जलवायु, ऊर्जा, खाद्य र मानव सुरक्षा : संयुक्त संकटको नयाँ युग

# मुना चन्द

आजको विश्वलाई गहिरिएर हेर्दा जलवायु परिवर्तन अब केवल वातावरणीय मुद्दा रहेन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यो अर्थतन्त्र, ऊर्जा, खाद्य उत्पादन, पानी, स्वास्थ्य, बसाइँसराइ, सामाजिक स्थिरता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको बहुआयामिक संकट बनेको छ। तापक्रम वृद्धि, चरम गर्मी, अनियमित वर्षा, बाढी, खडेरी, चक्रवात, समुद्री तापक्रम वृद्धि र हिमनदी पग्लिने क्रमले मानव जीवन, उत्पादन प्रणाली र राज्यको स्थिरतालाई एकसाथ प्रभावित गरिरहेको छ।

विश्व मौसम संगठनका अनुसार २०१५ देखि २०२५ सम्मका ११ वर्ष अभिलेखमा रहेका सबैभन्दा तातो वर्षहरू हुन्। यो तथ्य केवल वैज्ञानिक चेतावनी होइन, मानव सभ्यताका लागि गम्भीर संकेत हो। तापक्रम बढ्दा कृषि चक्र बिग्रिन्छ, पानीको स्रोत अस्थिर हुन्छ, स्वास्थ्य जोखिम बढ्छ, समुद्री सतह उक्लिन्छ, हिमाली क्षेत्र जोखिममा पर्छ र विपद्को आवृत्ति तथा तीव्रता बढ्छ। यसको असर सबै देशमा समान छैन। कम उत्सर्जन गर्ने तर कमजोर आर्थिक र संस्थागत क्षमता भएका विकासशील, पर्वतीय, तटीय र कृषिनिर्भर देशहरू बढी प्रभावित छन्। यही कारण जलवायु संकट अन्तर्राष्ट्रिय न्याय र असमानताको प्रश्न पनि हो।

खाद्य सुरक्षा जलवायु संकटको सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र हो। अत्यधिक गर्मी, खडेरी, बाढी र अनियमित वर्षाले धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल र पशुपालनमा असर पार्छ। उत्पादन घट्दा मूल्य बढ्छ, आय घट्छ, पोषण संकट गहिरिन्छ र समाजमा असन्तोष बढ्न सक्छ। खाद्य संकट अब केवल उत्पादनको समस्या होइन; यो वितरण, मूल्य, भण्डारण, व्यापार, आय र राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिएको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रश्न हो।

ऊर्जा क्षेत्र पनि तीनवटा दबाबबीच छ। पहिलो, स्थिर आपूर्ति चाहिन्छ। दोस्रो, जनताले धान्न सक्ने मूल्य चाहिन्छ। तेस्रो, स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण आवश्यक छ। तेल, ग्यास, कोइला, जलविद्युत्, सौर्य, वायु, ब्याट्री, हरित हाइड्रोजन र दुर्लभ खनिज अब केवल आर्थिक वस्तु होइनन्, भू–राजनीतिक साधन पनि बनेका छन्। रुस–युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्व तनाव, समुद्री मार्ग जोखिम र आपूर्ति शृंखला अवरोधले ऊर्जा सुरक्षालाई विश्व राजनीति केन्द्रमा पुर्‍याएको छ।

जलवायु, ऊर्जा र खाद्य संकट अलग–अलग होइनन्। खडेरीले जलविद्युत् उत्पादन घटाउँछ। ऊर्जा महँगो हुँदा मल, सिंचाइ, ढुवानी र खाद्य प्रशोधन महँगो हुन्छ। बाढीले खेत, सडक, पुल र विद्युत् संरचना क्षति गर्छ। गर्मीले विद्युत् माग बढाउँछ, तर जलस्रोत घट्दा उत्पादन घट्न सक्छ। त्यसैले यो संयुक्त संकट हो, जसको समाधान पनि संयुक्त हुनुपर्छ।

मानव सुरक्षा यस बहसको केन्द्रमा छ। परम्परागत सुरक्षा धारणा सीमा, सेना र युद्धसँग जोडिएको थियो। तर आज वास्तविक सुरक्षा खाना, पानी, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, ऊर्जा, शिक्षा र सम्मानजनक जीवनसँग जोडिएको छ। कुनै देशसँग बलियो सेना हुन सक्छ, तर यदि नागरिक गर्मी, भोक, पानी अभाव, रोग, महँगी र विस्थापनबाट असुरक्षित छन् भने त्यो देश पूर्ण रूपमा सुरक्षित मान्न सकिँदैन।

जलवायु संकटले बसाइँसराइ र विस्थापन बढाइरहेको छ। बाढी, पहिरो, समुद्री सतह वृद्धि, मरुभूमीकरण, पानी अभाव र कृषि संकटका कारण मानिसहरू थातथलो छोड्न बाध्य हुन्छन्। यसले शहरहरूमा चाप, श्रम बजारमा असन्तुलन, सार्वजनिक सेवामा दबाब र सीमावर्ती तनाव बढाउन सक्छ। त्यस्तै, अत्यधिक गर्मी, पानीजन्य रोग, कुपोषण, वायु प्रदूषण र मानसिक तनावले स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप कमजोर बनाउँछ।

यस संकटको लैंगिक आयाम पनि महत्वपूर्ण छ। पानी, खाना, इन्धन, बालबालिका र घरायसी जिम्मेवारीमा महिलाको भूमिका बढी हुने समाजमा जलवायु संकटको बोझ महिलामाथि असमान रूपमा पर्छ। तर महिला केवल पीडित होइनन्; उनीहरू स्थानीय अनुकूलन, खाद्य सुरक्षा र सामुदायिक लचिलोपनका प्रमुख नेतृत्वकर्ता पनि हुन्।

हिमालयी क्षेत्रका लागि यो संकट अझ संवेदनशील छ। हिमनदी पग्लिनु, हिमताल फुट्ने जोखिम, अनियमित मनसुन, पहिरो, नदी प्रवाह परिवर्तन र पानी स्रोतको अस्थिरताले नेपालसहित दक्षिण एसियाको जल, ऊर्जा, कृषि र पारिस्थितिक सन्तुलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। नेपालले विश्व उत्सर्जनमा कम योगदान गरे पनि जलवायु असर ठूलो भोगिरहेको छ। त्यसैले जलवायु सुरक्षा नेपालको विकास, ऊर्जा, कृषि, विपद् व्यवस्थापन र परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएको राष्ट्रिय प्राथमिकता हो।

अब समाधानका लागि पाँचवटा दिशा स्पष्ट छन्। पहिलो, जलवायु अनुकूलनलाई विकासको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। बाढी पूर्वसूचना, पहिरो जोखिम नक्सा, सुरक्षित बस्ती, जलवायु लचिलो सडक, सिंचाइ सुधार, खडेरी प्रतिरोधी बीउ, स्वास्थ्य तयारी र सामुदायिक विपद् योजना अनिवार्य छन्। दोस्रो, स्वच्छ र सुरक्षित ऊर्जा रूपान्तरण अघि बढाउनुपर्छ। जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, विद्युत् यातायात, स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई योजनाबद्ध रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ।

तेस्रो, खाद्य प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ। स्थानीय उत्पादन, भण्डारण, पोषण, बीमा, किसानलाई मौसम सूचना, जलवायु–स्मार्ट कृषि र बजार पहुँचलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। चौथो, मानव सुरक्षा केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा चाहिन्छ। गरीब, किसान, मजदुर, महिला, बालबालिका, वृद्ध, अपांगता भएका व्यक्ति र विस्थापित समुदायलाई लक्षित सहायता, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित आवास र रोजगारी कार्यक्रम आवश्यक छन्। पाँचौँ, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षेत्रीय सहकार्यलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्छ।

जलवायु संकटलाई अब केवल वातावरण मन्त्रालयको विषय ठानेर पुग्दैन। यो अर्थ, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, शहरी विकास, परराष्ट्र, गृह, शिक्षा र राष्ट्रिय योजना सबैसँग जोडिएको विषय हो। प्रत्येक पूर्वाधार आयोजना जलवायु जोखिमबाट परीक्षण हुनुपर्छ। प्रत्येक ऊर्जा नीति पानी र खाद्य सुरक्षासँग जोडिनुपर्छ। प्रत्येक कृषि नीति अनुकूलनमुखी हुनुपर्छ। प्रत्येक बजेटमा जलवायु जोखिमको लेखा हुनुपर्छ।

२१औँ शताब्दीको मूल सत्य यही हो: जलवायु सुरक्षित नभई खाद्य सुरक्षा सम्भव छैन। ऊर्जा न्यायपूर्ण नभई आर्थिक स्थिरता सम्भव छैन। पानी सुरक्षित नभई मानव सुरक्षा सम्भव छैन। र मानव सुरक्षा बिना कुनै राष्ट्र वास्तवमा सुरक्षित हुँदैन।

त्यसैले जलवायु, ऊर्जा, खाद्य र मानव सुरक्षालाई अलग–अलग मुद्दा होइन, एउटै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा संरचनाका चार आधारस्तम्भका रूपमा बुझ्नुपर्छ। भविष्यका सुरक्षित राष्ट्रहरू ती हुनेछन्, जसले हतियार मात्र होइन, पानी, खाना, ऊर्जा, स्वास्थ्य, प्रकृति र नागरिक जीवनको सुरक्षा पनि समान प्राथमिकतामा राख्नेछन्।