सैन्यीकरणको नयाँ युग : असुरक्षित विश्व, कमजोर कूटनीति र बढ्दो सुरक्षा प्रतिस्पर्धा

– प्रेम सागर पौडेल

आजको विश्वलाई गहिरिएर अध्ययन गर्दा एउटा कठोर यथार्थ स्पष्ट देखिन्छ। शान्तिको भाषा कमजोर हुँदै गएको छ र सैन्य तयारीको भाषा बलियो हुँदै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा संवाद, समझदारी, कूटनीति, विकास र बहुपक्षीय सहकार्यको चर्चा अझै जारी छ। तर राज्यहरूको वास्तविक व्यवहार हेर्दा सुरक्षा चिन्ता, सैन्य खर्च, हतियार आधुनिकीकरण, सैन्य गठबन्धन, क्षेत्रीय तैनाथी र प्रतिरोध क्षमतामा तीव्र लगानी बढिरहेको छ। यो केवल युद्धग्रस्त क्षेत्रहरूको समस्या होइन; यो सम्पूर्ण विश्व व्यवस्थाको संरचनात्मक परिवर्तन हो। हामी सैन्यीकरणको एक नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेका छौं, जहाँ हतियारको भाषा संवादको भाषाभन्दा ठूलो सुनिन्छ र कूटनीतिको स्थान क्रमशः सैन्य तयारीले लिँदैछ।

विश्व सैन्य खर्च २०२५ मा २.८८७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको तथ्य यस परिवर्तनको सबैभन्दा ठोस संकेत हो। यो वृद्धि लगातार एघारौं वर्षको वृद्धि हो। खर्चको यस्तो क्रमिक र व्यापक विस्तारले राज्यहरू केवल वर्तमान युद्धको प्रतिक्रिया दिइरहेका छैनन् भन्ने देखाउँछ। उनीहरू भविष्यको सम्भावित युद्ध, संकट, नाकाबन्दी, साइबर आक्रमण, आपूर्ति श्रृंखला अवरोध, समुद्री नियन्त्रण, आणविक प्रतिरोध र भू–राजनीतिक ध्रुवीकरणका लागि दीर्घकालीन तयारी गरिरहेका छन्। यो केवल सैन्य बजेटको तथ्यांक होइन; यो विश्व व्यवस्थाको मनोवैज्ञानिक अवस्थाको दर्पण हो। जसले देखाउँछ कि राष्ट्रहरू एक–अर्कालाई साझेदारभन्दा सम्भावित शत्रुका रूपमा हेर्न थालेका छन्।

सैन्यीकरणको यो नयाँ चरण शीतयुद्धकालीन प्रत्यक्ष दुई ध्रुवीय प्रतिस्पर्धाको पुनरावृत्ति मात्र होइन। आजको सुरक्षा प्रतिस्पर्धा बहुस्तरीय र बहुआयामिक छ। युक्रेन युद्धले युरोपेली सुरक्षाको आधारभूत धारणा नै बदलेको छ। मध्यपूर्वको तनावले ऊर्जा, समुद्री मार्ग, प्रतिरोध समूह, क्षेत्रीय शक्ति र आणविक विवादलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ। कोरियाली प्रायद्वीप आणविक प्रतिरोध, मिसाइल क्षमता र सैन्य गठबन्धनको संवेदनशील बिन्दु बनेको छ। ताइवान जलडमरू र दक्षिण चीन सागरले समुद्री शक्ति, प्रविधि आपूर्ति शृंखला, सेमिकन्डक्टर र अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धालाई जोडेको छ। युरोप फेरि पुनःसैन्यीकरणको मार्गमा छ। आणविक प्रतिरोधको बहस, जुन शीतयुद्धपछि केही हदसम्म पृष्ठभूमिमा गएको थियो, फेरि रणनीतिक छलफलको केन्द्रमा आएको छ। यी सबै घटनाक्रमले देखाउँछन् कि विश्व एकसाथ धेरै मोर्चामा सैन्य तनावको सामना गरिरहेको छ, र यी मोर्चाहरू एक–अर्कासँग गहिरो रूपमा गाँसिएका छन्।

यस अवस्थाको गम्भीरता के हो भने सैन्य खर्च बढ्नु आफैंमा सुरक्षा बढ्नु होइन। धेरै पटक सैन्य खर्चले सुरक्षाको अनुभूति दिन्छ, तर प्रतिद्वन्द्वीको नजरमा त्यो आक्रमणको तयारी वा दबाबको संकेत देखिन सक्छ। यही मनोविज्ञानले सुरक्षा दुविधा जन्माउँछ। एउटा राज्यले आफ्नो रक्षा क्षमताका लागि हतियार बढाउँछ, अर्को राज्यले त्यसलाई खतरा ठानेर अझ बढी सैन्य तयारी गर्छ। यसरी दुवै पक्ष आफ्नो दृष्टिमा रक्षात्मक हुन्छन्, तर परिणाममा क्षेत्रीय तनाव र युद्ध जोखिम बढ्छ। सुरक्षा दुविधाको यो चक्र आजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सबैभन्दा खतरनाक विशेषता हो, किनकि यसले सबै पक्षलाई आफू रक्षात्मक भएको विश्वास दिलाउँदै सामूहिक रूपमा असुरक्षा बढाउँछ।

आजको विश्व यही सुरक्षा दुविधाको विस्तारित रूपसँग जुधिरहेको छ। युरोपले रुसबाट खतरा देख्छ। रुसले NATO विस्तार र पश्चिमी सैन्य संरचनालाई आफ्नो सुरक्षा विरुद्धको दबाब ठान्छ। अमेरिका चीनको सैन्य, प्रविधि र समुद्री विस्तारलाई चुनौतीका रूपमा हेर्छ। चीन अमेरिका नेतृत्वको गठबन्धन, ताइवान प्रश्न, दक्षिण चीन सागर र प्रविधि नियन्त्रणलाई आफ्नो उदय रोक्ने प्रयासका रूपमा बुझ्छ। भारत चीन र पाकिस्तान दुवैसँग सुरक्षा गणना गर्छ। जापान, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्स आफ्नो सुरक्षा नीति पुनःसक्रिय बनाउँदैछन्। मध्यपूर्वमा इरान, इजरायल, खाडी देश, तुर्किये, अमेरिका र विभिन्न गैरराज्यीय समूहहरूको सुरक्षा गणना परस्पर जोडिएको छ। यस्तो वातावरणमा कुनै पनि क्षेत्रीय घटना छिट्टै ठूलो शक्ति प्रतिस्पर्धाको विषय बन्न सक्छ। यो अन्तरसम्बन्धले विश्वलाई एक प्रकारको निरन्तर अस्थिरताको अवस्थामा राखेको छ, जहाँ सानो झिल्काले पनि ठूलो आगो निम्त्याउन सक्छ।

युक्रेन युद्धले आधुनिक सैन्यीकरणको स्वरूप गहिरो रूपमा परिवर्तन गरेको छ। यो युद्धले परम्परागत ट्याङ्क, तोप, मिसाइल र वायु रक्षा अझै महत्वपूर्ण छन् भन्ने देखायो। तर यसले ड्रोन, इलेक्ट्रोनिक युद्ध, उपग्रह, साइबर, सूचना युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित लक्ष्य पहिचान, आपूर्ति श्रृंखला, गोला–बारुद उत्पादन क्षमता र युद्ध अर्थतन्त्रको महत्व पनि देखायो। अब युद्ध केवल रणभूमिमा सैनिकको संख्याले जितिँदैन; औद्योगिक उत्पादन, प्रविधि अनुकूलन, जनमत व्यवस्थापन, वित्तीय प्रतिबन्ध, ऊर्जा आपूर्ति, डिजिटल नेटवर्क र अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनले पनि युद्धको दिशा निर्धारण गर्छन्। युक्रेन युद्धले सिकाएको सबैभन्दा ठूलो पाठ के हो भने आधुनिक युद्ध अब केवल सेनाको मामिला रहेन; यो सम्पूर्ण समाज, अर्थतन्त्र र प्रविधि प्रणालीको परीक्षा हो।

युरोपका लागि युक्रेन युद्ध एक रणनीतिक जागरण बनेको छ। लामो समयसम्म अमेरिका नेतृत्वको सुरक्षा छातामुनि बसेको युरोप अब आफ्नै रक्षा क्षमतामा ठूलो लगानी गर्न बाध्य भएको छ। NATO सदस्य राष्ट्रहरूले रक्षा खर्च लक्ष्य पूरा गर्ने दिशा लिएका छन्। जर्मनी, पोल्याण्ड, बाल्टिक देशहरू, नर्डिक क्षेत्र र पूर्वी युरोपमा रक्षा बजेट, हतियार खरिद, सैनिक संरचना र प्रतिरोध रणनीतिमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिन्छ। तर युरोपेली पुनःसैन्यीकरणसँग एउटा जटिल प्रश्न पनि जोडिएको छ: के बढी हतियारले युरोपलाई सुरक्षित बनाउँछ, कि रुस–पश्चिम दीर्घकालीन टकरावलाई स्थायी बनाउँछ? यसको उत्तर सरल छैन। इतिहासले देखाएको छ कि हतियारको होडले प्रायः दुवै पक्षलाई कम सुरक्षित बनाउँछ, तर त्यो इतिहासको पाठ आजको नीति निर्माताहरूले सुनिरहेका छैनन्।

मध्यपूर्वमा सैन्यीकरणको तर्क अझ जटिल छ। यहाँ राज्य शक्ति, धार्मिक–राजनीतिक विभाजन, ऊर्जा मार्ग, समुद्री मार्ग, परमाणु प्रश्न, प्रतिरोध समूह, बाह्य हस्तक्षेप र ऐतिहासिक असुरक्षा सबै जोडिएका छन्। इजरायल–इरान तनाव, गाजा संकट, लेबनान, सिरिया, यमन, इराक, लाल सागर र होर्मुज जलडमरूको सुरक्षा प्रश्नले मध्यपूर्वलाई निरन्तर विस्फोटक बनाइरहेको छ। यो क्षेत्रीय सुरक्षा संकटले विश्व ऊर्जा बजार, समुद्री व्यापार, मुद्रास्फीति र ठूलो शक्ति प्रतिस्पर्धामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। त्यसैले मध्यपूर्वको सैन्य तनाव केवल क्षेत्रीय समस्या होइन; यो विश्व अर्थतन्त्रको सुरक्षा जोखिम हो र विश्वव्यापी स्थिरताको लागि एउटा निरन्तर खतरा हो।

कोरियाली प्रायद्वीप सैन्यीकरणको अर्को संवेदनशील केन्द्र हो। उत्तर कोरियाको आणविक तथा मिसाइल क्षमता, दक्षिण कोरिया र अमेरिकाको सैन्य अभ्यास, जापानको सुरक्षा सक्रियता र चीन–रुसको भू–राजनीतिक समीकरणले यो क्षेत्रलाई निरन्तर उच्च जोखिममा राखेको छ। यहाँ सानो सैन्य घटना पनि छिट्टै ठूलो संकटमा बदलिन सक्छ। कोरियाली प्रायद्वीपको विशेषता के हो भने यहाँ युद्धको स्मृति, विभाजित राष्ट्रवाद, आणविक प्रतिरोध, बाह्य गठबन्धन र आन्तरिक वैधता सबै आपसमा जोडिएका छन्। त्यसैले यसको समाधान केवल प्रतिबन्ध वा सैन्य दबाबबाट सम्भव छैन; सुरक्षा आश्वासन, संवाद र चरणबद्ध विश्वास निर्माण आवश्यक छ। तर दुर्भाग्यवश, यी कूटनीतिक औजारहरू आज कमजोर र उपेक्षित अवस्थामा छन्।

ताइवान जलडमरू र दक्षिण चीन सागर २१औं शताब्दीको समुद्री शक्ति प्रतिस्पर्धाका मुख्य केन्द्र बनेका छन्। ताइवान केवल राजनीतिक विवाद होइन; यो विश्व प्रविधि आपूर्ति श्रृंखलाको महत्वपूर्ण बिन्दु पनि हो। सेमिकन्डक्टर, समुद्री मार्ग, अमेरिका–चीन शक्ति सन्तुलन, जापान र फिलिपिन्सको सुरक्षा, दक्षिणपूर्व एसियाली स्थिरता र प्रशान्त रणनीति सबै यससँग जोडिएका छन्। दक्षिण चीन सागरमा नौसैनिक उपस्थिति, कृत्रिम टापु, समुद्री दाबी, नौवहन स्वतन्त्रता, ऊर्जा स्रोत र माछा स्रोतका प्रश्नहरू एकै ठाउँमा छन्। यस क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढ्दै जाँदा दुर्घटना, गलत आकलन र अप्रत्याशित टकरावको जोखिम पनि बढ्छ। यो क्षेत्र आज विश्व अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, र यहाँको कुनै पनि सैन्य संकटले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखला र अर्थतन्त्रमा विनाशकारी प्रभाव पार्न सक्छ।

आणविक प्रतिरोधको पुनरागमन आजको सबैभन्दा खतरनाक प्रवृत्ति मध्ये एक हो। शीतयुद्धपछि विश्वले आणविक हतियारको संख्या घटाउने, हतियार नियन्त्रण सम्झौता सुदृढ गर्ने र आणविक युद्धको जोखिम कम गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर अहिले धेरै आणविक शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्ना आणविक संरचना आधुनिकीकरण गरिरहेका छन्। नयाँ मिसाइल, पनडुब्बी, वायु–प्रक्षेपण प्रणाली, सामरिक आणविक हतियार, हाइपरसोनिक प्रविधि र कमाण्ड–कन्ट्रोल प्रणालीको विकास भइरहेको छ। आणविक हतियार फेरि राष्ट्रिय शक्तिको प्रतीक र सुरक्षा बीमाको रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। यो प्रवृत्ति अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ, किनकि आणविक प्रतिरोध स्थिर हुनका लागि संयम, संवाद, पारदर्शिता र विश्वास आवश्यक हुन्छ; आज यी चारै तत्व कमजोर हुँदै गएका छन्। आणविक हतियारको बढ्दो भूमिकाले विश्वलाई फेरि एकपटक विनाशको छायाँमुनि धकेलिरहेको छ।

सैन्यीकरणको अर्को नयाँ आयाम प्रविधि हो। युद्ध अब केवल स्थल, जल र वायु क्षेत्रमा सीमित छैन। साइबर, अन्तरिक्ष, सूचना, डाटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वान्टम, ड्रोन, स्वचालित प्रणाली र इलेक्ट्रोनिक युद्ध नयाँ सुरक्षा क्षेत्र बनेका छन्। एउटा देशको विद्युत ग्रिड, बैंकिङ प्रणाली, विमानस्थल, अस्पताल, सञ्चार नेटवर्क, चुनावी पूर्वाधार वा सैन्य कमाण्ड प्रणाली साइबर आक्रमणको लक्ष्य बन्न सक्छ। उपग्रहहरू नष्ट वा अवरुद्ध भए सञ्चार, नेभिगेसन, वित्तीय प्रणाली र सैन्य परिचालन प्रभावित हुन सक्छ। यसले युद्ध र शान्तिबीचको रेखालाई धमिलो बनाएको छ। आजको युगमा कुनै पनि राष्ट्र पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैन, किनकि आक्रमणको स्रोत र विधि दुवै अदृश्य हुन सक्छन्।

आजको सैन्यीकरण केवल सैनिक बजेटको कुरा होइन; यो समाजको संरचनात्मक सैन्यीकरण पनि हो। रक्षा उद्योग, विश्वविद्यालय अनुसन्धान, प्रविधि कम्पनी, साइबर सुरक्षा संस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला, अन्तरिक्ष कार्यक्रम र निजी सैन्य–प्रविधि कम्पनीहरू राज्यको सुरक्षा ढाँचामा गहिरोसँग जोडिँदैछन्। यसले नवप्रवर्तनलाई गति दिन सक्छ, तर नागरिक प्रविधि र सैन्य प्रविधिबीचको सीमा घटाउँछ। जब प्रविधिको ठूलो हिस्सा सैन्य प्रयोगतर्फ निर्देशित हुन्छ, त्यतिबेला विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु र सामाजिक कल्याणका स्रोतहरू प्रभावित हुन सक्छन्। यो प्रवृत्तिले समाजको प्राथमिकतालाई नै बदल्न सक्छ, जहाँ सुरक्षाको नाममा मानव विकासका आधारभूत आवश्यकताहरू ओझेलमा पर्छन्।

यहीँ सैन्य खर्च र मानव विकासबीचको मूल द्वन्द्व देखिन्छ। विश्व सैन्य खर्च ट्रिलियन डलरमा पुग्दा पनि गरिबी, भोक, जलवायु संकट, स्वास्थ्य असमानता, शिक्षा अभाव, ऋण संकट र विस्थापन जस्ता समस्या समाधान हुन सकेका छैनन्। विकासशील देशहरू ऋण, खाद्य असुरक्षा र जलवायु क्षतिसँग जुधिरहेका बेला विश्वका ठूला शक्तिहरू हतियार, सैन्य अड्डा, मिसाइल रक्षा, नौसैनिक तैनाथी र आणविक आधुनिकीकरणमा विशाल रकम खर्च गरिरहेका छन्। सुरक्षा आवश्यक छ, तर सुरक्षा केवल हतियारबाट आउँदैन। सुरक्षित समाजका लागि न्याय, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा स्थिरता, जलवायु अनुकूलन र संस्थागत विश्वास पनि उत्तिकै आवश्यक छन्। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, सैन्य सुरक्षा र मानव सुरक्षा एक–अर्काका विकल्प होइनन्; तिनीहरू एक–अर्काका पूरक हुन्। एउटालाई बलियो बनाउने नाममा अर्कोलाई कमजोर पार्नु दीर्घकालीन रूपमा असुरक्षा नै बढाउनु हो।

यसको अर्थ सैन्य खर्च अनावश्यक छ भन्ने होइन। कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रका लागि रक्षा क्षमता आवश्यक हुन्छ। कमजोर प्रतिरक्षा भएका देशहरू बाह्य दबाब, आक्रमण, नाकाबन्दी, आतंकवाद, सीमा उल्लंघन वा आन्तरिक अस्थिरताको शिकार हुन सक्छन्। तर समस्या तब सुरु हुन्छ जब रक्षा नीति रणनीतिक संयमभन्दा बाहिर गएर निरन्तर हतियार प्रतिस्पर्धामा बदलिन्छ। सैन्य क्षमता र सैन्यीकरण फरक कुरा हुन्। पहिलो राज्यको आवश्यक सुरक्षा हो; दोस्रो विश्वसनीय कूटनीतिक विकल्प कमजोर पार्ने संरचनात्मक प्रवृत्ति हो। यो भिन्नता बुझ्नु आजको नीति निर्माणको लागि अनिवार्य छ।

साना र मध्यम राष्ट्रहरूका लागि बढ्दो सैन्यीकरण विशेष चुनौती हो। ठूला शक्ति प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदा साना राष्ट्रहरूलाई पक्ष छनोट गर्न दबाब पर्न सक्छ। सैन्य अड्डा, सुरक्षा सम्झौता, प्रविधि निर्भरता, ऋण, पूर्वाधार, सैन्य सहयोग र कूटनीतिक दबाबमार्फत उनीहरूलाई ठूलो शक्ति रणनीतिको अंग बनाउन खोजिन्छ। दक्षिण एसिया, मध्य एसिया, दक्षिणपूर्व एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र प्रशान्त द्वीपीय देशहरू यस दबाबबाट मुक्त छैनन्। साना राष्ट्रहरूको हित भनेको कुनै पनि सैन्य ध्रुवको उपकरण बन्नु होइन; आफ्नो सार्वभौमिकता, असंलग्नता, सन्तुलित कूटनीति र विकास प्राथमिकता जोगाउनु हो। तर बढ्दो ध्रुवीकरणको युगमा यो सन्तुलन कायम राख्नु दिनप्रतिदिन कठिन हुँदै गएको छ।

दक्षिण एसियाका लागि यो प्रश्न अझ संवेदनशील छ। भारत–पाकिस्तान आणविक प्रतिरोध, भारत–चीन सीमा तनाव, हिन्द महासागरमा शक्ति प्रतिस्पर्धा, अफगानिस्तानको अस्थिरता, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, जलस्रोत, सीमा विवाद र बाह्य शक्ति संलग्नताले यस क्षेत्रलाई जटिल बनाएको छ। नेपालजस्ता देशका लागि सैन्यीकरणको विश्वव्यापी प्रवृत्ति प्रत्यक्ष सैन्य प्रश्नभन्दा बढी कूटनीतिक सावधानीको विषय हो। नेपालले कुनै पनि शक्ति प्रतिस्पर्धाको युद्ध–भूगोल बन्न नदिन असंलग्न, सन्तुलित, तथ्याधारित र राष्ट्रिय हित केन्द्रित परराष्ट्र नीति अपनाउनुपर्छ। यो सजिलो छैन, तर यो नै साना राष्ट्रहरूको दीर्घकालीन सुरक्षाको एक मात्र बुद्धिमत्तापूर्ण मार्ग हो।

सैन्यीकरण बढ्नुको एउटा गहिरो कारण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको कमजोरी पनि हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ, हतियार नियन्त्रण सम्झौता, क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना र बहुपक्षीय कूटनीति यदि प्रभावकारी हुँदैनन् भने राष्ट्रहरू आत्म–सुरक्षाको नाममा सैन्य क्षमतामा बढी निर्भर हुन्छन्। सुरक्षा परिषदको विभाजन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दोहोरो मापदण्ड, प्रतिबन्धको राजनीतिक प्रयोग, युद्ध अपराधमा असमान प्रतिक्रिया र मानवीय संकटमा चयनात्मक संवेदनशीलताले विश्व व्यवस्था प्रति विश्वास घटाएको छ। जब नियममा विश्वास घट्छ, शक्ति नै नियम बन्न थाल्छ। यही अवस्था सैन्यीकरणको सबैभन्दा खतरनाक आधार हो। जब कूटनीति र कानुन कमजोर हुन्छन्, हतियार स्वाभाविक रूपमा पहिलो र अन्तिम विकल्प बन्न पुग्छ।

आजको विश्वमा सूचना युद्धले पनि सैन्य प्रतिस्पर्धा बढाएको छ। राज्यहरू केवल हतियारले मात्र होइन, कथानकले पनि लडिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल, डीपफेक, बोट नेटवर्क, साइबर प्रचार, मनोवैज्ञानिक अभियान र चयनात्मक समाचार प्रवाहले जनमतलाई युद्ध वा तनावको पक्षमा तयार पार्न सक्छ। जब समाजहरू निरन्तर खतरा, शत्रु, षड्यन्त्र र राष्ट्रवादी उत्तेजनाको वातावरणमा राखिन्छन्, तब कूटनीतिक सम्झौता राजनीतिक रूपमा कमजोर देखिन थाल्छ। यसरी सूचना युद्धले शान्ति सम्भावनालाई कमजोर बनाउँछ र सैन्य समाधानलाई जनस्वीकृत बनाउँछ। यो एउटा चक्र हो जसले समाजलाई निरन्तर युद्धको तयारीको मनोविज्ञानमा राख्छ।

अर्कोतर्फ, रक्षा उद्योगको राजनीतिक अर्थतन्त्र पनि सैन्यीकरणको महत्वपूर्ण कारक हो। हतियार उत्पादन, रक्षा ठेक्का, सैन्य अनुसन्धान, रोजगार, निर्यात, लबिङ र राजनीतिक प्रभावले धेरै देशमा रक्षा खर्चलाई केवल सुरक्षा आवश्यकताबाट अलग गरिदिन्छ। केही अवस्थामा खतरा यथार्थ हुन्छ, तर केही अवस्थामा खतरा राजनीतिक रूपमा विस्तार गरिन्छ। जब रक्षा उद्योग र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाबीच अत्यधिक निकटता हुन्छ, तब शान्ति भन्दा तनाव टिकाइराख्ने प्रोत्साहन बलियो हुन सक्छ। यो लोकतन्त्र, पारदर्शिता र सार्वजनिक बजेटका लागि गम्भीर चुनौती हो। यसले सैन्य खर्चलाई सार्वजनिक हितको सट्टा निजी लाभको औजार बनाउन सक्छ।

अब प्रश्न उठ्छ: सैन्यीकरणको यो प्रवृत्ति रोक्न सकिन्छ? पूर्ण रूपमा रोक्न कठिन छ, किनकि राज्यहरूको सुरक्षा चिन्ता वास्तविक छ। तर यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। पहिलो उपाय हो, संकट सञ्चार। प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रहरूबीच सैन्य हटलाइन, समुद्री दुर्घटना रोकथाम सम्झौता, सीमा कमाण्डर संवाद, वायु सुरक्षा प्रोटोकल र आकस्मिक सूचना संयन्त्र आवश्यक छन्। दोस्रो उपाय हो, पारदर्शिता। सैन्य अभ्यास, मिसाइल परीक्षण, ठूलो तैनाथी र आणविक नीति सम्बन्धी सीमित पारदर्शिताले गलत आकलन घटाउन सक्छ। तेस्रो उपाय हो, हतियार नियन्त्रणको पुनर्जीवन। नयाँ युगका लागि आणविक, साइबर, अन्तरिक्ष, ड्रोन र एआई–सैन्य प्रयोग सम्बन्धी नियम आवश्यक छन्। यी तीन उपायहरू एक–अर्काका पूरक हुन् र सामूहिक रूपमा मात्र प्रभावकारी हुन सक्छन्।

चौथो उपाय हो, क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना सुदृढ गर्नु। एशिया, युरोप, मध्यपूर्व र अफ्रिकामा स्थानीय सुरक्षा संवाद प्रभावकारी नहुँदा बाह्य शक्ति हस्तक्षेप बढ्छ। क्षेत्रीय राष्ट्रहरूले आफ्ना सुरक्षा संकट समाधान गर्न आफ्नै मञ्च, आफ्नै नियम र आफ्नै विश्वास निर्माण संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। पाँचौँ उपाय हो, विकासलाई सुरक्षा नीतिको केन्द्रमा राख्नु। सैन्य शक्ति आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन स्थिरता विकास, न्याय, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु सुरक्षा र सामाजिक विश्वासबाट आउँछ। कुनै पनि राज्य केवल ट्याङ्क, मिसाइल र ड्रोनले स्थिर हुँदैन। स्थिरता निर्माण गर्न समाजको जग बलियो बनाउनुपर्छ।

थिङ्कट्याङ्क र अध्येताका लागि अबको प्रमुख कार्य सैन्य खर्चको मात्र लेखाजोखा गर्नु होइन; सैन्यीकरणका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक कारणहरूको गहिरो अध्ययन गर्नु हो। किन राज्यहरू संवादभन्दा हतियारमा बढी विश्वास गर्न थाले? किन आणविक प्रतिरोध फेरि आकर्षक देखिन थाल्यो? किन क्षेत्रीय युद्धहरू ठूलो शक्ति प्रतिस्पर्धासँग छिट्टै जोडिन्छन्? किन कूटनीति घरेलु राजनीतिमा कमजोरीको रूपमा चित्रित हुन्छ? यी प्रश्नको उत्तर नखोजी शान्ति नीति सम्भव हुँदैन। हामीले बुझ्नुपर्छ कि सैन्यीकरण केवल सैनिक मामिला होइन; यो एउटा सामाजिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो जसले समाजको मूल्यमान्यता र प्राथमिकतालाई नै पुनर्परिभाषित गर्छ।

नीति निर्माताहरूका लागि मुख्य सन्देश स्पष्ट छ। सुरक्षा आवश्यक छ, तर सुरक्षा रणनीतिमा सैन्य शक्ति मात्र पर्याप्त छैन। सैन्य शक्ति, कूटनीति, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक एकता, प्रविधि सुरक्षा, ऊर्जा लचिलोपन र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास सबैलाई एकसाथ जोड्नुपर्छ। रक्षा खर्च बढाउन सकिन्छ, तर त्यसको स्पष्ट रणनीतिक उद्देश्य, नागरिक निगरानी, पारदर्शिता र कूटनीतिक समानान्तरता आवश्यक हुन्छ। केवल बजेट बढाएर सुरक्षा प्राप्त हुँदैन; गलत रणनीतिले ठूलो बजेटलाई पनि असुरक्षा उत्पादन गर्ने औजार बनाउन सक्छ। सुरक्षा नीति बनाउँदा हरेक निर्णयले दीर्घकालीन स्थिरतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ, छोटो अवधिको राजनीतिक लाभलाई होइन।

राजनीतिज्ञहरूका लागि यो अझ ठूलो नैतिक प्रश्न हो। युद्ध र सैन्यीकरणको भाषा जनतालाई छिटो आकर्षित गर्छ, तर त्यसको मूल्य भविष्य पुस्ताले चुकाउँछ। राष्ट्रवादलाई सुरक्षा चेतनासँग जोड्नु स्वाभाविक हो, तर राष्ट्रवादलाई निरन्तर युद्ध मानसिकतामा बदल्नु खतरनाक हो। सच्चा नेतृत्व युद्धको तयारी मात्र गर्ने होइन; युद्ध टार्ने संरचना बनाउने हो। महान शक्ति हुनुको अर्थ केवल सैन्य क्षमता होइन; संकटलाई संयमित गर्न सक्ने राजनीतिक बुद्धिमत्ता पनि हो। इतिहासले सिकाएको पाठ हो कि सबैभन्दा ठूला सैन्य विजयहरूले पनि दिगो शान्ति दिन सकेका छैनन्; दिगो शान्ति संवाद, न्याय र सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ।

आजको विश्व एउटा दोबाटोमा छ। एउटा बाटो निरन्तर सैन्यीकरण, हतियार प्रतिस्पर्धा, आणविक असुरक्षा, साइबर अराजकता, क्षेत्रीय युद्ध र विकास स्रोतको सैन्य क्षेत्रमा रूपान्तरणतर्फ जान्छ। अर्को बाटो सुरक्षा आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दै कूटनीति, हतियार नियन्त्रण, क्षेत्रीय संवाद, विकास, बहुपक्षीयता र रणनीतिक संयमलाई पुनर्स्थापित गर्नेतर्फ जान्छ। पहिलो बाटो सजिलो छ, किनकि डरले छिटो निर्णय गराउँछ। दोस्रो बाटो कठिन छ, किनकि यसका लागि विश्वास, धैर्य, संवाद र नेतृत्व चाहिन्छ। तर मानवताको भविष्य यही कठिन बाटोमा निर्भर छ।

निष्कर्षमा, सैन्यीकरणको वर्तमान प्रवृत्ति विश्व व्यवस्थाको गहिरो अस्थिरताको लक्षण हो। यो केवल कुनै एक युद्ध, कुनै एक गठबन्धन वा कुनै एक क्षेत्रको समस्या होइन। यो विश्वव्यापी अविश्वास, कमजोर बहुपक्षीयता, शक्ति संक्रमण, प्रविधिगत परिवर्तन, आर्थिक असुरक्षा र राजनीतिक ध्रुवीकरणको संयुक्त परिणाम हो। यदि विश्वले यसलाई केवल रक्षा खर्चको सामान्य वृद्धि ठानेर बेवास्ता गर्यो भने आगामी दशक अझ असुरक्षित हुन सक्छ। यसको मूल्य केवल सैन्य बजेटमा मात्र होइन, मानव जीवन, सामाजिक स्थिरता र विश्वव्यापी समृद्धिमा पनि चुकाउनुपर्नेछ।

तर विकल्प अझै छ। विश्वले सुरक्षा आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दै कूटनीतिक साहस देखाउन सक्छ। सैन्य तयारीलाई संयमित, पारदर्शी र रक्षात्मक सीमामा राख्न सक्छ। आणविक जोखिम घटाउन सक्छ। क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद पुनर्जीवित गर्न सक्छ। रक्षा उद्योग र सार्वजनिक हितबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्छ। विकास, जलवायु, खाद्य सुरक्षा र मानव सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको भाग बनाउन सक्छ। यी सबै सम्भव छन्, तर तिनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, नेतृत्व र नागरिक चेतनाको आवश्यकता छ।

सैन्य शक्ति आवश्यक हुन सक्छ, तर शान्ति केवल सैन्य शक्तिबाट आउँदैन। शान्ति आउँछ विश्वासबाट, न्यायबाट, संवादबाट, विकासबाट, र कठिन समयमा पनि युद्धलाई अन्तिम विकल्प मान्ने राजनीतिक विवेकबाट। आजको विश्वलाई सबैभन्दा बढी चाहिएको कुरा नयाँ हतियार मात्र होइन; नयाँ सुरक्षा दर्शन हो। यस्तो दर्शन, जसले राष्ट्रको रक्षा गरोस् तर मानवताको भविष्यलाई बन्धक नबनाओस्। यो दर्शनको विकास र कार्यान्वयन नै २१औं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र अवसर हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।