कृत्रिम बुद्धिमत्ता र नयाँ विश्वशक्ति संघर्ष : डाटा, एल्गोरिदम, सेमिकन्डक्टर र ऊर्जाको भू–राजनीति

# प्रेम सागर पौडेल

२१औँ शताब्दीको शक्ति–राजनीति मौलिक रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ। विगत शताब्दीमा विश्वशक्ति संघर्ष मुख्यतः भूभाग, समुद्री मार्ग, ऊर्जा स्रोत, सैन्य गठबन्धन, व्यापार मार्ग र वित्तीय प्रणाली वरिपरि घुम्थ्यो। आज ती सबै तत्व सान्दर्भिक छन्, तर शक्ति–सन्तुलनको निर्णायक केन्द्र थप सूक्ष्म, अदृश्य र प्रविधिनिर्भर बन्दै गएको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई एकल प्रविधिका रूपमा हेर्ने समय समाप्त भएको छ। आजको प्रश्न केवल यो होइन कि कुन राष्ट्रसँग ठूलो सेना छ। प्रश्न यो पनि हो कि कुन राष्ट्रसँग अत्याधुनिक चिप छ, कसले डाटा नियन्त्रण गर्छ, कसले एल्गोरिदम बनाउँछ, कसले क्लाउड पूर्वाधार चलाउँछ, कसले ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ, र कसले विश्वव्यापी डिजिटल मानक निर्धारण गर्छ।

यो रूपान्तरण बुझ्नका लागि शीतयुद्धकालीन प्रविधि प्रतिस्पर्धाको ऐतिहासिक पाठ उपयोगी हुन्छ। जसरी २०औँ शताब्दीमा अन्तरिक्ष दौड र आणविक प्रविधिले विश्वशक्ति संरचना निर्धारण गरेका थिए, त्यसरी नै २१औँ शताब्दीमा एआई, सेमिकन्डक्टर र डाटाले नयाँ विश्व व्यवस्थाको जग बसाल्दैछन्। तर एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता छ। शीतयुद्धमा प्रविधि प्रतिस्पर्धा मुख्यतः दुई महाशक्तिबीच सीमित थियो; आजको डिजिटल युगमा राज्यसँगै बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरू, जस्तै गुगल, माइक्रोसफ्ट, मेटा, ओपनएआई, बाइटडान्स, टेन्सेन्ट र ह्वावे, शक्तिका स्वतन्त्र केन्द्रका रूपमा उदाएका छन्। यी गैर–राज्य शक्तिहरूले आफ्नो एल्गोरिदम, क्लाउड र प्लेटफर्म मार्फत राज्यको परम्परागत सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिइरहेका छन्। यही कारण एआई अब प्रविधि उद्योगको विषय मात्र रहेन; यो राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, वैचारिक प्रभाव, श्रम बजार, शासन प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–सन्तुलनको मूल प्रश्न बनेको छ।

कुनै समय तेललाई विश्व अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार भनिन्थ्यो। आज डाटालाई त्यही भूमिकामा देख्न थालिएको छ। तर यो दृश्य अपूर्ण र भ्रामक छ। तेल निकालिन्छ, प्रशोधन गरिन्छ र उपभोग गरिन्छ; यसको प्रयोग एकपटक मात्र हुन्छ। डाटा निरन्तर उत्पादन हुन्छ, संकलन हुन्छ, विश्लेषण हुन्छ, पुनःप्रयोग हुन्छ र राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक व्यवहारलाई आकार दिन प्रयोग हुन्छ। तेल दुर्लभ हुँदै जान्छ; डाटा हरेक क्षण विस्तारित हुँदै जान्छ। तेलको मूल्य सकिएपछि समाप्त हुन्छ; डाटाको मूल्य पुनःप्रयोग र पुनर्संयोजनमा झन बढ्छ। यी आधारभूत भिन्नताहरूले डाटालाई तेलको दृश्यबाट मुक्त गरेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन्। डाटा केवल नयाँ तेल होइन; यो नयाँ सार्वभौमिकता हो। जसले नागरिक, बजार, भू–स्थान, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय व्यवहार, सञ्चार र सुरक्षा सम्बन्धी डाटा नियन्त्रण गर्छ, उसले भविष्यको नीति, अर्थतन्त्र र समाजमाथि गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ।

यस सन्दर्भमा एआईको आन्तरिक विभेद बुझ्नु आवश्यक छ। न्यारो एआई अर्थात विशिष्ट कार्यका लागि डिजाइन गरिएको, जनरेटिभ एआई अर्थात नयाँ सामग्री सिर्जना गर्ने, फाउन्डेसन मोडेल अर्थात विशाल पूर्व–प्रशिक्षित प्रणाली र एजीआई अर्थात मानव–स्तरीय सामान्य बुद्धिमत्ता, जुन अहिलेसम्म परिकल्पना मात्र हो, बीच भू–राजनीतिक जोखिम र अवसरमा ठूलो अन्तर छ। न्यारो एआईले मुख्यतः आर्थिक उत्पादकता र सैन्य क्षमता प्रभावित गर्छ। जनरेटिभ एआई र फाउन्डेसन मोडेलले सूचना पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक प्रभाव र ज्ञान उत्पादनको शक्ति सन्तुलन बदलिरहेका छन्। एजीआईको सम्भावनाले रणनीतिक स्थिरताका सबै परम्परागत मान्यतालाई चुनौती दिन सक्छ। यी विभिन्न प्रकारका एआईले भू–राजनीतिमा पार्ने असर फरक–फरक हुन्छ, र नीति निर्माणमा यो भिन्नतालाई ध्यान दिनैपर्छ।

एआई युगमा सार्वभौमिकताको परिभाषा विस्तार भएको छ। परम्परागत सार्वभौमिकता भूभाग, सीमा, सेना, मुद्रा र कानुनसँग जोडिन्थ्यो। नयाँ डिजिटल सार्वभौमिकता डाटा भण्डारण, क्लाउड पूर्वाधार, एआई मोडेल, साइबर सुरक्षा, चिप आपूर्ति, डिजिटल भुक्तानी, नागरिक पहिचान प्रणाली, सामाजिक सञ्जाल, सूचना प्रवाह र एल्गोरिदमिक निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएको छ। यसको सबैभन्दा गम्भीर पाटो के हो भने, कुनै देश राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र भएर पनि प्रविधिगत रूपमा पूर्णतः निर्भर हुन सक्छ। यदि उसको सरकारी डाटा विदेशी क्लाउडमा छ, वित्तीय व्यवहार विदेशी प्लेटफर्ममा निर्भर छ, सञ्चार विदेशी एल्गोरिदमले आकार दिन्छ, सुरक्षा प्रणाली विदेशी उपकरणमा आधारित छ र नीति निर्माण विदेशी डाटा विश्लेषणमा निर्भर छ भने उसको वास्तविक सार्वभौमिकता अपूर्ण हुन्छ। यही कारण आज विश्वमा “रणनीतिक स्वायत्तता” (Strategic Autonomy) को अवधारणा बढ्दो रूपमा महत्वपूर्ण बन्दैछ। यसले पूर्ण अलगाव र अन्धनिर्भरता दुवैको सट्टा, आफ्नो निर्णय–क्षमता सुरक्षित राख्दै चयनात्मक अन्तरनिर्भरता निर्माण गर्ने मार्ग खोज्छ।

आज विश्वमा एआई शक्ति संघर्ष तीन अन्तरसम्बन्धित तहमा चलिरहेको छ। पहिलो तह हो, चिप र कम्प्युटिङ शक्तिको संघर्ष। उच्चस्तरीय एआई मोडेल विकास गर्न अत्याधुनिक सेमिकन्डक्टर, ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट (जीपीयू), डाटा सेन्टर, विद्युत आपूर्ति र प्रशिक्षित इन्जिनियर आवश्यक पर्छन्। यही कारण अमेरिका, चीन, युरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान र भारत सेमिकन्डक्टर तथा एआई पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन्। तर यथार्थमा, सेमिकन्डक्टर आपूर्ति शृंखला यति जटिल र अन्तरनिर्भर छ कि कुनै एक देशले यसलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न सक्दैन। डच लिथोग्राफी (एएसएमएल), जापानी रसायन, ताइवानी निर्माण (टीएसएमसी), अमेरिकी डिजाइन सफ्टवेयर (क्याडेन्स, सिनोप्सिस) र बेलायती एआरएम आर्किटेक्चर एक–अर्कामा गाँसिएका छन्। अमेरिकी निर्यात नियन्त्रणको उद्देश्य चीनलाई अत्याधुनिक एआई चिप र सेमिकन्डक्टर उपकरणमा पहुँच सीमित गर्नु हो। चीनले आत्मनिर्भर चिप उद्योग, घरेलु एआई मोडेल र राष्ट्रिय प्रविधि संरचना निर्माणमा जोड दिएको छ। तर पूर्ण आत्मनिर्भरता चिप उद्योगमा लगभग असम्भव छ। यो संघर्ष केवल व्यापारिक प्रतिस्पर्धा होइन, आपूर्ति शृंखलाका निर्णायक बिन्दुहरू (चोकप्वाइन्ट) नियन्त्रण गर्ने प्रयास हो। यो भविष्यको सैन्य, औद्योगिक, वित्तीय र ज्ञान–शक्तिको आधार नियन्त्रणको लडाइँ हो।

दोस्रो तह हो, डाटा र एल्गोरिदमिक प्रभुत्वको संघर्ष। एआई मोडेल कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा केवल चिपमा निर्भर हुँदैन; ठूलो, विविध, गुणस्तरीय र कानुनी रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने डाटा आवश्यक हुन्छ। अंग्रेजी भाषामा उपलब्ध डाटा विश्वको डिजिटल ज्ञान संरचनामा असमान रूपमा प्रभुत्वशाली छ। यसले एआई मोडेलको भाषिक, सांस्कृतिक र वैचारिक झुकावमा गहिरो प्रभाव पार्छ। साना भाषाहरू, स्थानीय ज्ञान प्रणाली, आदिवासी इतिहास, दक्षिणी विश्वका अनुभव, पूर्वीय दर्शन र गैर–पश्चिमी राजनीतिक अवधारणा एआई प्रशिक्षणमा पर्याप्त रूपमा प्रतिनिधित्व भएका छैनन्। परिणामस्वरूप, भविष्यका एआई प्रणालीले विश्वलाई असमान भाषिक र सांस्कृतिक दृष्टिबाट बुझ्ने मात्र होइन, त्यो पूर्वाग्रहलाई स्वचालित रूपमा पुनरुत्पादन र सुदृढ गर्ने खतरा छ। यो केवल प्रविधिगत समस्या होइन; ज्ञान–न्याय (Epistemic Justice) को मूल प्रश्न हो।

तेस्रो तह हो, शासन र मानक निर्धारणको संघर्ष। एआईलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा विश्वमा फरक दृष्टिकोण देखिन्छ। युरोपले जोखिम–आधारित नियमन (EU AI Act) मार्फत मानव अधिकार र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएको छ। अमेरिका नवप्रवर्तन, निजी क्षेत्र र राष्ट्रिय सुरक्षाबीच सन्तुलन खोजिरहेको छ। चीनले एआई विकास, सामाजिक स्थिरता, राज्य क्षमता र शासन नियन्त्रणलाई एकसाथ अघि बढाउने प्रयास गरेको छ। भारतले सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार, स्थानीय नवप्रवर्तन, भाषा प्रविधि र डिजिटल समावेशितालाई अलग पहिचानका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, OECD, G20, र ग्लोबल पार्टनरसिप अन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (GPAI) ले विश्वव्यापी एआई शासनका साझा सिद्धान्त खोजिरहेका छन्। तर वास्तविक समस्या के हो भने प्रविधिको गति नियमनको गतिभन्दा धेरै छिटो छ, र यी बहुपक्षीय मञ्चहरू स्वयं शक्ति प्रतिस्पर्धाको अखडा बनेका छन्।

एआई युगको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभाष यही हो। प्रविधि विश्वव्यापी छ, तर शासन राष्ट्रिय छ। डाटा सीमापार बग्छ, तर कानुन सीमाभित्र लेखिन्छ। एआई मोडेल बहुराष्ट्रिय कम्पनीले बनाउँछन्, तर त्यसको सामाजिक प्रभाव स्थानीय समुदायले भोग्छन्। चिप आपूर्ति श्रृंखला विश्वव्यापी छ, तर निर्यात नियन्त्रण राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारमा लागू हुन्छ। साइबर आक्रमणको स्रोत अस्पष्ट हुन सक्छ, तर त्यसको राजनीतिक असर राज्यहरूबीचको तनावमा देखिन्छ। यही कारण एआई शासनलाई केवल घरेलु कानुनले समाधान गर्न सक्दैन; बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय तहबीच नयाँ समन्वयको खाँचो छ। यस बहसमा बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूको शक्तिलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। केही कम्पनीको बजार पूँजीकरण धेरै राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा ठूलो छ। यिनले एल्गोरिदमिक सार्वभौमिकता, डाटा–सार्वभौमिकता र प्लेटफर्म सार्वभौमिकता जस्ता अवधारणालाई मूर्त रूप दिइरहेका छन्। राज्यको कानुन र कम्पनीको सेवा सर्तबीचको द्वन्द्वले शासनको नयाँ संकट सिर्जना गरेको छ।

एआईले विश्व अर्थतन्त्रलाई उत्पादकता, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्त, ऊर्जा व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवामा ठूलो अवसर दिन सक्छ। तर अवसरसँगै असमानता पनि बढ्न सक्छ। जससँग एआई पूर्वाधार, पूँजी, कम्प्युटिङ शक्ति, डाटा र दक्ष जनशक्ति छ, उसले छिटो लाभ उठाउँछ। जससँग यी छैनन्, ऊ प्रविधिको उपभोक्ता मात्र बन्न सक्छ। यो जोखिम Global South का लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ। यसै सन्दर्भमा एआई उपनिवेशवादको खतरा गम्भीर छ। विगतमा उपनिवेशवाद भूभाग, व्यापार, खनिज र सैन्य नियन्त्रणबाट चल्थ्यो। आज डिजिटल उपनिवेशवाद डाटा संकलन, प्लेटफर्म निर्भरता, एल्गोरिदमिक प्रभाव, क्लाउड नियन्त्रण, प्रविधि लाइसेन्स, बौद्धिक सम्पत्ति र डिजिटल वित्तीय संरचनामार्फत विकसित हुन सक्छ। तर यो खतरा बहुआयामिक छ। कुनै सानो देश पश्चिमी प्रविधि कम्पनीमा मात्र होइन, आफ्नो ठूलो छिमेकीको डिजिटल पूर्वाधारमा पनि उत्तिकै निर्भर हुन सक्छ। दुवै प्रकारको निर्भरताले नीति स्वायत्ततालाई सीमित बनाउँछ।

तर एआईलाई केवल खतरा भनेर हेर्नु पनि गलत हुन्छ। यो विकासशील देशहरूका लागि एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो। सही नीति, सार्वजनिक लगानी, खुला डाटा संरचना, स्थानीय भाषा मोडेल, विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य र नैतिक नियमन बनाइयो भने एआईले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विपद व्यवस्थापन र आर्थिक उत्पादकता बढाउन सक्छ। यसै सन्दर्भमा, ओपन सोर्स एआई (जस्तै, मेटाको लामा, मिस्ट्रल) र विकेन्द्रीकृत प्रविधिहरू (फेडरेटेड लर्निङ) ले साना राज्यहरूलाई केन्द्रीकृत शक्ति संरचनालाई बाइपास गर्ने महत्वपूर्ण विकल्प प्रदान गरेका छन्। यी प्रविधिले पूर्वाधारको स्वामित्व विकेन्द्रित गर्दै स्थानीय अनुकूलनको सम्भावना बढाउँछन्।

एआई र सेमिकन्डक्टरको संघर्षले विश्व आपूर्ति शृंखलालाई पुनःव्यवस्थित गरिरहेको छ। सेमिकन्डक्टर उत्पादन केही देश र कम्पनीमा अत्यधिक केन्द्रित छ। डिजाइन, उपकरण, निर्माण, प्याकेजिङ, रसायन, दुर्लभ धातु र बौद्धिक सम्पत्ति विभिन्न देशमा बाँडिएका छन्। यसले सेमिकन्डक्टरलाई नयाँ भू–राजनीतिक हतियार बनाएको छ। तर यो हतियार दोधारे छ। आपूर्ति श्रृंखला अवरोधले हतियार चलाउने पक्षलाई पनि गम्भीर आर्थिक क्षति पुर्याउन सक्छ। जब एआई चिपमा पहुँच सीमित हुन्छ, त्यो केवल कम्पनीको व्यापारिक समस्या होइन; त्यो राष्ट्रको अनुसन्धान क्षमता, रक्षा प्रविधि, औद्योगिक आधुनिकीकरण र वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धासँग जोडिन्छ।

ऊर्जा अर्को निर्णायक पक्ष हो। एआई मोडेल प्रशिक्षण र सञ्चालन गर्न विशाल डाटा सेन्टर चाहिन्छ। डाटा सेन्टरले ठूलो मात्रामा विद्युत, पानी, चिस्याउने प्रणाली र ग्रिड स्थिरता माग गर्छ। एआई विस्तार र ऊर्जा पूर्वाधारबीच समन्वय नभए विद्युत ग्रिडमा दबाब, जलस्रोत विवाद र कार्बन उत्सर्जन बढ्न सक्छ। एआई युगमा प्रविधि नीति र ऊर्जा नीति अलग–अलग रहन सक्दैनन्। जससँग सस्तो, स्थिर, स्वच्छ र पर्याप्त ऊर्जा छ, ऊ एआई पूर्वाधारमा अग्रणी बन्न सक्छ। भविष्यको एआई प्रतिस्पर्धा “कससँग चिप छ” भन्ने प्रश्नसँगै “कससँग ऊर्जा छ” भन्ने प्रश्नमा पनि निर्भर हुनेछ।

साइबर सुरक्षा एआई युगको अर्को संवेदनशील मोर्चा हो। एआईले साइबर रक्षा बलियो बनाउन सक्छ, तर आक्रमणलाई पनि छिटो, परिष्कृत र स्वचालित बनाउँछ। गलत सूचना, डीपफेक, निर्वाचन हस्तक्षेप, वित्तीय ठगी, सामाजिक विभाजन, स्वचालित निगरानी र मनोवैज्ञानिक प्रभाव अभियान एआईद्वारा अझ जटिल बन्न सक्छन्। सैन्य क्षेत्रमा एआईको प्रवेशले रणनीतिक स्थिरतामा नयाँ जोखिम थपेको छ। एआई–सहायित निगरानी, लक्ष्य पहिचान, स्वचालित प्रणाली, ड्रोन समूह, साइबर युद्ध र निर्णय–सहयोग प्रणालीले सैन्य प्रतिस्पर्धाको गति बढाउन सक्छ। सबैभन्दा ठूलो जोखिम निर्णय–समय घट्नु हो। जब युद्ध वा संकटका बेला नेताहरूलाई निर्णय गर्न कम समय मिल्छ, गलत अनुमानको सम्भावना बढ्छ। आणविक शक्ति भएका देशहरूले एआई–आधारित प्रारम्भिक चेतावनी वा सैन्य निर्णय प्रणालीमा अत्यधिक निर्भरता बनाए भने दुर्घटना, गलत संकेत वा अप्रत्याशित तीव्रताको जोखिम नाटकीय रूपमा बढ्न सक्छ। शीतयुद्धको तुलनामा आजको प्रविधि–सञ्चालित सैन्य संरचनामा मानव नियन्त्रणको भूमिका कमजोर हुँदै गएको छ, जसले संकट व्यवस्थापनलाई अझ अस्थिर बनाउँछ।

विश्वमा एआई शासनका तीन सम्भावित मार्ग देखिन्छन्। पहिलो, प्रविधि राष्ट्रवाद, जसमा प्रत्येक शक्ति आफ्नो एआई प्रणाली, डाटा र चिपलाई सुरक्षाको विषय बनाएर अलग गर्न खोज्छ। यसले नवप्रवर्तनलाई बढाउन सक्छ, तर विश्व विभाजन र डिजिटल ब्लक निर्माणको जोखिम छ। दोस्रो, बजार–प्रधान मार्ग, जसमा निजी कम्पनीहरू मुख्य चालक हुन्छन्, राज्य पछि लाग्छ। यसले तीव्र नवप्रवर्तन दिन्छ, तर जनहित, पारदर्शिता र श्रम अधिकार कमजोर हुन सक्छ। तेस्रो, मानव–केन्द्रित बहुपक्षीय मार्ग, जसमा नवप्रवर्तन, सुरक्षा, सार्वजनिक हित, राष्ट्रिय स्वायत्तता र विश्वव्यापी समन्वयबीच सन्तुलन खोजिन्छ। यो मार्ग दीर्घकालीन रूपमा बढी स्थिर र न्यायपूर्ण हुन सक्छ, तर यसका लागि बहुपक्षीय संस्थाहरूको वास्तविक पुनर्संरचना आवश्यक छ, जुन प्रमुख शक्तिहरूको सहमतिबिना सम्भव छैन।

एशियाका लागि एआई युग ऐतिहासिक अवसर हो। चीनसँग उत्पादन, डाटा र प्रविधि कार्यान्वयन क्षमता छ। भारतसँग प्रतिभा, डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार र लोकतान्त्रिक बजार छ। जापान, दक्षिण कोरिया र ताइवानसँग सेमिकन्डक्टर र उच्च प्रविधि आपूर्ति श्रृंखलामा विशेष क्षमता छ। आसियान देशहरू उत्पादन, डाटा सेवा र क्षेत्रीय सम्पर्कका हिसाबले महत्वपूर्ण छन्। यदि एशियाले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई पूर्ण शत्रुतामा परिणत नगरी सहकार्यका न्यूनतम क्षेत्र पहिचान गर्न सक्यो भने, एआई युगमा एशिया केवल प्रयोगकर्ता होइन, निर्माता र मानक निर्धारक बन्न सक्छ। तर एशियाली सहकार्यको बाटो सहज छैन। चीन–भारत अविश्वास, अमेरिका–चीन प्रविधि प्रतिस्पर्धा, ताइवान प्रश्न, दक्षिण चीन सागर विवाद र राजनीतिक प्रणालीगत भिन्नताले सहकार्यलाई सीमित बनाउँछ। त्यसैले एआई सहकार्यलाई व्यापक राजनीतिक नारा होइन, व्यावहारिक र प्राविधिक क्षेत्रमा सुरु गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य एआई, जलवायु जोखिम पूर्वानुमान, भाषा प्रविधि, कृषि प्रविधि, विपद व्यवस्थापन, साइबर अपराध नियन्त्रण र एआई सुरक्षा मूल्यांकनजस्ता विषयमा सहकार्य सम्भव छ। यस्ता क्षेत्रले विश्वास निर्माणको जग बसाल्न सक्छन्।

Global South का लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो: एआई युगमा हामी अरूले बनाएका मोडेलका उपभोक्ता मात्र बन्ने कि आफ्नै ज्ञान, भाषा, डाटा र नीति संरचनाका मालिक बन्ने? यो प्रश्न साना राष्ट्रहरूका लागि अझ पेचिलो छ। नेपालजस्ता देशका लागि एआई एकसाथ अवसर र जोखिम हो। अवसर यस अर्थमा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, विपद पूर्वतयारी, अनुवाद, न्याय पहुँच, प्रशासनिक सेवा र वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमा एआईले ठूलो सहयोग गर्न सक्छ। जोखिम यस अर्थमा कि राष्ट्रिय डाटा, नागरिक पहिचान, वित्तीय प्रणाली, मिडिया सूचना, भाषा स्रोत र सरकारी सेवा विदेशी प्लेटफर्ममा निर्भर भए दीर्घकालीन डिजिटल निर्भरता बढ्न सक्छ। साना देशहरूले ठूलो एआई मोडेल निर्माण गर्न नसके पनि आफ्नो डाटा नीति, भाषा कोष, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा, विश्वविद्यालय अनुसन्धान, ओपन सोर्स प्रविधिको प्रयोग र क्षेत्रीय साझेदारीमार्फत डिजिटल सार्वभौमिकता जोगाउन सक्छन्।

यस सन्दर्भमा नीति निर्माताहरूले पाँचवटा प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ।

पहिलो, राष्ट्रिय डाटा रणनीति। कुन डाटा सार्वजनिक, कुन संवेदनशील, कुन अनुसन्धानका लागि उपलब्ध, कुन विदेशी कम्पनीलाई दिन मिल्ने र कुन देशभित्रै सुरक्षित राख्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी ढाँचा चाहिन्छ। यसका लागि डाटा वर्गीकरण प्रणाली, डाटा ट्रस्ट र डाटा संरक्षण प्राधिकरणको स्थापना आवश्यक छ।

दोस्रो, स्थानीय भाषा एआई। नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, तामाङ, नेवारी, थारू, गुरुङ, लिम्बू, मगर लगायतका भाषामा डिजिटल स्रोत निर्माण नगरी एआई समावेशी हुन सक्दैन। यसका लागि सरकारी–सामुदायिक साझेदारीमा भाषा डाटा कोष निर्माण, ओपन सोर्स भाषा मोडेलको अनुकूलन र विश्वविद्यालयमा भाषा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ।

तेस्रो, साइबर सुरक्षा र डाटा संरक्षण। एआई युगमा नागरिकको गोपनीयता, वित्तीय सुरक्षा र राज्यको संवेदनशील सूचना सुरक्षित गर्नु अनिवार्य छ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीति, नियमित सुरक्षा परीक्षण, साइबर बीमा र अन्तर्राष्ट्रिय साइबर सहकार्यमा सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ।

चौथो, शिक्षा र मानव स्रोत। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म एआई साक्षरता, गणित, कम्प्युटिङ, नीतिशास्त्र र आलोचनात्मक सोचलाई पाठ्यक्रममा जोड्नुपर्छ। प्राविधिक शिक्षामा एआई विशेषज्ञता, अनुसन्धान छात्रवृत्ति र उद्योग–शैक्षिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

पाँचौं, क्षेत्रीय सहकार्य। साना देशहरूले एक्लै सबै पूर्वाधार बनाउन सक्दैनन्, तर साझा अनुसन्धान, क्लाउड, भाषा मोडेल, नियमन र साइबर सुरक्षा अभ्यासमा क्षेत्रीय सहकार्य गर्न सक्छन्। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) वा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) जस्ता मञ्चमार्फत साझा डिजिटल पूर्वाधार र नीति समन्वयको सम्भावना खोज्नुपर्छ।

यी पाँच प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्न संस्थागत संरचना पनि उत्तिकै आवश्यक छ। प्रत्येक देशले राष्ट्रिय एआई सुरक्षा परिषद, डाटा नीति आयोग, एआई नैतिकता बोर्ड, सार्वजनिक कम्प्युटिङ पूर्वाधार र स्थानीय भाषा प्रविधि कार्यक्रमजस्ता संरचनाको स्थापनालाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ।

यस विषयमा गहिरो अध्ययन आवश्यक छ। थिङ्कट्याङ्क र अध्येताका लागि पाँच अनुसन्धान प्राथमिकता प्रस्ताव गर्न सकिन्छ।

पहिलो, एआई सार्वभौमिकता सूचक (AI Sovereignty Index) को विकास। चिप, क्लाउड, डाटा, भाषा, मानव स्रोत, नीति, साइबर सुरक्षा र ऊर्जा क्षमताका आधारमा कुनै देशको डिजिटल स्वायत्तता मापन गर्ने समग्र सूचक निर्माण गर्नुपर्छ।

दोस्रो, Global South एआई विकास मोडेलको तर्जुमा। पश्चिमी निजी कम्पनी–प्रधान मोडेलको प्रतिलिपि नभई, सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक साझेदारी, ओपन सोर्स प्रविधि, भाषिक विविधता र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित वैकल्पिक विकास ढाँचा तयार गर्नुपर्छ।

तेस्रो, एआई र भू–राजनीतिक जोखिम नक्साको निर्माण। क्षेत्रगत रूपमा एआई शक्ति प्रतिस्पर्धाको द्वन्द्व सम्भावना, निर्भरता सूचक र जोखिम आकलन गर्ने विश्लेषणात्मक नक्सा बनाउनुपर्छ।

चौथो, न्यूनतम डिजिटल सार्वभौमिकता प्याकेजको तयारी। साना राष्ट्रहरूले अनिवार्य रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने डाटा नीति, भाषा कोष, साइबर सुरक्षा, सार्वजनिक क्लाउड र कानुनी ढाँचाको न्यूनतम मानक दस्तावेज बनाउनुपर्छ।

पाँचौं, एआई शासनमा स्थानीय ज्ञानको एकीकरण। स्थानीय समुदाय, भाषा, संस्कृति, आदिवासी ज्ञान प्रणाली र सामाजिक न्यायलाई एआई शासनमा कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा गहन अनुसन्धान आवश्यक छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता नयाँ औद्योगिक क्रान्ति मात्र होइन; यो नयाँ भू–राजनीतिक क्रान्ति हो। यो विश्व अर्थतन्त्रको उत्पादकता, सैन्य शक्ति, सामाजिक संरचना, शासन प्रणाली, भाषा, संस्कृति, ऊर्जा र सार्वभौमिकताको पुनर्लेखन हो। जसले यसलाई समयमै बुझ्छ, ऊ भविष्यको शक्ति–सन्तुलनमा सक्रिय भूमिका खेल्छ। जसले यसलाई केवल सफ्टवेयर वा व्यापारिक उपकरण ठान्छ, ऊ भविष्यमा अरूले बनाएको डिजिटल संरचनाको उपभोक्ता मात्र बन्नेछ। शीतयुद्धकालीन इतिहासले सिकाउँछ कि प्रविधिको दौडमा पछि परेका राष्ट्रहरूको भविष्य अरूले निर्धारण गर्छन्। त्यसैले एआई नीति कुनै पनि राष्ट्रका लागि विलासिता होइन, रणनीतिक अनिवार्यता हो।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यक दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको सन्तुलन हो। पूर्ण अलगाव सम्भव छैन; पूर्ण निर्भरता पनि सुरक्षित छैन। बुद्धिमत्तापूर्ण मार्ग रणनीतिक स्वायत्तता र बहुपक्षीय सहकार्यको सन्तुलन हो। इतिहासमा शक्ति सधैं बदलिन्छ, तर प्रत्येक युगमा शक्ति चिन्ने क्षमता सबैसँग हुँदैन। आजको शक्ति अदृश्य छ, तर कमजोर छैन। यो डाटा, एल्गोरिदम, सेमिकन्डक्टर, ऊर्जा र नियममा लुकेको छ। यो गुगल, माइक्रोसफ्ट र बाइटडान्सका सर्भर फार्ममा बस्छ। यो एएसएमएलको लिथोग्राफी मेसिन र टीएसएमसीको फ्याबमा मूर्त हुन्छ। यो ओपनएआईको जीपीटी र मेटाको लामा मोडेलको न्यूरल नेटवर्कमा गुँथिएको छ। जसले यसलाई बुझ्छ, उसले २१औँ शताब्दी बुझ्छ। जसले यसलाई बेवास्ता गर्छ, ऊ भविष्यको विश्व व्यवस्थामा पछि पर्छ।

यस युगमा कुनै पनि राष्ट्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती आफ्नो डिजिटल नियति आफैं लेख्नु हो। अरूको प्रविधिबाट लाभ लिन सकिन्छ, तर अरूको एल्गोरिदममा पूर्ण निर्भर भएर दीर्घकालीन स्वतन्त्रता जोगाउन सकिँदैन। खुलापन चाहिन्छ, तर अन्धनिर्भरता होइन। नवप्रवर्तन चाहिन्छ, तर सामाजिक उत्तरदायित्वसहित। सुरक्षा चाहिन्छ, तर नागरिक स्वतन्त्रता नष्ट गरेर होइन। विश्वव्यापी सहकार्य चाहिन्छ, तर राष्ट्रिय स्वायत्तता समाप्त गरेर होइन। भविष्यको स्वतन्त्रता सीमा चौकीमा मात्र होइन, सर्भर, चिप, कोड, क्लाउड, भाषा मोडेल र एल्गोरिदममा पनि सुरक्षित गर्नुपर्नेछ। त्यसैले अबको बहस प्रविधिलाई बुझ्ने र नियन्त्रण गर्ने क्षमतामा केन्द्रित हुनुपर्छ। हामीले एआईलाई हाम्रो सेवक बनाउने कि हामी एआईको बजार बन्ने, यो निर्णय आजका नीति निर्माता, अध्येता, प्रविधि उद्यमी र राजनीतिक नेतृत्वको हातमा छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।