सीमाको सत्य, राष्ट्रको स्वाभिमान : कालापानी–लिपुलेकमा नेपाल पछि हट्न सक्दैन

– संकेत किराँती

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको प्रश्न केवल भूगोलको विवाद होइन। यो नेपालको सार्वभौमिकता, ऐतिहासिक न्याय, राष्ट्रिय स्मृति र राज्यको आत्मसम्मानसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको, नेपालसँग त्यसका ऐतिहासिक प्रमाण रहेको र आवश्यक परे ब्रिटिशकालीन अभिलेख समेत खोज्न सकिने स्पष्ट गरेपछि यो विषय फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। उनको अभिव्यक्ति सामान्य राजनीतिक वक्तव्य मात्र होइन, नेपालले आफ्नो सीमा प्रश्नलाई प्रमाण, कूटनीति र राष्ट्रिय आत्मविश्वासका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने संकेत हो।

नेपालको सीमा विषय भावनात्मक भाषणको विषय मात्र बन्नु हुँदैन। तर सीमा जस्तो प्रश्नमा राष्ट्रको भावनालाई कमजोर ठान्नु पनि गलत हुन्छ। राष्ट्रियता केवल नारा होइन, तर नारा बिना पनि राष्ट्रिय चेतना जीवित रहँदैन। प्रमाण, इतिहास, कूटनीति र जनमत सबै मिलेर नै सीमा दाबी बलियो बन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहको भनाइलाई उत्तेजना वा क्षणिक राजनीतिक अभिव्यक्तिका रूपमा होइन, नेपालको ऐतिहासिक अडानलाई पुनः संस्थागत गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे नेपालको दाबीको मुख्य आधार १८१६ को सुगौली सन्धि हो। सन्धिले काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमा मानेको ऐतिहासिक तथ्य नेपालको पक्षको मेरुदण्ड हो। नेपालको तर्क स्पष्ट छ : काली अर्थात महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा क्षेत्र हो र त्यसपूर्वका भूभाग नेपालका हुन्। यही आधारमा नेपालले ती क्षेत्रलाई आफ्नो भूमि मानेको छ। भारतले भने प्रशासनिक नियन्त्रण, सुरक्षा उपस्थिति, तीर्थमार्ग र आफ्नै नक्सागत व्याख्याका आधारमा नेपालको दाबी अस्वीकार गर्दै आएको छ। तर लामो समयको नियन्त्रण वा मार्ग प्रयोगले मात्र सार्वभौमिकताको प्रश्न स्वतः समाधान गर्दैन।

सीमा विवादको जटिलता यहीँ छ। यो केवल एउटा नक्सा वा एउटा वक्तव्यबाट टुंगिने विषय होइन। ऐतिहासिक नक्सा, नदीको वास्तविक उद्गम, सन्धिपत्र, राजस्व अभिलेख, स्थानीय जनजीवन, पुराना प्रशासनिक कागजात, सैन्य उपस्थिति, व्यापार तथा तीर्थमार्गको इतिहास र द्विपक्षीय पत्राचार सबै यसमा जोडिन्छन्। त्यसैले नेपालले आफ्नो दाबीलाई भावनामा होइन, व्यवस्थित प्रमाणमा उभ्याउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले “हामीसँग प्रमाण छ, तपाईंहरूसँग छ भने ल्याउनुस्, बसेर कुरा गरौँ” भन्नु सही दिशा हो। अब यो भनाइलाई राज्यको कूटनीतिक कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ।

नेपालले २०२० मा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्‍यो। संविधान संशोधन मार्फत त्यसलाई राष्ट्रिय प्रतीकमा समावेश गरियो। त्यो कदम नेपालको राष्ट्रिय एकताको महत्वपूर्ण क्षण थियो। तर नक्सा जारी गर्नु अन्तिम समाधान होइन। नक्सा राष्ट्रिय दाबीको औपचारिक अभिव्यक्ति हो। वास्तविक समाधान भने दीर्घकालीन कूटनीतिक, ऐतिहासिक, कानुनी र प्राविधिक प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुन्छ। त्यसैले नेपालले नक्सापछि सुस्ताउने होइन, अझ बढी तयारी गर्ने बेला हो।

ब्रिटिश अभिलेखको प्रसंगलाई पनि सही रूपमा बुझ्नुपर्छ। सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिश भारतबीच भएको थियो। त्यसैले ब्रिटिशकालीन नक्सा, सर्वेक्षण, प्रशासनिक पत्राचार र कूटनीतिक अभिलेख सीमा व्याख्याका लागि महत्वपूर्ण प्रमाण स्रोत हुन सक्छन्। तर यसको अर्थ नेपालले तेस्रो पक्ष मध्यस्थता खोजेको होइन। नेपाल–भारत सीमा विवाद नेपाल र भारतले नै समाधान गर्नुपर्छ। बाह्य अभिलेख प्रमाणका स्रोत हुन सक्छन्, निर्णायक राजनीतिक पक्ष होइनन्। यो भिन्नता कूटनीतिक रूपमा स्पष्ट राख्नुपर्छ।

भारतले लिपुलेकलाई कैलाश मानसरोवर यात्राको पुरानो मार्ग भन्दै आएको छ। तर कुनै मार्ग लामो समय प्रयोग भएको छ भन्दैमा त्यस भूभागको सार्वभौमिकता स्वतः निर्धारण हुँदैन। यात्रा मार्ग, व्यापार मार्ग वा सैन्य आवागमन ऐतिहासिक तथ्य हुन सक्छ, तर सिमाना निर्धारणको अन्तिम आधार सन्धि, नक्सा, भूगोल र कानुनी व्याख्या नै हुन्छ। नेपालले यही बिन्दुमा आफ्नो तर्कलाई अझ बलियो, व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी भाषामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

लिपुलेकको प्रश्न भारतसँग मात्र सीमित पनि छैन। यस क्षेत्रमा भारत र चीनबीच व्यापार वा तीर्थमार्ग सम्बन्धी समझदारी हुँदा नेपालले आफूलाई बेवास्ता गरिएको महसुस गर्नु स्वाभाविक हो। नेपालले आफ्नो संवैधानिक नक्सामा समावेश गरेको भूभागबारे छिमेकी देशहरूले आपसी समझदारी गर्दा नेपालको अडान सुन्नु आवश्यक हुन्छ। तर नेपालले यो विषयलाई चीनविरुद्ध वा भारतविरुद्धको रणनीतिक उपकरण बनाउन खोज्नु हुँदैन। नेपालको नीति स्पष्ट हुनुपर्छ : आफ्नो भूमि, आफ्नो प्रमाण, आफ्नो कूटनीति र आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान।

प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिको समय चयन पनि विश्लेषणयोग्य छ। उनले यस्तो स्पष्ट अडान कुनै नियमित सरकारी पत्रकार सम्मेलनमा मात्र होइन, रास्वपाको महाधिवेशन जस्तो राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मञ्चमा राखे। महाधिवेशन केवल पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रम मात्र हुँदैन; त्यो नेतृत्वको वैचारिक दिशा, भावी राजनीतिक रेखा र राष्ट्रिय मुद्दाप्रतिको अडान सार्वजनिक गर्ने ठाउँ पनि हो। त्यसैले सीमाबारे गरिएको यस्तो टिप्पणीले कार्यकर्ता पंक्ति, समर्थक जनमत र व्यापक राजनीतिक वृत्तलाई एकैपटक सन्देश दिएको देखिन्छ : नयाँ नेतृत्व राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा रक्षात्मक होइन, प्रमाणसहित दाबीपूर्ण भाषामा उभिन चाहन्छ।

अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउने तयारी वा नेपालमा बढ्दो अमेरिकी कूटनीतिक सक्रियताको सन्दर्भमा यस्तो अभिव्यक्ति आउनुलाई पनि हलुका रूपमा लिनु हुँदैन। नेपाल पछिल्लो समय भारत, चीन र अमेरिकाबीचको बढ्दो भूराजनीतिक चासोको संवेदनशील केन्द्रमा छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी स्पष्टोक्ति भारतसँगको द्विपक्षीय विवादमा मात्र सीमित हुँदैन; यसले बाह्य शक्ति केन्द्रहरूलाई पनि नेपाल आफ्नो भूभाग, नक्सा र राष्ट्रिय स्वाभिमानका प्रश्नमा स्वतन्त्र अडान राख्न सक्षम छ भन्ने संकेत दिन्छ। यसको अर्थ नेपाल कुनै शक्ति–ध्रुवको उपकरण बन्न खोजेको होइन; बरु आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सबै मित्र राष्ट्रसँग संवाद गर्न चाहन्छ भन्ने हो।

तर यही कारणले सरकारको भाषा अझ परिपक्व र सन्तुलित हुनुपर्छ। सीमा प्रश्नमा दृढता आवश्यक छ, तर त्यो कूटनीतिक असावधानीमा बदलिनु हुँदैन। महाधिवेशनको राजनीतिक ऊर्जा र बाह्य कूटनीतिक सन्दर्भलाई प्रयोग गरेर राष्ट्रिय अडान व्यक्त गरिएको हो भने अब त्यसलाई संस्थागत कूटनीतिक प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ। अन्यथा यस्तो अभिव्यक्ति क्षणिक राष्ट्रवादी तालीमा सीमित हुन सक्छ। सही परीक्षा भाषणको होइन, त्यसपछि सरकारले तयार गर्ने प्रमाण, वार्ता संयन्त्र र दीर्घकालीन सीमा रणनीतिको हुनेछ।

सीमा विषयमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति राष्ट्रिय एकता हो। यो कुनै दल, सरकार वा नेताको निजी एजेन्डा होइन। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको प्रश्न राज्यको अडान हो। सरकार फेरिँदै जाँदा सीमा भाष्य फेरिनु नेपालको हितमा हुँदैन। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष, संसद र सरकार, विज्ञ र कूटनीतिज्ञ, सुरक्षाविद र स्थानीय समुदाय सबैलाई जोडेर एउटै राष्ट्रिय रणनीति बनाउनु जरुरी छ। सीमा नीति सरकारको होइन, राष्ट्रको नीति हुनुपर्छ।

नेपालले अब दीर्घकालीन र संस्थागत तयारी गर्नुपर्छ। इतिहासकार, नक्साविद, जलविज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद, कूटनीतिज्ञ, सुरक्षाविद र सीमा क्षेत्रका स्थानीय जानकारहरू सम्मिलित स्थायी उच्चस्तरीय राष्ट्रिय संयन्त्र आवश्यक छ। यसले नदीको उत्पत्तिसँग सम्बन्धित सबै ऐतिहासिक प्रमाण, नक्सा, अभिलेख, अध्ययन, स्थानीय प्रशासनिक तथ्य र कूटनीतिक पत्राचारलाई व्यवस्थित गरेर राष्ट्रिय डोजियर तयार गर्नुपर्छ। भारतसँग नेपालको वार्ता भावनात्मक तर्कमा आधारित हुनुहुँदैन, यो व्यावसायिक प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।

साथै, सीमा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति पनि बलियो हुनुपर्छ। सिमाना केवल कागजको रेखा होइन; त्यो नागरिकको जीवनमा राज्यको अनुभूति पनि हो। दार्चुला र सीमावर्ती क्षेत्रमा पूर्वाधार, प्रशासन, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र नागरिक सेवामा राज्यको बलियो उपस्थिति आवश्यक छ। आफ्नो भूमि दाबी गर्ने राज्यले आफ्ना सीमावर्ती नागरिकलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन। सीमामा बस्ने नागरिकहरू नै राष्ट्रका पहिलो प्रहरी हुन्। उनीहरूको जीवन सुरक्षित र सम्मानित बनाउनु सीमा सुरक्षाको आधार हो।

भारतका लागि पनि यो विषयलाई हलुका रूपमा लिनु बुद्धिमानी हुँदैन। नेपाल र भारतबीच खुला सीमा, संस्कृति, धर्म, व्यापार, श्रम, नदी, सुरक्षा र जनस्तरको सम्बन्ध गहिरो छ। यति नजिकका दुई देशबीच स्थायी अविश्वासको गाँठो रहनु दुवैका लागि हितकर छैन। भारत ठूलो क्षेत्रीय शक्ति हो भने उसले छिमेकीको ऐतिहासिक संवेदनशीलतालाई सुन्न सक्नुपर्छ। विवादित भूभागबारे एकतर्फी गतिविधि, नेपालको आपत्तिको उपेक्षा वा सीमा प्रश्नलाई केवल प्रशासनिक दाबीका रूपमा पन्छाउने शैलीले नेपालमा अविश्वास बढाउँछ।

नेपालले पनि यो विषयलाई भारत विरोधी भावनाको स्थायी राजनीतिक हतियार बनाउन हुँदैन। राष्ट्रिय स्वाभिमान र छिमेकीसँगको दीर्घकालीन सम्बन्ध परस्पर विरोधी कुरा होइनन्। दृढता र संयम एकसाथ जान सक्छन्। नेपालको भाषा स्पष्ट हुनुपर्छ : हामी आफ्नो भूमि दाबीबाट पछि हट्दैनौँ, तर समाधान वार्ता, प्रमाण र कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै खोज्छौँ। यही परिपक्व राष्ट्रवाद हो। चर्को भाषणले जनभावना त जगाउन सक्छ, तर सीमाको स्थायी समाधान भने प्रमाण र वार्ताले मात्र दिन्छ।

प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति यही दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। उनले नेपालको अडान दोहोर्‍याए, प्रमाणको कुरा गरे र भारतसँग बसेर छलफल गर्न तयार रहेको सन्देश दिए। यो राष्ट्रवादी पनि छ, कूटनीतिक पनि। तर अब प्रश्न अभिव्यक्तिको होइन, कार्यान्वयनको हो। सरकारले औपचारिक सीमा वार्तालाई सक्रिय बनाउने, संयुक्त प्राविधिक संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने, ब्रिटिशकालीन अभिलेख खोज्ने, काली नदीको उद्गमबारे वैज्ञानिक अध्ययनलाई व्यवस्थित गर्ने र संसद तथा राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम अघि बढाउनुपर्छ।

नेपालको ऐतिहासिक पीडा के हो भने हामी सीमा विषयमा अक्सर संकटको क्षणमा मात्र जाग्छौँ। वक्तव्य आउँछ, जनमत तात्छ, नक्सा चर्चामा आउँछ, तर केही समयपछि कूटनीतिक प्रक्रिया सुस्त हुन्छ। यो चक्र तोड्नुपर्छ। सीमा विषयलाई घटना होइन, निरन्तर राष्ट्रिय परियोजना बनाउनुपर्छ। प्रत्येक वर्ष प्रगति समीक्षा हुने, कूटनीतिक संवाद अद्यावधिक हुने, अभिलेख संकलन जारी रहने र सीमाक्षेत्र विकासलाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग जोड्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका नाम हुन्। यी नामहरू केवल भूगोल होइनन्; यी नेपालको इतिहास, सन्धि, स्मृति र भविष्यको दाबी हुन्। कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो भूमिबारे अस्पष्ट रहन सक्दैन। तर स्वाभिमानको रक्षा गर्न विवेक पनि चाहिन्छ। भावनालाई प्रमाणमा, प्रमाणलाई कूटनीतिमा, कूटनीतिलाई राष्ट्रिय रणनीतिमा र रणनीतिलाई न्यायपूर्ण समाधानमा बदल्न सक्नु नै परिपक्व राष्ट्रको परिचय हो।

अन्ततः सीमाको सत्यबाट नेपाल पछि हट्न सक्दैन। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे नेपालको अडान राष्ट्रिय सहमति, ऐतिहासिक प्रमाण र संवैधानिक नक्सामा आधारित छ। तर यो अडानलाई सफल बनाउन केवल दृढ स्वर पर्याप्त हुँदैन; राज्य क्षमता, कूटनीतिक निरन्तरता, प्रमाणको पेशेवर प्रस्तुति र सीमाक्षेत्रमा वास्तविक उपस्थिति आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री बालेनको स्पष्टोक्तिले बहसलाई फेरि जगाएको छ। अब नेपालले यो बहसलाई परिणाममा बदल्नुपर्छ।

राष्ट्रको सीमा राष्ट्रको आत्मा हो। आत्माको रक्षा उत्तेजनाले होइन, सत्य, धैर्य, प्रमाण र अडानले हुन्छ। कालापानी र लिपुलेकमा नेपालको आवाज त्यही सत्यको आवाज हो। त्यो आवाज अब क्षणिक भाषणमा होइन, स्थायी राष्ट्रिय संकल्पमा रूपान्तरण हुनुपर्छ।