अमेरिकी गुप्तचर संयन्त्रमा टकराव : DNI पद सुरक्षा समन्वयक कि राजनीतिक नियन्त्रणको जोखिम?

# प्रेम सागर पौडेल

अमेरिकी राजधानी वासिङ्टन डी.सी. फेरि एकपटक गुप्तचर संयन्त्र सम्बन्धी गम्भीर बहसको केन्द्रमा छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा तुल्सी ग्याबार्डले राष्ट्रिय गुप्तचर निर्देशक (Director of National Intelligence-DNI) का रूपमा शपथ लिएपछि सुरु भएको बहस, पछिल्लो चरणमा बिल पल्टेलाई कार्यवाहक DNI बनाइएको घटनासम्म आइपुग्दा अझ संवेदनशील बनेको छ। ग्याबार्डले २०२५ फेब्रुअरीमा आठौँ सिनेट–पुष्ट DNI का रूपमा शपथ लिएकी थिइन्। जबकि २०२६ जुनमा ह्वाइट हाउसले पल्टेलाई कार्यवाहक DNI नियुक्त गरेको सार्वजनिक गरेको छ।

यस बहसको मूल प्रश्न कुनै एक व्यक्तिको नियुक्ति वा बहिर्गमनमा मात्र सीमित छैन। प्रश्न धेरै गहिरो छ : ९/११ आक्रमणपछि अमेरिकी सुरक्षा संरचनाको कमजोरी सच्याउन सिर्जना गरिएको DNI पद आज पनि अपरिहार्य सुरक्षा समन्वयक हो। कि यो क्रमशः ह्वाइट हाउसको राजनीतिक प्राथमिकता लागू गर्ने संवेदनशील शक्ति–केन्द्र बन्ने जोखिमतर्फ गइरहेको छ?

यो प्रश्न अमेरिकाको मात्र होइन। अमेरिकी गुप्तचर मूल्यांकनले युक्रेन युद्ध, इरान नीति, चीनसँगको प्रविधि प्रतिस्पर्धा, पश्चिम एसियाको संकट, नेटो रणनीति, साइबर सुरक्षा, प्रतिबन्ध प्रणाली र साना राष्ट्रसँगको कूटनीतिक व्यवहारसम्म प्रभाव पार्छ। त्यसैले DNI सम्बन्धी बहस वासिङ्टनको प्रशासनिक विवाद मात्र होइन; यो आधुनिक राज्य, सूचना, निगरानी, लोकतन्त्र र विश्व शक्ति–सन्तुलनबीचको तनावको संकेत हो।

९/११ को पाठ र DNI पदको जन्म

DNI पदको जन्म कुनै सामान्य प्रशासनिक पुनर्संरचनाबाट भएको थिएन। यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि २००१ सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणसँग जोडिएको छ। त्यसबेला अमेरिकी सुरक्षा संयन्त्रमा गम्भीर समन्वय–विफलता देखिएको थियो। केन्द्रीय गुप्तचर निकाय (CIA), संघीय अनुसन्धान ब्युरो (FBI), राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी (NSA), रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका गुप्तचर निकाय र अन्य संस्थाहरू आ–आफ्नै सूचना–घेराभित्र काम गरिरहेका थिए। एक निकायसँग भएको संकेत अर्को निकायसम्म समयमा नपुग्नु, घरेलु र बाह्य खतरा सम्बन्धी सूचनाबीच समन्वय नहुनु, र विभिन्न निकायले अलग–अलग निष्कर्ष निकाल्नु ९/११ पछिको प्रमुख आलोचना थियो।

त्यसपछि अमेरिकी कंग्रेसले गुप्तचर सुधार तथा आतंकवाद निवारण ऐन, २००४ मार्फत गुप्तचर संरचना पुनर्गठन गर्‍यो। ODNI को आफ्नै इतिहास पृष्ठले पनि ९/११ आयोगपछि कंग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनमा ठूला संशोधन गर्दै गुप्तचर सुधार अघि बढाएको उल्लेख गर्छ।

DNI पदको उद्देश्य थियाे- अमेरिकी गुप्तचर समुदायका विभिन्न निकायलाई एउटै रणनीतिक ढाँचामा जोड्नु, राष्ट्रपतिलाई समेकित गुप्तचर मूल्यांकन उपलब्ध गराउनु, र संकटका समयमा सूचना बाँडफाँटको पुरानो विफलता दोहोरिन नदिनु। आज अमेरिकी गुप्तचर समुदाय १८ वटा संस्थाबाट बनेको छ, जसमा ODNI, CIA, NSA, DIA, FBI लगायत रक्षा, न्याय, विदेश, ऊर्जा, गृह सुरक्षा र अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध गुप्तचर संरचनाहरू पर्छन्।

तर कुनै संस्था ऐतिहासिक कारणले जन्मियो भन्दैमा यसको स्थायी वैधता स्वतः सुनिश्चित हुँदैन। संस्थाको औचित्य त्यसले संकटमा कति प्रभावकारी समन्वय गर्छ, तथ्यमा आधारित विश्लेषण दिन सक्छ कि सक्दैन, राजनीतिक दबाबबाट कति टाढा रहन सक्छ, र कानुनी जवाफदेहिताभित्र रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। आजको अमेरिकी DNI बहस ठीक यही विन्दुमा पुगेको छ।

ग्याबार्डदेखि पल्टेसम्म : नेतृत्व, निष्ठा र अनुभवको प्रश्न

तुल्सी ग्याबार्डको DNI नियुक्तिले सुरुदेखि नै अमेरिकी राजनीतिक वृत्तमा बहस जन्माएको थियो। उनी पूर्व सांसद हुन्, सैन्य पृष्ठभूमि भएकी छिन्, तर परम्परागत वासिङ्टन विदेश नीति सहमति भन्दा भिन्न धारणा राख्ने राजनीतिक व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्छिन्। ग्याबार्डले DNI का रूपमा शपथ लिँदा “सही, निष्पक्ष र समयमै प्राप्त हुने गुप्तचर सूचना” राष्ट्रपति, कंग्रेस र सेनाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने बताएकी थिइन्। उनले गुप्तचर समुदायप्रतिको सार्वजनिक विश्वास कमजोर भएको र त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेकी थिइन्।

त्यसैले ग्याबार्डको नियुक्ति केवल व्यक्ति–परिवर्तन थिएन; त्यो अमेरिकी गुप्तचर समुदायलाई ट्रम्प प्रशासनले कसरी पुनर्परिभाषित गर्न चाहन्छ भन्ने संकेतका रूपमा पनि हेरियो। समर्थकहरूका लागि उनी पुरानो सुरक्षा–नोकरशाहीलाई चुनौती दिने सुधारवादी अनुहार थिइन्। आलोचकहरूका लागि भने उनी गुप्तचर समुदायको पेशागत निरन्तरता र साझेदार राष्ट्रहरूसँगको विश्वासका लागि अनिश्चित संकेत थिइन्।

पछिल्लो चरणमा बिल पल्टेलाई कार्यवाहक DNI बनाउने निर्णयले बहसलाई अझ तीव्र बनाएको छ। पल्टेको सार्वजनिक प्रशासनिक पृष्ठभूमि मुख्यतः आवास वित्त र संघीय नियमनसँग जोडिन्छ, परम्परागत गुप्तचर वा राष्ट्रिय सुरक्षा नेतृत्वसँग होइन। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि उनको नियुक्तिलाई असामान्य भनेका छन्, किनकि उनले कार्यवाहक DNI का रूपमा १८ अमेरिकी गुप्तचर निकायमाथि अस्थायी नेतृत्व गर्ने अवस्था आएको छ।

यहाँ सावधानीपूर्वक छुट्याउनुपर्ने कुरा के हो भने, अनुभवको अभाव आफैंमा गैरकानुनी कुरा होइन। अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई आफ्नो प्रशासनका लागि विश्वासपात्र व्यक्ति छनोट गर्ने राजनीतिक अधिकार हुन्छ। तर राष्ट्रिय गुप्तचर संयन्त्र यस्तो क्षेत्र हो जहाँ राजनीतिक निष्ठा, प्रशासनिक दक्षता र तथ्य–स्वतन्त्रता बीचको सन्तुलन अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। यही कारण पल्टेको नियुक्तिमाथि उठेको प्रश्न व्यक्ति–विशेष विरुद्धको आरोपभन्दा ठूलो छ। यो गुप्तचर नेतृत्वका लागि मुख्य मापदण्ड के हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न हो।

यसैबीच जे क्लेटनलाई स्थायी DNI का रूपमा अघि सारिएको प्रक्रिया पनि बहसको अर्को आयाम बनेको छ। ह्वाइट हाउसले २०२६ जुनमा क्लेटनको DNI मनोनयनलाई समर्थन गर्दै वक्तव्य प्रकाशित गरेको थियो। तर स्थायी नेतृत्व, कार्यवाहक नियुक्ति र सिनेट पुष्टि प्रक्रियाबीच देखिएको अनिश्चितताले गुप्तचर समुदायको संस्थागत निरन्तरताबारे प्रश्न उठाएको छ। गुप्तचर नेतृत्वमा स्थायित्व कमजोर हुँदा त्यसको असर केवल वासिङ्टनको प्रशासनमा होइन, अमेरिकी सुरक्षा साझेदारी, गोप्य सूचना साझेदारी र विश्वव्यापी नीतिगत विश्वसनीयतासम्म पुग्न सक्छ।

‘गहिरो राज्य’ भाष्य र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको सीमा

ट्रम्प र उनका समर्थकहरूको राजनीतिक भाष्यमा अमेरिकी गुप्तचर तथा सुरक्षा संयन्त्रलाई लामो समयदेखि “गहिरो राज्य” (डिप स्टेट) अर्थात निर्वाचित नेतृत्वभन्दा बाहिर रहेको स्थायी सुरक्षा–नोकरशाही शक्तिका रूपमा चित्रित गरिँदै आएको छ। उनीहरूको तर्कमा, स्थायी प्रशासनिक र गुप्तचर संरचनाले कहिलेकाहीँ निर्वाचित राष्ट्रपतिको नीति कार्यक्रमलाई कमजोर पार्छ, सूचनालाई चयनात्मक रूपमा प्रयोग गर्छ, र जनादेशभन्दा बाहिर गएर नीति प्रक्रियालाई प्रभावित गर्छ।

यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा, गुप्तचर नेतृत्वमा राजनीतिक रूपमा विश्वासिलो व्यक्ति ल्याउनु संस्थाको राजनीतिकरण होइन, बरु निर्वाचित नेतृत्वको नियन्त्रण पुनःस्थापना हो भन्ने तर्क ट्रम्प पक्षबाट आउँछ। लोकतान्त्रिक शासनमा गुप्तचर निकाय निर्वाचित नेतृत्वभन्दा माथि रहन सक्दैनन्; यो तर्क आफैंमा अस्वीकार्य पनि होइन।

तर आलोचकहरूको चिन्ता फरक छ। उनीहरूका अनुसार, निर्वाचित नेतृत्वको वैध नियन्त्रण र गुप्तचर विश्लेषणको राजनीतिक अधीनता एउटै कुरा होइनन्। राष्ट्रपतिले नीति दिशा दिन सक्छन्, तर गुप्तचर निष्कर्षलाई आफ्नो राजनीतिक कथासँग मिलाउन दबाब दिन सक्दैनन्। गुप्तचर समुदायको पेशागत मूल्य नै त्यही हो; सत्ता अनुकूल निष्कर्ष होइन, तथ्यमा आधारित मूल्यांकन।

यही सीमा धुमिल हुन थालेपछि DNI पद विवादको केन्द्रमा आउँछ। लोकतन्त्रमा गुप्तचर संयन्त्र असीमित स्वायत्त हुनु खतरनाक हुन्छ; तर पूर्ण राजनीतिक आज्ञापालक बन्नु पनि उत्तिकै खतरनाक हुन्छ। लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र पेशागत स्वतन्त्रता बीचको कठिन सन्तुलन नै DNI विवादको मूल हो।

DNI : प्रमुख, समन्वयक वा सीमित अधिकार भएको शीर्ष पद?

कागजमा DNI अमेरिकी गुप्तचर समुदायको प्रमुख हो। आधिकारिक विवरण अनुसार DNI ले राष्ट्रिय गुप्तचर कार्यक्रमको कार्यान्वयनको निरीक्षण गर्छ र राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद तथा गृह सुरक्षा परिषदको प्रमुख गुप्तचर सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्छ।

तर व्यवहारमा यो पदको अधिकार जटिल छ। CIA सँग आफ्नै ऐतिहासिक गोप्य कारबाही संस्कृति छ। NSA सँग विशाल प्रविधिगत निगरानी क्षमता छ। DIA र अन्य रक्षा गुप्तचर निकाय सैन्य संरचनासँग जोडिएका छन्। FBI घरेलु कानुन कार्यान्वयन, अदालत र आन्तरिक सुरक्षासँग सम्बद्ध छ। विदेश मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, ट्रेजरी र होमल्याण्ड सेक्युरिटीका आफ्नै गुप्तचर विश्लेषण संयन्त्र छन्।

यसैले DNI पूर्ण सञ्चालन प्रमुख भन्दा बढी रणनीतिक समन्वयक हो। उसले सबै निकायलाई एउटै सूचनात्मक चित्रमा जोड्न खोज्छ, तर प्रत्येक निकायका बजेट, संस्कृति, कानुनी अधिकार र राजनीतिक पहुँच अलग–अलग हुन्छन्। यही संरचनागत वास्तविकताले DNI पदलाई एकैचोटि शक्तिशाली र सीमित बनाउँछ।

यदि ह्वाइट हाउसले प्रत्यक्ष रूपमा CIA निर्देशक, रक्षा सचिव, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार वा अन्य निकाय मार्फत सूचना लिन थाल्यो भने DNI को भूमिका कमजोर हुन सक्छ। तर त्यसै कारण DNI अनावश्यक छ भन्ने निष्कर्ष हतारो हुन्छ। आजको सुरक्षा वातावरण बहुआयामिक छ; साइबर हमला, विदेशी प्रभाव अभियान, आतंकवाद, आणविक प्रसार, आर्थिक जासुसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चुनावी हस्तक्षेप, प्रविधि आपूर्ति शृंखला र भू–राजनीतिक तनाव आपसमा गाँसिएका छन्।

यस्तो अवस्थामा एउटा एकीकृत गुप्तचर दृष्टि आवश्यक छ। प्रश्न DNI चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने मात्र होइन। वास्तविक प्रश्न हो—DNI लाई कति पेशागत, कति स्वतन्त्र, कति जवाफदेही र कति गैर–पक्षपाती बनाउन सकिन्छ?

FISA धारा ७०२ : सुरक्षा र नागरिक स्वतन्त्रताको संवेदनशील सिमाना

DNI विवादलाई विदेशी गुप्तचर निगरानी ऐन (FISA) को धारा ७०२ सम्बन्धी बहसबाट अलग गरेर बुझ्न सकिँदैन। धारा ७०२ अमेरिकी गुप्तचर प्रणालीको अत्यन्त शक्तिशाली कानुनी औजार हो। आधिकारिक अमेरिकी गुप्तचर विवरण अनुसार यसले अमेरिकी नागरिक वा अमेरिकाभित्र रहेका व्यक्तिलाई लक्षित गर्न अनुमति दिँदैन; यसले केवल अमेरिका बाहिर रहेका गैर–अमेरिकी व्यक्तिलाई विदेशी गुप्तचर प्रयोजनका लागि लक्षित गर्न अनुमति दिन्छ।

तर बहस यहाँ समाप्त हुँदैन। आधिकारिक विवरणले नै स्वीकार गरेको छ कि विदेशमा रहेका गैर–अमेरिकी लक्ष्यले अमेरिकी व्यक्तिसँग फोन वा इमेल मार्फत सम्पर्क गर्न सक्छ, जसले गर्दा अमेरिकी व्यक्ति सम्बन्धी सूचना संकलन, राखिने प्रक्रिया, बाँडफाँट र खोजीबारे विशेष न्यूनिकरण तथा निगरानी प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ।

यसैले धारा ७०२ केवल आतंकवाद वा विदेशी खतरा पहिचान गर्ने सुरक्षा औजार मात्र होइन; यो गोपनीयता, नागरिक स्वतन्त्रता, अदालतको भूमिका, कार्यकारी शक्ति र गुप्तचर निगरानीको पारदर्शितासँग जोडिएको विषय पनि हो। जब यति शक्तिशाली निगरानी संरचना राजनीतिक ध्रुवीकरणको समयमा पुनः बहसमा आउँछ, र त्यही समयमा गुप्तचर नेतृत्व पनि विवादित हुन्छ, तब जोखिम दोब्बर हुन्छ।

लोकतन्त्रमा सुरक्षा संयन्त्र कमजोर बनाएर राज्य चल्दैन। तर सुरक्षा संयन्त्रलाई अपारदर्शी, असीमित वा राजनीतिक रूपमा निर्देशित बनाउँदा पनि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। DNI र FISA बहसले यही कठिन प्रश्न उठाउँछ। अदृश्य राज्य शक्ति कसले चलाउँछ, कसरी चलाउँछ, र जनताप्रति कति जवाफदेही रहन्छ?

संस्था होइन, सञ्चालन नै वैधताको कसी

DNI पदको वैधता यसको नाममा होइन, यसको सञ्चालनमा निर्भर हुन्छ। यदि यस पदमा पेशागत रूपमा सक्षम, अनुभवी, तथ्यप्रति प्रतिबद्ध र राजनीतिक दबाबबाट तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र नेतृत्व रह्यो भने यसले अमेरिकी गुप्तचर प्रणालीलाई समन्वित, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन सक्छ।

तर यदि यो पद राजनीतिक वफादारी, प्रशासनिक प्रतिशोध, विपक्षीमाथि निगरानी, वा राष्ट्रपतिको तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकता अनुसार गुप्तचर निष्कर्ष निर्माण गर्ने औजार बन्यो भने, ९/११ पछि गरिएको सुरक्षा सुधारको नैतिक आधार नै कमजोर हुन्छ।

यसैले सुधारको बहस आवश्यक छ। DNI पदका लागि योग्यता मापदण्ड स्पष्ट पार्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा अनुभवलाई प्रमुख आधार बनाउने, सिनेट पुष्टिकरण प्रक्रियालाई गम्भीर बनाउने, कार्यवाहक नियुक्तिको दुरुपयोग रोक्ने, गुप्तचर समुदायका महानिरीक्षक र नागरिक स्वतन्त्रता कार्यालयलाई बलियो बनाउने, तथा कंग्रेसको द्विदलीय निगरानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयहरू बहसयोग्य छन्।

तर कानुनी सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन। राजनीतिक संस्कार पनि बदलिनुपर्छ। गुप्तचर निकायले निर्वाचित नेतृत्वलाई चुनौती दिन होइन, तथ्यमा आधारित विश्लेषण दिनुपर्छ। निर्वाचित नेतृत्वले पनि गुप्तचर निकायलाई आफ्नो राजनीतिक कथा प्रमाणित गर्ने संयन्त्रका रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन।

बदलिँदो विश्वमा अमेरिकी गुप्तचर विश्वसनीयता

यो बहस अमेरिकी आन्तरिक राजनीति मात्र होइन। अमेरिका अझै पनि विश्वको सबैभन्दा प्रभावशाली सैन्य, वित्तीय, प्रविधिगत र गुप्तचर शक्ति हो। अमेरिकी गुप्तचर मूल्यांकनले युद्ध, प्रतिबन्ध, सैन्य गठबन्धन, प्रविधि नियन्त्रण, साइबर नीति, आणविक प्रसार र क्षेत्रीय संकटहरूमा गहिरो प्रभाव पार्छ।

यदि अमेरिकी गुप्तचर नेतृत्वमाथि राजनीतिकरणको छाया गहिरियो भने अमेरिकी चेतावनी, सुरक्षा दाबी र कूटनीतिक तर्कलाई विश्वले बढी शंकाका साथ हेर्न थाल्छ। विशेषगरी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थातर्फ संक्रमण भइरहेका बेला वासिङ्टनको संस्थागत अस्थिरता आफैंमा भू–राजनीतिक संकेत बन्न सक्छ।

चीनको उदय, रुससँग पश्चिमको टकराव, पश्चिम एसियामा शक्ति समीकरणको परिवर्तन, ग्लोबल साउथको बढ्दो आत्मविश्वास र वैकल्पिक आर्थिक–सुरक्षा ढाँचाको विस्तारले अमेरिकालाई पुरानो एकध्रुवीय आत्मविश्वासमा बसिरहन दिँदैन। यस्तो समयमा अमेरिकी गुप्तचर प्रणाली पेशागत, विश्वसनीय र कानुनी रूपमा संयमित रहनु अमेरिकाका लागि मात्र होइन, उसका साझेदार, प्रतिस्पर्धी र साना राष्ट्रहरूका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

हिमालयदेखि ह्वाइट हाउससम्म : नेपालको मौन चासो

नेपाल अमेरिकी गुप्तचर संरचनाको प्रत्यक्ष हिस्सा होइन। तर नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति अत्यन्त संवेदनशील छ। भारत र चीनबीच अवस्थित नेपाल अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धा, विकास सहायता, प्रविधि शासन, साइबर नीति र क्षेत्रीय सुरक्षा बहसबाट अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छ।

नेपालमा एमसीसी सम्झौताबारे भएको बहस यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। अमेरिकी पक्षले एमसीसीलाई विकास सहायता र पूर्वाधार परियोजनाका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। तर नेपालमा यसलाई भू–राजनीतिक दृष्टिले पनि हेरियो। इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धा र क्षेत्रीय शक्ति–सन्तुलनसँग यसको सम्बन्धबारे तीव्र बहस भयो।

यसले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ : नेपालजस्तो सानो राष्ट्रका लागि बाह्य सहायता, सुरक्षा दृष्टिकोण, कूटनीतिक दबाब र महाशक्ति प्रतिस्पर्धा सधैं अलग–अलग विषय हुँदैनन्। वासिङ्टनमा बनेका गुप्तचर मूल्यांकन, नीति निष्कर्ष र रणनीतिक भाष्यले काठमाडौंको कूटनीतिक वातावरणलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ।

त्यसैले नेपालका नीति–निर्माता, पत्रकार र विश्लेषकहरूका लागि अमेरिकी राजनीतिलाई केवल राष्ट्रपति, पार्टी वा निर्वाचनको सतहमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। अमेरिकी राज्य संरचना कंग्रेस, अदालत, रक्षा संयन्त्र, गुप्तचर समुदाय, वित्तीय शक्ति, प्रविधि कम्पनी, थिंक–ट्यांक र वैचारिक नेटवर्कहरूको जटिल अन्तरक्रियाबाट चल्छ। DNI विवादले त्यही गहिरो संरचनाको एउटा झलक दिन्छ।

सूचना, शक्ति र लोकतन्त्रको त्रिकोण

आधुनिक राज्यमा सूचना नै शक्ति हो। विशेषगरी गुप्त सूचना राज्यको सबैभन्दा संवेदनशील शक्ति हो, किनकि त्यसले युद्ध, प्रतिबन्ध, कूटनीति, आन्तरिक सुरक्षा, निगरानी, गठबन्धन निर्माण र सार्वजनिक धारणा निर्माणसम्म दिशा दिन सक्छ।

तर सूचना तब मात्र उपयोगी हुन्छ, जब त्यो तथ्यमा आधारित, पेशागत रूपमा विश्लेषित र राजनीतिक दबाबबाट सम्भव भएसम्म मुक्त हुन्छ। सत्ता अनुकूल बनाइएको सूचना प्रचार हुन सक्छ, तर गुप्तचर विश्लेषण हुन सक्दैन। लोकतन्त्रमा गुप्तचर निकाय पूर्ण स्वतन्त्र हुन सक्दैनन्; उनीहरू निर्वाचित नेतृत्व, कानुन, अदालत र संसदको निगरानी अन्तर्गत रहनुपर्छ। तर लोकतन्त्रमा गुप्तचर निकाय पूर्ण राजनीतिक दास पनि हुन सक्दैनन्; उनीहरूको काम सत्तालाई खुसी पार्नु होइन, असहज भए पनि तथ्य प्रस्तुत गर्नु हो।

DNI विवाद यही त्रिकोणको परीक्षा हो- सूचना, शक्ति र लोकतन्त्रबीच सन्तुलन कायम रहन्छ कि रहँदैन?

निष्कर्ष

DNI पदको आवश्यकता समाप्त भएको छैन। बरु आजको जटिल विश्वमा यसको आवश्यकता अझ बढेको छ। साइबर युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आणविक प्रसार, आर्थिक जासुसी, आतंकवाद, विदेशी प्रभाव अभियान र महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको समयमा अमेरिकी गुप्तचर समुदायलाई समन्वय गर्ने शीर्ष संरचना आवश्यक छ।

तर आवश्यकता र वैधता एउटै कुरा होइनन्। DNI पद आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसको वैधता स्वतः सुरक्षित हुँदैन। यसको वैधता यसले कति तथ्यमा आधारित विश्लेषण दिन्छ, कति पेशागत स्वतन्त्रता कायम गर्छ, कति कानुनी जवाफदेहिताभित्र रहन्छ, र कति नागरिक स्वतन्त्रताको सीमालाई सम्मान गर्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।

समस्या DNI पदको अस्तित्वमा मात्र होइन; समस्या त्यसलाई कसले, कुन दृष्टिकोणले र कुन जवाफदेहितामा सञ्चालन गर्छ भन्नेमा छ। यदि यो पद पेशागत क्षमता, संस्थागत निरन्तरता र लोकतान्त्रिक निगरानीको केन्द्र बन्यो भने यो अमेरिकी सुरक्षा संरचनाको आवश्यक स्तम्भ रहन्छ। तर यदि यो पद राजनीतिक वफादारी, प्रशासनिक प्रतिशोध वा ह्वाइट हाउसको तत्कालीन स्वार्थको उपकरण बन्यो भने यसले अमेरिकी गुप्तचर प्रणालीकै विश्वसनीयता कमजोर पार्न सक्छ।

यो विवाद वासिङ्टनको खबर मात्र होइन। यो बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको संकेत हो। शक्तिशाली राष्ट्रका गुप्तचर संरचना कसरी चल्छन्, त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप कति हुन्छ, र त्यहाँबाट बनेका नीतिले साना राष्ट्रलाई कसरी प्रभावित पार्छ भन्ने बुझ्न चाहने काठमाडौंका लागि पनि यो बहस गम्भीर अध्ययनको विषय हो।

अन्ततः DNI पद सुरक्षा समन्वयक रहन्छ कि राजनीतिक नियन्त्रणको जोखिममा फस्छ भन्ने प्रश्न केवल अमेरिकाले दिने उत्तरमा निर्भर छैन। यो उत्तर अमेरिकी लोकतन्त्रको संस्थागत परिपक्वता, गुप्तचर समुदायको पेशागत साहस, कंग्रेसको निगरानी क्षमता र राष्ट्रपतिको शक्ति प्रयोग गर्ने संयमतामा निर्भर हुनेछ। यही कारण आजको DNI बहस अमेरिकी राज्यको एउटा पदबारे मात्र होइन; लोकतन्त्रमा अदृश्य शक्ति कसरी नियन्त्रित हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी प्रश्नबारे पनि हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।