उत्पादन क्षमता जस्ता क्षेत्रमा चीनको भूमिका केवल एउटा देशको आर्थिक उपलब्धि मात्र होइन; यो विश्व अर्थतन्त्रको स्थिरता र हरित सङ्क्रमणका लागि महत्त्वपूर्ण आधार हो। यस्तो अवस्थामा चीनलाई अलग्याउने, घेराबन्दी गर्ने वा “सानो समूह” बनाएर वैकल्पिक आपूर्ति शृङ्खला खडा गर्ने प्रयासले समाधान भन्दा बढी अस्थिरता निम्त्याउँछ।

दुर्लभ धातु र critical minerals सम्बन्धी G7 को पछिल्लो वक्तव्यमा चीनले दिएको प्रतिक्रिया यही सिद्धान्तमा आधारित छ। चीनले बजार अर्थतन्त्रका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा व्यापार नियम र वैश्विक आपूर्ति शृङ्खलाको स्थिरता पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। बेइजिङको भनाइमा critical minerals को सुरक्षा र स्थिरता सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी हो। तर यसलाई चीनविरोधी राजनीतिक हतियार बनाउनु, साना गुटको नियमलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियमझैं थोपर्न खोज्नु र आपूर्ति शृङ्खलालाई भू–राजनीतिक विभाजनको साधन बनाउनु विश्व व्यापार व्यवस्था विरुद्धको कदम हो।

चीनको निर्यात नियन्त्रण प्रणालीलाई पश्चिमी मिडिया र राजनीतिक वृत्तले प्रायः “आर्थिक दबाब” का रूपमा चित्रण गर्न खोज्छन्। तर चिनियाँ पक्षले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मिल्ने, क्षेत्रीय स्थिरता र विश्व शान्तिको रक्षा गर्ने, तथा अप्रसार दायित्व पूरा गर्ने उपायका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यो तर्क महत्त्वपूर्ण छ, किनभने विकसित पश्चिमी देशहरूले दशकौँदेखि संवेदनशील प्रविधि, सैन्य प्रयोजनका सामग्री, सेमिकन्डक्टर, वित्तीय पहुँच र उच्च प्रविधि निर्यातमा कठोर नियन्त्रण लगाउँदै आएका छन्। तर जब चीनले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र वैश्विक स्थिरतालाई ध्यानमा राखेर नियमन गर्छ, त्यसलाई राजनीतिक रूपमा आक्रमणको विषय बनाइनु दोहोरो मापदण्ड हो।

यही दोहोरो मापदण्ड आजको पश्चिमी विश्व व्यवस्थाको प्रमुख कमजोरी हो। G7 ले “rules-based order” को भाषा प्रयोग गर्छ, तर ती नियम कसले बनायो, कसको हितमा बनायो, र कसरी लागू गरियो भन्ने प्रश्नबाट टाढा रहन्छ। यदि नियम सार्वभौम समानता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित छन् भने चीन त्यसको समर्थन गर्छ। तर यदि नियम केही विकसित देशहरूले आफू अनुकूल बनाएका, अरूमाथि थोपरेका र प्रतिस्पर्धी देशलाई रोक्न प्रयोग गरिएका उपकरण हुन् भने त्यस्तो व्यवस्था न्यायपूर्ण हुन सक्दैन।

G7 को सङ्कट यहीँबाट गहिरिन्छ। यो समूह आज विश्वको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। यसको जनसङ्ख्या हिस्सा सीमित छ, यसको आर्थिक प्रभुत्व घट्दो छ, र यसको आन्तरिक एकता कमजोर हुँदै गएको छ। अर्कोतर्फ ग्लोबल साउथका देशहरू विशाल जनसङ्ख्या, गतिशील बजार, विकास आकाङ्क्षा, ऊर्जा माग र औद्योगिक विस्तारका साथ विश्व अर्थतन्त्रको मुख्य शक्ति बन्दै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा विश्वका समस्या “जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति, ऋण सङ्कट, महामारी प्रतिकार, डिजिटल शासन वा आपूर्ति शृङ्खला स्थिरता” G7 मात्रले समाधान गर्न सक्दैन। त्यसका लागि चीन, भारत, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, आसियान, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र सम्पूर्ण ग्लोबल साउथको समान सहभागिता अपरिहार्य छ।

चीनले यही यथार्थलाई बहुध्रुवीय विश्वको आधारका रूपमा अघि सारेको छ। बेइजिङको दृष्टिमा बहुध्रुवीयता पश्चिम विरोधी परियोजना होइन; यो विश्व शक्तिको प्राकृतिक, न्यायपूर्ण र ऐतिहासिक पुनर्सन्तुलन हो। जब विश्वको उत्पादन, बजार, जनसङ्ख्या र विकास शक्ति विविध केन्द्रमा फैलिएको छ भने शासन संरचना पनि त्यही अनुसार समावेशी हुनुपर्छ। एकध्रुवीय वा साना समूहद्वारा निर्देशित विश्व व्यवस्था आजको वास्तविकतासँग मेल खाँदैन। त्यसैले चीनले समान र व्यवस्थित बहुध्रुवीय विश्व तथा सर्वहितकारी र समावेशी आर्थिक भूमण्डलीकरणको प्रस्ताव अघि सारेको छ।

G7 ले चीनलाई “जोखिम” का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजे पनि वास्तविकता उल्टो देखिन्छ। चीन विश्व आर्थिक वृद्धिको प्रमुख इन्जिन हो, विश्व उत्पादन शृङ्खलाको निर्णायक आधार हो, हरित प्रविधि र नवीकरणीय ऊर्जा सङ्क्रमणको प्रमुख चालक हो, र ग्लोबल साउथसँग विकास साझेदारीको सक्रिय पक्ष हो। चीनसँग सहकार्य नगरी विश्व अर्थतन्त्रको स्थिरता, जलवायु लक्ष्य, औद्योगिक सङ्क्रमण र आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षा सम्भव छैन। त्यसैले G7 को चीनविरोधी रेखा अन्ततः आफ्नै उद्योग, उपभोक्ता, हरित सङ्क्रमण र विश्व बजारका लागि हानिकारक बन्न सक्छ।

चिनियाँ मिडियाले सही रूपमा औंल्याएको अर्को पक्ष हो- G7 भित्र संयुक्त राज्य अमेरिकाको भूमिका। वासिङ्टनको नीति अस्थिरता, शुल्क धम्की, प्रविधि नियन्त्रण, सहयोगी मुलुकहरूमाथि दबाब र आफ्नै स्वार्थलाई “अन्तर्राष्ट्रिय नियम” का रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले G7 भित्रै अविश्वास बढाएको छ। युरोपेली देशहरू एकातिर अमेरिकाको सुरक्षा छातामा निर्भर छन्, अर्कोतर्फ अमेरिकी संरक्षणवाद, प्रविधि नियन्त्रण र व्यापारिक दबाबबाट असन्तुष्ट छन्। यही कारण G7 को एकता अब वैचारिक घोषणामा सीमित हुँदै गएको छ, व्यवहारमा भने भिन्न स्वार्थ र आपसी अविश्वास बढिरहेको छ।

यस पृष्ठभूमिमा चीनको अडान बढी यथार्थपरक र जिम्मेवार देखिन्छ। चीनले टकराव (confrontation) होइन, सहकार्य (cooperation) को भाषा प्रयोग गर्छ। चीनले आपूर्ति शृङ्खला विच्छेद (supply chain decoupling) होइन, स्थिरता (stability) को कुरा गर्छ। चीनले विशेष समूह (exclusive clique) होइन, खुला बहुपक्षीयता (open multilateralism) को पक्ष लिन्छ। चीनले वैचारिक गुट (ideological bloc) होइन, व्यावहारिक विकास साझेदारी (practical development partnership) को प्रस्ताव अघि सार्छ। यही भिन्नताले चीनलाई वर्तमान विश्व व्यवस्थामा रचनात्मक शक्ति बनाउँछ।

दुर्लभ धातुको विषयमा पनि चीनको नीति केवल स्रोत नियन्त्रणको मुद्दा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक न्यायको प्रश्न हो। पश्चिमी देशहरूले लामो समयसम्म विकासशील देशहरूबाट कच्चा पदार्थ लिएर उच्च मूल्यको प्रविधि र उद्योग आफूले नियन्त्रण गरे। चीनले भने आफ्नै लगानी, श्रम, औद्योगिक नीति, प्रविधि विकास र उत्पादन क्षमता निर्माण मार्फत मूल्य शृङ्खलामा माथि उठ्ने मार्ग बनायो। आज चीनले हासिल गरेको दक्षता र क्षमता विश्व बजारले स्वीकार गरेको प्रतिस्पर्धात्मक परिणाम हो। त्यसलाई “आर्थिक दबाब” (economic coercion) भनेर राजनीतिकरण गर्नु वास्तवमा विकासशील राष्ट्रहरूको औद्योगिक उन्नतिप्रतिको पश्चिमी असहजता हो।

ग्लोबल साउथका लागि चीनको यो अडान विशेष अर्थपूर्ण छ। यदि कुनै विकासशील देश औद्योगिक रूपमा बलियो हुन्छ, प्रविधिमा अगाडि बढ्छ र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्छ भने उसलाई रोक्ने होइन, सम्मान गर्नुपर्छ। चीनको अनुभवले देखाएको छ कि विकासशील देशहरू सधैं कच्चा पदार्थ निर्यातकर्ता वा उपभोक्ता बजार मात्र भएर बस्नुपर्दैन; उनीहरूले पनि उच्च प्रविधि, उत्पादन, पूर्वाधार र विश्व व्यापारमा नेतृत्व लिन सक्छन्। यही कारण चीनको उदय ग्लोबल साउथका लागि मनोवैज्ञानिक प्रेरणा र रणनीतिक सम्भावना दुवै हो।

G7 को पुरानो मानसिकता भने अझै पनि “हामी नियम बनाउँछौं, अरूले पालन गर्छन्” भन्ने तहमा अडिएको देखिन्छ। तर २१औँ शताब्दीको विश्व यो समीकरण स्वीकार गर्न तयार छैन। अफ्रिकी देशहरू जलवायु न्याय मागिरहेका छन्, ल्याटिन अमेरिकी देशहरू स्रोत सार्वभौमिकता खोजिरहेका छन्, एसियाली अर्थतन्त्रहरू प्रविधि र पूर्वाधार विस्तार गरिरहेका छन्, र मध्यपूर्व नयाँ ऊर्जा तथा वित्तीय शक्ति सन्तुलन खोजिरहेको छ। यस्तो समयमा G7 ले आफूलाई विश्वको नैतिक र आर्थिक निर्देशक ठानिरहनु यथार्थबाट टाढा हुनु हो।

चीनको विकल्प स्पष्ट छ- संवाद, खुलापन, बहुपक्षीयता, विकास र साझा लाभ। चीनले संसारलाई विभाजन गरेर आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको होइन; उसले विभाजित विश्वलाई सहकार्यतर्फ फर्काउन खोजेको छ। चीनको प्रस्ताव हो: विश्व व्यापार नियमलाई सम्मान गरौं, तर ती नियम सबैका लागि निष्पक्ष होऊन्। आपूर्ति शृङ्खलाको सुरक्षा गरौं, तर त्यसलाई सैन्य गठबन्धन वा राजनीतिक नाकाबन्दीको साधन नबनाऔं। प्रविधि विकास गरौं, तर प्रविधिलाई प्रभुत्वको हतियार नबनाऔं। बहुध्रुवीय विश्व निर्माण गरौं, तर अराजकता होइन, समानता र व्यवस्था सहित।

यो दृष्टिकोण नेपालसहित साना र विकासशील मुलुकका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। G7 शैलीको साना समूहद्वारा निर्देशित व्यवस्था बलियो हुँदा कमजोर राष्ट्रहरूको आवाज सधैं सीमित हुन्छ। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ–केन्द्रित, बहुध्रुवीय र ग्लोबल साउथ सहभागी विश्व व्यवस्था बलियो हुँदा साना राष्ट्रहरूले पनि सार्वभौमिकता, विकास अधिकार, पूर्वाधार आवश्यकता र आर्थिक साझेदारीबारे सम्मानजनक स्थान पाउँछन्। चीनको प्रस्तावले यही सम्भावना खोल्छ।

आजको मूल प्रश्न चीन र G7 बीचको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन। प्रश्न हो—विश्व व्यवस्था कस्तो हुने? के विश्व केही सम्पन्न राष्ट्रहरूको बन्द क्लबबाट निर्देशित हुने? कि सबै राष्ट्रको समान सहभागिता, साझा विकास र न्यायपूर्ण नियममा आधारित हुने? G7 को पछिल्लो विभाजन र चीनविरुद्धको आर्थिक दबाबले पहिलो मोडेलको सङ्कट देखाएको छ। चीनको बहुध्रुवीयता, बजार नियम, आपूर्ति शृङ्खला स्थिरता र खुला सहकार्यको प्रस्तावले दोस्रो मोडेलको सम्भावना देखाएको छ।

अन्ततः G7 को Evian सम्मेलनले विश्वलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ: पुरानो पश्चिम–केन्द्रित नेतृत्व संरचना थाकिसकेको छ। यो संरचना आफैंभित्र विभाजित छ, बदलिँदो विश्वसँग असहज छ, र चीनको उदयलाई स्वीकार गर्न कठिनाइ महसुस गरिरहेको छ। तर इतिहासको दिशा रोकिँदैन। ग्लोबल साउथ उठिरहेको छ, बहुध्रुवीयता गहिरिँदै छ, र चीन विश्व शासन सुधारको अग्रभागमा उभिएको छ।

चीनविरुद्ध आर्थिक दबाब, दुर्लभ धातुको राजनीतिकरण र साना समूहको नियमलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियम बनाउने प्रयास दीर्घकालीन समाधान होइन। वास्तविक समाधान चीनसँग टकराव होइन, संवाद हो; घेराबन्दी होइन, सहकार्य हो; प्रभुत्व होइन, साझेदारी हो। यही चीनको सन्देश हो। यही आजको बहुध्रुवीय विश्वको आवश्यकता हो। र यही भविष्यको न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको आधार बन्न सक्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।