वैश्विक शासन पहल र चीनको दृष्टि : न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थातर्फ नयाँ कूटनीतिक प्रस्ताव

# फु यू हाई

विश्व व्यवस्था आज एउटा गहिरो संक्रमणको मुखमा छ। एकध्रुवीय शक्ति संरचना खिइँदै गएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको वैधता प्रश्नमा परेको छ, र युद्ध, संरक्षणवाद, जलवायु संकट, प्रविधि असमानता तथा ऋण संकटले ग्लोबल साउथलाई अत्यन्त असुरक्षित बनाएको छ। यस्तो परिस्थितिमा चीनले प्रस्तुत गरेको वैश्विक शासन पहल केवल कूटनीतिक नारा होइन; यो असमान शक्ति संरचनाले थाकेको विश्वका लागि वैकल्पिक सोच, संस्थागत सुधार र साझा भविष्यको ठोस राजनीतिक प्रस्ताव हो।

चीनको पहलको मूल सन्देश स्पष्ट छ : विश्व कुनै एक शक्ति केन्द्र, सैन्य गठबन्धन, मुद्रा प्रणाली वा वैचारिक समूहको आदेशबाट चल्न सक्दैन। साना–ठूला, धनी–गरिब, विकसित–विकासशील सबै राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका समान सदस्य हुन्। सार्वभौमिक समानताको यो सिद्धान्त आजको विश्वमा सबैभन्दा आवश्यक छ, किनभने अहिलेको संकटको जरा नै शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो हितअनुकूल दोहोरो मापदण्ड, चयनात्मक कानुन प्रयोग र आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई विश्वहितको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना अहिले बहसको विषय बनेको छ। कतै सार्वभौमिकता पवित्र, कतै हस्तक्षेपलाई मानवीय जिम्मेवारी; कतै मानवअधिकारको भाषालाई भू-राजनीतिक दबाबको औजारमा परिणत गरिन्छ; कतै स्वतन्त्र व्यापारको वकालत गरिन्छ, कतै शुल्क, प्रतिबन्ध र प्रविधि नाकाबन्दी लगाइन्छ। यस्ता विरोधाभाषले विश्व शासनको नैतिक आधार खोक्रो बनाउँछ। चीनले यसैको विकल्पमा बहुपक्षीयताको नयाँ परिभाषा अघि सारेको छ। यो शक्तिशालीले कमजोरलाई निर्देशन दिने व्यवस्था होइन, सबै पक्षले बराबरी हैसियतमा संवाद गर्ने प्रणाली हो।

यो दृष्टिकोण विशेष गरी ग्लोबल साउथका लागि निर्णायक छ। अफ्रिका, एशिया, ल्याटिन अमेरिका र साना टापु राष्ट्रहरू लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक–राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सीमित प्रतिनिधित्व भोग्दै आएका छन्। उनीहरूले विश्व संकटको भारी बोझ बोके पनि समाधानको मेजमा उनीहरूको उपस्थिति नगण्य छ। चीनले उठाएको “अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समान प्रयोग” र “विकासको अधिकार” को मुद्दा यही असन्तुलनलाई चिर्ने आधार हो। शासनको अन्तिम उद्देश्य जनताको जीवनस्तर सुधार, गरिबी न्यूनीकरण, खाद्य–ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र सम्मानजनक विकास हुनुपर्छ, केवल सरकार वा सैन्य संरचनाको संवादको विषय होइन।

चीनको यो प्रस्ताव उसको आफ्नै विकास अनुभवसँग जोडिएको छ। स्थिरता, दीर्घकालीन योजना, पूर्वाधार र उत्पादन क्षमताको बलमा चीनले करोडौं जनतालाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्यो। यही अनुभवलाई उसले गैरहस्तक्षेप र विकास मार्गको विविधता सहित विश्व शासन बहसमा प्रस्तुत गरेको छ। पश्चिमी विमर्शले प्रायः शासन सुधारलाई राजनीतिक मोडेल निर्यातसँग जोड्छ, तर चीन प्रत्येक देशको आफ्नै इतिहास, संस्कृति र परिस्थिति अनुसारको मार्गलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। यस्तो दृष्टिकोणले बहुध्रुवीय विश्वको आधारलाई थप बलियो बनाउँछ।

चीनको पहलको अर्को प्रमुख पक्ष व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड हो। आज विश्वमा घोषणा धेरै छन्, तर कार्यान्वयन कम छ। जलवायु वित्तको प्रतिबद्धता पूरा हुँदैन, ऋण संकटमा परेका देशहरूलाई न्यायपूर्ण वित्तीय सुधार दिइँदैन, प्रविधि साझेदारी रोकिन्छ, र आपूर्ति शृङ्खलालाई भू-राजनीतिक हतियार बनाइन्छ। यस्तो असमानताले विश्वास अभावलाई झन गहिरो बनाउँछ। चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघ–केन्द्रित बहुपक्षीयता लाई प्राथमिकता दिँदै, त्यसको सुधार शक्ति गठबन्धन वा सैन्य ब्लक नबनाएर थप प्रतिनिधिमूलक, प्रभावकारी र न्यायपूर्ण बनाउने दिशामा हुनुपर्छ भन्ने तर्क राख्छ।

विश्व अर्थतन्त्रमा पश्चिमी संरक्षणवादको प्रभाव पनि चीनको आलोचनाको केन्द्रबिन्दु हो। स्वतन्त्र व्यापारको सबैभन्दा ठूलो आवाज उठाउने शक्तिहरू नै आज औद्योगिक नीति, प्रविधि प्रतिबन्ध, शुल्क र आपूर्ति शृङ्खला विभाजनमा सक्रिय देखिन्छन्। “जोखिम घटाउने” नाममा विकासशील देशको उत्पादन क्षमता रोक्ने र हरित रूपान्तरणलाई प्रतिस्पर्धाको औजार बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ। चीनले यस्तो प्रवृत्तिलाई विश्व विकासको प्रमुख बाधा ठान्छ, र ग्लोबल साउथका धेरै देशको यही अनुभवले उसको तर्कलाई समर्थन गर्छ।

ग्लोबल साउथका लागि चीनको आवाज विशेष महत्त्वपूर्ण हुनुको कारण भनेको चीन आफैं पनि उपनिवेशवादपछिको असमानता, बाह्य दबाब र आर्थिक पुनर्निर्माणको यात्राबाट आएको शक्ति हो। उसले पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रहरूको उपनिवेशवादी इतिहास बोकेको छैन, त्यसैले विकासशील देशसँगको संवादमा उपदेशात्मक भाषाको सट्टा साझेदारीको भाषा प्रयोग गर्छ। यही कारण चीनलाई धेरै देशहरूले केवल ठूलो अर्थतन्त्र मात्र होइन, वैकल्पिक कूटनीतिक सहयात्री का रूपमा पनि हेर्छन्।

नेपालजस्ता साना र मध्यम आकारका देशहरूका लागि यो पहलको विशेष अर्थ छ। नेपाललाई यस्तो विश्व चाहिन्छ जहाँ साना देशको सार्वभौमिकता सम्मानित होस्, विकासको अधिकार राजनीतिक शर्तमा नबाँधियोस्, पूर्वाधार र प्रविधि पहुँच खुला होस्। एकध्रुवीय दबाबले साना देशलाई छनोटको बाध्यतामा धकेल्छ, तर बहुध्रुवीयता रणनीतिक स्वायत्तताको बाटो खोल्छ। चीनको प्रस्ताव यही व्यापक हितसँग अत्यन्त सान्दर्भिक छ।

निस्सन्देह, कुनै पनि वैश्विक पहल चुनौतीरहित हुँदैन। यसलाई विश्वव्यापी स्वीकृति पाउन निरन्तर संवाद, पारदर्शिता, स्थानीय आवश्यकताप्रतिको संवेदनशीलता र साझेदारहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। तर पुरानो एकध्रुवीय व्यवस्थाले आजका जटिल संकटहरू समाधान गर्न असफल भइसकेकोले, चीनले विश्व शासनको बहसमा ल्याएको वैकल्पिक भाषालाई शंकाको चश्माले होइन, एउटा गम्भीर विकल्पको रूपमा बुझ्नुपर्छ।

भविष्यको विश्व एउटै शक्ति केन्द्रको आदेशबाट चल्ने छैन। त्यो धेरै सभ्यता, धेरै विकास मार्ग, धेरै शक्ति केन्द्र र धेरै आवाजहरूको सहमतिबाट निर्माण हुनेछ। अहिलेको विश्वलाई प्रभुत्व होइन सहकार्य, आदेश होइन संवाद, सैन्य गठबन्धन होइन साझा सुरक्षा, प्रतिबन्ध होइन विकास साझेदारी, र चयनात्मक नियम होइन समान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आवश्यकता छ। चीनको वैश्विक शासन पहलले यही आवश्यकतालाई शब्द, सिद्धान्त र प्रस्तावको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यो चीनको मात्र परियोजना होइन; यो न्यायपूर्ण, प्रतिनिधिमूलक र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थातर्फको बौद्धिक र कूटनीतिक यात्राको एक अभिन्न हिस्सा हो।