सम्पत्ति छानबिन होस्, प्रतिशोध होइन

नेपालको राजनीति फेरि एकपटक सम्पत्ति छानबिन, भ्रष्टाचार र कानुनी प्रक्रियाको निष्पक्षतासँग जोडिएको गम्भीर बहसको बीचमा छ। उच्च राजनीतिक नेतृत्व, पूर्वमन्त्री र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनु आफैँमा गलत होइन; बरु लोकतान्त्रिक शासन, स्वच्छ अर्थतन्त्र र जनविश्वासका लागि यो अनिवार्य विषय हो। लामो समयदेखि सार्वजनिक पदमा पुगेका धेरै व्यक्तिको जीवनशैली, सम्पत्ति र आयस्रोतबीच देखिएको असन्तुलनमाथि जनताले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। त्यसैले सम्पत्ति छानबिन अब टार्न मिल्ने विषय रहेन।

तर छानबिनको नाममा प्रतिशोध चल्नु पनि स्वीकार्य हुँदैन। लोकतान्त्रिक राज्यमा अनुसन्धान, पक्राउ, अभियोजन र फैसला सबै कानुन, प्रमाण र प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्छ। कसैमाथि आरोप लाग्दैमा ऊ दोषी ठहरिँदैन। पक्राउ हुँदैमा न्याय भएको मानिँदैन। वास्तविक न्याय तब मात्र हुन्छ, जब अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ, प्रमाण बलियो हुन्छ, अभियोजन कानुनी रूपमा टिकाउ हुन्छ र अदालतले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्छ।

आजको मुख्य प्रश्न कुनै एक नेता पक्राउ परे कि परेन भन्ने मात्र होइन। प्रश्न अझ गहिरो छ—राज्यले सबै शक्तिशाली व्यक्तिमाथि समान मापदण्ड लागू गर्न सक्छ कि सक्दैन? यदि छानबिन गर्ने हो भने त्यो सबै दल, सबै सत्ता–समूह, सबै पूर्वमन्त्री, उच्च प्रशासक, बिचौलिया, ठेकेदार र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गर्ने सबैमाथि समान रूपमा हुनुपर्छ। चयनात्मक छानबिन न्याय होइन; त्यो शक्ति दुरुपयोग हो। एक पक्षलाई निसाना बनाउने र अर्को पक्षलाई बचाउने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई नै अविश्वसनीय बनाउँछ।

सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने भ्रष्टाचारविरोधी अभियान लोकप्रियता कमाउने माध्यम होइन, राज्य सुधारको ऐतिहासिक अवसर हो। जनताको आक्रोशलाई आधार बनाएर कानुनी प्रक्रिया कमजोर पारियो भने आज ताली आउन सक्छ, तर भोलि त्यही प्रक्रिया निर्दोष नागरिकमाथि पनि प्रयोग हुन सक्छ। त्यसैले राज्यले कठोर हुनुपर्छ, तर कानुनभन्दा माथि होइन। साहसी हुनुपर्छ, तर प्रमाणविहीन होइन। सक्रिय हुनुपर्छ, तर पूर्वाग्रही होइन।

अनुसन्धान निकायहरूको स्वतन्त्रता यसमा निर्णायक छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, अख्तियार, प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान र अन्य निकायहरू कुनै दल, सरकार वा अदृश्य शक्ति केन्द्रको निर्देशनमा चल्ने उपकरण बन्नु हुँदैन। यी निकायहरू जनताको करबाट चल्छन्, त्यसैले तिनको पहिलो उत्तरदायित्व संविधान, कानुन र नागरिकप्रति हो। यदि अनुसन्धान निकायमाथि राजनीतिक प्रभावको छाया देखियो भने दोषीमाथिको कारबाही पनि जनताले शंकाको आँखाले हेर्नेछन्।

मिडियाको भूमिका पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्तिबारे प्रश्न उठाउनु मिडियाको दायित्व हो, तर तथ्य नपुग्दै कसैलाई अपराधी घोषणा गर्नु मिडिया ट्रायल हो। खोज पत्रकारिता र चरित्रहत्या एउटै कुरा होइनन्। मिडियाले सत्ता, प्रतिपक्ष, अनुसन्धान निकाय र अदालत सबैलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, तर तथ्य, दस्तावेज र सार्वजनिक हितको मर्यादा छोड्नु हुँदैन।

राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना नेताको बचाउ मात्र गर्ने पुरानो प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। कुनै नेता निर्दोष छन् भने उनले निष्पक्ष छानबिनबाट सफाइ पाउनुपर्छ। दोषी छन् भने दलको झण्डाले जोगाउन पाउनु हुँदैन। देशभक्ति भनेको आफ्ना नेताको रक्षा गर्नु होइन; देशको धन, विधि र न्यायको रक्षा गर्नु हो।

नेपाललाई आज प्रतिशोध होइन, निष्पक्षता चाहिएको छ। नारामात्र होइन, संस्थागत सुधार चाहिएको छ। भीडको फैसला होइन, प्रमाणको शासन चाहिएको छ। सम्पत्ति छानबिन हुनैपर्छ, तर सबैको हुनुपर्छ। कारबाही हुनैपर्छ, तर कानुनसम्मत हुनुपर्छ। दोषी उम्किनु हुँदैन, तर निर्दोष पीडित पनि हुनु हुँदैन। यही नै लोकतन्त्रको मर्यादा हो, यही नै न्यायको आधार हो, र यही नै सच्चा देशभक्ति हो।